दलित मुक्तिको सवालमा देखिएका चुनौती :मेघेन्द्र विश्वकर्मा

विभेद बिरुद अभियान - भदौ १५,सदियौंअघि कथित् वर्णव्यवस्थाले निर्धारण गरेको ‘शुद्र’ र ‘अछूत’ हुँदै दलितसम्म आइपुग्दा नेपालका आमदलित जातीय छुवाछूतको दलदल, अधिकार र अवसर विहीनताको डरलाग्दो भुमरीभित्र कैद छन् ।  दलित मुक्तिको खातिर गरिएको ६५ वर्षभन्दा लामो सङ्गठित सङ्घर्ष र आन्दोलनले किन अपेक्षाकृत सफलता हासिल गर्न सकेन ? अब हामीले दलित मुक्तिका सवालमा आन्तरिक र बाह्य रूपमा रहेका खास समस्याहरूको निष्पक्ष र गम्भीररूपमा पहिचान र विश्लेषण गर्न जरुरी छ ।  दलित उत्थानको दिशामा देखिएका आन्तरिक समस्याहरूमा जातिवाद, परियोजनावाद र गुटवाद नै प्रमुख छन् ।  विभिन्न राजनीतिक दर्शन, आदर्श र सिद्धान्तमा विश्वास गर्ने दलित नेताहरूमा देखिएको गुटगत मानसिकता र जातिवादी मान्यताले नेपालको पछिल्लो कालखण्डको दलित आन्दोलन तीव्र क्षयीकरण र विघटनको दिशातर्फ उन्मुख छ ।  दलितभित्रकै जातिवादी केही नेता र अभियन्ताको बीचमा भएका आरोप–प्रत्यारोप र कटाक्षहरू सतहमै देखिएका छन् ।  हिजोका दिनमा सशक्त दलित आन्दोलनका निम्ति निर्माण गरिने संयुक्त मोर्चाको अभ्यास र अवधारणालाई तोड्दै अहिले भातृत्व एकता र संस्कृति संरक्षणको हवला दिँदै जातिगत सङ्घसङ्गठनहरू निर्माण गरिएका छन् तर ती सङ्गठनहरूको भनाइ र गराइमा एकरूपता छैन ।  

राजनीतिक दल, पार्टीका दलित भातृ सङ्घसङ्गठन र दलित गैससहरूमा दलित नेताहरूले स्वजातीय व्यक्तिलाई स्थापित गर्न र अन्य दलितहरूलाई विस्थापित गर्न राजनीति लबिङ गर्ने र सबै शक्ति लगाउने होड चलेको छ ।  दलित आन्दोलनको रक्षा, आन्दोलनको सही दिशानिर्देश सुरक्षित अवतरण, थप अधिकार प्राप्ति र प्राप्त अधिकारको सशक्त कार्यान्वयनका लागि यस किसिमको जातीय द्वेष, घृणा र गलत रवैयालाई तिलाञ्जली दिनुपर्छ ।  केही व्यक्तिको नीहित स्वार्थ र महìवाकांक्षालाई पूर्ति गर्न गराउन सिङ्गो जाति, सङ्गठन र आमदलितहरू बन्दक बस्न सक्दैनन्, जातिवादीहरूले बुझून् ।  भित्रभित्रै भूसजस्तै सल्किरहेको जातिवादी विकृत मानसिकताका विरुद्धमा अब कोही मौन बस्नु हुँदैन ।  

अर्कोतर्फ केही व्यक्ति दलितको उत्थान, चेतनाको विकास र मुक्तिको फोस्रा आश्वासन दिँदै दातृ निकायहरूको एजेन्ट बन्ने र गैससहरू मार्फत् करोडौँ डलरको अवैधानिक खेती गरिरहेका छन् ।  वर्गीय मुद्दासँग जोडिएको जातीय विभेदले राजनीतिक परिवर्तन र व्यवस्थासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्छ ।  राजनीतिक व्यवस्था र राज्यसत्ताको विकल्प विकासे सङ्घसंस्थाहरू र उनीहरूले सञ्चालन गर्ने चेतना र आयआर्जनमुखी कार्यक्रमहरू हुन सक्तैनन् ।  नेपालको दलित आन्दोलनले दलितहरूमाथि भइरहेको जातीय विभेदको अन्त्य, समान अवसरको वितरण र न्यूनतम् अधिकार प्राप्तिको लडाइँमा मात्रै आफूलाई बढी केन्द्रित ग¥यो ।  दलित–गैरदलित बीचमा रहेको चरम् जातीय छुवाछूतलाई आन्दोलनको निशाना बनाउँदा आफैँभित्र रहेको तीव्र जातीय विभेदप्रति आँखा चिम्लियो ।  दलितहरूमाथि हुने जातीय विभेदको अन्त्यका निम्ति गरिएका अभियान र आन्दोलनप्रति रोष प्रकट गर्दै वर्णव्यवस्थाको वकालत गर्ने परम्परावादी तप्काले दलितभित्र रहेको विभेदलाई बेलाबखत उछाल्ने र औँला ठड्याउने गरिरहेको छ ।  हिन्दु धर्मीय ब्राह्मणवादी सामन्ती व्यवस्थाले नियोजितपूर्वक निर्धारण गरेको कठोर जातिगत व्यवस्थाका पक्षमा विभेदकारी व्यवहार र चिन्तन गर्ने प्रवृत्ति कुनै नयाँ र आपत्तिजनक चाहिँ होइन तर यस विषयमा दलित आन्दोलनले अवश्य ध्यान दिन जरुरी छ ।  अबको दलित आन्दोलन दलित गैरदलितका बीचमा रहेको जातीय असमानता र छुवाछूत अन्त्यको कुरामा मात्रै केन्द्रित नभई दलितभित्रै रहेको विभेदकारी जातीय व्यवहार र गलत परिपाटीको अन्त्य तथा अवसरको समान वितरण र उपभोग गर्न गराउन लाग्नुपर्नेछ ।  

राज्यप्रदत्त दलितमुखी आंशिक समावेशी सहभागिता, सशक्तीकरण र आयआर्जनमुखी कार्यक्रमहरूमाथि राजनीतिक दलको दलित नेताहरू, डलरको खेती गर्ने र दलित आन्दोलनप्रति योगदानविहीन कथित अधिकारकर्मीहरू हावी भएको देखिन्छ ।  दलितभित्रका अधिकांश अतिविपन्न तथा गरिब, भूमिहीन, सुकम्बासी, हलिया र कमैयाहरूले अध्यापि राज्यप्रदत्त सीमित सेवासुविधा र अवसरको स्वाद चाख्न पाएका छैनन् ।  सरकार, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, संवैधानिक अङ्गहरू, सेना र प्रहरी सङ्गठन तथा अन्य निकायहरूमा हुने सहभागितादेखि स्थानीय तहसम्म टाँठाबाठा र हुनेखानेहरूले कमजोर र पहुँचविहीनहरूलाई पाखा लगाई निरन्तर अवसर लिइरहेका छन् ।  अझ प्राप्त अवसरहरूमा उही व्यक्ति, झुण्ड र तिनका आसेपासेहरू नै सरकारी, गैरसरकारी र दातृनिकायको वृत्तमा रहेर निरन्तर लाभ लिइरहने विडम्बनापूर्ण परिस्थिति कायम छ ।  

नेपालका स्थापित दलित नेता, बुद्धिजीवी, अधिकारकर्मी र उच्च चेत भएका दलितहरूमा समेत एक अर्कामा सम्मान भाव, योगदानको कदर र आदर गर्ने संस्कार देखिँदैन ।  उनीहरूमा अहम्कार, उत्तेजना र विकृत मानसिकताले घर गरेको देखिन्छ तर हामीले दलित अधिकारका निम्ति लामो सङ्घर्ष गरेका र उच्च योगदान पु¥याएका अग्रज, बौद्धिक र राजनीतिक व्यक्तिहरूको सम्मान गर्ने र एक अर्काको अस्तित्व स्वीकार गर्ने संस्कृति र परिपाटीको विकास गर्नैपर्छ ।  नेपालको पछिल्लो कालखण्डको दलित आन्दोलन जनजाति, महिला, मधेश र अन्य आन्दोलनहरूको तुलनामा कमजोर र प्रभावहीन हुन पुग्यो ।  राजनीतिक सङ्घ–सङ्गठनहरूको हातबाट फुत्किएर गैरसरकारी सङ्घसंस्थाहरूको पोल्टामा पुगेको आन्दोलन निष्प्रभावी हुनु स्वभाविक नै थियो ।  निष्कृट जातिवादी सोंच, एकअर्काको अस्तित्व अस्वीकार, अवसरमाथि तर मार्ने व्यक्तिवादी प्रवृत्ति र दलितको नाममा गरिने डलरको खेतीले आम दलितहरूको बीचमा एकता र सौहाद्रता विकास हुन नसक्दा दलित आन्दोलन कमजोर बन्न पुग्यो ।  अन्ततोगत्वाः दलितहरूले उठाएका कैयौँ महìवपूर्ण र गम्भीर मुद्दाहरू सम्बोधन नै भएनन् ।  

दलित आन्दोलनको दिशामा देखिएका बाह्य समस्याहरू लिच्छविकालीन समयदेखि कट्टर जातिवादी व्यवस्था प्रारम्भ भई लोकतन्त्र स्थापनापश्चात्को कालसम्म दलितहरूले छुवाछूतजन्य भेदभाव झेल्ने, सामाजिक–सांस्कृतिक रूपमा बहिष्कृत हुनुपर्ने र न्यूनतम् अवसर र अधिकारबाट विमुख हुनुपर्ने बाध्य परिस्थिति कायम छ ।  अध्यापि दलित समुदायको मुक्तिको निम्ति राज्यले प्रभावकारी कार्यक्रमहरू सञ्चालन र कानुनी व्यवस्थाहरू निर्माण गरेको छैन ।  नेपालको राज्यसत्ताले दलितहरूलाई सबैथोक दिएजस्तो गर्ने र अघाएका केही दलितले सबैथोक पाएजस्तो गरे पनि फितलो ऐन कानुन र सामान्य कार्यक्रमहरूको भरमा भयावह छुवाछूतको अन्त्य र दलितहरूको दयनीय जीवनमा आमूल परिवर्तन हुन सक्तैन ।  दलितहरूलाई सशक्तीकरण गर्ने, स्रोतसाधन तथा अवसरको समान वितरण गर्ने र अधिकार सम्पन्न बनाउने भन्दा पनि छुवाछूतप्रथाको अन्त्य गर्नमा केन्द्रित भएजस्तो गर्ने सरकार न्यूनतम् ऐन कानुनहरूको कार्यान्वयनमै चुकेको छ ।  छुवाछूतमुक्त राज्यको घोषणा, २०६३ र छुवाछूत अन्त्यसम्बन्धी (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ पश्चात् पनि सार्वजनिक स्थलमा छुवाछूतको आरोपमा व्यक्ति हत्या र गाउँ निकालासमेत गरिए ।  ती दुःखद र निन्दनीय घटनाहरू उपर सरकारले गम्भीर चासोसमेत देखाएन ।  अझ प्रहरी प्रशासनले त त्यस्ता जातीय विभेदजन्य कैयौँ संवेदनशील र गम्भीर प्रकृतिका घटनाहरूका दोषी, आरोपी र अभियुक्तहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन पीडितहरूको मुद्दा दर्ता गर्नसमेत जरुरी ठानेन ।  यस किसिमका सम्पूर्ण पक्षको गलत नियत र व्यवहारले जातीय छुवाछूतजन्य घटनाहरू नियन्त्रण हुनुको साटो प्रश्रय पाउने सम्भावना बढ्ने देखिन्छ ।  केही दलित नेता र अधिकारकर्मीहरूले दलितहरूले सम्पूर्ण चिजहरू प्राप्त गरिसके भनेर उद्देलित र उत्तेजित हुँदै विवादास्पद अभिव्यक्ति दिने र मनोवादी विश्लेषण गर्ने गरे पनि प्राकृतिक स्रोतसाधनको समान वितरण र पहुँच निश्चित हुने ऐन कानुन निर्माण गर्ने र व्यवहारमै प्राप्त गर्ने अवस्था नहुँदासम्म ठूलो विजयोत्सव मनाउन जरुरी छैन ।  

रोगभोक, गरिबी र अभावभित्र पिल्सिएका आमदलितहरूको मुक्तिको सवाल प्रत्यक्षरूपले देशको सामन्ती र अर्ध–सामन्ती उत्पादनसँग जोडिएको छ ।  नेपालका अधिकांश दलितहरू उत्पादनमुखी स्रोत र साधनहरूबाट वञ्चित छन् ।  ठूलो सङ्ख्यामा रहेका भूमिहीन र सुकुम्बासी दलितहरूले परम्परागत बालीघरे प्रथा र ज्यालादारी श्रम गरी जेनतेन जीवन निर्वाह गरिरहेका छन् ।  न्यून सङ्ख्यामा रहेका दलितहरू मात्रै आफ्नै खेतबारीबाट उत्पादित अन्नबालीले जीवन गुजार्ने गर्छन् ।  असमान भूमि वितरण, सामन्ती र पुँजीपतिहरूको पक्षपोषण गर्ने भू–नीति र उत्पीडित, गरिब र दलितमारा राज्यसत्ताको रवैयाका कारण आमदलितहरू जर्जर र पीडादायी जीवन जिउन बाध्य छन् ।  सरकारले उत्पीडित र पहुँचविहीन आमदलितहरूलाई राज्यको मूलधारमा सहभागी गराउन आंशिक रूपमा सशक्तीकरण, शैक्षिक र आयआर्जनमुखी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ तर ती कार्यक्रम न्यूनरूपमा र सुस्त गतिमा सञ्चालन गरिएको हुँदा अपेक्षाकृत फलदायी देखिएको छैन ।  त्यसकारण अब एकसाथ ठूलो बजेटमा बृहत्, आक्रामक र द्रुत गतिमा तल्लो तहसम्म लैजानुपर्छ ।  

दलितहरूमाथिको सामाजिक–सांस्कृतिक बहिष्करण र अधिकारविहीनताको सवाल दलितहरूको जीवनमा पीडादायी मात्रै बनेको छैन, अन्र्तराष्ट्रिय स्तरमा समेत बहुत लज्जाको विषय बनेको छ ।  सभ्यता र संस्कारको कुरा गरेर कहिल्यै नथाक्ने नेपालीहरू देशका ५० लाखभन्दा बढी मानिसले भोगिरहेको छुवाछूतजन्य दर्दनाक अवस्था र बहिष्कृत विभेदकारी व्यवस्थाप्रति मौन छन् ।  देख्दा सामान्य लाग्ने तर भोग्दै जाँदा कहाली र अत्यासलाग्दो छुवाछूतजन्य अवस्थाले बुद्धिजीवी, अधिकारकर्मी र राजनीतिज्ञहरूलाई समेत छोएको छैन ।  दलितहरूलाई उपयोगवादी चालबाजी गर्ने राजनीतिक दलहरू, यथास्थितिवादी प्रशासन र अधिकांश लेखकहरू समेत चरम् जातीय छुवाछूत, राज्यको विभेदकारी नीति र व्यवहारप्रति बेमतलब छन् ।  सरकार र अन्य पक्षहरूको रवैया हेर्दा लाग्छ, दलित ‘माग्ने’ वर्ग हो र राज्यसत्ता ‘दाता’ हो ।  अन्त्यमा सम्पूर्ण पक्षहरूमा रहेका यस किसिमका खराब नियत, मानसिकता र व्यवहारमा जबसम्म आमूल परिवर्तन हुँदैन, तबसम्म आमदलितहरूको मुक्ति नहुने निश्चित छ । ~गोर्खापत्र बाट