क्षमायाचना अभियानको सान्दर्भिकता - सुशील विके

विभेद बिरुद्ध अभियान,साउन ६ । मधेसका केही अगुवा अधिकारकर्मीले विगतमा आफू र आफ्ना पुर्खाले जान–अन्जानमा दलित, महिला लगायत पछाडि परेका वर्गमाथि गरेको भेदभावप्रति क्षमायाचना माग्ने अभियानको थालनी गरेका छन् । समाजमा सामाजिकीकरणकै अंगका रूपमा विकास भएका छुवाछूत, भेदभाव र अन्याय अन्त्यका लागि विगतमा भेदभाव गर्ने समुदायकै व्यक्तिहरूबाट गरिने यस्ता अभियानको विशेष महत्त्व हुन्छ । संविधान र कानुनले यस्ता भेदभाव अन्त्य गरिसकेको अवस्थामा यसको व्यावहारिक अन्त्यका लागि सामाजिक अन्तरक्रियाका साथै यस्ता अभियान सान्दर्भिक हुन सक्छन् ।

वैदिककालमा छुवाछूत थिएन । धर्मशास्त्रहरूमा पनि यो भेटिँदैन । तर स्मृतिकालीन अवधिमा तत्कालीन शासकहरूले यसलाई कठोरताका साथ लागु गरेको पाइन्छ । हिन्दु धर्मको वर्णाश्रम व्यवस्था अन्तर्गतको जाति व्यवस्थालाई नेपालमा जयस्थिति मल्लले संस्थागत गरेको इतिहास छ । जंगबहादुर राणाले विसं १९१० को मुलुकी ऐनमार्फत राज्यकै तर्फबाट संस्थागत गरेको पाइन्छ । कालान्तरमा यो व्यवस्था धर्म, संस्कृति, मूल्य-मान्यता, परम्परा, संस्कारसँग जोडियो ।

अन्तत: सामाजिकीकरणको प्रक्रिया नै यही ऐनअनुसार हुने अवस्था सिर्जना भयो र यसको गहिरो प्रभाव अहिलेसम्म पनि मानिसमा रहन गयो । यस व्यवस्थाले सिर्जना गरेको भेदभाव, असमानता महिला, मधेसी, आदिवासी जनजाति, अपांगता भएका व्यक्ति, मुस्लिम समुदाय, तेस्रो लिंगी लगायतले भोगेका छन् । तर दलित
समुदायले भोग्ने गरेको भेदभाव ‘छुवाछूत’ चरम प्रकृतिको अमानवीय छ । परिणाम मानिसका रूपमा जन्मेका दलितहरूका कैयौं पुस्ता कहिल्यै मानिसका रूपमा जिउन पाएनन् । यसले कैयौं मानिसको मानवीय मर्यादा र आत्मसम्मानलाई नष्टमात्र गरेन, उनीहरूलाई अधिकारबाट समेत बञ्चित गरायो । गम्भीर भएर सोचौं त मानिसको जीवनमा योभन्दा ठूलो पीडा अरु केही हुनसक्छ ?

अहिले पनि केही मानिस छुवाछूत कठोरताका साथ लागु गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छन् भने केहीले अन्जानमै यसलाई पछ्याएको पाइन्छ । थोरै संख्याले यसविरुद्ध अभियान चलाएका छन् ।  तुलनात्मक हिसाबले तराई–मधेस यो समस्याबाट बढी प्रभावित भएको तथ्यांक छ । पंक्तिकार गत महिना मोरङका केही मधेसी बस्तीमा पुग्दा त्यहाँ छुवाछूत निकै कम भएको पाएको थियो । समुदायका पढेलेखेका अगुवाले छुवाछूत गर्नु हुँदैन भन्ने व्यवहारमा देखाएपछि छुवाछूत कमी भएको उनीहरूले बताएका थिए । यस्तो सन्दर्भमा मधेसी अगुवाले थालेको अभियानले तराई मधेसमात्र हैन, सिंगो देशभरि नै सकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिन्छ ।

अमानवीय, अवैज्ञानिक र अक्षम्य, मानवीयताको कलंकका रूपमा रहेको यो कुप्रथा अन्त्यका लागि दलित समुदाय सात दशकदेखि आन्दोलित छ । छुवाछूतलाई राज्यले कानुनी रूपले संस्थागत गरेकाले राज्यले नै यसको अन्त्य गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । भेदभाव, अन्याय र अत्याचारप्रति आम उत्पीडित दलित समुदायसँग माफी माग्दै यो अवधिमा उनीहरूलाई अधिकारबाट बञ्चित गर्दा हुनपुगेको क्षतिको परिपूर्ति पनि राज्यले दिनुपर्ने माग दलित समुदायको छ ।

तर यसप्रति सरकार गम्भीर भएको पाइँदैन । नयाँ संविधानको प्रस्तावनामा छुवाछूत अन्त्य गर्ने उल्लेख गरेर यसलाई समस्याको रूपमा भएको स्वीकार गरे पनि क्षमा माग्न भने कन्जुस्याइँ गरियो । व्यक्ति–व्यक्ति वा समुदायले भन्दा राज्यले नै एकमुष्ठ क्षमा माग्दा प्रभावकारी पनि हुने र छुवाछूत गर्नु गलत रहेछ भन्ने बलियो सन्देश पनि आमरूपमा जाने हुँदा यो माग उपयुक्त छ । मधेसमा सुरु गरिएको यो अभियानले यो मागको औचित्य पुष्टिमात्र गरेको छैन, पढेलेखेका र आफूलाई शासक वर्ग र सभ्य मानवका रूपमा चिनाउने पहाडी समुदायलाई पनि दबाब दिएको छ ।

यो अभियान सुरु भएको छोटो अवधिमै तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीले संस्थागत रूपमा स्वीकार गर्दै पार्टीका तर्फबाट अगाडि बढाउने घोषणा गरेको छ । नेपाल निर्माण, परिवर्तन, सभ्यता, समृद्धि, लोकतन्त्र र मानवअधिकारको ठेक्का लिएको दाबी गर्ने अन्य पार्टीहरूलाई समेत यो कदमले चर्को दबाब दिएको छ । अभियान साँच्चिकै परिवर्तनका लागि हो कि कुनै स्वार्थका लागि हो, यसको निरन्तरता, दलित समुदायले भोगेका समस्याप्रति अभियानकर्ताले गर्ने व्यवहार, आम मधेसीको यसप्रति हुने प्रतिक्रिया लगायतले निर्धारण गर्ने देखिन्छ ।

जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत मनोवैज्ञानिक र सामाजिकीकरणको समस्या भएकाले यस्तै सामाजिक अन्तरक्रिया र अन्तरघुलनका माध्यमबाट अन्त्य गर्न सकिन्छ । वरिष्ठ साहित्यकार मोदनाथ प्रश्रितले पनि धेरै वर्ष अगाडिदेखि क्षमा अभियान सुरु गरेका थिए । तर न यसले व्यापकता पायो नत उनी संलग्न पार्टीले नै यसलाई संस्थागत गर्‍यो ।

यसबाट शिक्षा लिँदै मधेसमा सुरु भएको यो अभियानलाई निस्वार्थ हिसाबले देशव्यापी बनाउन आवश्यक छ ।

कान्तिपुर बाट