विभेद बिरुद्ध अभियान , भदौ २३ –देशलाई छुवाछुत मुक्तराष्ट्र घोषणा गरेको एक दशक पूरा हुदैछ । २०६३ जेष्ठ २१ गते पूनर स्थापित संसदले नेपाललाई छुवाछुत मुक्त घोषण गरेको थियो । यो घोषण पश्चात देशमा अन्तरिम संविधान ३०६३ जारी भयो । दुई दुई पटक संविधान सभाको निर्वाचन भयो । संविधान सभाको पहिलो वैंठकबाट २४० वर्ष देखि एक क्षत्र राजगर्दै आएको राजतन्त्रको अन्त्य भयो गणतन्त्र आयो । र नेपालको ईतिहासमानै संविधान सभामार्फत नेपाली जनताले संविधान पाए । यो विचमा ८ जनाले देशको कार्यकारीक प्रमूखको भूमिका निवाह गरे । यसरी अगाडि बढीरहदा नेपाली समाजमा पछाडि पारीएको दलित समुदायले के पाए ? अर्थात यत्रा व्यवस्था फेरिदा दलितहरको अवस्था फेरियो कि फेरिएन ? देशलाई छुवाछुत मुक्तराष्ट्र घोषण गरेको एक दशक पूरा भईरहेको अबस्थामा समिक्ष गर्ने प्रयत्न गरिएको छ ।
छुवाछुत मुक्तराष्ट्र घोषणको एकदशकमा भएका विभिन्न सम्झौता, सहमतीमा दलित
१) बाह्र बुँदे सहमतीमा दलित :
निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्यगरि पूर्णलोकतन्त्र स्थापना गर्दै राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सबै क्षेत्रका वर्गीय, जातीय लैङ्गिक तथा क्षेत्रीय अन्तर विरोधहरुको समाधान गर्न राज्यको अग्रगामी पूनसंरचना गर्दै पूर्णलोकतन्त्रको अवधारणलाई कार्यन्वायनगर्नु अपरिहार्य आबश्यकता छ ।
(नोट : बाह्र बुदे सहमतिमा आर्थिक सामाजिक परिबर्तन सम्बन्धि सामान्य मार्ग तयार गरेपनि दलितको सम्बन्धमा भने कहिपनि एक सब्द खर्चिएको छैन् । )
२) नेपाल सरकार र तत्कालिन ने.क.पा. (माओबादी) वीच भएको २०६६ मंसिर ५ गतेको बृहत (विस्तृत) शान्ति संम्झौतामा दलितका सवाल :
प्रस्तावना : देशमा विद्यमान वर्गीय, जातीय, लैङ्गिक समस्यालाई समाधान गर्न राज्यको अग्रगामि संरचना गर्ने संकल्प गरिएको छ ।
धारा ३.५ : बर्गीय, भाषीय, जातीय, लैङ्गिक, सास्कृतिक, धार्मिक र क्षेत्रीय भेदभावको अन्त्य गर्दै महिला, दलित, आदिबासी जनजाति,, मधेसी, उत्पीडित, उपेक्षित र अल्पसंख्येक समुदाय पीछडिएको क्षेत्र लगायतका समस्यालाई सम्बोधन गर्न राज्यको वर्तमान केन्द्रिकृत र एकात्मक ढाँचालाई अन्त्य गरि राज्यको समावेशी लोकतान्त्रिक र अग्रगामी पुनः संरचना गर्ने ।
धारा ३.६ :सामन्ति भू–स्वामित्वको अन्त्य गर्दै वैज्ञानिक भूमिसुधारको कार्यक्रम लागु गर्ने नीति लिने ।
धारा ३.९ : शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास र खाद्य सुरक्षामा सबै नागरिकको अधिकार स्थापित गर्ने नीति लिने ।
धारा ३.१० : सुकुम्बासी, कमैया, दलित, हरुवा–चरुवा लगायतका आर्थिक सामाजिक रुपले पछाडि पारेका वर्गलाई जग्गा लगायत आर्थिक सामाजिक सुरक्षाको ब्यवस्था गर्ने ।
धारा ७.१.१ : दुवै पक्षले मानव अधिकारको सम्मान र संरक्षण तथा व्यक्ति उपर वर्ग, लिङ्ग, जात, भाषा, धर्म, जाति, राष्ट्रिय वा सामाजिक उत्पति, सम्पति, अपाङ्गता, जन्म वा अन्य कुनै पनि हैसियत विचार वा आस्थाको आधारमा भेदभाव हुन हुदैन भन्ने कुरा स्वीकार गर्छन् ।
नेपाल सरकार र नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ तथा आदिवासी जनजाति संयुक्त सङ्घर्ष समिति नेपाल वीच २०६४ श्रावण ३२ गते भएको बुदागत सहमतीमा दलितका सवाल :
४) नेपालको राष्ट्रिय एकता, अखण्डता र सार्वभौममिकतालाई सर्बोपरि राखी जाति, भाषा, भौगोलिक क्षेत्र तथा आर्थिक आधार संस्कृतिक विशेषता समेतलाई आधार मानि राज्यको संघीय संरचना सम्वन्धि सुझाब अब बन्ने संविधान सभा समक्ष प्रस्तुत गर्न एक राज्य पुनसंरचना आयोग तत्कालै गठन गरिने छ । सो आयोगमा आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, मधेसी दलित लगायत विभिन्न वर्ग क्षेत्र र समुदायका विशिष्ट विशेषज्ञहरु रहने छन् ।
१४) आन्तरिक योजना लगायत, विकास योजना तथा कार्यक्रमको कार्यन्वायनमा लैङ्गिक, मूलप्रवाहिकरणको मर्म र भावनालाई आत्मसाथ गर्दै कार्यक्रम कार्यन्वायन तथा लाभको वाँडफाड महिलाको विभिदतालाई दृष्ट्रिगत गरि आदिवासी जनजाति, दलित र मधेसी महिलाको समेत समान सहभागिता जोड दिइनेछ ।
१९) मधेसी, महिला, दलित लगायत विभिन्न वर्ग र समुदायहरुवाट उठाएका मागहरु सम्बन्धित पक्षसग संवाद र छलफल गरि समाधान गर्ने संवन्धमा सरकारले गम्भिरता पूर्वक पहल गरि सहमति कायम गराउने छन् ।
नेपाल सरकार र मधेसी जनअधिकार फोरम वीच २०६४ भाद्र १३ गते भएको संझौतामा दलितको सवाल ः
४) देशमा यूगौ देखि बहिष्करणमा पारिएका मधेसी, आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, पिछडाबर्ग, अपाङ्ग, अल्पसंख्यक समुदाय, मुस्लिम आदिको राज्यका सम्पूर्ण संरचनाहरुको अंङ्ग र तहका शक्ति साधन र स्रोत मा सन्तुलति समानुपातिक प्रतिनीधित्व र साझेदारी गर्ने ।
१२) दलित समस्या समाधान गर्ने :
क) जातीय विभेद तथा छुवाछुत गर्नेलाई कडा कानूनी दण्डको व्यवस्था गर्ने ।
ख)दलितलाई निःशूल्क र कम्तिमा अनिवार्य प्रथामिक शिक्षाको व्यबस्थालाई कार्यान्वायन गर्ने ।
ग) शिक्षा र रोजगारिमा विशेष अवसर र आरक्षणको व्यवस्था गर्ने ।
घ) भूमिहिन दलितहरुलाई आवासको लागिभूमिको व्यबस्थागरि वैकल्पिक जीविकोपार्जनको व्यवस्था गर्ने ।
५०) मधेसी, आदिवासी जनजाति, महिला, दलित, आदिलाई राज्यको हरेक तह र अंगमा समावेशिकरण आबश्यक नीति निर्माण गर्न र कानूनको तर्जुमागर्न उच्चस्तरीय समाबेशिकरण कार्यदलको गठन तुरुन्त गरिने छ ।
नेपाल सरकार र राष्ट्रियबादी अधिकार संघर्ष समिति वीच २०६४ आश्विन २८ गते भएको सहमति ः
१) २०६४ साल आश्विन १५ गते भएको दुबै पक्षको सहमतिबमोजीम गठीत उच्चस्तरिय कार्यदलले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनलाई सैद्धान्तिक सहमति प्रधान गर्ने, वादी समुदायको आत्म सम्मानमा चोट लाग्ने शव्दहरु जस्तैः भाँड, बदेनी, पातर, आदि शब्दको प्रयोगमा तुरुन्त रोक लगाउने र देशभरिका बादी समुदायलाई नागरिता प्रधान गर्ने ब्यवस्था तत्काल मिलाउने ।
२) उच्च प्रतिबेदनमा उल्येख भए बमोजिम बादी समुदायका बालबालिकालाई छात्रवृद्धि उपलब्ध गराउने सम्मका विषयलाई बुँदागत रुपमा कार्यन्वायन गराउन नेपाल सरकारले तोकेको राजपत्रङ्कित प्रथम क्षेणीको अधिकृतको संयोजकत्वमा बादी समुदायका एक जना महिला र एकजना पुरुष रहने गरि एक अध्यन कार्यदल नेपाल सरकारले तत्काल गठन गर्ने ।
नेपाल सरकार र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा वीच २०६४ फागुन १६ गते भएको सहमतिमा दलितका सवाल ः
४) सरकारले सुरक्षा अंङ्ग लगायत राज्यका सबै निकायमा मधेसी, आदिबासी जनजाति, महिला, पीछडिएको क्षेत्र र अल्प संख्यक समुदायको समावेशी समानुपतिक सहभागिता हुने गरि नियुक्ती, बढुवा र मनोनयन अनिवार्य रुपले गर्ने छ ।
सरकारी बार्ता समिति र संघीय गणतान्त्रिक राष्ट्रिय मोर्चा नेपाल वीच २०६४ फागुन १८ गते भएको सहमतिमा दलितको सवाल ः
३) आदिवासी जनजाती, दलित पिछडिएको बर्ग जातिको ऐतिहासिक पृष्टभूमि, भाषा, भौगोलिक क्षेत्र, आर्थिक स्रोत, तथा सम्भाव्यताको आधारमा वैज्ञानिक सु साशन युक्त स्वयत्त गणराज्य सहितको संघीय शासन प्रणलीको संविधान सभाबाट संबैधानिक व्यवस्था गरिने छ ।
४) आदिवासी जनजाति, तराईका मूलवासी, दलित, पिछडावर्ग, अल्पसंख्येक, मुसलमान र महिला आदिवासी राज्यका संपूर्ण अंगमा समाबेशि समानुपतिक सहभागी गराउने व्यवस्था गरिने छ ।
दलित संवन्धी संबैधानीक व्यबस्था
नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ माघ १ गते २०६३ मा जारि भै लागु भयो । नेपालको संवैधानिक इतिहासमा पहिलो पटक धारा १४ मा मौलिक हक अन्र्तगत छुवाछुत तथा जातीय भेदभावविरुद्धको हकको संवैधानिक प्रत्याभूति प्रदान गरि छुवाछुत तथा जातीय विभेदलाई संवैधानिक रुपमा समेत अपराधको रुपमा परिभाषित गरिएको छ ।
यो धारा १४ को व्यवस्थाले छुवाछुत तथा जातिय विभेदलाई दण्डनीय मात्र बनाएन, पिडित व्यक्तिले कानुनद्धारा निर्धारण भए बमोजिम क्षेतिपूर्ति समेत पाउने सकरात्मक व्यवस्थाको प्रत्याभूति प्रदान गरेको छ ।
यो धारा १४ ले जात जातिको आधारमा सामाजिक विभेदलाई न्यायोचित ठहराउने वा जातीय सर्वोच्चता वा घृणामा आधारित विचारको प्रचार–प्रचार गर्ने वा जातीय विभेदलाई कुनैपनि किसिमको प्रोत्सहान गर्ने कार्यलाई अपराधको रुपमा परिभाषित गरी नेपालले पक्षराष्ट्रको रुपमा हस्ताक्षर र अनुमोदन गरेको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि र सम्मेलनको भावना समेतलाइ आत्मसात गरेको पाईन्छ ।
जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुर र सजाए ऐन २०६८ जारी गरिएको छ । यो नेपालको ईतीहासमा नै दलितहरुको लागि सबैभन्दा ठूलो प्रगतीशिल कदम हो ।
नेपालको संविधान २०७३ मा निम्म कुराहरुको व्यबस्था गरिएको छ ।
प्रस्तवना :
सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सृजना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै;
बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरी विविधताबीचको एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवर्धन गर्दै; वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गर्दै;
भाग–३, मौलिक हक र कर्तव्य धारा—१६.
सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक :
(१) प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुनेछ ।
तर, (१) खण्ड (क) को कुनै कुराले नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वाधीनतामा वा संघीय इकाइ वा विभिन्न जात, जाति, धर्म, सम्प्रदायबीचको सु–सम्बन्धमा खलल पर्ने, जातीय भेदभाव वा छुवाछूतलाई दुरुत्साहन गर्ने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने, गाली बेइज्जती, अदालतको अवहेलना हुने, अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन ।
भाग—३,धारा—१८.
समानताको हक ः
(१) सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुनेछन् । कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन ।
(२) सामान्य कानूनको प्रयोगमा उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिंग, शारीरिक अवस्था, अपांगता, स्वास्थ्य स्थिति, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था, आर्थिक अवस्था, भाषा वा क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गरिने छैन ।
(३) राज्यले नागरिकहरूका बीच उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिंग, आर्थिक अवस्था, भाषा, क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गर्नेछैन । तर,
सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम, उत्पीडित वर्ग, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृत, किसान, श्रमिक, युवा, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति, गर्भावस्थाका व्यक्ति, अशक्त वा असहाय, पिछडिएको क्षेत्र र आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्य लगायत नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न रोक लगाएको मानिने छैन ।
भाग—३, धारा—१९
सञ्चारको हक ः
(१) विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण तथा छापा लगायतका जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना वा अन्य कुनै पाठ्य, श्रव्य, श्रव्यदृश्य सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न वा सूचना प्रवाह गर्न वा छाप्न पूर्व प्रतिबन्ध लगाइने छैन ।
तर, नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा संघीय इकाइबीचको सु–सम्बन्ध वा विभिन्न जात, जाति, धर्म वा सम्प्रदाय बीचको सु–सम्बन्धमा खलल पर्ने, राज्यद्रोह, गाली बेइज्जती वा अदालतको अवहेलना हुने वा अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक शिष्टाचार, नैतिकताको प्रतिकूल कार्य गर्ने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने र जातीय छुवाछूत एवं लैंगिक भेदभावलाई दुरुत्साहन गर्ने कार्यमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन ।
२४. छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धको हक ः
(१) कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको उत्पत्ति, जात, जाति, समुदाय, पेशा, व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै प्रकारको छुवाछूत वा भेदभाव गरिने छैन ।
(२) कुनै वस्तु, सेवा वा सुविधा उत्पादन वा वितरण गर्दा त्यस्तो वस्तु, सेवा वा सुविधा कुनै खास जात वा जातिको व्यक्तिलाई खरीद वा प्राप्त गर्नबाट रोक लगाइने वा त्यस्तो वस्तु, सेवा वा सुविधा कुनै खास जात वा जातिको व्यक्तिलाई मात्र बिक्री वितरण वा प्रदान गरिने छैन ।
(३) उत्पत्ति, जात, जाति वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा कुनै व्यक्ति वा समुदायलाई उच्च वा नीच दर्शाउने, जात, जाति वा छुवाछूतको आधारमा सामाजिक भेदभावलाई न्यायोचित ठान्ने वा छुवाछूत तथा जातीय उच्चता वा घृणामा आधारित विचारको प्रचार प्रसार गर्न वा जातीय विभेदलाई कुनै पनि किसिमले प्रोत्साहन गर्न पाइने छैन ।
(४) जातीय आधारमा छुवाछूत गरी वा नगरी कार्यस्थलमा कुनै प्रकारको भेदभाव गर्न पाइने छैन ।
(५) यस धाराकोप्रतिकूल हुने गरी भएका सबै प्रकारका छुवाछूत तथा भेदभावजन्य कार्य गम्भीर सामाजिक अपराधका रूपमा कानून बमोजिम दण्डनीय हुनेछन् र त्यस्तो कार्यबाट पीडित व्यक्तिलाई कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ ।
४०. दलितको हक ः
(१) राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ । सार्वजनिक सेवा लगायतका रोजगारीका अन्य क्षेत्रमा दलित समुदायको सशक्तीकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागिताका लागि कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिनेछ ।
(२) दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म कानून बमोजिम छात्रवृत्ति सहित निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिनेछ । प्राविधिक र व्यावसायिक उच्च शिक्षामा दलितका लागि कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिनेछ ।
(३) दलित समुदायलाई स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिनेछ ।
(४) दलित समुदायलाई आफ्नो परम्परागत पेशा, ज्ञान, सीप र प्रविधिको प्रयोग, संरक्षण र विकास गर्ने हक हुनेछ । राज्यले दलित समुदायका परम्परागत पेशासँग सम्बन्धित आधुनिक व्यवसायमा उनीहरूलाई प्राथमिकता दिई त्यसका लागि आवश्यक पर्ने सीप र स्रोत उपलब्ध गराउनेछ ।
(५) राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानून बमोजिम एक पटक जमीन उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
(६) राज्यले आवासविहीन दलितलाई कानून बमोजिम बसोबासको व्यवस्था गर्नेछ ।
(७) दलित समुदायलाई यस धाराद्वारा प्रदत्त सुविधा दलित महिला, पुरुष र सबै समुदायमा रहेका दलितले समानुपातिक रूपमा प्राप्त गर्ने गरी न्यायोचित वितरण गर्नु पर्नेछ ।
४२. सामाजिक न्यायको हक ः
(१) सामाजिक रूपले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति, सीमान्तीकृत, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, युवा, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिकरूपले विपन्न खस आर्यलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ ।
भाग — ४, धारा —५१ राज्यका नीतिहरू ः
ग) सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरण सम्बन्धी नीति ः
(५) समाजमा विद्यमान धर्म, प्रथा, परम्परा, रीति तथा संस्कारका नाममा हुने सबै प्रकारका विभेद, असमानता, शोषण र अन्यायको अन्त गर्ने,
भाग — ४, धारा —५१ राज्यका नीतिहरू ः
(ञ) सामाजिक न्याय र समावेशीकरण सम्बन्धी नीति ः (६) मुक्त कमैया, कम्हलरी, हरवा, चरवा, हलिया, भूमिहीन, सुकुम्बासीहरूको पहिचान गरी बसोबासका लागि घर घडेरी तथा जीविकोपार्जनका लागि कृषियोग्य जमीन वा रोजगारीको व्यवस्था गर्दै पुनःस्थापना गर्ने,
(११) उत्पीडित तथा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण, विकास र आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिका अवसर तथा लाभका लागि विशेष व्यवस्था गर्ने,
भाग–८
संघीय व्यवस्थापिका
८६. राष्ट्रिय सभाको गठन र सदस्यहरूको पदावधि :
(१) राष्ट्रिय सभा एक स्थायी सदन हुनेछ ।
(२) राष्ट्रिय सभामा देहाय बमोजिमका उनान्साठी सदस्य रहनेछन् :–
(क) प्रदेश सभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख रहेको निर्वाचक मण्डलद्वारा संघीय कानून बमोजिम प्रदेश सभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखको मतको भार फरक हुने गरी प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा तीन जना महिला, एक जना दलित र एक जना अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक सहित आठ जना गरीे निर्वाचित छपन्न जना,
भाग–१८
स्थानीय व्यवस्थापिका
२२२. गाउँ सभाको गठन :
(१) प्रत्येक गाउँपालिकामा एक गाउँ सभा रहनेछ ।
(२) उपधारा (१) बमोजिमको गाउँ सभामा गाउँ कार्यपालिका अध्यक्ष
र उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष र प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित चारजना सदस्य र धारा २१५ को उपधारा (४) बमोजिम दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट निर्वाचित गाउँ कार्यपालिकाका सदस्य रहनेछन् ।
भाग–१८
स्थानीय व्यवस्थापिका
२२३. नगर सभाको गठन ः
(१) प्रत्येक नगरपालिकामा एक नगर सभा रहनेछ ।
(२) उपधारा (१) बमोजिमको नगर सभामा नगरकार्यपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष र प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित चारजना सदस्य र धारा २१६ को उपधारा (४) बमोजिम दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट निर्वाचित नगर कार्यपालिकाका सदस्य रहनेछन् ।
भाग–१८
स्थानीय व्यवस्थापिका
२२३. नगर सभाको गठन ः
(१) प्रत्येक नगरपालिकामा एक नगर सभा रहनेछ ।
(२) उपधारा (१) बमोजिमको नगर सभामा नगरकार्यपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष र प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित चारजना सदस्य र धारा २१६ को उपधारा (४) बमोजिम दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट निर्वाचित नगर कार्यपालिकाका सदस्य रहनेछन् ।
भाग–२६
२५५. राष्ट्रिय दलित आयोग ः
(१) नेपालमा एक राष्ट्रिय दलित आयोग रहनेछ
जसमा अध्यक्ष र अन्य चार जना सदस्य रहनेछन् ।
यस विचमा घटेका मुख्य दलित सम्बन्धि घटनाहरु ः
२०६८ सालमा कालिकोट जुविथा –६ का मनविर सुनारलाई चुलो छोएको निहूमा कुटपिट गरि हत्या गरियो ।
–२०६८ सालमा सिन्धुपाल्चोक कर्थलीका उमेश विश्वकर्मालाई विवहामा सगै भोज खाएको भन्दै स्थानिय गोविन्द राउतले कुटे तर उनलाई कुनै कारबाहि हुन सकेन । उल्टै प्रहरिले मिलाएर पठायो ।
–२०६९ सालमा सिन्धुपाल्चोक सिपापोखरे स्थित राज्यश्वरीबाट एस.एल.सी दिन भोटसिपा गा.वि.स. स्थित चण्डेश्वरी उ.मा.वि.मा एस.एल.सी दिन गएका विद्यार्थी धनबहादुर रोक्कालाई कोठा दिईएन । त्यो विभेद विरुद्ध जिल्ला अदालतमा मुद्धाहालियो र ति विदार्थिले जित्न पनि सफल भए ।
२०६३ जेष्ठ ६ गते एक सार्वजनकि कार्यक्रममा छुवाछुत अन्त्य हुनै नसकने भनी र छुवाछुत अन्त्य गर्ने कानुन बनाउनै नहुने भनी कानून कार्यन्वायन गराउनु पर्ने नकिायकै उक जिममेवार व्यक्ती एस एस पी पवनकुमार खरेलले अभिव्यक्ति दिएपछि चर्चामा छन् ।
यो त केहि प्रतिनिधि मूलक घटनामात्र हो यस्ता हजारौं घटनाहरु भएका छन् ।
अखिर व्यबस्था फेरिएको छ तर अबस्था फेरिएको छैन । रणाशासन ढालेर प्रजातन्त्र ल्याउन काग्रेस र कम्युनिष्टले जनता लोभ्याउन दलित मुक्तिकाकुरा उठाएका थिए । पञ्चे शासन जोगाउन पनि राजा महेन्द्रले मुलुकी ऐन २०२० जारी गरि दलितका लागि राहतका कार्यक्रम ल्याएका थिए । २०४६ मा पनि दलित मुक्ति दलहरुको एउटा नारा थियो । तत्कालीन ने.क.पा.(माओवादी) ले त शोषित पिडित उत्पीडित दलितहरुको मुक्तिको लागि भनेर बन्दुकनै बोकेको थियो । भने २०६२÷६३ को जनआन्दोलनमा त्यो नाराले निरन्तरता पायो । विडम्बना कोहि ईमान्दार भएनान् सबैले दलितको भाबनासग मात्र खेले । कसैले दलित मुक्तिको एकिकृत बैधानीक मोडल बाहिर ल्याएनान् । बरु प्रकृया र विधिमा नै झगडा गरिरहे ।
किन ? दलित मुक्ति भएन ? कि दलित मुक्ति सम्भबै छैन ? यि प्रश्नको जबाफ राज्यले कहिले दिने ? गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्थाले समेत किन दलितको जीवन र जीविकामा परिवर्तन ल्याएन वा ल्याउन सकेन ? के हाम्रो शासन व्यवस्थानै फेल भएको हो ? या राज्य संचालन गर्ने यो वा त्यो दलका नेताहरुमा दूरदृष्ट्रिको अभाव भएको हो । आज यो विषयमा सोच्न आबश्यक छ । के ठूला नारा दिएर राजनीतिक परिवर्तन गर्ने, सामाजिक परिवर्तनलाई विर्सने नेताहरुको परिपाटीलाई त्यसै स्वीकार्ने ? अब दलितहरुको यो प्रश्नको खोजी गर्ने वेला आएको छ । साथ साथै अझै केहि कानुनी व्यबस्था हुने तयारीमा छ त्यतीबेला पनी हामी चनाखो हुन पर्छ कानुन लेखन, कार्यन्वयन पक्ष र छुटेका अकिारलाई संशोधन मार्फत समाबेश गर्न दलितहरुले सदन, सडक र सरकारलाई निरन्तर दवाब दिन जरुरी छ ।
(लेखक समता नेपाल सिन्धुपाल्चोकका अध्यक्ष हुन् ।)
No comments:
Post a Comment