तेह्रथुम जिल्लाको निङ्लेखुको दलित बस्तीको वेदना

असोज २०, विभेद बिरुद्ध अभियान , १५ वर्षअघिसम्म निङ्लेखुको दलित बस्ती दुर्गन्धित थियो । वरपर हिँड्ने मानिसहरू नाक थुनेर हिँड्थे । दलित परविारका केटाकेटीहरू आफ्नै पुख्र्यौली पेशामा लागेका थिए । एउटै परविारमा आठदेखि १० सदस्य हुनेगरी ग्यालग्याल्ती सन्तान जन्मन्थे । तर, दिसापिसाबका लागि अलग्गै चर्पी बनाउने चेतना उनीहरूमा थिएन । बरु बस् तीको मूल बाटोलाई नै उनीहरूले साझा पाइखाना बनाएका थिए । तर, निङ्लेखु गाउँमा अब चेतना पलाउन थालेको छ ।

मोटरबाटोदेखि नजिकै पर्ने मोराहाङ गाउँ विकास समिति वडा नम्बर ५ र ६ मा रहेको निङ्लेखुको दलित बस्ती त्यति विकट छैन । तेह्रथुम जिल्लाको सदरमुकाम म्याङ्लुङबाट झण्डै पाँच घण्टाको पैदल दूरीमा त्यहाँ पुग्न सकिन्छ । जिरीखिम्ती बजारबाट खन्न थालिएको मोटरबाटो द्वन्द्वका कारण अझै व्यवस्थित हुन सकिरहेको छैन । उता जिविस र स्थानीय बासिन्दाको सक्रियतामा खन्न शुरू गरएिको कृषिसडक चार वर्ष बितिसक्दा पनि गाडी गुड्ने ल्याकतको हुन सकेको छैन । दैनिक उपभोगका सामग्री भरयिामार्फत ओसारपसार हुँदै आएका छन् ।

अविकास, अशिक्ष्ाा, जातीय छुवाछूत र गरबिीले पीडित बस्तीका अधिकांश्ा युवाहरू खाडी मुलुक पलायन भएका छन्  । विदेश जाने र पैसा कमाइ ल्याएर परविारमा रमाइलो गर्ने रहर हुने गर्छ युवाहरूको । २१ घर नेपाली दमाई परिवार रहेको बस्तीको जनसङ्ख्या जम्मा एक सय ५० छ । श्रीजुङ्ग, मोराहाङ, पौठाक र आम्बुङ गरी दलितको घर सङ्ख्या एक सय १६ छ । प्रत्येक घरमा लुगा सिलाउने मेसिन देख्न पाइन्छ । परम्परागत शैलीमै कपडा सिलाउन बसेका यहाँका अधिकांश दर्जी परविारले आगोको कोइला हालिने 'आइरन मेसिन' नै प्रयोग गररिहेका हुन्छन् । किनभने, अझै पनि उनीहरूसम्म बिजुली पुग्न सकिरहेको छैन । अरूको लुगा सिलाए पनि उनीहरूको जिन्दगीले भने नयाँ कलेवर फेर्न सकेको छैन ।

बस्तीमा अझै पनि बालीघरे प्रथाले ज्वरो गाडेकै छ । "एक वर्ष काम गरेमा विष्टले जम्मा दुई मुरी धान दिन्छन्," रनबहादुर दुःखेसो पोख्छन् । उनीहरू बालीघरे प्रथाको विरोधमा आवाज उठाउन सक्दैनन् । किनभने, साहूले भोलिदेखि त्यहाँ काम लगाउन छोड्ने डर छ । "ज्यालामा काम गर्न त कोही पनि आउँदैनन्," रनबहादुर भन्छन्, "ज्याला मागुँ भने सुब्बा पिट्न आउँछन्  ।" ज्यालामा काम गर्ने रहर त उनीहरूलाई खुबै छ । तर, 'परम्परागत चलन' भन्दै बालीघरे प्रथामै काम गररिहेका हुन्छन्, निङ्लेखुका दलितहरू ।

हिंसात्मक द्वन्द्वको खासै असर नपरेको यस बस्  तीका युवा पुस्तामा राजनीतिक चेतना खासै छैन । "पेट पाल्न व्यस्त हुनुपर्ने भएकाले राजनीति कुरा गर्ने र बुभ्fm्ने फुर्सद नै हँुदैन," पूर्णमाया नेपाली भन्छिन् । कुलेखानीले बिजुली दिने अन्तिम तयारी भए पनि द्वन्द्वका कारण काम हुन सकेको छैन  । उता साक्षरताको दर अत्यन्त न्यून रहेको सो वडामा आधा घण्टाको दूरीमा श्री गौखुरी उच्च माध्यमिक विद्यालय र एक बोर्डिङ् स्कुल छ । तर, दलित बालबच्चाहरू भ्ाने बोर्डिङ् जाने गरेका छैनन् । सामुदायिक विकास समूह निङ्लेखुका सचिव नरबहादुर नेपाली गैरसरकारी संस्थाहरूले यहाँको जीवनशैलीमा परविर्तन ल्याउन प्रयास गरे पनि शिक्षाको कमीले गर्दा सुधार नआएको बताउँछन् । वडामा पाँच जनाले मात्र १० कक्षा पास गरे पनि आर्थिक अभावका कारण अध्ययन गर्ने नसकेको उनको भनाइ छ । यहाँका पाँच जना दलितहरूले एसएलस्ाी र दुई जनाले आईए पास गरेका छन् ।

बस्तीदेखि २० मिनेटको दूरीमा इलाका उपस् वास्  थ्य चौकी छ । गाउँमा एक-दुई जना शिक्षित भएकै कारण उपचारका लागि दलित बस् तीका मानिसहरू स्व्ाास्थ्य कार्यालय आउन थालेको स्  थ्ाानीय स्वास्थ्यकर्मीहरू बताउँछन् । २०४६ सालको जनआन्दोलनपश्चात् च्याउझैँ उमि्रएका गैरसरकारी संस्थाले विकासे कार्यक्रम सञ्चालन गररिहेका छन् । उनीहरूले सीप तथा आयआर्जनको तालिम पनि दिँदै आएका छन् । सुँगुर र बाख्रा पाल्नका लागि स्ास्तो किस्ताबन्दीमा रकम दिने व्यवस् थासमेत गरएिको थियो । तर, स्थानीय दलित परविार भने ती एनजीओले बाख्रा र सुँगुर पाल्नका लागि दिने रकमबाट सम्ास्या समाधान नहुने बताउँछन् । गरबिीले सताएको बस्तीमा आधारभूत समस्याको समाधान गर्नैपर्ने उनीहरूको माग छ ।

दलितहरूले उत्पादन गरेका सामग्रीहरूको बजार व्यवस्था भएमा उनीहरूको जीवनशैलीमा सुधार आउने प्रशस्त सम्भावना छ । मोटरबाटो नभएकाले बस्तीमा उत्पादन हुने लाखौँको नासपाती त्यत्तिकै खेर गइरहेको छ । जिरीखिम्तीदेखि आठराई जोड्ने मोटरबाटो विस्तार भएपछि वटुवाहरू सो बस्तीको बाटोसमेत हिँड्न छाडिसकेका छन् । "पहिले पुरानो बाटो हिँड्दा पैदलयात्रीहरू वास बस्नका लागि आउँथे । तर, अहिले त त्यो पनि हराएको छ," स्थानीय बासिन्दा भन्छन् । रात परेमा भरयिाहरू खाना नखाए पनि बस्नचाहिँ दलितकै घरमा बस्थे । "हाम्रो हातको दाउरा मात्र चल्थ्यो  । पानीसमेत उनीहरूले नै थापेर ल्याउने गरेका थिए । भरयिाहरू वास बसिहाले पनि दाउराको १० रुपियाँ मात्र पाउने गरेका थियौँ," स्थानीय अम्विका नेपाली दुःखेसो पोख्छिन् ।

लोकतान्त्रिक सरकारले जातीय विभेद अन्त्यको घोषणा गरे पनि स्थानीय तहका दलितहरूले अझै मार खेपिरहनुपरेको छ । उनीहरूलाई तीन महिनासम्म खान पुग्ने अवस्था छैन । एक छाक टार्नका लागि छोराछोरीहरू साहूको काममा दिनभर जानुपर्ने समस्याले अझै छोडेको छैन । नजिकैको जिरीखिम्ती बजारदेखि चामल नकिनी उनीहरूको पेटमा अन्न पर्नै सक्दैन । पैदलयात्रीहरू ताप्लेजुङ तथा तेह्रथुमको आठराई भेगमा जाँदा दलित बस् तीकै बाटो हिँडिरहेका हुन्छन् । नाक थुनेर हिँड्ने क्रम बन्द भए पनि दलित बस्ती वटुवाका नजरमा ओझेलमै छ । किनभने, त्यस बस्तीमा लोकतन्त्र अझै आएको छैन । दलितहरूको झुपडीमा समावेशी घामको किरण पसेकै छैन ।