हामि अझै बालि घरे प्रथामा छौ - भुमिस्वर सुनार

साउन १२, विभेद बिरुद्ध अभियान - पर्वत । पर्वत जिल्लाको दक्षिणी भेगमा बालीघरे प्रथा अझै कायम छ ।  पर्वतको शालिग्राम, वहाकी, उराम, रानीपानी, बराचौर, बेउलीवास, हुवास, भोर्ले, लुंखु, पाखापानी, बाच्छा, कुर्घा, फलेवास, भगरा,फोक्सीङ लगाएतका गाविसमा बाली घरे प्रथा अझै कायमै रहेको छ । ति गाविस भन्दा पर्वतको दक्षिणी भेगका गाविस र जिल्लाको उत्तरी भेगका गाविसहरुमा पनि बाली घरे प्रथा कायमै रहेको छ ।

पर्वतका अधिकांस गाविसमा दलित समुदायहरुले गर्ने विभिन्न काम गरेवापत ज्यालाको रुपमा नगद नभई बाली दिने चलन छ । विश्वकर्माहरुले आरनको काम, सुनारले गहना बनाउने काम, परीयारहरुले लुगा सिलाउने काम, नेपाली जातीहरुले छालाको काम तथा दलित समुदायका जुन सुकै व्यक्तिले हलो जोत्ने, हलो बनाउने लगाएतका कृषी कामहरु गरीदिए बापत गैरदलित समुदायले नगदको साटो बाली दिने गरेका छन ।

परापुर्व कालदेखी दलित समुदायले बालीमा गैरदलित समुदायको काम गर्दै आएका छन । बालि घरे प्रथा हटाउन चाहरे पनि हटाउन नसकिएको शालिग्राम गाविसका आरन व्यवसायी भुमिश्वर सुनारले बताए । दलित समुदायले बाली प्रथा हटाएर नगदमा काम गर्न चाहे पनि गैरदलित समुदायले नचाहेका कारण बाली प्रथा कायमै रहेको सुनारको भनाइ छ ।

पटक पटक बाली घरे प्रथा गाँउबाट हटाउन खोजे पनि हटाउन नसकिएको शिला निमावि शालिग्राम पाँचका शिक्षक राम बहदुर विश्वकर्माले बताए। उनले कतिपय पुराना दलित समुदायका व्यवसायीहरुले पनि बालिघरे प्रथा हटाउन नचाहेको टिप्पणी गरे। त्यस्तै बाली घरे प्रथामा दलित समुदायले वर्षभरी गैर दलित समुदायको मोरी मोरी काम गरे पनि तिन चार महिना भए पनि राम्रो संग खान नपुग्ने शालिग्राम दुइ ठाँटीमा टिका एण्ड संकर टेलर्स सञ्चालन गर्दै आउनुभएका युवा व्यवसायी टिकाराम परीयारले बताए ।उनले कतिपय गाविसका चोकमा गन्न नसकिने रुपमा दलित समुदायहरुले गर्ने पेसा नगदमै गरे पनि मुल रुपमा बाली घरे प्रथा जताततै रहेको उल्लेख गरे । गैरदलित समुदायले बालिको रुपमा मकै, कोदो, गहुँ, धान, आदि खाध्यबाली दिने गर्दछन । काम गरेको वर्ष पुगेपछि विष्टको घरमै गएर बाली ल्याउनुपर्ने भएकाले टाढा टाढा बाली लिन जान आफ्नो तागत नभएकाले नसकिने र बलिया भर्खरका छोराछोरी बाली लिन जान नमान्ने गरेकोले निकै कष्ट हुने गरेको नाम नबताउने सर्तमा एक महिलाले बताईन् । बालिघरे प्रथा हटाएर दलित समुदायहरुले काम गरेको उपयुक्त पारीश्रमीक निर्धारण हास् भन्ने सबै दलित समुदायहरुको चाहाना रहेको पाईन्छ ।