कानुन मात्र बनाएर छुवाछुत अन्त्य हुदैन - काशी खाती

साउन २४, विभेद बिरुद अभियान -लामो समयदेखि सामाजिक आन्दोलनमा सक्रिय रहेका झापा दमकका काशी खाती यतिवेला विश्वकर्मा समाजका अध्यक्ष हुन । दलितलाई समाजले हेर्ने दृष्टिकोण मा परिर्वतन गर्नसक्ने अभियान थाल्नुपर्ने भनाइ राख्ने खातीले विभिन्न संघसंस्थामा बसेर काम गरिरहेका छन् । पेशाले सुन चाँदी व्यवसायी गर्ने खाती दलितको हक अधिकार सुनिश्चित गर्ने विभिन्न संघसंस्था तथा शैक्षिक संस्थामा आवद्ध छन् । उनी झापाको दमकबाट सञ्चालित पाथीभरा एफएमका सञ्चालक समेत हुन् । प्रस्तुत छ , काशी खाती संग गरेको कुराकानी ।

के हो , विश्वकर्मा समाज ?

नेपाली समाजको सबै भन्दा पिँधमा पारिएको वर्ग र समुदाय दलित समुदाय हो । यो समुदायभित्रको एउटा समुदाय विश्वकर्मा समुदाय हो । यसको समाजिक ,आर्थिक , राजनीतिक , शैक्षिक र साँस्कृतिक लगायत मुद्दाहरुको उठानसँगै अधिकार दिलाउन गठित आधिकारीक संस्था हो , विश्वकर्मा समाज । यसले दलितभित्रको विश्वकर्माहरुको हक अधिकार सुनिश्चितताका लागि खबरदारी मात्रै गदैन् , विपन्न वस्तीमा पुगेर समेत काम गर्छ । यो समाज समुदायगत रुपमा निकै राम्रो काम गर्न गठित एउटा संस्था हो ।

स्थापना के को लागि त ?
समाजको स्थापना हामीले २०७० भाद्र ५ गते गरेका हौँ । यो दलितहरुको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पहँुचको विकास गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरेका हौँ । राज्यले, समाजले हामीलाई उपेक्षा गरिरहेका बेला उनीहरुको यो दृष्टिकोण बदल्न यो समाजको शुरुवात गरेका हौँ । स्थानीय निकायमा दलितको पहुँच बढाउने, शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थमा पहुँच बढाउने र जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरु गरेर दलितहरु संगसंगै हातेमालो गरी समानतामूलक समाज निर्माण गरेर जाने उद्देश्यका साथ यो समाज स्थापना गरिएको हो । यसले सम्पूर्ण दलितवर्गको साथै विश्वकर्माहरुको हितमा काम गर्ने गरेको छ । यो स्थापना भएको दुई वर्ष पुरा भएको छ । दुई वर्षको अवधिमा हामीले दमकमा विश्वकर्माहरुको अवस्था र तथ्याङ्ग निकाल्ने काम गरिरहेका छौं ।
दमकमा दलितको अवस्था कस्तो छ ?

दमकमा दलितहरु अहिले तीन वर्गमा देखिएका छन् । उच्च, मध्यम र न्युन वर्ग । उच्च वर्ग स्वास्थ्य, शिक्षा, सरकारी निकायको पहँुचमा छन् । त्यस्तै मध्यम वर्ग पनि खाना–लगाउन सक्ने अवस्थामा छन् । छोराछोरीलाई विद्यालय पढाउन सक्ने छन् । तर न्युन वर्गीय परिवारमा भने यस्तो छैन । उनीहरु कुनै सेवा सुविधाको पहुँचमा छैनन् । दैनिक ज्याला मजदुरी नगरे खान पुग्दैन । उनीहरुले वालबच्चालाई विद्यालय पढाउन सक्दैनन् । बालबालिकाले पनि दैनिक ज्याला मजदुरी गर्नु पर्छ । त्यसैले धनी र गरिबबीचको खाडल मेट्न हामीले यो समाज स्थापना गरेका हौँ । सर्वप्रथम दलित– दलितबीचमा भेदभाव हुन हुदैँन । यो संस्थाले उच्च, मध्यम र न्युन वर्गको परिवारसंग हातेमालो गर्दै न्युन वर्गीय परिवारलाई पनि स्वास्थ्य, शिक्षा, अर्थको पहँुचमा पु¥याउने हाम्रो उद्देश्य हो ।

झापामा दलितप्रति कस्तो ब्यवहार छ ?

पक्कै पनि झापा जिल्लालाई नेपालकै सभ्य जिल्लाको रुपमा लिईने गरिएको छ । तर पनि यहाँ छुवाछुत हुदैँन भन्न सकिदैन । उपल्ला जातका भनाउँदाहरुले अझैँ पनि दलित प्रति हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन गरेका छैनन् । हाम्रा छेउमा छुवाछुत नगरे जस्तो गर्ने उनीहरुले अझैँ पनि हामीलाई तल नै राख्न खोज्छन् । अझैँ पनि दलितले घर भाडामा बस्न धेरै संघर्ष नै गर्नुपर्ने अवस्था छ । समग्रमा भन्नु पर्दा छुवाछुत अन्त्य हुन सकेको छैन ।

छुवाछुत अन्त्य गर्न समाजले कस्ता कार्यक्रमहरु गर्दै आइरहेको छ ?

छुवाछुत अन्त्य गर्न हामी सधै संर्घषरत छौँ । यसका लागि हामीले विभिन्न समयमा स्थानीय निकायसंग छलफल गरिरहेका छौँ । विभिन्न सचेतनामुलक कार्यक्रमका साथै दलित बस्तीमा गएर संचालन गरिरहेका छौ । दलितहरुको वास्तविक अवस्था बुझ्ने काम हामीले गरिरहेका छौँ । समाजमा हामीलाई गरिने ब्यवहार परिवर्तन नभए सम्म हामी सधैँ यस क्षेत्रमा काम गरी रहन्छौं ।

संविधान जारी भयो , संविधान दलितको लागि निकै राम्रो लेखियो हो त ?

संविधानमा राम्रो र चिल्लो कुराहरु लेखिएका छन् । मुलुकी ऐन १९१० मा पनि दलितहरुमाथि छुवाछूत गर्ने नपाइने कुरा लेखिएकै थियो । तर संविधानमा लेखिएको कुरा पनि लागू भएन । संविधानमा लेखिएको कुरालाई कार्यान्वयन गरे त दलित समुदायमाथि निकै न्याय हुन्छ नि । यहाँ त लेखिएका कुरा पनि कार्यान्वयन हुँदैन । कानुन बनाएर मात्र कहिल्यै छुवाछुत अन्त्य हुन सक्दैन । छुवाछुत अन्त्य गर्नका लागि सरकारले यसको कार्यान्वयन गर्न सक्नु पर्छ । कानुनमा त छुवाछुत मुक्त देश नै भइसक्यो नि ? तर व्यबहारमा छैन । कार्यान्वयन पक्ष फितलो छ । यही फितलोपनले गर्दा दलितहरुले पानी छोएकै निहँुमा कुटाई खानु परेको छ । पानी छोएकै निहुँमा ज्यान गुमाउन बाध्य छन् । अन्तरजातीय विवाह गरेकै कारण त्यो दलितले गाँउ नै छोड्नु परेको छ । यो अत्याचार दलित माथि कहिले सम्म हुन्छ ? यसको अन्त्यको कुरा कानुनमा लेखिएका भरमा हुन सक्दैनन् । यसको अन्त्यको लागि सरकारले आफैले बनाएको कानुनलाई कडा रुपमा कार्यान्वयन गर्यो भने मात्रै सम्भव छ । नत्र दलितको पक्षमा लेखिएको कानुन , कागजी खोस्टो बाहेक अरु केही हुन सक्दैन ।