दलित आन्दोलनको कार्यदिशा - हीरा विश्वकर्मा

जेष्ठ १४, विभेद बिरुद्ध अभियान -  संसारको राजनीति असीको दशकको अन्त्यसम्म पुँजीवादी र साम्यवादी राजनीतिक दर्शनबाट निर्देशित थियो, जसको नेतृत्व अमेरिका र तत्कालीन सोभियत संघले गरेका थिए ।

नब्बेको दशक सुरुवातसँगै साम्यवादी दर्शन ओझेलमा पर्दै गयो र पुँजीवादी दर्शनले बर्चस्व स्थापित गर्‍यो ।

नेपालको राजनीतिक परिवर्तन भने संसारकै लागि गहन अध्ययनको विषय हुनुपर्छ, किनभने मूलत: सामन्तवादी र त्यसमा केही समाजवादी तत्त्वहरू रहेको पञ्चायती व्यवस्था अन्त्यका लागि आपसमा विलकुलै विपरीत धार पुँजीवादी दर्शन बोकेको नेपाली कांग्रेस र साम्यवादी दर्शन बोकेको संयुक्र वाममोर्चा सम्मिलित मोर्चाले सामन्तवादी राजतन्त्रात्मक एकात्मक व्यवस्था अन्त्य गर्‍यो ।

यहाँ साम्यवादी दर्शन मान्ने वाममोर्चा सामन्तवादको अन्त्य गर्न लागिपरे पनि मूलत: पुँजीवादी व्यवस्थाले प्रबर्द्धन गरेको संसदीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा समाहित भयो । नेपालको दलित आन्दोलन पनि नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन जत्तिकै पुरानो छ ।

तर यसले कुनै निश्चित राजनीतिक दर्शन बोकेर अगाडि बढेको देखिँदैन । यसको मूल सिद्धान्त र दर्शन जे भने पनि समानता र सम्मानका लागि आफ्नो आन्दोलनलाई अगाडि बढाएको देखिन्छ ।

वाग्लुङका भगत सर्वजित विश्वकर्माले आफू बनारसमा रहँदा सबै धर्मशास्त्रको गहन अध्ययन गर्दा त्यहाँ जातपातको कुनै अस्तित्व देखेनन्, अनि धर्मशास्त्रलाई नै आधार मानेर समानता र सम्मानको लडाइँलाई अगाडि बढाए । २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि यसले राजनीतिक स्वतन्त्रता ल्यायो । तर दलितलाई समानता दिन सकेन, सम्मान त धेरै टाढाको कुरा भयो ।

यसले १९१० को मानावता विरोधी मुलुकी ऐनलाई पुनर्मुद्रण गरी त्यसैलाई निरन्तरता दिइएकाले सहस्रनाथ कपाली लगायतका अग्रजको नेतृत्वमा समानता र सम्मानकै लडाइँ अगाडि बढ्यो । कपाली आफै कांग्रेस निकट भए पनि कांग्रेसको राजनीतिक दर्शनभित्र दलितको समानता र सम्मानको गुञ्जायस देखेनन् ।

२०१७ सालमा राजा महेन्द्रको राजनीतिक कूपछि निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था सुरु भयो । त्यसभित्र पनि मोहनलाल कपाली तथा टीआर विश्वकर्मा लगायतका नेताले समानता र सम्मानकै लडाइँलाई निरन्तरता दिए र २०२० सालमा पुरानो मुलुकी ऐनलाई खारेज गरी नयाँ मुलुकी ऐन लागु गराउन सफल भए । यो नेपालको दलित आन्दोलनको समानता र सम्मानको लडाइँमा पहिलो जित थियो ।

तर पञ्चायती व्यवस्थाले मुलुकी ऐन लगायत अन्य सुधारका काम देशमा क्रान्तिकारी परिवर्तनका लागि ल्याएको थिएन, बरु तत्कालीन पुँजीवादी तथा साम्यवादी विचारको दर्शनभन्दा आफूलाई सुधारवादी देखाउन ल्याएको थियो । त्यसैले त्यसले नत भूमिसुधार योजना लागु गरेर जनतालाई भूमिको न्यायोचित वितरण गर्‍यो, न मुलुकी ऐनलाई सशक्त बनाएर दलितहरूलाई सम्मान दिलायो ।

हाम्रा अग्रज नेताहरू राजनीतिक हिसाबले प्रजातान्त्रिक र वामपन्थी थिए, रूपलाल विश्वकर्मालाई अपवाद मान्ने हो भने बाँकी मूलधारकै राजनीतिमा समाहित भएर दलित अधिकारको आन्दोलनलाई निरन्तरता दिए ।

दलितले मुलुकी ऐनमार्फत कानुनी समानता प्राप्त गरे पनि छुवाछूतको व्यवहारलाई दण्डनीय गरिएको थिएन, नत दलितलाई राज्यका विभिन्न निकायमा समाहित गराउने आरक्षण लगायतका नीति अवलम्बन गरियो ।

राजाको निगाहमा एकजना राष्ट्रिय पञ्चायतको सदस्य मनोनीत गर्ने व्यवस्थालाई संस्थागतजस्तै गरिएको थियो । त्यही एउटा सिट प्राप्त गर्नका लागि दलितहरूलाई विभाजित गरियो ।

यही बीचमा २०२९ सालमा नेपाल राष्ट्रिय दलित जनविकास परिषदको प्रथम सम्मेलनले दलितहरूलाई सबै क्षेत्रमा आरक्षण हुनुपर्ने माग अघि सार्‍यो, यो समानता र सम्मानको लडाइँमा दोस्रो पाइला थियो ।

२०३५ सालतिर टीआर विश्वकर्मा राष्ट्रिय पञ्चायतमा राजाबाट मनोनीत हुनुभयो, तर उहाँले दलितको मुद्दालाई अप्रत्यासित रूपमा संसदमा उठाउनुभयो र छुवाछूतको व्यवहारलाई दण्डनीय बनाउनुपर्ने माग राख्नुभयो ।

यो मागले उनलाई पञ्च र राजाको बीचमा अलोकप्रियमात्र बनाएन, एउटा पञ्चभेलामा सोही कुरा दोहोर्‍याउँदा उहाँलाई गलहत्याउनेसम्मको कार्य भयो । यो दलित आन्दोलनको तेस्रो पाइला थियो ।

२०४६ सालको जनआन्दोलनपछि राजनीतिक परिवर्तन भयो । दलितले पञ्चायतकालभरि उठाइरहेको आरक्षण र छुवाछूतलाई दण्डनीय बनाउनुपर्ने मुद्दालाई २०४७ सालको संविधानले सम्बोधन गर्‍यो, यो नेपाली दलित आन्दोलनको चौथो पाइला थियो ।

त्यसपछि नेपालको दलित आन्दोलन राजनीतिक र वैचारिक हिसाबले सशक्त भयो । राज्यले लोकतन्त्र र मानवअधिकारको सिद्धान्तलाई अंगीकार गरेकाले यसको छत्रछायामा दलित अधिकारका क्षेत्रहरू पनि झांगिँदै गए । २०५२ सालमा जनयुद्ध सुरु भयो, यसको प्रथम सहिद दिलबहादुर रम्तेल भए र अन्य एघार सयभन्दा बढीले सहादत प्राप्त गरे ।

यसले दलितहरूले उठाएका सम्मानसहितको समानताको आन्दोलनलाई थप बल दियो । यसै बीचमा दलित विकास समिति र राष्ट्रिय दलित आयोगको स्थापना भयो, यो पाँचौं पाइला थियो ।

२०६२।०६३ को आन्दोलनपछि अन्तरिम संविधान जारी भयो, जसले छुवाछूत विरुद्धको हकलाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गर्‍यो, यो छैठौं पाइला थियो । २०६८ मा छुवाछूत कसुर सजाय ऐन तत्कालीन व्यवस्थापिका संसदले पारित गर्‍यो र सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रमा समेत छुवाछूतको व्यवहारलाई रु ३ हजारदेखि २५ हजार र ३ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजायको व्यवस्था गर्‍यो, यो सातौं पाइला थियो ।

हालै समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तसहितको संविधान जारी भएको छ, यसले पनि दलितका धेरै अधिकारलाई संस्थागत गरेको छ, राष्ट्रिय दलित आयोगलाई संवैधानिक बनाएको छ, छुवाछूत विरुद्धको हकलाई मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरेको छ, राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशिताको आधारमा प्रतिनिधित्वको सुनिश्चिता गरेको छ र भूमिहीन दलितलाई एकपटक कानुन बनाएर भूमिको व्यवस्था गर्ने भनेको छ । यसलाई दलितको सम्मान र समानताको लडाइँमा आठौं पाइलाको रूपमा मैले लिएको छु ।

जनताका प्रतिनिधिले संविधानसभामार्फत संविधान बनाएपछि नेपालका मूलधारका राजनीतिक पार्टीहरू राजनीतिक आन्दोलन समाप्त भएको र अब आर्थिक समृद्धितर्फ लाग्नुपर्ने बताउँदैछन् ।

तर दलित आन्दोलनको अबको कार्यदिशा के भनेर हामी बीचमा न कुनै किसिमको विचार—विमर्श भएको छ, नत बहस नै । दलितका लागि समानता र सम्मानको क्षेत्रमा धेरै हदसम्म उपलव्धि हासिल भएको छ । तर मूलधारका राजनीतिक पार्टी तथा निकायले दलितलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा तात्त्विक भिन्नता आएको छैन ।

पञ्चायतमा राजाको टिके शैलीले निरन्तरता प्राप्त गरेको छ र सोही शैलीमा दलितलाई राजनीतिक पार्टीहरूले व्यवहार गर्ने गरेका छन् । देशमा यत्रो राजनीतिक परिवर्तन भइसकेपछि पनि चुनावी कानुनले तोकेर बाध्यकारी बनाएको अवस्थामा बाहेक दलितको प्रतिनिधित्व अन्य क्षेत्रमा शून्यप्राय: देखिन्छ ।

वर्तमान मन्त्रिपरिषदमा विश्वेन्द्र पासवानलाई अपवाद मान्ने हो भने मूलधारका दुइटै राजनीतिक पार्टीहरू एमाओवादी तथा एमालेले मन्त्रिपरिषदमा दलितलाई समावेश गरेका छैनन् ।

त्यस अघिको नेका नेतृत्वको सरकारले पनि त्यस्तै गरेको थियो । यो बीचमा धेरै राजनीतिक नियुक्ति तथा पदस्थापना भएका छन्, तर दलितका लागि कुनै स्थान दिइएको छैन ।

दलित आयोग र दलित विकास समितिलाई राजनीतिक भर्तीकेन्द्र बनाइएको छ र मूलधारका राजनीतिक पार्टीमा लागेका दलितलाई थन्क्याउने यी दुई निकायबाहेक अन्य निकाय पार्टीहरूले देखेका छैनन्, जबकि अहिलेको संविधानले राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको सुनिश्चिता मधेस आन्दोलनपछि गरिसकेको छ ।

यसमा अन्य पछाडि पारिएका समुदायलाई पनि शासक पार्टीहरूले त्यस्तै विभेद गरिरहेका छन् र पुन: यो देशको शासनसत्ता चलाउने एकाधिकार पहाडका खस—आर्यले मात्रै लिएका छन् । अहिलेको नयाँ संविधानले अन्य कुनै पनि समुदायको परिभाषा नचाहिएको अवस्थामा खस—आर्यको परिभाषासहित समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चित गरेको छ ।

यस्तो अवस्थामा दलित आन्दोलनको कार्यदिशा के भन्ने गम्भीर बहस र छलफल त चलाउनुपर्छ नै । हामीले समानता र सम्मानको लडाइँलाई अझ केही दशक निरन्तरता दिनुपर्छ र अहिलेको संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि निरन्तर संघर्ष गर्नुपर्छ ।

त्यसको अतिरिक्त हामीले अहिलेसम्म सधैं शाषितमात्र भयौं र अरुको निगाहमा केही अड्कलेको अधिकारहरू प्राप्त गरिरहेका छौं, जुन हाम्रो नेपालका सबै राजनीतिक आन्दोलनमा प्राप्त गरेको सहादतको तुलनामा अत्यन्तै कम हो । अत: अबको हाम्रो आन्दोलन हामी पनि शासक बन्नेतर्फ उन्मुख हुनु जरुरी छ ।

दलितहरू शासक बन्नका लागि आफ्नै राजनीतिक पार्टी जरुरत हुन्छ भन्ने स्वयं अम्बेडकरले समेत महसुस गरी उनले रिपव्लिक पार्टी खोलेका थिए । तर दलितहरूको चेतनास्तर कमजोर तथा गान्धीको दलितलाई फुटाउने नीति भएका कारण उनी त्यसमा सफल भएनन् । तर त्यसलाई काशीराम नेतृत्वको बहुजन समाज पार्टीले सफल बनाएर देखाएको छ ।

हामीले पनि त्यहाँबाट सिक्न सक्ने कुरा धेरै छन् र त्योभन्दा पनि ठूलो कुरा अहिले संविधानले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई अंगीकार गरेको छ, त्यसलाई आधार मानी प्रत्यक्षमा धेरै दलितले चुनाव जित्न सक्ने अवस्था नभए पनि त्यसबाट संसदमा आफ्नो छुट्टै अस्तित्व र पहिचानसहित प्रतिनिधित्व गर्न सकिने देखिन्छ । केही दलितले प्रत्यक्ष चुनाव पनि जितेका हुनाले सो पनि असम्भव देखिँदैन । त्यसका लागि दलितहरूले आफ्नो छुट्टै राजनीतिक पार्टी खोल्न आवश्यक छ ।

त्यसो त विश्वेन्द्र पासवान दलितलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर पहिले दलित, जनजाति र अहिले बहुजन शक्ति पार्टी खोलेर समानुपातिकबाट निर्वाचित पनि भएका छन् । तर उनले आम दलित समुदायलाई आकर्षित गर्नसकेका छैनन् ।

अहिले दलितका गैरसरकारी संस्थाहरू निकै सशक्त रूपमा अघि बढिरहेका छन्, उनीहरूको मिसन पनि समानता र सम्मानको आन्दोलनमा थप योगदान पुर्‍याउने हो । तर उनीहरूको अवस्था अहिले हनुमानको जस्तै देखिन्छ ।

एउटा दलितको गैरसरकारी संस्थासँग ५० हजार संगठित सदस्य र ५६ जिल्लामा शाखा छन्, अर्को एउटा गैरसरकारी संस्थासँग हजारांै संगठित सदस्य र ७२ जिल्लामा यसका शाखा छन्, विभिन्न परियोजनामार्फत लाखौं दलित यसमा संगठित छन्, अर्को एउटा गैरसरकारी संस्थाको पनि ५० जिल्लामा जिल्ला शाखा छ र यसमा पनि हजारौं दलित संगठित छन् ।

यो सबै शक्तिलाई पहिचान गरी संगठित गर्दै अगाडि बढ्ने हो भने नेपालका कुनै पनि राजनीतिक पार्टीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नेगरी र आफूलाई निगाहको पात्रको रूपमा हैन, समान हैसियतको शासकको रूपमा अगाडि बढ्न सक्छन्, जसले हाम्रो अहिलेसम्मको समानता र सम्मानको लडाइँलाई कैयौं माथि पुर्‍याउन सक्छ ।

कान्तिपुर दैनिक बाट