साउन १९ - विभेद बिरुद्ध अभियान - जातीय विभेद तथा छुवाछुत मुद्दामा अदालतबाट कैद सजाय नहुँदा ऐनको व्यावहारिक प्रभाव अपेक्षाअनुसार हुन सकेको छैन । जातीय विभेद तथा छुवाछुत कसुर सजाय ऐन २०६८ अनुसार कसुर गर्नेलाई एक महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद सजाय हुन्छ । तर, अदालतले अधिकांश मुद्दामा पुर्पक्ष गर्दा र फैसला गर्दा कसुर गर्नेलाई कैद सजाय नतोक्ने गरेकाले ऐनको व्यावहारिक प्रभाव अपेक्षाअनुसार नभएको दलित अधिकारकर्मीले बताएका छन् । जातीय छुवाछुत कसुर सजाय ऐनको प्रभावकारिताबारे अनुसन्धान गरिरहेका डा. यामबहादुर किसानका अनुसार जातीय छुवाछुत मुद्दामा न्याय दिलाउन अदालत हुनुपर्नेजति संवेदनशील भएको छैन । ‘अदालती बन्दोबस्तीअनुसार तीन वर्षसम्म कैद सजाय हुने अभियुक्तलाई पुर्पक्ष गर्दा थुनामा राखिरहनुपर्दैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले न्यायाधीशले मुद्दामा पुर्पक्ष गर्दा छुवाछुत र जातीय विभेद कसुरका अभियुक्तलाई धरौटीमै छाड्ने गरेका छन् ।’ देशभरका विभिन्न अदालतमा छुवाछुत कसुरअन्तर्गत दर्ता भएका ४४ वटा मुद्दाका सबै अभियुक्तलाई थुनछेक बहसपछि धरौटी बुझाएर बाहिरै बसेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने गरी छाडिएको यामबहादुरले जानकारी दिए । ‘फैसला भएका ३३ मुद्दामा एउटामा पनि कैद सजाय भएको छैन,’ उनले भने, ‘सबैमा कसुर गर्नेलाई न्यून जरिवाना लिएर पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराइएको पाइएको छ ।’
जातीय विभेद तथा छुवाछुत कसुर ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अभियुक्तलाई पुर्पक्ष गर्दा कैदमा राख्नुपर्ने दलित अधिकारकर्मीको भनाइ छ । त्यसका लागि छुवाछुत मुद्दामा कैद सजाय तीन वर्षभन्दा बढाउन वा अदालती बन्दोबस्ती कानुन संशोधन गर्नु आवश्यक रहेको ऐनका मस्यौदाकारसमेत रहेका यामबहादुरले बताए । क्षतिपूर्ति मात्र भराइयो यामबहादुरका अनुसार विभिन्न जिल्ला अदालतमा दर्ता भएका छुवाछुतका १८ मुद्दालाई स्याम्पलिङ गरेर अध्ययन गर्दा तीनवटा मुद्दा कुटपिटमा परिणत गरिएको पाइयो । कसुर ठहर भएका ११ मुद्दामा अदालतले कसैलाई पनि कैद सजाय गरेको छैन । सबै मुद्दामा न्यून जरिवाना र पीडितलाई क्षतिपूर्ति मात्र भराइएको छ । छुवाछुत कसुर गर्नेलाई एक हजारदेखि २५ हजारसम्म जरिवाना र एक लाख रुपैया“सम्म क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था छ । तर, अदालतबाट फैसला भएका मुद्दामा बढीमा २० हजारसम्म मात्र क्षतिपूर्ति र जरिवाना तोकिएको पाइएको छ ।
सरकारी कर्मचारीको हकमा थप सजायको व्यवस्था गरिएको भए पनि मुद्दा अभियोजन गर्दा चासो दिएर थप माग दाबी गरिएको छैन । यसकारण जटिलता जातीय विभेद तथा छुवाछुत मानवअधिकारस“ग पनि जोडिएकाले संवेदनशील मुद्दा भएको पत्रकार यज्ञ शर्माले बताए । तर, कसुर गर्नेहरू कैद सजायबाट जोगि“दै आएका छन् । त्यसैले ऐन कार्यान्वयन व्यावहारिक जटिलतामा फसेको उनको भनाइ छ । ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन भए मात्र छुवाछुत गर्ने निरुत्साहित हुने भएकाले अदालतले मुद्दा पुर्पक्ष वा फैसला गर्दा ऐनअनुसारै कैद तोक्नुपर्ने उनले बताए । जातीय विभेद तथा छुवाछुत अमानवीय व्यवहार भएको दलित अधिकारकर्मी उमेश विश्वकर्माले बताए । यस्तो अमानवीय व्यवहार हटाउन छुवाछुत कसुर ऐन २०६८ आए पनि ऐनमा व्यवस्था भएअनुसार कसुर गर्नेलाई कैद सजाय नहु“दा र जरिवाना तथा क्षतिपूर्ति न्यून हुँदा छुवाछुत अन्त्य हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।
छुवाछुत कानुनको फेहरिस्त विसं १९१० मा जंगबहादुर राणाले मुलुकी ऐनमार्फत कानुनी रूपमै जातीय विभेद र छुवाछुतको सुरुवात गरेका हुन् । त्यसयता आफूलाई उच्च जाति मान्नेले दलित भनिएकालाई जातीय गालीगलौज तथा सार्वजनिक र निजी स्थानमा जातीय छुवाछुत गर्दै आएका छन् । छुवाछुत अन्त्यका लागि २०२० मा मुलुकी ऐनको संशोधनले दण्ड–सजायको व्यवस्था गरे पनि व्यावहारिक कार्यान्वयन हुन सकेन । २०४७ को संविधान र २०६३ को अन्तरिम संविधानले पनि छुवाछुतलाई अन्त्य गर्न खोजेको छ, तर व्यवहारमा कार्यान्वयन भएन । २०६० मा संसद्बाटै देशलाई छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरिए पनि ऐन भने २०६८ मा मात्र आयो । यद्यपि, छुवाछुत पूर्ण रूपमा अझै हटेको छैन ।
नया पत्रिका बाट
No comments:
Post a Comment