दलित समुदायलाई समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउन सरकार प्रतिबद्धः मन्त्री पाण्डे

विभेद बिरुद्ध अभियान  - १४ पौष, काठमाडौंः सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डेले दलित समुदायलाई समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्व गराउनका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । 

राष्ट्रिय दलित आयोगले आयोजना गरेको छलफलमा उनले राष्ट्र निर्माणमा ठूलो योगदान पुरियाएका दलित समुदायको हकअधिकार संरक्षण एव्म सम्वद्र्धनका लागि दलित आयोगलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । 

सांसद जीतु गौतमले दलित आयोग स्वायत्त र स्वतन्त्र भएमा त्यसले दलितको अधिकारका लागि कार्य गर्नसक्ने बताए । दलित नागरिक समाजका अगुवा पद्म सुन्दास तथा दलित अधिकारकर्मी शिवकुमारी गोतामे, दुलरी हरिजन, रामअवतार पासवान, नरमान कामी लगायतले दलित आयोगलाई संविधानमा संवैधानिक भनिए पनि स्वायत्तताको अधिकार नदिएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे । 

यसैगरी दलित सेवा सङ्घले गाउँपालिका र नगरपालिकाको कुल बजेटमा २५ प्रतिशत रकम दलित समुदायका लागि छुट्याउनुपर्ने माग गरेका छन् ।सङ्घले आयोजना गरेको ‘संविधान, कानुन निर्माण प्रक्रिया र दलित सवाल’ विषयक राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठीको समापन अवसरमा सहभागीले दलित समुदायको सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक विकास र सशक्तीकरणका लागि सो रकम छुट्याउनुपर्ने माग गरेको हो । 

उनीहरुले लोकसेवा आयोगमा दलितका लागि उमेरको हद ३५ वर्षबाट बढाई ४० वर्ष बनाउनुपर्ने तथा छाउपडी, बोक्सी, बालीघरे, हलिया, डोली, सिनो फाल्ने, हरुवाचरुवाजस्ता कुप्रथाको अन्त्यका प्रभावकारी व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएको सङ्घले जनाएको छ । अवसरमा सङ्घका अध्यक्ष चक्रमान विकले राज्यका हरेक निकायमा दलितको समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चित हुनुपर्ने बताए ।