लोकतन्त्रपछि दलित : उदार चरित्रको सुधारवादी संविधान पाए - आहुति

२७  असार, विभेद बिरुद्ध अभियान - नेपालको सामुदायिक आन्दोलनमध्ये सबैभन्दा जेठो आन्दोलन दलित आन्दोलन हो । कम्युनिष्ट पार्टी गठन हुनुभन्दा तीन वर्षअघि देखि दलितको संगठित आन्दोलन सुरू भएको हो, जुन विभिन्न चरणबाट गुज्रियो । यो आन्दोलनलाई राजनीतिक रूपले सम्बोधन गर्न सुरु गरेको कम्युनिष्ट पार्टीले हो ।०४८ भन्दा अगाडि कुनै पनि राजनीतिक पार्टीले आफ्नो दस्तावेजमा दलित समुदायलाई आधारभूत रूपमा सस्वर सम्बोधन गर्न चाहेका थिएनन् । ०४८ सालदेखि यसलाई सम्बोधन गर्न सुरू भयो ।

मूलभूत उपलब्धि

जनयुद्ध, जनआन्दोलन, संविधानसभा र संविधान निर्माणसम्म आइपुग्दा दलित आन्दोलनले मूलभूत पाँच उपलब्धि हासिल गरेको छ
१. यसले नेपालको राजनैतिक आन्दोलन र विषयको एउटा मूख्य केन्द्रीय मुद्दा दलितलाई बनाइदियो ।

२.यसले देशव्यापी रूपमा विभिन्न भाषिक, सांस्कृतिक समुदायमा रहेका दलितलाई संगठित गर्ने काम गरेको छ ।

३. राजनैतिक चेतनाद्वारा हजारौंको संख्यामा प्रशिक्षित कार्यकर्ताको भीड तयार पारेको छ । सामान्य सामाजिक कार्यकर्ता होइन, राजनीतिक चेतनाद्वारा प्रशिक्षित भएका हजारौं दलित नेता कार्यकर्ता उत्पादन भएका छन् ।

४. यसले नेपालका प्रगतिशील चेतनाका गैरदलित समुदायलाई दलितका विषयमा बोल्न, अनुसन्धान गर्न, वकालत गर्न र लबिङ गर्न उत्प्रेरित गरिरहेको छ । दलित आन्दोलन हुँदैनथ्यो भने गैरदलित समुदायबाट विकसित भएका प्रगतिशील हिस्साले यसबारे वकालत गरिराख्ने सम्भावना पनि कम हुन्थ्यो । यसले त्यस्तो वकालतलाई उत्प्रेरित गरिरहेको छ ।

५. नेपालको राजनीतिक आन्दोलनसँग यसले विविध मुद्दामा मौलिक ढंगले संवाद गर्ने स्तरमा आफूलाई उठाएको छ । यसले लोकतान्त्रिक वा कम्युनिष्ट भन्ने राजनीतिक आन्दोलनले गरेको वर्गसम्बन्धी विष्लेषण, समाजसम्बन्धी विष्लेषण, सत्तासम्बन्धी विष्लेषण, सौन्दर्यचेतनाको विष्लेषणसँग र सिंगै समाजसँग आफ्नो स्वात्ततासहित संवाद गर्ने स्तरमा आफूलाई उठायो । के सुन्दर, के कुरुप भन्ने बारेमा पनि यसले संवाद गर्न थाल्यो ।

संवैधानिक उपलब्धि

माथि उल्लेखितचाहिँ सिंगो समाजमा, व्यापक पर्यावरणमा प्राज्ञिक ढंगले सोच्दा देखिएका आधारभूत उपलब्धि हुन् । तर राजनीतिमा त सबैभन्दा व्यक्त हुने संविधानमा हो । अरू कुरा त बहसका निम्ति र आन्दोलनका निम्ति हुन सक्छन् । संविधानमा पनि दलितबारेमा केही महत्वपूर्ण उपलब्धि देखिएको छ :
१. संविधानमार्फत पहिलोचोटी नेपालको राज्यले यो देशमा छुवाछुत छ भनेर प्रस्तावनामा स्वीकार गरेको छ । र, त्यसलाई अन्त्य गर्ने कुरा गरेको छ । यो पहिलोचोटि गरेको हो नेपालको राज्यले । छुवाछुतबारे यसअघि जंगबहादुर राणाको विक्रम संवत् १९१० को मुलुकी ऐनमा उल्लेख थियो, त्यसलाई कायम राख्नैपर्ने भनेर । यसपटक हटाउनुपर्ने भनेर पहिलोपटक संविधानले प्रस्तावनामै स्वीकार गरेको छ ।

२. संविधानले दक्षिण एसियामा नै पहिलोचोटी दलित हकलाई छुट्टै मौलिक हकको धारा सृष्टि गरेको छ । यो दक्षिण एसियाको पहिलो घटना हो ।

३. यसले केन्द्रीय संसददेखि स्थानीय तहसम्म थोरै संख्यामा भएपनि दलित चुनिएरै पुग्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो व्यवस्था पहिले थिएन । संख्या थोरै छ तर निर्वाचित गर्नेपर्ने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्रिय सभामा आउँदा पनि निर्वाचित हुने व्यवस्था गरेको छ । यो संविधानको महत्वपूर्ण कडी छ । किनकि योभन्दा अगाडि नेपालको संविधान, कानुन कहीँ पनि उनीहरूलाई चुनिने अधिकार थिएन ।

४. यसले छुवाछुत भेदभावलाई निजी स्थानमा पनि दण्डनीय पहिलोचाटि बनायो । योभन्दा अघि सार्वजनिक स्थानमा मात्रै थियो । अन्तरिम संविधानमा पनि त्यही थियो । तर यसमा निजी स्थानमा पनि छुवाछुत भेदभाव गर्न नपाइने भनेको छ ।

५. यसले महिला आयोगभन्दा थोरै अधिकार भएको, तर समुदायसँग सम्बन्धित अरू आयोगभन्दा अधिकार बढी भएको संवैधानिक दलित आयोगको व्यवस्था गरेको छ ।

यसलाई दलित आन्दोलनले संविधानमा हासिल गरेका पाँचवटा ठोस उपलब्धि भन्न सकिन्छ । त्यस्तै संविधानमा मौलिक हकअन्तर्गत समानुपातिक समावेशी ढंगले राज्यका विभिन्न निकायमा उपस्थित गराउने, छात्रवृत्तिसहित प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म दलितहरूलाई निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउन, भूमिहीन दलितलाई एकपटक राज्यले भूमि उपलब्ध गराउने, परम्परागत दलितका पेशाजन्य आधुनिक व्यवसायमा दलितलाई प्राथमिकता दिने, स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रमा विशेष व्यवस्था गर्नेलगायतका विषय पनि छन् ।

तर तीचाहिँ कानुनबमोजिम हुनेछ भनेर राखिएको छ । जसले गर्दा ती अधिकारलाई कानुन बन्ने बेलामा सीमित गर्न मिल्ने ठाउँ छोडिएको छ । मौलिक हकमा भएको हुनाले गर्दै गर्दिनँ भन्नचाहिँ नमिल्ने तर त्यसलाई सीमित र कमजोर पार्न मिल्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ ।

यी सबै कुरालाई एक ठाउँमा राखेर दलितहरूको कोणबाट संविधानलाई हेर्यो यो दलितप्रति उदार चरित्रको छ । तर उनीहरूको जीवनको आधारभूत परिवर्तनचाहिँ छलाङमा व्यक्त गर्दैन, त्यसकारण सुधारवादी छ । त्यसैले दलितहरूको आँखाबाट हेर्दा यो संविधान उदार चरित्रको सुधारवादी संविधान हो । यसले दलितहरूको जीवनमा सुधारचाहिँ ल्याउँछ, तर आधारभूत परिवर्तन वा उनीहरूको जीवनमा क्रान्तिचाहिँ ल्याउँदैन ।

समस्या

१. अहिलेसम्मको स्थिति विष्लेषण गर्दा नेपाली दलित आन्दोलनले अझै पनि दार्शनिक, सैद्धान्तिक र राजनैतिक ढंगले सुस्पष्ट वैचारिक दिशा पिंधसम्म हासिल गरिसकेको छैन । संयोगले नेपालको दलित आन्दोलनको नेतृत्वमा कम्युनिष्ट पार्टी र त्यसबाट विकसित भएका दलित नेताकार्यकर्ताले बढी मिहिनेत गरेको हुनाले मूल सडकबाट भड्किनचाहिँ पाएको छैन । तर यसलाई तल्लो तहसम्मै आदर्शवाद वा प्रत्ययवादी दृष्टिकोणबाट मुक्त गरेर पूरै भौतिकवादतिर केन्द्रीत गर्न सकिएको छैन ।

सैद्धान्तिक रूपमा श्रमजीवी वर्गको मुक्तिको प्रक्रियासँग अभिन्न रूपमा गाँस्ने र क्रान्तिकारी राजनीति नै यसको मूल पक्ष हो भनेर सम्पूर्ण रूपमा स्थापित गर्न सकिएको छैन । माक्र्सवादी राजनीति नै यसको मूल पक्ष हो भनेर सुस्पष्ट धारा तल्लो तहसम्म निर्माण गर्नुपर्ने हो, त्यसो गर्न अलि पुगेको छैन ।

२. सांस्कृतिक रूपान्तरण पनि दलित आन्दोलनको एउटा एजेण्डा हो । दलित र गैरदलितको सन्दर्भमा पनि र दलितहरूभित्र नै रहेको आन्तरिक विभेदको सन्दर्भमा पनि सांस्कृतिक क्रान्ति वा सांस्कृतिक रूपान्तरण मूल एजेण्डा हो । तर यस क्षेत्रमा नेपालको दलित आन्दोलनले व्यवस्थित र योजनाबद्ध काम गर्न सकेको छैन ।

३. दलितहरूभित्र नै आन्तरिक रूपमा एकले अर्कोलाई नेतृत्वको रूपमा अस्वीकार गर्ने कुनै न कुनै स्तरको समस्या छ, त्यसलाई हल गरेर अन्तरघुलनमा जान संगठनको स्वरूपमा फेरबदल गर्नुपर्ने छ । त्यो पनि हल गर्न सकिएको छैन । भेदभावरहित मान्छेहरूबीच बनाउने संगठन र कुनै न कुनै स्तरको भेदभावसहित रहेका तर एक ठाउँमा बसेर लड्नुपर्नेहरूको बीच बनाउने संगठनको स्वरूपमा फरक हुनुपर्छ । यस्तो संगठनको स्वरूपमा सबैले आफ्नो अनुहार देख्ने ग्यारेन्टी हुनुपर्छ । यस्तो संगठनको जसरी विकास गर्नुपर्ने छ, भइसकेको छैन ।

अबको कार्यभार

१. संविधानमा जे जति व्यवस्था भएका छन्, त्यसलाई अक्षरशः लागू गर्नका निम्ति कानुनमा गर्नुपर्ने व्यवस्था, बनाउनुपर्ने नियमावलीलगायत जति पनि कानुनी प्रक्रियाहरू छन्, त्यो प्रक्रियामा षड्यन्त्र हुन सक्ने काफी सम्भावना छ । संविधानको भावनालाई तोडमरोड गर्ने र गलत अर्थ लाग्ने गरी कानूनको बुँदा थपिदिने खतरा छ । त्यहाँ हस्तक्षेप गरेर संविधानको भावनाअनुकूल जस्ताको तस्तै कानून तयार पार्न लाग्नु अबको दलित आन्दोलनको पहिलो कार्यभार हो ।

२. त्यसरी बनेका कानुनलाई व्यवहारतः पिंधसम्म र सबै ठाउँमा लागू गर्न निरन्तर दवाव सृष्टि गरिराख्नु नेपाली दलित आन्दोलनको दोस्रो कार्यभार हो । यो कार्यभार पूरा गर्न एकदेखि दुई दशक पनि लाग्न सक्छ ।

३. संविधानसभा वा नेपाली दलित आन्दोलनमा उठेका कतिपय मुद्दा संविधानले सम्बोधन गर्न चाहेन । मूलतः त्यसले क्षतिपूर्तिको सिद्धान्तलाई सम्बोधन गर्न चाहेन । सुधारभन्दा माथि जानै चाहेन । त्यसैले थाती रहेका मुद्दालाई नेपालको दलित आन्दोलनले नयाँ र सिर्जनात्मक ढंगले व्यापक जनतालाई गोलबन्द गर्दै दलित र गैरदलितको पनि प्रगतिशील हिस्सालाई व्यापक रूपमा निरन्तर परिचालन र आन्दोलित गरिराख्नु जरुरी छ ।

४. नेपालको दलित आन्दोलनले दक्षिण एसियामा नै एउटा विशिष्ट कार्यदिशा निर्माण गरेको छ, अहिलेसम्म आउँदा । पहिलो, हरेक राजनीतिक पार्टीहरूभित्र हस्तक्षेप गर्ने र पार्टीलाई नै दलित मुद्दामा ल्याइपुर्याउने । दोस्रो, हरेक पार्टीलाई भातृसंगठन खोल्न बाध्य पार्ने । तेस्रो, त्यस्ता भातृसंगठनहरू जुनसुकै विचारका भए पनि दलित मुद्दामा साझा भएर लडिरहने । चौथो, नागरिक समाज भनेर जो असंगठित रहेका छन्, उनीहरूलाई पनि संयुक्त राजनीतिक दलित आन्दोलनमा कुनै न कुनै रूपमा जोडिराख्ने । पाँचौं, नीति निर्माणको ठाउँमा जुनसुकै पार्टीबाट पुगे पनि साझा मुद्दामा एक भएर त्यहाँ लड्ने । यसो गर्दा राज्यका निकाय, संसद वा सरकारमा पुगेका दलितको हिस्सा, राजनीतिक पार्टीहरू भित्र पुगेका दलितहरूको हिस्सा, भातृ संगठन र नागरिक समाजको रूपमा संगठित रहेको दलितको हिस्साले एउटै साझा मागमा निरन्तर आन्दोलन गरिराख्ने कार्यदिशा नेपाली दलित आन्दोलनले निर्माण गरेको छ ।

अहिले जति सफलता प्राप्त भएको छ, त्यसको मूल कडी यही हो । यस्तो काम नेपालको दलित आन्दोलनले मात्रै गरेको छ । अहिले एसियामा हेर्यो भने नेपालबाहेक राजनैतिक दलित आन्दोलन कहीँ पनि छैन । त्यसकारणले नेपालले जुन कार्यदिशा विकास गरेको छ, यो कुरा दक्षिण एसियामा जहाँ वर्णव्यवस्थाजन्य, जातव्यवस्थाजन्य समस्या छ, ती सबै ठाउँमा पुर्याउन सक्नुपर्छ । श्रीलंकाको राजनीतिक पार्टीमा पनि दलित भातृसंगठन खोल्न, ‘विङ’ खोल्न बाध्य पार्नुपर्छ । भारतका सबै राजनीतिक पार्टीले दलित ‘विङ’ खोल्नैपर्ने बनाउनुपर्छ ।

अहिलेजस्तो ‘सेड्युल कास्ट विङ’ भनेर सबैलाई छासमिस गर्ने होइन, दलित ‘विङ’ भनेर छुट्टै खोल्नुपर्ने, भातृसंगठन खोल्नुपर्ने स्थितिमा पुर्याउनुपर्छ । भारतीय कम्युनिष्टहरूलाई हामीले भन्न सक्नुपर्छ कि जातव्यवस्थासम्बन्धी विषयलाई भारतीय कम्युनिष्टहरूले अनदेखा गरे आरोप छ, त्यो कहिले पखाल्छौ ? नेपालमा त हामीले पखाल्यौं । भारतमा रहेका दलितमध्ये जो राजनीतिक पार्टीमा छन्, उनीहरूले दलितको मुद्दा अतिरिक्त स्वायत्त ढंगले पार्टीभित्र किन उठाउँदैनन् ? पार्टीभित्र निरन्तर दवाव समूहको रूपमा काम गर्न भातृसंगठन किन खोल्न सक्दैनन ? यो कुरामा हामीले झक्झक्याउनुपर्छ । त्यसका लागि नेपालमा विकसित कार्यदिशालाई विश्वव्यापी बनाउन जरूरी छ । कार्यदिशा अन्तर्राष्ट्रिकरण गरेर विश्वभरका करिब बीस करोड दलितलाई राजनीतिक आन्दोलनतिर जोड्न हामीले सुरुवात गर्नुपर्छ । नेपालको दलित आन्दोलनले मात्रै त्यसो गर्न सक्छ ।

५. नेपाली समाज अब समाजवादतिर जाने भएको हुनाले नेपाली दलित आन्दोलन पनि समाजवादी आन्दोलनको एउटा अंग बन्छ । यस्तो कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने बारे स्पष्ट कार्यदिशा निर्माण गर्नु अर्को कार्यभार हो ।

६. अब एक हुल दलित सत्ताका विभिन्न अंगमा पुग्ने भए । तर त्यो संख्या थोरै हुन्छ । विशाल फौज बाहिर रहने भयो । सत्ताभित्र पुग्ने दलितको हिस्सा र बाहिरको आन्दोलनको बीचमा कसरी संयोजन गर्न सकिन्छ भन्ने कुराले अब नेपालको दलित आन्दोलन कता जान्छ भन्ने कुरामा निकै ठूलो महत्व राख्छ । त्यसैले यसबारे स्पष्ट नीतिको जरुरी छ ।

७. संस्थापन राजनीतिक प्रवृत्तिहरूले जातव्यवस्था भएको समाजको जसरी विष्लेषण गरिरहेका छन्, त्यो नै झुट छ । त्यस्तो समाजमा ‘क्लासिकल’ खालको सामन्तवाद वा पूँजीवाद देखिँदैन । त्यस्तो समाजमा सामन्तवाद पनि युरोप वा चाइनामा देखा परेजस्तो ‘क्लासिकल’ प्रकृतिको हुँदैन । पूँजीवाद पनि फ्रान्समा विकास भएको पूँजीवाद हुँदैन ।

दक्षिण एसिया वा जात व्यवस्था भएको समाजमा विकसित भएको सामन्तवादको मूल पक्ष भनेको जात नै हो । वर्ग निर्माण पनि जातमा आधारित छ । त्यसको प्रभाव पूँजीवादसम्म देखा परिरहेको छ । पूँजीवाद पनि जातव्यवस्थामा आधारित पूँजीवादजस्तो देखिएको छ । हिजो जुन–जुन जातका मानिसहरू माथिल्लो–माथिल्लो पदमा पुग्थे, तिनै जातसँग सम्बन्धित मान्छेहरूमात्रै पूँजीपति हुने र जो–जो अर्धदास थिए, अछुत थिए, श्रमिकमात्रै थिए, उनीहरूको सिंगो खलकचाहिँ मजदूर हुने भइरहेको छ । भनेपछि पूँजीवाद पनि जातमा आधारित पूँजीवाद आइरहेको छ दक्षिण एसियामा ।

त्यसैले संस्थापनको विष्लेषणमाथि नै दक्षिण एसियाको दलित आन्दोलनले वैचारिक हस्तक्षेप गर्न सक्नुपर्छ । अहिलेसम्मको विष्लेषण गलत छ । विष्लेषण गलत भएपछि त्यसको आधारमा बनेको राजनीतिक ‘लाइन’ पनि गलत हुन्छ । ‘लाइन’ ठीक भए पनि लागू हुँदा एकथरीले मात्रै फाइदा लिइरहेका हुन्छन् । त्यो त छर्लंगै देखिएको छ । तथ्यांक हेर्न हो भने पनि स्पष्टै देखिन्छ । त्यसैले यो विष्लेषणमा हस्तक्षेप गर्न सक्नुपर्छ । यो दलित आन्दोलनको अबको ठूलो कार्यभार हो ।

समग्रमा, यी सबै कार्यभार पूरा गरेर दलित आन्दोलनलाई समाजवादी दलित आन्दोलनमा रूपान्तरण गर्नका निम्ति सिंगो कार्यदिशा विकसित गर्नु नै अहिलेको आवश्यकता हो ।