दलित आयोग की वाहुन आयोग ? –रुपबहादुर विश्वकर्मा

बिभेद बिरुद अभियान् , काठमाडौं, कात्तिक ४ । तपाईं राष्ट्रिय दलित आयोगमा जानुभयो भने के अनुमान गर्नुहुन्छ ? राष्ट्रिय दलित आयोगमा त कम्तीमा सबैजसो कर्मचारी दलित नै होलान् भन्ने अनुमान गर्नुहुन्छ होला नि, हैन ? त्यहाँ काम गर्ने त सबै दलित होलान् भन्ने अनुमान गर्नुभयो भने तपाईं पक्कै झुक्किनुहुन्छ । त्यसो हैन भने दलित आयोगका मुख्य हाकिम (कर्मचारी) त पक्कै दलित नै होलान् भन्ने ठान्नुभयो भने थप झुक्किनुहुन्छ ।

धेरैजसो मानिस यसरी झुक्किनु स्वाभाविकै हो । अन्य ठाउँमा नभए पनि राष्ट्रिय दलित आयोगमा त समावेशिता लागू गरिएको होला भन्ने अनुमान गरिन्छ नै । धेरै मानिसलाई लाग्नसक्छ, राज्यका अन्य निकायमा दलित समुदायको समावेशिता भएन भनेर आवाज उठाउने स्वयम् दलित आयोगले आफ्नो कार्यालयमा दलित समुदायकै मानिसलाई धेरैजसो अवसर दिएको होला ! त्यसो नभए पनि कम्तीमा कर्मचारीको उपल्लो तहमा त दलित नै राखिएको होला !

तर दलित आयोगको कर्मचारी विवरण हेरियो भने देखिन्छ, त्यहाँको सबभन्दा उपल्लो तहको कर्मचारी गैरदलित छन् । हो, उपसचिवका रुपमा छन् बाहुन समुदायका । त्यसैगरी लेखा अधिकृत छन्, जनजाति समुदायका । त्यसपछि मात्र आउँछ दलितको पालो । शाखा अधिकृत छन् रामबहादुर विश्वकर्मा । उनी प्रशासन शाखा र सूचना अधिकारी हुन् ।

२८ जना कर्मचारीमा १० जना गैरदलित छन् जसमा ६ जना बाहुन÷क्षेत्री र ४ जना जनजाति छन् । पाँच शाखा अधिकृतमा दुई जना गैरदलित छन् । अनि नौ जना नायब सुब्बामा चार गैरदलित छन्, जसमा तीन जना बाहुन÷क्षेत्री समुदायका र एक जनजाति छन् भने बाँकी दलित । दुई खरिदारमा एक दलित एक गैरदलित । बाँकी सवारी चालक, कार्यालय सहयोगीजस्ता तल्लो तहका कर्मचारीमा भने सबै दलित समुदायका छन् ।

राज्यका अरु निकायमा दलित कर्मचारीको संख्या नगन्य छ । त्यसमा पनि प्रमुख पदमा त बत्ती बालेरै खोज्नुपर्ने अवस्था छ । किनकि सदियौंदेखि राज्यले नै जातीय विभेद लादेर दलित समुदायलाई शैक्षिक, आर्थिक रुपमा माथि उठ्न दिएन र विभिन्न अवसरबाट वञ्चित गर्दै आयो । यो अवस्थामा कम्तीमा दलित समुदायकै लागि भनेर बनेको राष्ट्रिय दलित आयोगमा कर्मचारी नियुक्त गर्दा प्रमुख पदसहित सबै अवसर दलितलाई नै दिँदा हुन्थेन र ?

आयोगका सदस्य–सचिव सीताराम घले परियार भन्छन्– ‘हुन त हुन्थ्यो होला । तर उपसचिव र लेखा अधिकृत स्थानीय विकास मन्त्रालयले पठाएको हो भने बाँकी कर्मचारी लोकसेवा आयोगको परामर्शअनुसार अन्य निकायमा जस्तै खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गरिएको हो ।’

उनका अनुसार उपसचिव र लेखा अधिकृतबाहेक बाँकी कर्मचारी नियुक्तिका लागि आयोगको सदस्य–सचिवको संयोजकत्वमा लोकसेवा आयोगका एक सदस्य समेत संलग्न रहेको पदपूर्ति समिति बनाइन्छ । त्यसले गोरखापत्रलगायत राष्ट्रिय पत्रपत्रिकामा कर्मचारी आवश्यकताको विज्ञापन प्रकाशित गराउँछ र त्यस आधारमा आवेदन लिएर खुला प्रतिस्पर्धा गराई कर्मचारी छनौट गर्छ । सदस्य–सचिव परियार अगाडि थप्छन्– ‘सकेसम्म दलित समुदायलाई प्राथमिकता दिने हो, तर यति नै संख्या आउनुपर्छ भन्ने कुनै प्रावधान राखिएको छैन ।’

दलित आयोगका सदस्य मनजीत ताम्राकार भने यसो भन्छन्– ‘सबै कर्मचारी दलित नै राख्ने विचार त गरिएको तर लोकसेवा आयोग र अख्तियारले नमिल्ने भनेपछि निजामती सेवाकै प्रक्रियाअनुसार दलित आयोगमा पनि कर्मचारी नियुक्त गरिएका हुन् ।’

दलितहरु राज्यका अरु निकायमा निर्णायक तहमा दलित भएनन् भनेर विरोध गर्छन् तर आफ्नै आयोगमा चाहिँ उपसचिव किन बाहुन् नि ? यस्तो प्रश्नको उत्तरमा ताम्राकार भन्छन्–‘पहिलो कुरा, दलित आयोग गठनका बेला, २०५८ सालमा कुनै पनि दलित उपसचिव भएका थिएनन् । अहिले त दलितमा पनि उपसचिव भइसकेका छन् तर त्यही बेलाको परम्पराले निरन्तरता पाइरहेको होला ।’त्यसमा पनि स्थानीय विकास मन्त्रीको आदेशमा उपसचिव र लेखा अधिकृत नियुक्त हुने भएकाले त्यसमा आफूहरुको केही नलाग्ने ताम्राकार बताउँछन् । तर दलित आयोगमा गैरदलित पनि कर्मचारी हुनु समाजका लागि राम्रै सन्देश हुने सदस्य–सचिव परियार तथा सदस्य ताम्राकार दुबैको दाबी छ । ‘हामी अरु ठाउँमा समावेशी खोजिरहेका छौं भने दलित आयोगमा पनि समावेशी कर्मचारी राखिनु राम्रै हो’– सदस्य–सचिव परियार भन्छन् ।

सरकार, अदालत, मानवअधिकार आयोग, प्रहरी प्रशासनजस्ता ठाउँमा जातीय अहंकारवादी कथित उच्च जातिका व्यक्ति भएकै कारण दलित उत्पीडनका घटनालाई गम्भीर रुपमा लिएर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनुको साटो ढाकछोप गर्ने, बंग्याउने र दोषीलाई उन्मुक्ति दिनेजस्ता कार्य भएको पाइन्छ । उदाहरणका लागि अन्तरजातीय प्रेमविवाह गरेका काभ्रे, पाँचखालका अजित मिजारको हत्याकाण्ड नै काफी छ । मिजार प्रकरणमा केटी पक्षको पैसाको प्रलोभनमा परेर प्रहरीले हत्यालाई पनि आत्महत्या भनेर बंग्याउन खोजेको वास्तविकता सार्वजनिक भइसकेको छ । ठीक त्यसैगरी दलित आयोगका प्रमुख तहमा पनि गैरदलित कर्मचारी राखिँदा यस्ता गम्भीर घटनाका प्रतिवेदन तथा कामकारबाहीका प्रक्रिया प्रभावित हुने खतरा हुँुदैन र ?

दलित नेता, अधिकारकर्मी एवं सञ्चारकर्मी समेत रहेका विनोद पहाडी भन्छन्– ‘स्वाभाविक रुपमा हुन्छ । के गर्ने, दलित आयोग पनि राजनीतिक भागबण्डाको पर्यो । यो कुरा आयोगको पदाधिकारीले सोच्ने कुरा हो ।’

तर आयोगका सदस्य ताम्राकार भने शंका गर्नु स्वाभाविक भए पनि यथार्थमा त्यस्तो हुन नसक्ने दाबी गर्छन् । उनका अनुसार घटना अनुसन्धान तथा प्रतिवेदन लेखनमा आयोगका कर्मचारीको पनि भूमिका रहन्छ नै । ‘तर आयोगको बोर्ड (पदाधिकारी) मा सबैजसो दलित नै हुने र बोर्डको पोलिसी (नीति)अनुसार कर्मचारीले काम गर्नुपर्ने भएकाले दलित मुद्दाका कामकारबाहीमा कुनै प्रभाव पर्र्र्दैन ।’

सूचना अधिकृत तथा कानुन अधिकृतमा दलित नै रहने भएकाले दलित घटना अनुसन्धान तथा कारबाही प्रक्रियामा त्यस्तो केही गलत हुन नपाउने उनको दाबी छ ।

राष्ट्रिय दलित आयोग अध्यक्ष विहीन भएको तीन महिना जति भइसकेको छ । अहिले सदस्य–सचिवमार्फत् आयोगका कामकारबाही भइरहेको जनाइएको छ । अहिलेका कर्मचारीहरु पहिलेकै नीतिअनुसार नियुक्त भएका हुन् । नयाँ संविधान जारी भएपछि राष्ट्रिय दलित आयोगलाई पनि संवैधानिक हैसियत दिइएको छ ।

के अबचाहिँ आयोगको प्रमुख कर्मचारी (उपसचिव) दलित नै रहने अवस्था आउला त ? आयोग सदस्य ताम्राकार भन्छन्– ‘अब आयोग संवैधानिक भएकाले यसका कर्मचारी सरकारले नै पठाउनेछ । दलित आयोगमा दलित मात्रै, महिला आयोगमा महिला मात्रै, थारु आयोगमा थारु मात्रै पठाउने कि समावेशी रुपमा कर्मचारी पठाउने, त्यो सरकारकै हातमा हुनेछ ।’

उनी अगाडि थप्छन्– ‘अब त झन् दलित आयोगमा सचिव चाहिएला, उपसचिवसम्म दलित पाइए पनि सचिव त नपाइएला ।’

यद्यपि संवैधानिक बनाइएकोले अब दलित आयोग पहिलेको भन्दा धेरै शक्तिशाली हुने उनले बताए । पहिले स्थानीय विकास मन्त्रालयप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने आयोग अब आफै निर्णायक भएको उनले बताए । ‘अब आयोग आफैले दलित मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म पेस गर्ने अधिकार राख्छ, उनले भने ।