दलितमुद्धा साझा मुद्धाको रुपमा अगाडी बढ्नु पर्नेमा दलित सांसदहरुको जोड

विभेद बिरुद्ध अभियान  , १८ मङ्सिर ।देशको लामो राजनैतिक परिवर्तन र दलित आन्दोलनले प्राप्त गरेका उपलब्धीलाई संस्थागत रुपमा अगाडी बढाउनु पर्नेमा दलित सांसदहरुले जोड् दिएका छन् । २००७ साल बाट सुरु भएको राजनैतिक आन्दोलनसँगै दलित आन्दोलन पनि अगाडी बढ्दै यहाँ सम्म आइपुग्दा भएको परिर्वतन र आन्दोलन पश्चातका उपलब्धीलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि सबैले आ–आफ्नो तर्फबाट लाग्नु पर्नेमा उनीहरुले जोड दिएका हुन् ।

बुधबार काठमाण्डौंमा भएको एक कार्यक्रममा सहभागि विभिन्न पार्टीमा आवद्ध सांसदहरुले यतिबेला पार्टीको स्वार्थ भन्दा पनि दलितका मुद्धा महत्वपूर्ण भएकाले दलितका ऐजेण्डामा लाग्नु पर्ने बताएका छन् । आस्था जुनसुकै पार्टीमा भए पनि आफुहरु समाजमा कु प्रथाको रुपमा रहेको जातिय छुवाछुतको अन्त्यका लागि लड्दै संसदसम्म पुगेकाले सबैले दलित मुतmीको बिषयमा तर्फ ध्यान दिनु पर्नेमा काँग्रेसका नेता तथा सांसद खड्ग बहादुर बस्याले जोड दिए ।

कार्यक्रममा बोल्दै माओवादी केन्द्रका नेता तथा पुर्बसांसद तिलक परियारले आन्दोलन बिना कुनै पनि माग पुरा नहुने भएकाले दलित समुदायले अहिलेसम्म पाएका उपलब्धीलाई आत्मसाथ गर्दै थप अधिकारका लागि फेरि एकजुट भएर आन्दोलन गर्नुको बिकल्प नरहेको बताए । तेस्तै काँग्रेस नेता तथा सांसद मिनबहादुर बिश्वकर्माले नयां सविधानमा दलित समुदायका लागि गरिएको ब्यवस्था नै प्रयाप्त नभएकाले संशोधनमार्फत थप अधिकारको ब्यवस्थ गर्न सकिने बताए । त्यसका लागि सम्पुर्ण सांसद र सिँगो दलित समुदायको सामुहिक पहल हुन जरुरी छ ।

यस्तै, नयाँ संविधानमा दलितका लागि ब्यवस्था गरिएको हकका सम्बन्धमा अब कानुन बनाउने प्रकृयामा सबैको सुझाव र दवाब महत्वपुर्ण रहने एमाले नेता तथा सांसद जितु गौतमको भनाई थियो । दलितका लागि केही नभएको भन्दा पनि थोरै भए पनि सकारात्मक कुराहरु आएको र अझै केही मुख्य मागहरु संविधानमा समावेश हुन नसकेकाले अब संविधान संसोधन गर्दा दलितकै सवाललाई लिएर सदनमा पेश गर्न पनि आफुहरु तयार रहेको उनको दाबी थियो ।
कार्यक्रममा सहभागीहरुले बोल्दै दलित वर्गहरुको प्रतिनीधित्व गरेर सरकारमा पुगेकाले दलित समुदायको मर्म र आफ्नो धरातललाई बिसर्न नहुने कुरामा जोड दिएका थिए ।

बोल्ने अधिकांश सांसदले यो दलित आन्दोलन एक्लैले गरेर नहुने भएकाले दलित अधिकारकर्मी, दलित नागरिक समाज, संचारकर्मी, बिधार्थी लगाएत सिँगो दलित समुदाय एकजुट भएर लाग्नमा जोड दिएका थिए ।

हाम्रो आवाज हाम्रो सहभागिता, न्याय र विविधतामा आधारित हाम्रो समावेशिता भन्ने नाराका साथ आठौं मानव अधिकार राष्ट्रिय महाभेला २०७३ तथा दलित समुदायका संवैद्यानिक अधिकारहरुको कार्यान्वयन वर्तमान अवस्था चुनौति र सरोकारवालाको भूमिका विषय उतm अन्तक्रिया कार्यक्रममा सहभागि दलित अगुवाहरुले दलितका धेरै माग यो संविधानले समेट्न नसकेको भन्दै यो संविधान संसोधन गर्नु पर्ने बताएका थिए । साथै उनीहरुले आफ्ना लागि आफैले गर्नु पर्ने भएकाले नेताहरुले नै यसमा बढी जोड् दिनु पर्ने बताए ।

कार्यक्रममा मुक्ति समाज नेपालका महासचिव गणेश विश्वकर्माले दलित आन्दोलनका अहिले सम्मका उपलब्धी, कार्यन्वयनको पार्टो, संवैधानिक व्यवस्था, दलितका सवाल र समस्या सहितको कार्यपत्र पनि प्रस्तुत गर्नु गर्नु भएको  थियो ।
कार्यक्रममा सहभागि दलित अगुवाहरुले दलितसँग प्रसस्त मात्रमा सिप, हुदाँ हुदै उनीहरुको सिपलाई राज्यले देशको विकासमा खर्चनुको सट्टा उल्टै सिपकै कारण अपमान गरिएको प्रति आपत्ति जनाए ।
जसरी संविधानमा खसआर्यको परिभाषा खुलाएको छ, त्यसरी दलित शब्दको पनि परिभाषा खुलाउनु पर्नेमा सहभागीहरुको जोड थियो । दलितहरुका लागि संविधान र कानुनमा उल्लेख गरिका सबै व्यवस्थालाई व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्न सके मात्र छुवाछुत केही मात्रामा कम हुन सक्ने समेत उनिहरुको भनाई थियो ।
एन एन डिएस डब्लु ओले आयोजना गरेको कार्यक्रममा विभिन्न पार्टीका सांसद, दलित अगुवा, अधिकार कर्मी, नागरिक समाज लगाएत संघ संस्थाका प्रतिनीधिहरुको सहभागिता रहेको जागरण मिडियामा रमा खड्काले खबर लेख्नु भएको छ  ।