बजेटमा समेटिएको दलितका प्रश्न - गणेश लुहार

३० जेठ, २०७३-विभेद बिरुद्ध अभियान- तत्कालीन सरकारले नेपाललाई वि.सं. २०६३ जेठ २१ गते छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको १० वर्ष पुग्दासमेत दलित समुदायको सर्वतोमुखी आर्थिक–सामाजिक–सांस्कृतिक रूपान्तरण हुने कार्यक्रममा बजेट विनियोजन नगर्ने परम्परालाई तोड्दै ओली नेतृत्वको सरकार केही हदसम्म लोकतन्त्र स्थापनापछि दलित समुदायले हासिल गरेको उपलब्धिको संरक्षण, प्रवद्र्धन र संस्थागत गर्ने दिशामा बजेट उन्मुख देखिएको छ ।  

कुल जनसङ्ख्याको एक चौथाई ओगटेका २२ वटा हिमाल, पहाड र तराई क्षेत्रमा बसोबास गर्ने दलित समुदाय जातीय भेदभाव, आर्थिक विपन्नता र रुढिग्रस्त सामाजिक संरचनाले प्रताडित छन् ।  मानव न्यायशास्त्रले जातिगत र सामाजिक संरचनाले पछाडि पारिएको दलित समुदायको उत्थान, शसक्तीकरण र मूलप्रवाहीकरणका लागि दलित समुदायबाट २००७ साल राणा विरोधी आन्दोलनदेखि नेपालमा सम्पन्न सशस्त्र र निशस्त्र आन्दोलनमा भाग लिँदै आएको भए पनि वि.सं.२०२०–२०७३) लगभग आधा शताब्दीको समावधिमा मात्र दलितमैत्री योजना तर्जुमा, नीति, कार्यक्रम र बजेट विनियोजन गरेको पाइन्छ ।  बजेटको बुँदा नं.८९ मा जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत दलित र वादी समुदायको आवासको व्यवस्था गर्ने, बुँदा नं.२९१ मा स्थानीय निकायहरू गाविस, नपा र जिविसमार्फत पाँच वर्ष मुनिका दलित बालबालिकाहरूलाई बाल संरक्षण अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ ।  बुँदा नं. २९६ मा प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मुलन कार्यान्वयन उच्चस्तरीय समिति गठन गरिनेछ ।  प्रत्येक वर्ष जेठ २१ गते जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मुलन दिवस मनाइने भन्ने उल्लेख छ ।  यसै गरी दलित समुदायका बालबालिकाका लागि उच्च शिक्षा निःशुल्क र छात्रवृत्तिको व्यवस्था छ ।  दलित समुदायभित्रका लोपोन्मुख जाति वादी, डोम चमार, मुसहरलगायतका बालबालिकालाई विद्यालय छनोट गरी पढन पठाउने अवसर उपलब्ध गराउन भौचरमा आधारित अध्ययन अनुदानको व्यवस्था मिलाएको उल्लेख छ ।  बजेटको बुँदा नं.२१६ मा विजेश्वरी स्थित सहर्ष कपाली छात्रावासलाई स्तरोन्नती गरी सुविधा सम्पन्न बनाइने व्यवस्था रहेको छ ।  दलित आयोगलाई संवैधानिक बनाएको भए पनि स्थानीय तहसम्म दलित आयोगको नीतिगत, कानुनी, कार्यक्रमिक र संस्थागत विकासका लागि खासै पहल गरिएको बजेटमा उल्लेख छैन । 

नेपालमा गणतन्त्रको स्थापनापछि मात्रै दलितमैत्री बजेटको आभास हुन थालेको हो ।  विशेष गरी २०६२–०६३ को संयुक्त जनक्रान्तिपछि मात्रै लक्षित वर्गसम्बन्धी कार्यक्रम बनाउने प्रचलनको सुरुवात भयो ।  समावेशी र समानुपातिक सहभागिताको अवधारणालाई अङ्गीकार गरिए पनि व्यवहारमा अझैँ पनि लागू हुन सकेको छैन । 

दलित समुदायको सम्मान र समानताको दिशामा राज्य सकारात्मक भए पनि तत्कालीन प्रधामन्त्रीले छुवाछूत, जातीय भेदभाव उन्मुलनसम्बन्धी गरेका घोषणा र प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुन सकेनन् ।  वि.सं.२०६८ मा जारी गरिएको जातीय भेदभाव र छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ बारे कतिपय प्रमुख जिल्ला अधिकारी बेखबर छन् ।  यसैगरी पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल, गिरिजाप्रसाद कोइरालालगायतकाले गरेका संसदीय घोषणाको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।  नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले प्रत्याभूत गरेका कतिपय दलित पक्षीय नीति र कार्यक्रमको अनुरूपको बजेट हुन सकेन ।  वि.सं.२०५८ चैत्र ६ गते तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रिय दलित आयोगको स्थापना त गरे हालसम्म आयोगको क्षेत्रीय उपक्षेत्रीय कार्यालय स्थापना हुन सकेका छैनन् ।  बजेट, जनशक्ति, प्रभावकारी कानुनको अभावमा कयौँ जातीय भेदभावका उजुरीहरू आयोगको दराजमा थन्किएर बसेका छन् ।  दलित समुदायको शैक्षिक विकास र आर्थिक सशक्तीकरणका लागि वि.सं.२०५४ मा उपेक्षित उत्पीडित दलित वर्ग उत्थान समितिको गठन गरिता पनि हालसम्म उक्त समितिलाई स्वायत्तता प्रदान गरिएको छैन ।  यो राजनीतिक दलका नेतालाई जागिर खुवाउने भाडो भएको छ ।  उक्त समितिलाई दलित विकास परिषद् बनाउनु पर्ने दलित समुदायको मागको सम्बोधन हुन सकेन भने तत्कालीन स्थानीय विकास मन्त्री देव गुरुङ पालामा ७५ जिल्लामा दलित वर्ग समन्वय समिति गठन भए पनि स्थानीय विकास अधिकारी र राजनीतिक दलको दबाब र नीतिगत अस्पष्टताका कारण स्थानीय निकायको नीति कार्यक्रम, बजेटबारे प्रभावकारी अनुगमन र मूल्याङ्कन हुन सकेको छैन् ।  वि.सं.२०४७ को संविधानले दलित वर्गको समानता, सम्मान, सामाजिक न्याय, सशक्तीकरणको दिशामा नीतिगत व्यवस्था गरे पनि २०७२ को संविधान जारी हुँदासम्म दलितको मानवीय, सामाजिक, आत्मसम्मान, परम्परागत पेसा व्यवसायको, शैक्षिक क्षेत्रमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल हुन सकेका छैनन् ।  नवांै पञ्चवर्षीय योजनादेखि सामाजिक सुरक्षा, सशक्तीकरणका लागि योजना आयोगले नीति निर्माण, गर्ने कार्यको सुरुवात ग¥यो ।  यसैगरी २०२८ सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले विजेश्वरी छात्रवासको वृद्धि र विकासका लागि इतिहासमै पहिलो चोटि ५० हजार रुपियाँ विनियोजन गरे ।  विडम्बना, मानव विकास सूचकाङ्कमा दलित समुदाय अझैँ पिंधमा छन् । 

मूलतः पुँजीवादी र साम्यावादी राज्यव्यवस्थाका अनुयायी नेपालका राजनीतिक दल पटकपटक सत्तामा पुगेका छन् र आफ्ना नीति कार्यक्रम र बजेट पनि सार्वजनिक गरेका छन् तर दलित समुदायले विशेष गरी २०२९ सालमा नेपाल राष्ट्रिय दलित जन विकास परिषद्को प्रथम सम्मेलनले दलितलाई सबै क्षेत्रमा आरक्षण हुनुपर्ने माग अघि सा¥यो ।  विडम्बना, वि.सं.२०३५ तिर टीआर विश्वकर्मा राष्ट्रिय पञ्चायतमा राजाबाट मनोनीत हुनभयो ।  यो परम्परा अन्त्य हुन सकेको छैन । 

वि.सं. २०२८ विजेश्वरी छात्रवासमा उपलब्ध गराएको रकमदेखि नवौँ पञ्चवर्षीय योजनासम्ममा आइपुग्दा शैक्षिक–सांस्कृतिक विकास ।  वि.सं.२०५४ देखि वि.सं.२०५८ मानव अधिकार र संस्थागत विकास ।  २०६२–०६३ देखि समावेशी विकास र पहिलो तथा दोस्रो संविधानसम्म राजनीतिक विकास भए पनि दलित वर्गको आर्थिक–सामाजिक–सांस्कृति–रानीतिक विकास हुने बजेट विनियोजन आजको आवश्यकता हो ।  यसका लागि सरकारले दलित उत्थानका लागि तत्कालीन, अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना, नीति, कार्यक्रम र बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने हुन्छ ।  दलित वर्गलाई आत्मनिर्भर बनाउन नेपाल सरकार सम्बद्ध सबै क्षेत्रका सरोबारवालाले दलित समुदायको परम्परागत सीप र कलाको संरक्षण, सम्बद्र्धन र प्रवद्र्धन, आधुनिकीकरण र बजारीकरण हुने योजना तर्जुमा गर्नुपर्ने ।  प्राकृतिक स्रोत साधनमा दलितवर्गको न्यायिक पहुँच र स्वामित्व स्थापित हुनुपर्ने योजना ।  प्राविधिक शिक्षालयको स्थापना, दलित कला सङ्ग्रालयको स्थापना, बालिघरे प्रथा अन्त्य नै दलित विकासको मार्गचित्र बन्न सक्छ ।   गोर्खापत्र बाट