Monday, February 27, 2017

छिवाङका ३३ वर्षीय मञ्जित विकले बाइकको इन्जिनले हेलिकप्टर बनाए

हरि गौतम,  विभेद बिरुद्ध अभियान- फाल्गुन १५, रुकुम- छिवाङ–४ का ३३ वर्षीय मञ्जित विक हेलिकप्टर बनाएपछि अहिले चर्चामा छन् । उनी पेसाले होटल व्यवसायी हुन् । मुसिकोट ५, सोलाबाङ बजारमा होटल व्यवसाय गर्दै आएका उनको ३ दिनयता चर्चा चुलिएको छ । होटलमा खाना, नास्ता बेच्ने विक अहिले फरक भूमिकामा देखिएका छन् । विक मोडलजस्तै बनेका छन् । उनी रुकुम महोत्सवमा आफूले निर्माण गरेको हेलिकप्टरसहित पुगेका थिए । 
महोत्सवको मुख्य आकर्षण नै विक र उनले निर्माण गरेको हेलिकप्टर बनेको छ । सदरमुकाम खलंगास्थित बह्राटाकुरामा जारी महोत्सवको एउटा स्टलमा विकले निर्माण गरेको हेलिकप्टरलाई राखिएको छ । सोलाबाङवासीले २ क्विन्टल १५ किलो तौल रहेको हेलिकप्टरसहित विकलाई बाजागाजासहित महोत्सव स्थल पुर्‍याएका थिए ।कक्षा ८ मात्र अध्ययन गरेका विकले ३५ दिन लगाएर हेलिकप्टर निर्माण गरेका हुन् ।

होटलमा काम गर्दा समय बचाएर हेलिकप्टर निर्माण गरेको विकले बताए । ‘जिल्लामै ठूलो महोत्सव हुने भएपछि के गरेर देखाउने भन्ने भयो,’ विकले भने, ‘जिल्ला भित्र र बाहिरकालाई पनि अचम्म लाग्ने हेलिकप्टर नै होला भन्ने ठानेर यो बनाएको हुँ ।’ होन्डा साइन मोटरसाइलको इन्जिन राखेर उनले हेलिकप्टर तयार पारेका हुन् । हेलिकप्टर निर्माणमा १ लाख ८५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको विकले बताएको कान्तिपुरमा खबर छ ।

स्थानीय गोविन्द बुढाले हेलिकप्टर निर्माण गर्दा लागेको सबै खर्च बेहोरिदिएका हुन् । हेलिकप्टर पेट्रोलको सहायताले उड्ने दाबी विकको छ । ‘मैले ५ फिटसम्म उडाएको हुँ,’ विकले दाबी गरे, ‘सुरक्षाकर्मीले त्यसरी अनुमतिबिना उडाउन नपाउने भनेपछि उडाएको छैन ।’ 

टाढैबाट देखेको भरमा हेलिकप्टर निर्माण गरेको उनको दाबी छ । ‘मैले टाढाबाट मात्र हेलिकप्टर देखेको छु, नजिकबाट हेर्ने मौका मिलेको छैन,’ विकले भने । ‘अलि पहिला ख्यालख्यालमै सानो हेलिकप्टर पनि उड्ने नै बनाएको थिएँ,’ विकले भने, ‘पहिलो बनाएका आधारमा यसपटक ठूलो आकारको बनाएको हुँ ।’ महोत्सव उद्घाटन गर्न आएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले उनको प्रशंसा गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीले नै राम्रो भनेपछि थप उत्साहित बनेको उनी बताउँछन् ।

Sunday, February 26, 2017

“काम र वंशका आधारमा विभेद” बिषयक दुई दिने एसिया स्तरिय सम्मेलन सम्पन्न

केपी अनमोल - विभेद बिरुद्ध अभियान , फागुन  १५ , -चार बुँदे घोषणा पत्र जारि गर्दै एसिया स्तरिय “काम र वंशका आधारमा विभेद” बिषयक दुई दिने सम्मेलन आईतबार सम्पन्न भएको छ । एसियाका देशहरुमा बिद्यमान जातिय तथा बर्गिय विभेदका विषयमा अन्तर देशिय अवस्था र अनुभवहरुको आदान प्रदान र जातिय तथा बर्गिय बिभेद अन्त गर्नका लागी चार बुँदे घोषण पत्र जारी गर्दै सम्मेलन सम्पन्न भएको हो । काम तथा बंशका आधारमा रहेको विभेदलाई हटाउन न्यायमा पहुँच, लैङगीय न्याय, अर्थिक तथा बिकास र विपत ब्यवस्थापनमा सरकारहरुले प्राथमिकता दिनु पर्ने निष्कर्ष सहितको घोषण पत्र जारि गरिएको छ ।
सम्मेलनमा सहभागि विभिन्न देशका सांसदहरुले काम र बंशका आधारमा गरिने विभेद अन्त्यका लागी उतm सम्मेलन कोशेढुङँगा सावित हुने बिस्वास व्यक्त गरेका छन् । ऐतिहासिक उतm सम्मेलनले उठाएका सवालहरु कार्यन्वयनका लागी आ आफ्नो देशको सरकारलाई दवाव दिने समेत सांसदहरुले प्रतिबद्धता ब्यतm गरेका छन । उनिहरुले अहिले पनि विश्वका १६० लाख मानिसहरु काम र बंशका आधारमा गरिने विभेदको मारमा परेको र उनिहरुलाई सामाजिक न्याय , मानवअधिकार, आर्थिक तथा संस्कृतिक अधिकार बाट बञ्चित गरिएको बताए । यसको अन्त्यका लागी संयुक्त राष्ट्र संघले आफ्नो नयाँ घोषणा पत्र मार्फत अगाढी बढ्नु पर्नेमा जोड दिएका छन् ।
विश्वको कुल जनसंख्यको चार प्रतिसत जनसंख्या विभेदमा रहेको बताउदै यसको अन्त्यका लागि शिक्षा, आर्थिक, बिकासमा विश्वले नै लगानी गर्नु पर्ने माग समेत गरेका छन । बिभिन्न देशका करिव तिन दर्जन भन्दा बढी सांसद, मानव अधिकारकर्मी र दलित अधिकारकर्मी लगायत एक सय भन्दा बाढी प्रतिनिधी सहभागी सम्मेलनले जातिय भेदभाव तथा छुवाछूत अन्त्यका गि विश्वब्यापी पहल हुनु पर्ने र त्यसका लागी साझाँ पहल र साझा अभियानका साथ अगाढि बढ्नु पर्ने बताएका छन् ।
विश्वभरीरका दलित समुदायको अवस्था, उनिहरुका हक अधिकार र काम र वंशका आधारमा भइरहेको विभेद अन्त्यका लागि गर्नुपर्ने पहल बारे सम्मेलनमा छलफल भएको सांसद मिन बिश्वकर्माले बताए । सम्मेलनमा नेपाल, भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान, मलेशिया, जर्मन लगायतका देशका दलित सांसदहरुले आ आफ्रनो देशमा बंशका आधारमा गरिने विभेदको अवस्था र ति देशहरुले विभेद अन्त्यका लागी गरेका पहल तथा कानुनी व्यवस्था लागायतका बारेमा अनुभव आदनप्रदान गरेका थिए ।
उनका अनुसार सोमबाहर बिहान जारि चार बुँदे घोषणा पत्र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बुझाउने कार्यक्रम रहेको छ ।
दलित समुदायले अझ संघर्ष गर्नुपर्ने : मन्त्री सिरपाईली
दलित समुदायले अझ ठुलो संघर्ष गर्नु पर्ने बेला आएको युवा तथा खेलकुद मन्त्रि दलजित सिरपाईलीले बताएका छन् । दलित संघर्षकै प्रतिफल नयां सविधानमा दलित अधिकार समेटिएको बताउदै मन्त्रि सिरपाईलीले संविधानमा ब्यवस्था गरिएको दलित अधिकरलाई सुनिश्चित गर्न अझ एकपल्ट दलित समुदायले शसतm संघर्ष गर्नु पर्ने बताए ।
एसिया स्तरिय “काम र वंशका आधारमा विभेद” बिषयक दुई दिने सम्मेलनको आईतबार समापन गर्दै मन्त्रि सिरपाईलीले एसियाका दलित सांसदहरुको सम्मेलन नेपालमा हुनु एतिहासिक भएको बताए । सम्मेलनले जारि गरेको घोषणा पत्रलाई कार्यान्वयनका लागि सरकारको ध्यानआर्कषण गराउने र आफ्नो तर्फबाट भरपुर कोशिस गर्ने समेत मन्त्री सिरपाईलीले बताए ।
सरकारमा पुग्नुका लागि आफुले थुर्पै संघर्ष गरेको अनुभव सुनाउदै मन्त्री सिरपाईले संघर्ष बिना दलित अधिकार सुनिश्चित नहुने भएकाले एसिया लगाएत विश्व भरि बिभेद बिरुद्ध काम गर्ने सम्पुर्ण ब्यतmी, निकाय, संघसस्थाहरु एकजुट भएर लाग्नु पर्नेमा जोड दिएको जागरण मिडिया मा खबर छ ।


बाजुराका ४० वर्षीय कल्चु सार्की जुत्ता सिलाएरै लखपति बने

प्रेमबहादुर रौले -विभेद बिरुद्ध अभियान- बाजुरा, १५ फागुन । जिल्लाको सदरमुकाम मार्तडीमा रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय जानेबाटो अलि उकालोतर्फ लाग्छ ।उकालो काटेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय देखिन्छ । उकालोसँगै रहेको जिल्ला प्रशासन जाने बाटोमा बायाँतर्फ एक सानो भाडामा बस्ने छाप्रो रहेको छ । त्यही छाप्रोमा जुत्ता सिलाउँदै जिल्लाको बाँधु–३ घर भएका ४० वर्षीय कल्चु सार्कीका २० वर्ष बितेका छन् । उनका दिन च्यातिएका जुत्ताचप्पल सिलाउँदै बितेका छन् ।
अठार वर्षको कलिलो उमेरमा कोही साथी स्कुल पढ्न थाले त कोही बिहे गरी अन्य व्यवसायतिर लागे । उनी भने कोल्टीमा जुत्ता सिलाइको तालिम लिन थाले । सानैदेखि उनी अपाङ्ग थिए । उनका हात चल्छन् तर खुटृा नचल्ने भएकाले हिडडुल गर्न सक्दैनन् । त्यसैले पनि उनी भारतमा जान सकेनन् । उनले जुत्ता सिलाउने तालिम पाएपछि सार्कीको जीवनको सहारा बनेको हो । उनी जन्मेपछि सानै उमेरमा आमाबुबाको स्वर्गारोहण भएको थियो भने उनी टुहुरा बनेका थिए । तर उनलाई दाजु र भाउजूले समेत साथ दिनुको साटो घरबाट निकालिदिएको उनले गुनासो गरे ।
साथीहरु स्कुल पढ्न थाले तर उनले भने जुत्ता सिलाउने तालिम लिएर कोल्टीमा ३ वर्ष जुत्ता सिलाएका थिए । उनी २०५४ सालमा सेनाको सहयोगमा नेपाली सेनाको हेलिकप्टरमा कोल्टीबाट सदरमुकाम मार्तडीमा आएका थिए । व्यवसाय सुरु गर्नका लागि जुकोट गाविसका नरबहादुर शाहीसँग रु पाँच हजार हुँदै रु १६ हजार सम्म ऋण लिए । व्यवसाय सुरु गरेपछि शाहीको साँवा र ब्याज गरी रु ३२ हजार ऋण तिरेका थिए ।
सुरुमा बजार कम विस्तार भएको थियो । तर पछि आएर जनआन्दोलन सुरु हुने बेलाभन्दा अगाडि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरीलगायत सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयका कर्मचारी चँुडिएका च्यातिएका जुत्ताचप्पल सिलाउन आउनेको लाइन हुन्थ्यो । कुनै समय च्यातिएका जुत्ता सिलाएर उनले दैनिक रुपमा १८ हजार पनि कमाए । पहिले दैनिक रु १८ हजार कमाउने कल्चु सार्की अहिले भने व्यापार घटे पनि चुँडिएका जुत्ता सिलाएर मासिक रु १६ हजार कमाउने गरेका छन् ।
उनले बिस्तारै विभिन्न तालिम लिँदै गए तालिम लिएपछि जुत्ता सिलाएर जीवन चल्ला भनेर । उनी आफ्नो पेसाप्रति पूर्ण सन्तुष्ट छन् । कल्चुले २० वर्ष जुत्ता सिलाएर गुजारा मात्र चलाएनन्, आफ्ना एक छोरा र एक छोरीलाई जिल्लाकै हैसियत राख्ने विद्यार्थी बनाउने सोचमा रहेका छन् ।
जेठी छोरी मालिका उच्च माविमा कक्षा ८ मा अध्ययन गर्दैछिन् । उनको छोरा बोर्डिङमा नर्सरीमा अध्ययन गर्दै आइरहेका छन् । सदरमुकाममै पनि पहिले गाउँमा सिकेको र तालिम लिएको सीप देखाउँदा तल्लो जातिको भनेर धेरैले नकारात्मक दृष्टिले हेर्ने गर्थे । घरका पुराना दिनहरु सम्झन थाले तर अहिले जिल्लाका कार्यालय प्रमुखदेखि नेता, पत्रकार र सुरक्षा निकायका उच्च तहकाले पनि सम्मान गर्न थालेका छन् ।
उनले आफूले मात्र सीप सिकेनन् । आफूसँग भएकी धर्मपत्नीलाई समेत जुत्ता सिलाउन सिकाएका छन् । आफू कामको सिलसिलामा जिल्लाबाहिर गएका बेला आफ्नी श्रीमतीले सघाउने गरेको उनी बताउछन् । उनी भन्छन्, “व्यवसाय गरेर मात्र केही हँुदैन । ग्राहकलाई शिष्ट व्यवहार गर्नुपर्छ । सार्कीको पेसाबाट पत्नी र छोराछोरी खुसी छन् ।”
सदरमुकाम मार्तडीमै च्यातिएका जुत्ताचप्पल सिलाएर सार्कीले नेपालगन्जको वनकटुवा गाविसमा डेढ कट्ठा घरेडी लिएका छन् । डेढ कट्ठा जमिन घर बनाउनका लागि रु साढे १३ लाखमा किनेका छन् । उनले अब बाजुरामा भन्दा नेपालगन्जमा जुत्ता सिलाइको उद्योग खोल्ने सोच बनाएका छन् ।
फाटेका जुत्ता सिलाउँदै उनको जीवन बितिसकेको छ । तर उनका छोरा र छोरी अझै आफ्नो खुट्टामा उभिन सक्ने भएका छैनन् । उनीहरुलाई आफूले चाहेको जस्तो बनाउन मैले जुत्ता सिलाएर पढाउनुपर्ने भएको छ, उनी भन्छन् ।
उत्तरी भेगको दुर्गम बाँधु–३ घर भएका कल्चु सार्कीले जीवनभरि सानै उमेरदेखि गाउँमा फाटेका जुत्ता सिलाउन सिकेका र विमानस्थल भएको कोल्टीबजार हँुदै हाल सदरमुकाम मार्तडीमा चार जनाको परिवार पाल्दै आएका छन् । सदरमुकाम मार्तडीमा महँगी खेपिनसक्नु भएको उनी बताउँछन् ।
त्यसमा पनि सम्पूर्ण घर खर्च जुत्ता सिलाएर जीवन धानेको उनी बताउँछन् । अहिले सदरमुकाम मार्तडीमा जुत्ता सिलाउने दुईवटा पसल मात्र रहेका छन् । उनी अरूको घरमा बसेर मासिक रु ६ सय भाडा तिर्ने गरेका छन् । विदेश गएर काम गर्नुभन्दा स्वदेशमै केही व्यवसाय गर्दा सजिलो हुने गरेको अनुभव उनी सुनाउँछन् ।

Saturday, February 25, 2017

कसले पछि पार्‍यो दलितलाई ? - सुुजित मैनाली

विभेद बिरुद अभियान -फागुन १४, २०७३  -नेपालको दलित आन्दोलनबारे अध्ययन गर्नुपर्‍यो भने सन्दर्भ सामग्रीको अभाव खड्किन्छ । मधेस आन्दोलन र जनजाति आन्दोलनजस्तै गरी दलित आन्दोलन नचर्किनु यसको कारण हो । आन्दोलन नचर्किएकाले दलित समुदायले राष्ट्रिय स्तरको एउटै नेता अझैसम्म पाउन सकेको छैन, जबकि मधेस आन्दोलनले उपेन्द्र यादव र राजेन्द्र महतोलाई जन्माएको छ, जनजाति आन्दोलनले अशोक राई र गोपाल किराँतीलाई अनि तराईमा चलेको पहिचानको आन्दोलनले रामचन्द्र झालाई जन्माएको छ ।
मधेसी (मधेसी दलितबाहेक) र जनजातिले पनि दलितले झैं आफूहरूलाई उत्पीडित बताइरहेका बेला मधेसी र जनजातिको आन्दोलन उत्कर्षमा पुग्ने, दलितको आन्दोलन चाहिँ पानीको फोकाजस्तै हुने किन भयो होला ? जबकि पूर्वका राई (२.३ प्रतिशत) र पश्चिमका थारू (६.६ प्रतिशत)को कुरै छोडौं, नेपालको दोस्रो ठूलो जाति ब्राह्मण (१२.२ प्रतिशत) भन्दा दलित समुदाय (पहाडी दलित ८.६ प्रतिशत र मधेसी दलित ४.५ प्रतिशत गरी कुल १३.३ प्रतिशत) जनसांख्यिक हिसाबले ठूलो छ (कारे भोलान, नेपालमा चुुनावः राजनीतिक रूपले वञ्चित समूहको पहिचान, पृ. १५) ।
राई अथवा थारू समुदायले जस्तै दलित समुदायले आन्दोलन चर्काउन नसक्नुको मूल कारण हो, देशभरि छरिएको उनीहरूको आवाद । राईहरू पूर्वी नेपालमा बस्छन् । थारूहरू मूलतः पश्चिम तराईमा बस्छन् । तर, दलितहरू पूर्वदेखि पश्चिमसम्म हिमाल, पहाड, तराई सबैतिर छरिएका छन् । छरिएर रहेकाले दलितहरूलाई आन्दोलनका निम्ति आवश्यक पर्ने संगठन र निरन्तर अन्तक्र्रिया गर्न कठिन भयो । त्यसमाथि अन्य मधेसी र जनजाति समुदायमाझैं आन्दोलन गर्न सक्ने मध्यमवर्गको उदय दलित समुदायमा हुन सकेन ।
यसै कारणले बौद्धिक क्षेत्रमा पनि दलितहरू पछाडि भए । जनजाति समुदायका वैरागी काइँलादेखि डा.जगमान गुुरुङसम्म बौद्धक क्षेत्रमा छाएका छन् । मधेसी समुदायअन्तर्गतको उपल्लो जातका ब्राह्मण र कायस्थहरू राष्ट्रियस्तरकै विद्वान कहलिएका छन् । दलित समुदायमा विद्वानहरूको कमी छ । एकाध छन्, तर ती पनि दलितभित्रको उपल्लो जात कामी समुदायका छन् ।
०००
जनजाति अभियन्ताहरू आफूहरूलाई मूला भन्छन्, जमिनमा गाडिएर बस्न रुचाउने । जनजाति समुदायलाई आफ्नो जमिनको बढी माया हुन्छ । त्यही भएर लिम्बू समुदायमा किपट व्यवस्था हुन्छ, पपुवान्युगिनीका जनजातिमाझैं । दलितहरू चाहिँ प्वाँख लागेका चरा हुन्, माथिल्लो भनिएका जातका मानिससँगै डुली हिँड्ने । त्यही भएर उनीहरू नेपालभरि छरिएका छन् ।
बसाइँसराइसम्बन्धी अर्थ–सामाजिक सिद्धान्तले भन्छ– धेरै बसाइँ सर्ने समुदायले बढी उन्नति गर्छ । उदाहरणको रूपमा यस्तो सिद्धान्तले आर्थिक, राजनीतिक र बौद्धिक जगत्मा कब्जा जमाएर बसेका यहुदी समुदायलाई देखाउने गर्छ । यो सिद्धान्तलाई आधार मान्ने हो भने दलितहरूको हैसियत ब्राह्मण अथवा क्षेत्रीको जस्तै हुनुपर्ने हो किनकि ब्राह्मण र क्षेत्रीकै साथ लागेर दलितहरू विभिन्न ठाउँमा बसाइँ सरेका थिए । पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौं विजय गरेपछि ब्राह्मण, क्षेत्री, मगर र गुुरुङसँगै गोरखाका दलित पनि पृथ्वीनारायणसँगै काठमाडौं आएका थिए (एचए ओल्डफिल्ड, स्केचेस फ्रम नेपाल, पृ.४४) । दलितहरूले छुवाछूतयुक्त वर्णव्यवस्थाद्वारा निर्मित सामाजिक श्रेणी विभाजन (हाइरार्की) बाट मुक्त भएर बसाइँ सर्न पाएनन्, जसकारण बसाइँसराइको लाभ उनीहरूको पोल्टामा पर्न सकेन ।
०००
तथ्यांकले देखाउँछ, नेपालमा सबैभन्दा बढी उत्पीडनमा परेको समुदाय हो– दलित । त्यही भएर सामाजिक न्यायको सबैभन्दा प्रमुख हकदार दलितहरू हुन् । दलितमात्रै त्यस्तो समुदाय हो, जसले एकसाथ दुई प्रकारको दमन समानान्तर रूपमा खेप्नुपर्‍यो । पहिलो, राज्य उनीहरूप्रति सहिष्णुु भएन । दोस्रो, आफूलाई उत्पीडित भनिरहेका समुदायबाट पनि उनीहरूले प्रताडना सहनुपर्‍यो ।
सन् २००१ को जनगणनाअनुसार, मधेसीहरू (मधेसी दलितबाहेक) नेपालको कुल जनसंख्याको १५ प्रतिशत थिए । त्यतिबेलाको संसद्का कुल सदस्यमध्ये उनीहरू १४.१ प्रतिशत थिए । अर्थात्, मधेस आन्दोलन चर्किनुअघि पनि उपल्लो जातका भनिने मधेसीले समानुपातिक प्रतिनिधित्व हासिल गरेको थियो । तर, यसबाट मधेसका दलितहरू रक्तिभर पनि लाभान्वित भएका थिएनन् । ४.२९ प्रतिशत जनसंख्या भएका मधेसी दलितहरूको प्रतिनिधित्व संसद्मा शून्य थियो ।
दोस्रो जनआन्दोलनपछि समावेशीकरण र उत्पीडित समुदायमा उन्मुक्तिको लहर चल्यो । यसको असर पहिलो संविधानसभा निर्वाचनको नतिजामा पनि देखापर्‍यो । सन् २०११ को जनगणनाअनुसार, उपल्लो जातका मधेसीहरू नेपालको कुल जनसंख्याको १५ प्रतिशत थिए । संविधानसभामा उनीहरूको प्रतिनिधित्व जनसंख्याको अनुपातभन्दा बढी अर्थात् २०.३ प्रतिशत थियो । जबकि मधेसी दलितहरूको प्रतिनिधित्व उनीहरूको जनसंख्याको करिब आधा मात्र थियो (मधेसः फ्याक्ट्स एन्ड र्‍युमर्स, साउथ एसिया चेक) । आफूलाई उत्पीडित बताउने एउटा समुदायले सबैभन्दा उत्पीडनमा परेको अर्को समुदायको भाग खोसेर खाएको त्यो भद्दा दृश्य थियो । दलितहरूले सबैभन्दा पुछारमा रहनुपर्ने र माथिका सबैको मार खेप्नुपर्ने अवस्था आखिरमा किन आयो ?
०००
पृथ्वीनारायण शाहको पालामा दलितहरूलाई अछूत मान्ने चलन संस्थागत भइसकेको थियो । तथाकथित तल्लो जातका मानिसको हातबाट तथाकथित उपल्लो जातको मानिसले झुुक्किएर भात अथवा पानी खाएमा ऊ अपवित्र हुन्थ्यो र दोषमुक्त हुन उसले धार्मिक कर्मको निश्चित मापदण्ड पूरा गर्नुपर्थ्र्यो । त्यतिबेला जातपातमा आधारित छुवाछूतको मारमा पर्नेमध्ये गैरहिन्दु जनजाति र उपल्लो जातका भनिएका हिन्दुहरू पनि थिए । तर पनि छुवाछूतको सबैभन्दा निर्मम घन दलितहरूकै थाप्लामा बजारिएको थियो ।
त्यतिबेला तागाधारीलाई मद्य पिउन कडाइका साथ प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । मद्य पिउने तागाधारीको जनै झिकेर उसलाई मतवाली जात (जनजाति समुदाय, जो रक्सी पिउँछन्) मा खसालिन्थ्यो । झुुक्किएर मद्य खाने तागाधारी नरनारीले ‘पतिया’ पाउँथे । त्यस्तालाई धर्माधिकारी पण्डितले निश्चित विधिद्वारा शुद्ध गराइदिन्थे, जसलाई ‘पतिया’ भनिन्थ्यो ।कुनै तागाधारीलाई मतवाली जातका मानिसले झुुक्याएर मद्य ख्वाएमा ख्वाउनेहरूलाई दासदासी बनाएर बिक्री गरिन्थ्यो । बिक्रीबाट उठेको रकम अदालतको कोषमा जम्मा गरिन्थ्यो । (बाबुुराम आचार्य, श्री ५ बडामहाराजाधिराज पृथ्वीनारायण शाहको संक्षिप्त जीवनी, पृ. ४५४) । यसरी जम्मा भएको कोषमा दोष हुने र यस्ता दोषले दरबारमा संक्रमित हुन सक्ने भन्दै कोषमा जम्मा भएको पैसा दरबारमा लगिँदैनथ्यो । पृथ्वीनारायणले आफ्ना सन्ततिलाई पनि अदालतमा जम्मा भएको पैसा दरबार नछिराउनू भन्ने उपदेश दिएका थिए । ‘अदालथको पैसा दरबारभित्र नहाल्नु...फकीर फकिडा अतित जोगि सन्यासि ब्राह्मणहरू इनलाई दक्षिणा भोजन चलाइ दिनु । उप्रेको पैसा दक्षिण चलाई धोती रुमाल चलाइदिनु । यस्व भया असत्यको दोस् लाग्दैन,’ उनले भनेका थिए (दिव्य उपदेश, नेपाल ल कमिसन, पृ. ८–९) ।
जातपातमा आधारित छुवाछूत पृथ्वीनारायणको शासनकालभन्दा निक्कै अघिदेखि यस क्षेत्रमा अभ्यास हुँदै आएको थियो । पृथ्वीनारायणभन्दा अघि आफूलाई हिन्दुपति भनी चिनाउने सेन राजा, काठमाडौंका नेवार राजा, तिरहुतका मैथिल राजा आदिले पनि जातपातमा आधारित छुवाछूतलाई आ–आफ्ना शरहदभित्र कडाइका साथ लागू गरेका थिए । लिच्छवि राजाहरूले त हिन्दु वर्णा श्रमभित्रको तल्लो जातलाई मात्र होइन, मगरहरूलाई पनि अछुत बनाएका थिए (बाबुुराम आचार्यको अन्तर्वार्ता, रेग्मी रिचर्स कलेक्सन, अं ३६, पृ. ६–७) ।
०००
केही दलित अभियन्ताहरू जंगबहादुर राणालाई नेपालका दलितहरूको दुर्गतिका एकमात्र कारक मान्छन् । तर, जातपातमा आधारित छुवाछूतलाई नेपाली सन्दर्भमा प्रवद्र्धन गर्ने पात्र जंगबहादुर होइनन् । उनले जातपातमा आधारित छुवाछूतजन्य अपराधलाई लिपिबद्ध गर्ने काममात्रै गरेका हुन् । उनीभन्दा अघि नै नेपाली समाज तागाधारी, मतुवाली र पानी नचल्ने तहमा विभक्त भइसकेको थियो ।
दलितहरू किन आज दिनहीन अवस्थामा छन् भन्ने कुरा बुुझाउने दस्तावेज भने अवश्य हो, जंगबहादुरले जारी गरेको मुलुकी ऐन– १९१० । त्यसमा नेपाली समाजलाई तागाधारी (ब्राह्मण, राजपुत, क्षेत्री), मासिने मतुवाली, नमासिने मतुवाली, पानी नचल्ने छोइछिटो हाल्नु नपर्ने, पानी नचल्ने छोइछिटो हाल्नुपर्ने गरी पाँच तहमा विभाजन गरिएको थियो । मुलुकी ऐनमा जातका आधारमा अपराधको दण्ड तोकिने व्यवस्था थियो ।
उपाध्याय ब्राह्मणले अर्काकी श्रीमतीको मुखमा विर्यपात गरायो अथवा झरेको विर्य खुुवायो भने र यदि पीडित उपाध्याय ब्राह्मण जातकै पर्‍यो भने पीडकले पाँच सय रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपथ्र्यो । यदि पीडित पानी नचल्ने छोइछिटो हाल्नुपर्ने जातको छ भने उसले सय रुपैयाँ तिरे पुग्थ्यो । यदि छोइछिटो हाल्नुपर्ने जातले तागाधारीलगायत पानी नचल्ने छिटो हाल्नु नपर्नेसम्मका जातका मानिसका श्रीमतीको मुखमा विर्यपात गरायो अथवा झरेको विर्य ख्वायो भने उसलाई मासिदिनु (दास बनाउनु) भनी ऐनले भनेको थियो (मुलुकी ऐन, १९१०, पृ. २६२, नेपाल ल कसिमन) ।
त्यस्तै तागाधारीलगायत सबैले आफ्नै जातको अथवा आफूभन्दा घटी जातको मुखमा अपानवायु छोड्यो भने पाँच रुपैयाँ जरिवाना तिराउने र छोइछिटो हाल्नुपर्ने जातले पानी चल्ने ठूला जातका मानिसको मुखमा त्यसो गर्‍यो भने २० रुपैयाँ जरिवाना तिराउने व्यवस्था मुलकी ऐनमा थियो (पेज. २६३) ।
मुलुकी ऐनअनुसार, नियतपूर्वक ज्यान मार्नेलाई दिइने सजाय पनि जातैपिच्छे फरक थियो । उपाध्याय ब्राह्मण, जैसी ब्राह्मण र तिरहुतका भट्ट देसी ब्राह्मण (तराईका ब्राह्मण) कसैले मानिस मार्‍यो भने ऐनबमोजिम उसको अंश सर्वस्व गरी दामल गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । दामल भन्नाले ‘कुनै ठूलो अपराधी वा विद्रोहीलाई शरीरमा ‘दामल’ तीन अक्षर खोपेर वा डामेर छोड्ने वा मुडी जन्मकैदसमेत गर्ने काम वा त्यस्तो सजाय’ हो (बृहत् नेपाली शब्दकोश) । ब्राह्मणभन्दा तलका जातले नियतपूर्वक कसैको हत्या गरे भने ज्यानको बदलामा ज्यान लिनुपर्ने व्यवस्था मुलकी ऐनमा थियो (पेज. २६७) ।
तथाकथित तल्लो जातका मानिसले छोएको कुन कुरा बिटुलो हुन्छ र कुन हुँदैन भन्ने पनि मुलुकी ऐनमै किटान गरिएको थियो । क्रिश्चियन, मुसलमान, कामी, सार्की, दमाई, पानी नचल्ने र छोइछिटोसमेत हाल्नुपर्ने जातका मानिसले छोएको अन्न उसिनेको र भुुटेको छैन र यदि यसरी छोएका सामान कुटेको, पिसेको, छोड्याको अन्न हो भने बिटुलो नहुने व्यवस्था गरिएको थियो । त्यस्तै पानी नपरेको काँचो माछा–मासुु, तमाखुु, अत्तर, गुुलाफपानी, मसला, सुुगन्ध आउने फलफूल पनि बिटुलो हुँदैन भनिएको थियो । पानी नचल्ने र छोइछिटोसमेत हाल्नुपर्ने जातले छोएको माटाका भाँडामा पानी छ भने भाँडो बिटुलो हुने, तर पानी नपरेको माटाको भाँडा बिटुलो नहुने व्यवस्था गरिएको थियो । त्यस्तै तल्लो जातका भनिएकाहरूले छोएको काठका भाँडा, चिनियाँ भाँडा, बोतल, सिसी धोइपखाली सुुकाएपछि चोखो हुने कुरा जाहेर गरिएको थियो (पृ. ३५२) ।
०००
संस्कृतिको आडमा राष्ट्रको आन्तरिक जीवनमा दलितहरूलाई उठ्न नदिनेगरी थिचेको राज्यले वैदेशिक रोजगारीमा जाने उनीहरूको सम्भावनालाई पनि निमोठ्न खोजेको इतिहासमा देख्न पाइन्छ । विदेशी लाहुरे भएर जनजाति समुदायका धेरैले वर्गोन्नति गरे । यसबाट जनजाति समुदायमा मध्यवर्गीय एउटा तप्काको उदय पनि भयो, जुुन जनजाति आन्दोलनको आधार सिद्ध भयो । तर, वैदेशिक रोजगारीमा गएर वर्गोन्नति गर्ने अवसर दलितहरूलाई दिइएन । यस हिसाबले दलितहरू जनजातिहरूभन्दा बढी वञ्चित भए । धेरै ठाउँमा जनजाति समुदायकाले पनि दलितहरूलाई छुवाछूतलगायत प्रताडना दिने काम भयो ।
पहिलो विश्वयुद्धमा नेपालले बेलायतलाई लगाएको गुुन तिर्न ब्रिटिस इन्डियाका परराष्ट्र सचिव कर्णेल हल्यान्ड नेपाल आएका थिए । उनीसमक्ष चन्द्रशमशेरले दलित समुदायका मानिसलाई बेलायतले जागिर दिएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । ‘तपाईंहरूले जुुन जातको मानिस आए पनि पल्टनमा भर्ना गरिदिनुभयो, लडाकु जातबाहेक अरूलाई फौजमा राख्नाले गोर्खाली पल्टनको इज्जतमा दाग लाग्ला, त्यसमाथि सार्की, कामी अत्यादि छोटा जातकालाई तपार्इंहरूले नोकरीमा लिइदिनाले रैतीहरूलाई व्यवहार चलाउनै अप्ठेरो परिरहेको छ’ भन्ने आशयको असन्तुष्टि चन्द्रशमशेरले हल्यान्डसमक्ष व्यक्त गरेका थिए (ज्ञानमणि नेपाल, अंग्रेजको ढिपी, हिमाल, पुस १७–२३) ।
०००
जंगबहादुरको पालामा जारी मुलुकी ऐनलाई राजा महेन्द्रको पालामा जारी भएको मुलुक ऐन १९६३ ले प्रतिस्थापन गरिदियो । नत्र त्योभन्दा अघि प्रजातन्त्र नआउञ्जेल जंगबहादुरकै पालाको कानुनअन्तर्गत नेपाल शासित थियो ।प्रजातन्त्रका लागि प्रजा परिषद्को नेतृत्वमा मच्चिएको १९९६ को काण्डमा संलग्न चार नेवार आन्दोलनकारीलाई सहिद बनाइयो । ब्राह्मण भएकाले विद्रोहीका शीर्ष नेता टंकप्रसाद आचार्य र उनका ब्राह्मण सहयोगी रामहरि पाण्डेलाई चारपाटा मुडेर जातिच्युत गर्नुका साथै सर्वस्वहरण गरी जन्मकैद गरियो ।
जातिच्युत गरिएका टंकप्रसादलाई जेलमा सजातीयहरूले पनि अछूतलाई झैं व्यवहार गर्न थाले । जेलको भान्छा छुनबाट उनलाई रोकियो । टंकप्रसाद तमाखुु भरेर चिलिममा आगो थाप्न जाँदा ‘ए छोइएला, परैबाट थाप्नुस्’ भनेर भान्छेहरूबाट तर्किने काम भयो (गणेशमान सिंह, मेरो कथाका पानाहरू–१, पृ. ९५) । यसरी राणाकालको अन्त्यताका पनि क्षेत्री शासकद्वारा ब्राह्मणहरूको जात खारेज गर्ने काम भयो ।
छुवाछूत पीडादायक भएपछि टंकप्रसाद र रामहरि पाण्डेले श्री ३ महाराजसमक्ष पतियाको निम्ति बिन्ती पठाए । पतियापछि जात फिर्ता आउने व्यवस्था त्यतिबेला थियो । महाराजबाट जवाफ नआउञ्जेल जेलका चौकीदारले उनलाई सबैसँग कम संसर्ग गर्न र छुवाछूत नगरी चोखोनिधो गर्न सल्लाह दिए । केही दिनपछि श्री ३ महाराजको हुकुम आयो, ‘तिनीहरूलाई छोइछिटो हाल्नुपर्ने मतवाली जातमा मिलाइदिनू ।’ त्यसै भयो (पृ. ९७) ।छुवाछूतले राज्यको अहोरात्र निगरानी पाउने जेलमा मात्र नभई अन्यत्र पनि प्र श्रय पाएको थियो । देशका दुरदराजमा पनि राज्यले छुवाछूतलाई बलपूर्वक लागू गरेको थियो ।
राणाशासनताका जेलमा परेका गणेशमान सिंह ‘जेल ब्रेक’ गरेर भागेपछि भक्तपुर हुँदै पूर्वी नाकाबाट उपत्यकाबाहिर निस्किएर भारततिर लाग्न भनेर हिँड्छन् ।
तर, त्यताबाट सम्भव नभएपछि पश्चिमकै नाकाबाट निस्किन खोज्छन् । थानकोट–भीमफेदी–वीरगन्ज रुटमा राज्यको निगरानी हुने भएकाले उनी सीतापाइला, नुवाकोट, गोरखा, पाल्पा, बुुटवलहुँदै भारत पुग्छन् । यात्राका क्रममा विभिन्न ठाउँमा भोगेको छुवाछूतबारे उनले उल्लेख गरेका छन् ।यात्राकै क्रममा गोरखाको फुुजेल डाँडाभन्दा चार कोश वरको गाउँबाट गणेशमान एक दिन बिहान चारैबजे हिँड्छन् । प्रचण्ड गर्मीमा घन्टौं लामो यात्रापछि लखतरान भएका उनी अन्ततः एउटा चौतारमा पुग्छन् र रूखको छहारीमा उत्तानो परेर पल्टिन्छन् । बिहान हिँडेदेखि केही नखाएकोले, नपिएकोले उनको ज्यान तातो कराईमा ओइरेको पालुङ्गोजस्तै गलेको हुन्छ ।त्यतिकैमा दुईटी महिला घाँसको भारी बिसाउन त्यही चौतारीमा आइपुग्छन् । चौतारीमा एउटा युवक लडेको देखेपछि एउटीले भन्छिन्, ‘भोकले लडेको होला ।’
अर्कीसँग पोल्टामा मकै हुन्छ । लडेको युवकलाई मकै दिउँभन्दा पहिलीले फेरि भन्छिन्, ‘दमिनी भएर कहाँ मकै दिनु, ऊ माथिल्लो जातको होला ।’भोकले मर्न लागेको मानिसलाई खाने कुरा दिन जातले छेक्दैन भन्ने निष्कर्ष निकाल्दै उनीहरूले भुुइँमा सालको पात राखेर त्यसमा मकै राखिदिन्छन् । उपल्लो जातका मानिसलाई ख्वाउनबाट रोक्ने गरी एकलासको चौतारीमा राज्यको उपस्थिति हुँदैन । भोक असाध्यै लागेको हुन्छ, गणेशमानलाई । त्योभन्दा बढ्ता प्यास लागेको हुन्छ । आँत सुुकेकाले मकैको फाँको हाल्ने साहस जुुटाउन उनी सक्दैनन् । चौताराबाट उनी भोकै हिँड्छन् ।त्यहाँबाट हिँडेको केही घन्टापछि फुुजेल डाँडा पुग्नुअघिको एउटा गाउँ आउँछ । पानी खान पाइने भयो भन्ने सोचेर खुुसी हुँदै उनी एउटा घरमा पुग्छन् र घरभेटीलाई सोध्छन्, ‘पानी खान पाइन्छ कि ? ’
घरभेटीले बटुवाको जात सोधेपछि गणेशमानले ढाँट्छन्, ‘क्षेत्री हुँ ।’घरभेटीले आफू कामी भएकाले पानी दिन नसक्ने बताएपछि गणेशमान भन्छन्, ‘म जातपात मान्दिनँ ।’ ‘अहँ हुँदैन, तिमीलाई पानी ख्वाएर हामी जेलमा किन जानु ? मलाई यस्तो बुुढेसकालमा जेल किन पठाउँछौं ? ’गणेशमानले पानी खान पाउँदैनन् । तिर्खाएको गणेशमानलाई छुवाछूत प्रथा कडाइका साथ लागू गर्ने राज्यले पानी खान दिँदैन । उनी अघि बढ्छन् । बाटोमा रहेको अर्को एउटा घरमा पनि उनले पानी पाउँदैछन् ।
हिँड्दै गाएपछि अन्ततः फुुजेल पौवा आउँछ, जहाँ एकजना कसाइको पसल हुन्छ । पसलअघि करुवामा पानी हुन्छ । कसैलाई नसोधी हतारहतार गएर उनी करुवाको पानी कलकल पिउँछन् । भोको पेटमा एकसाथ कलकल पानी खाँदा रिंगटा लागेर उनी ढल्छन् र क्षणभर बेहोस हुन्छन् (पृ. १५८–६१) ।
०००
शाह र राणाहरूले दलितलाई आजको अवस्थामा पुर्‍याएको विश्लेषण गर्नेहरूलाई शाह र राणाहरूले शासन नगरेको भारतका दलितहरूलाई चाहिँ कसले पछाडि पार्‍यो भनी सोध्यो भने सायद अकमक्क पर्छन् । व्यक्ति प्रमुख होइन । प्रमुख हो संस्कार, जसले हिन्दु समुदायका सबै शासकलाई छुवाछूत प्रथा लागू गर्न प्रेरित गर्‍यो/बाध्य बनायो ।
भारतमा दलितहरूले सबैभन्दा बढी जलाएको किताब हो, ‘मनुस्मृति’ । ‘मनुस्मृति’का दलितप्रति असहिष्णुु हरफहरू पढ्दा दलित छौडौं, गैरदलितको पनि आङ सिरिङ हुन्छ, कन्पारो तात्छ । यसमा भनिएको छ– शुद्रको उच्चतम कार्य भनेको ब्राह्मणको सेवा हो (१०ः१२३–१२८) । शुद्रले कुनै द्विज (आफूभन्दा माथिल्लो जातका मानिस)को मानहानी गर्‍यो भने उसको जिब्रो काटिदिनुपर्छ (८ः२७०) । शुद्रले द्विजहरूको समुदायको मानहानी गर्न खोज्यो भने द्विजहरूले उसको मुखमा तातो फलाम कोचिदिनुपर्छ (८ः२७१) । रुखो स्वरमा शुद्रले ब्राह्मणलाई उसको दायित्व सम्झायो भने राजाले त्यस शुद्रको मुखमा तातो तेल खन्याउने आदेश दिनुपर्छ (८ः२७२) । ब्राह्मणलाई चिनाउन मंगलसूचक शब्दको नाम राख्नुपर्छ (उदाहरणका लागि पुुुष्पकमल दाहाल), क्षेत्रीलाई चिनाउन सौर्य जनाउने नाम राख्नुपर्छ (अमरसिंह थापा), वैश्यले सम्पत्तिसूचक नाम राख्नुपर्छ (रतनकुमार शाह तेली) र शुद्रले चाहिँ सामान्य नाम मात्रै राख्नुपर्छ (२ः३१–३२) ।
शुद्रको जुुठो खानेले मरेपछि तीन दिनसम्म भकभक उम्लेको पानी खानुपर्छ (११ः१४९) भनि मनुस्मृतिमा लेखिएको छ । शुद्रलाई भोकै मर्ने अवस्था नभएसम्म पकाएको खाना खानमा पनि यसले रोक लगाएको छ (४ः२२३) । त्यस्तै उपल्लो जातका मानिसको मृत्यु भएको छ र उसको लाशलाई काँध दिने उपल्लो समुदायका मानिसहरू उपलब्ध छन् भने शुद्रले शवलाई छुन पाउँदैन (५ः१०४) भनि लेखिएको छ ।
‘सत्यार्थ प्रकाश’मा दयानन्द सरस्वती लेख्छन्– ‘मनुस्मृति’को मौलिक संस्करणमा पौराणिककालका लोभीपापी पण्डापुरेतले छुवाछूतसम्बन्धी प्रावधान थपेर यसलाई विकृत बनाए । छुवाछूतबारे उल्लेख गर्ने पुराणादीलाई पनि उनी वेदको अपव्याख्या मान्छन् र त्यस्ता ग्रन्थहरू च्यात्नुपर्ने पक्षमा पैरवी गर्छन् । उनी भन्छन्– सनतान वैदिक धर्म (हिन्दु) को मूलस्रोत वेदमा छुवाछूतबारे उल्लेख छैन ।
दयानन्दको तर्कलाई सघाउ पुग्नेगरी चर्चित किताब ‘कास्ट्स अफ माइन्ड’मा निकोलास बि. ड्रिक्स लेख्छन्– ‘भारतमा उपनिवेश कायम गर्न आएका बेलायतीहरूले बंगालमा सरिया कानुनले जस्तै हिन्दु राजारजौटाहरूको राज्यमा लागू हुने कडाखालको छुवाछूतजन्य जातप्रथाले आफूहरूको उपनिवेशवादी ध्येयमा टेवा पुग्ने देखे । त्यही भएर उनीहरूले उपलब्ध ‘मनुस्मृति’का विभिन्न संस्करणमध्ये अहिले सबैले उद्धरण गर्ने शुद्रप्रति असहिष्णुु ‘मनुस्मृति’को संस्करणलाई प्रवर्धन गर्ने र भारतको हिन्दु समाजलाई यसैअनुरूप ढाल्ने प्रयन्त गरे ।’
यसो भनेर उनले दलित आन्दोलनले उद्धरण गर्ने ‘मनुस्मृति’ मूल कृति नभई छेपक मिश्रित संस्करण हो भन्ने तर्कलाई बल प्रदान गरेका छन् । जातसम्बन्धी अध्ययन गरेका अधिकांश अध्येताको निष्कर्ष पनि एउटै निष्कर्ष छ– हिन्दुहरूको मूल ग्रन्थहरूमा जातको जरो वर्णबारे उल्लेख अवश्य छ, तर छुवाछूतबारे उल्लेख छैन ।
०००
‘सोसोलोजी’मा एन्थोनी गिडेन्स लेख्छन्, ‘वर्णका चार भाग छन् । तीभन्दा तल अछुत छन् (पृ. २१३) ।’ पाँचौ वर्ण अर्थात् छुवाछूतसहितको पञ्चम वैदिक अवधारणा होइन । ऋग्वेद र यजुुर्वेदमा चतुवण्र्यं अर्थात् चार वर्णको चर्चा गरिएको छ । ऋग्वेदको १०औं मण्डलअन्तर्गतको पुरुष सुुक्तमा चतुवण्र्यंबारे उल्लेख छ, जहाँ ब्रह्माको मुखबाट ब्राह्मण, पाखुुराबाट क्षेत्री, जाँघबाट वैश्य र पाइतालाबट सुुद्रको उत्पत्ति भएको बताइएको छ (१०ः९०ः१२) । योसँग मिल्ने भाव युर्जेवेदको ३१औं अध्यायमा व्यक्त छ, ‘ब्राह्मण विराट पुरुष परमात्माको मुखसमान छन्, क्षेत्री उनका पाखुुरा हुन्, वैश्य उहाँका जाँघ हुन् र शुद्र उहाँका खुुट्टा हुन् ।’
वेदमा उल्लेख भएको चतुवण्र्यंबारे उपनिषद्हरूले विस्तृतमा व्याख्या गरेका छन् । वेद र उपनिषदहरूले वर्ण/जात परिवारबाट सन्ततिले ग्रहण गर्ने चिज होइन, यो हासिल गर्ने चिज हो भनेका छन् । छन्दोग्य उपनिषद्मा ब्राह्मण अथवा ब्रह्मत्व जन्ममा नभई चरित्र र गुुणमा आधारित हुन्छ भनिएको छ (४ः१ः४) । हिन्दुहरूले सर्वाधिक मानेको अर्को धर्मग्रन्थ ‘भागवत गीता’मा पनि वेद र उपनिषद्ले व्यक्त गरेका वर्णसम्बन्धी विचारलाई दोहो¥याइएको छ । ‘भागवत गीता’मा गुुण र कर्मका आधारमा ईश्वरले वर्णव्यवस्थाको सिर्जना गरे भनिएको छ (३ः३) । त्यस्तै वर्णव्यवस्थाअन्तर्गत हासिल गरेको पेसामा कर्म गरेर व्यक्तिले मोक्ष प्राप्त गर्न सक्छ भनिएको छ (१८ः४१–४५) ।
हिन्दु धर्मका मूल ग्रन्थमा जातपातमा आधारित छुवाछूतसम्बन्धी व्यवस्था नभए पनि हिन्दु समुदायमा अमानवीय छुवाछूत अभ्यास थियो/छ । हिन्दु धर्मको मूल ग्रन्थमा उल्लेख भएको कर्मका आधारमा जात निर्धारण हुने व्यवस्थाअनुसार बौद्धिक कर्ममा सक्रिय अम्बेडकर र आहुतिहरू ब्राह्मण हुनुपर्ने हो, तर उनीहरूलाई दलित कसले र किन बनायो ? दलित आन्दोलनमा चासो राख्ने विद्वत् वर्गले उत्तर खोज्नुपर्ने हो– वेद र उपनिषदमा उल्लेख नभएको छुवाछूत प्रथाले कसरी हिन्दु समुदायलाई गाँज्यो, जसकारण दलित समुदायले आजपर्यान्त विभेद र चरम गरिबी भोग्नु परिरहेछ ?
(लेखक ‘साउथ एसिया चेक’मा आबद्ध तथ्य जाँचकर्ता हुन् ।)

अन्पुर्ण पोस्ट बाट साभार 

Friday, February 24, 2017

मैले खाडीमा कमाएको पाँच लाख मन्त्रीले यसरी पचाइदिए - दुर्गा परियार

 विभेद बिरुद्ध अभियान - १४  फाल्गुण २०७३, रुपमा कम्युनिष्ट सारमा सामन्ती रहेछन उनी । त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट रिटार्यड भएका वुद्धिजीवि,कानुनी क्षेत्रका ज्ञाता,माले पार्टीका पोलिव्युरो सदस्य समेत रहेका यीनै भूपु मन्त्रीको सामन्ती व्यवहारबाट म घर न घाटको भए ।जीवनका उर्जाशील समयमा खाँडी मुलुकमा पुगेर कमाएको सम्पत्तिमा गिद्धे नजर लगाए र मेरो पैसा उडाइदिए । मेरा साना दुई लालाबालाको विचल्ली बनाइदिए,आशुँ र श्राप लाग्नेछ जीवनभर मेरा सन्तानको पूर्वमन्त्री खगेन्द्र प्रसाईलाई ।
म दुर्गा परियार,लमजुङ,बेसीशहरमा जन्मेको एउटा दलितको बच्चा । जिल्लाको नाममा मसँग सिर्फ एउटा नागरिकताको प्रतिलिपीबाहेक अरु केही छैन । विवाहबारी गरेर श्रीमतिको कोखमा बच्चा हुर्कदै गर्दा म पुगे खाडी मुलुक । साढे तीन वर्ष त्यहाँ पसिना होइन रगत बगाए । र फर्किए स्वदेश । यो त्यही समयको कुरा हो । जुन समय नेपालको राजनीतिमा एउटा कम्युनिष्ट सरकार ढालेर अर्काे कम्युनिष्ट सरकारको उदय हुँदैथियो अर्थात झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री हुँदाको समय ।
यही मन्त्रीमण्डलमा अडाए माले महासचिव सिपि मैनालीका कान्छा मामा खगेन्द्र प्रसाई उनी संष्कृति तथा पर्यटनमन्त्री भए । उनका पिए नारायण पोखरेल । उनैले हो आग्रह गरेको विदेशको ठाँउमा गाडी चलाएर आएको मान्छे,त्यसमाथि दलित समूदायको व्यक्तिलाई राख्दा हामीलाई पनि राम्रो पार्टीलाई पनि । त्यही सोचेर उनले मलाई मन्त्री प्रसाईको गाडी चालक बस्न आग्रह गरे ।मेरो अहोभाग्य,सोचे अब विदेशिन्न यही माटोमा सुन फलाउछु । मन्त्रीको सेवा गर्ने अवसर पाएसँगै जाहान बच्चा काठमाडौं नै ल्याए । तर,झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकार पाँच महिना नपुग्दै ढल्यो । स्वभाविक थियो,मन्त्री गएसँगै मेरो नोकरी पनि धरापमा प¥र्यो । मन्त्रीपदबाट खुस्किएको पाँच सात दिन पछाडि उनै खगेन्द्रले मेरो जग्गा छ भक्तपुरमा हेर्न जाउ भन्ने आग्रह गरे । गाडी चलाउदै म सीपाडोल तिर लम्किए । त्यहाँ जाँदा उनकी श्रीमती मीरा प्रसाई पनि साथमै थिईन । खै के भएर हो मीरा जग्गा आइपुग्नु भन्दा अगाडि ओर्लिन । खगेन्द्र र म जग्गा भएतिर गयौं । त्यहाँ पुगेपछि उनले जग्गा देखाए । केही आफ्नो र केही साथीको । जग्गाको चल्तीको मूल्य ४ लाख तर मैले लिने भए दुई लाख आनामा दिने आश्वासन देखाए ।
खाँडी मुलुकमा गएर कमाएको धेरै थोरै पैसा थियो । काठमाडौंमा जग्गा किन्न पाए हुनेथियो भन्ने त लागिरहेको थियो । मैले जग्गा किन्ने निर्णय गरे । उनले मेरो ढाडमा धाप मार्दै भने मेरो एउटा छोरा थियो,आजबाट दुईवटा छोरा भए । तिमी पनि मेरा छोरा नै भयौं । मेरो सदियार भयौं । मन त्यसै त्यसै पुलकित भयो । तत्कालै हिमालयन बैंक ठमेल शाखामा पुगे । उनले भने बमोजिम दुई लाख रुपैंया ल्याएर उनलाई दिए । कागजात लेखे बसन्तराज स्याङतानले,मलाई भनिएको थियो त्यो जग्गा उनै बसन्तको हो ।
 कागजको प्रतिलिपी मसँग अझ पनि सुरक्षित छ । सिन्धुली आमले बस्ने श्यामकाजी स्याङतानलाई घरखर्च चलाउन र उपचार गर्न पैसा आवश्यक परेको हुँदा रु दुई लाख ऋण लिएको छु । उक्त रुपैंयाको बोल कबोल के थियो भने भक्तपुर सिपाडोल ९ को कितानम्बर १२९८ को उत्तर पश्चिमपट्टी १० फिट कच्चीबाटो भएको ४ आना जग्गा लिने र उक्त जग्गाको बैनास्वरुप दुई लाख रुपैंया लिएको कागजात बनाए साक्षी बसे उनै मन्त्री प्रसाई । त्यसको केही समय पछाडि घर बनाउन पैसा चाहियो मेरो छोरा अष्ट्रेलियामा छ, उस्ले अर्काे महिना पैसा पठाँउछ त्यतिन्जेललाई पैसा सापटी देउ भने फेरि उनलाई लगेर अरु साढे दुई लाख रकम दिए ।यता,कागजात गर्दा भनिएको थियो,जग्गा पौष महिनाभित्र रजिष्ट्रेसन पास गराइदिने । दिन,हप्ता महिना गर्द कार्तिक मंसिर पौष बित्यो । तर,जग्गा पास गराउनेबारे न त खगेन्द्रले चासो देखाए न त श्यामकाजीले । पटक पटक खगेन्द्रसँग आग्रह गरे । कहिले के भनेर टारे,कहिले के भनेर झुलाए ।बारम्वार उनी कनि आत्तिएका छौं भइहाल्छ भन्थे ।
मन्त्री भइसकेका मान्छे,समाजका गन्यमान्य,त्रिविवि,कानुनी सेवामा समेत नोकरी गरेका मान्छे । राज्यका हरेक अङ्गले चिनेको र पूजेको मान्छे मलाई सयमा एक प्रतिशत पनि शंका थिएन कि यीनले म माथि गद्धारी गर्लान भनेर । तर,सधैंको आलटाल आलटाल भएसँगै मनमा अलिकति चिसो पस्यो । मालपोतमा पुगेर जग्गा रोक्का गर्न खोजे । त्यहाँ पुग्दा पो छाँगाबाट खसेजस्तो भए तीनलाई मलाई जुन जग्गा देखाएका थिए । त्यो जग्गा त कीर्ते रहेछ । श्यामकाजी स्याङतानको नाममा भएको भनिएको जग्गा धर्मरत्न शाक्य,सूर्यरत्न शाक्यहरुको नाममा ।
यो बीचमा गोपाल किराती,नारायण खड्काहरु मन्त्री बनेर आए । तीनका सवारी चलाए । तर,आफूले खाडीमा कमाएको पैसा मन्त्रीले यसरी मेरो सोझोपनको फाइदा उठाएर फकाइ फुलाई उडाए पछि मसँग अरु उपाय केही थिएन साथीहरुको सल्लाहमा उनीहरुकै पार्टि कार्यलयमा यो सम्बन्धमा निवेदन दिए । केही सुनुवाई भएन । म चाहन्थे मन्त्री भइसकेका मान्छेको वेइज्जती नहोस । तर इज्जत हुनेलाई नै हो वेइज्जतको डर हुने जस्को इज्जत नै छैन उस्लाई बेइज्जतको के को डर हुँदो रहेछ र ? कहिँबाट केही तार नलागे पछि अन्तमा कानुनी बाटो रोजे मुद्धा हाले । नेपाल सरकारको मन्त्री भइसकेको यी विद्धानलाई ६९ सालको वैशाख १२ गते प्रहरीले पक्राउ गर्र्यो । । अर्काे ठग बसन्त स्याङतान फरार रहे ।तर,सानालाई ऐन,ठूलालाई चैन भएको मुलुक न पर्र्यो ।  नौ सिङे कानुनले प्रसाईलाई धरौटीमा छोडिदियो । म जस्ता एउटा श्रमिकको पाँच लाख रुपैया मेरो रगत पसिना चुसेर मोटाएका खगेन्द्र प्रसाई दुई लाख धरौटीमा रिहा भए । न्याय पाउने सपनामा तुषारापात लाग्यो ।
सर्वहारा वर्गको हितका खातिर राजनीति गरेको एउटा कम्युनिष्ट नेताबाटै म जस्तो एउटा गरिब,विपन्न र दलित समूदायको मान्छे यसरी लुटिए बर्बाद भए । मेरा सपनाहरु चुडिए,खाँडी मुलुकमा तीन वर्षसम्म मैले बगाएको रगत र पसिनामा भुपुमन्त्रीले रजाइ गरे । उनले मेरो मात्र होइन आफ्न साली मञ्जुको समेत पाचौं लाखभन्दा बढी रकम खाइदिएका रहेछन ।
मैले मुद्धा दायर गरेर पूर्व मन्त्री प्रसाई जेल पर्दा उनको श्रीमती मीराको भनाई सुन्दा म अझैं छक्क परे । उनले ‘मलाई किन मुद्धा हालिनस’ भन्दै सोधेको थिईन ।
यो विषयलाई लिएर मैले पटक पटक माले महासचिव सिपि मैनालीलाई भेटे । प्रसाई सिपिका कान्छा मामा हुन । उनले पनि एक कानले सुने अर्काे कानले उडाइदिए ।
अहिले म खानेपानी मन्त्रालयका सह सचिव शंकर प्रसाद सुवेदीको गाडि चालक छु । करारको जागिरे । मासिक अठार हजार हात पर्छ । महिनाभर काम गर्र्यो । हालत उही चिल्लै हुन्छ । विदेशमा खटिइन्थ्यो मासिक नब्बे हजारको हाराहारी कमाइन्थो । छुट्टीमा घर आएको समयमा मन्त्रीको गाडी चलाउने काम मिल्यो । तर,फसे उठ्नै नसक्ने गरी । लुटिए चुसिए एउटा नामको कम्युनिष्ट व्यवहारको सामन्तीबाट । म जस्तो निमुखाको रगत र पसिना चुसेर ढाडिएका खगेन्द्र अहिले झापातिर पुगेका छन । पैसाका लागि तारान्तार फोन सम्पर्क गर्दछु कहिले सम्पर्कमा आँउदैनन ।
म र म जस्ता कति गरिबका रगत र पसिना चुसेका होलान यीनले ? आफ्ना छोरा छोरीलाई हामीजस्तै गरिबको रगत पसिना चुसेर अष्टेलियामा पढ्न पठाएका छन । पाप त एक दिन लाग्छ नै खगेन्द्र सर । ढिलो चाँडो पापको सजाय भोग्नै नै छौं । मेरा दुई अबोध छोरीहरुको आशुले र मेरा श्रापले तिमीलाई जिन्दगीभर पोल्नेछ । जिन्दगीभर ।
दुर्गा परियार,हालः खानेपानी मन्त्रालय
यो सामाग्री जनआस्था साप्ताहिकबाट साभार गरिएको हो 

जातीय सौन्दर्य–बोध अब डिलिट गर्नुपर्ने बेला आएको छ - नरेश खाती

विभेद बिरुद्ध अभियान - १४  फाल्गुण २०७३, एउटा कार्यक्रममा एक सुन्दर युवतीप्रति धेरैको ध्यानाकर्षण भयो । उनी को हुन् ? के थरी हुन् ? जस्ता जिज्ञासा धेरैमा थिए । तर, केही समयमै युवाहरुमा युवतीप्रतिको उत्सुकता निराशामा बदलियो । युवती दलित समुदायकी रहिछन् । युवाहरुमाझ खासखुस कुरा हुन थाल्यो । केटी त बाहुन, क्षेत्री जस्तै राम्री रै’छ । दलित जस्ती त कुनै कुनाबाट पनि छैन । यी संवादको प्रत्क्षय स्रोता म थिए । यी र यस्तै खाले संवाद सुन्न अभ्यस्त म मात्र होइन, करिब–करिब हामी सबै भुक्त भोगी छौँ ।
नेपाली समाजमा सुन्दर–असुन्दर, असल–खराब, शिक्षित–अशिक्षित, सफा–फोहारी छुट्याउनु पर्यो भने जातलाई मानक बनाउने गरिन्छ । सुन्दर युवती बाहुनी जस्ती, कुरुप बाहुन दमाई–कामी जस्तो, बाहुन पनि गरीब भए दलित जस्तो, शिक्षित बाठो दलित भए बाहुन क्षेत्री जस्तै, बाहुन, क्षेत्रीको बानी व्योहोरा खराब भए कामी–दमाई जस्तै भनी तुलना गरेको हामी प्रसस्तै पाउँछौँ । समाजमा तुलना गर्ने मानक यसरी जातका आधारमा बनेको छ ।
नेपाल समाजमा जात व्यवस्थाका आधारमा निमार्ण भएको सौन्दर्य बोधका बारेमा चर्चा गर्नु आवश्यक भएको छ । दलित, सौन्दर्य र बोध यी तीन शब्दको संयोजनबाट बनेको वाक्य दलित सौन्दर्य बोधको हो ।
दलित शब्द अर्थ के हो ?
दलित शब्दको बारेमा लामो बहस र छलफल भएको छ । यो विवादित र चर्चित शब्द हो । यो शब्दको पक्ष विपक्षमा विद्वानहरुले बेला–बेलामा आ–आफ्ना अभिव्यक्ति दिने गरेका छन् । ‘दलित’ शब्दले हिन्दु समाजमा वर्णव्यवस्था अनुसार ‘अछूत’ बनाइएको, ब्राह्मण, क्षत्री, वैश्य, शुद्रमध्ये ‘तल्लो’ जातमा पर्ने र सामाजिक–सांस्कृतिक तथा आर्थिकरुपमा सबैभन्दा पछाडि पारिएका समुदायलाई बुझाउँछ । शब्दकोषीय अर्थमा हेपिएको, दलिएको, पिसिएको, नेपाली समाजमा विस १९१० को मुलुकी ऐन अनुसार ‘अछूत’ वा ‘पानी अचल’ बनाइएको जातीय समुदाय बुझाउँछ ।

सौन्दर्य के हो ?

नेपाल प्रज्ञाप्रतिष्ठानबाट प्रकाशित नेपाली शब्दकोषको परिभाषा अनुसार, सुन्दरको अर्थ मनलाई हर्ने, राम्रो, मनोहर, आकर्षक, असल, जाति, बेस उल्लेख गरिएको छ । ईन्द्रीयहरुको माध्यमबाट कुनै पनि वस्तु वा विचारलाई राम्रो–नराम्रो, मीठो–नमीठो, प्रिय–अप्रिय, सुन्दर–कुरुप, रुचिकर–अरुचिकर, अनुभूत गर्ने गुण नै सौन्दर्य–दृष्टि वा सौन्दर्य चेतना हो (सङ्गीत स्रोता) । विश्वमा सौन्दर्यप्रतिको बोध फरक–फरक हुने गरेको छ । चीनमा एकताका स्त्रीहरुको खुट्टा सानो हुनु कुलिन घरनाकी तथा सुन्दरी भएको मानिन्थ्यो । सुन्दर हुने नाममा फलामको जुत्ता लगाएर खुट्टा सानो बनाउँन युवती जस्तोसुकै कष्ट सहन्थ्ये । माक्र्सवादीहरुले सौन्दर्य–दृष्टिको निमार्ण वर्गीय हुने गरेको बताएका छन् ।

बोध ः
सामान्यतय बोध भन्नाले बुझाईसँग सम्बन्धित छ । कुनै पनि विषय वस्तुका बारेमा सुनेर पढेर बुभ्mने क्षमता बोध हो । शब्दकोषले बोध भन्नाले, सुनेर, पढेर बुभ्mने क्षमता वा सीप, जान्ने वा बुभ्mने, काम, समझ, ज्ञान, जानकारी हो भनी परिभाषित गरेको छ । बोध मानिस स्वयम्ले स्वतन्त्र रुपमा निर्धारण गर्नुे कुरा नभएर राज्यशक्ति र सामाजिक संरचना अनुसार निर्धारण हुने कुरा हो । राज्यले बल प्रयोग गरेर व्यक्ति र समाजलाई कुनै पनि विषयमा उसको अनुकूल बुझ्न बाध्य बनाउँछ ।

नेपालको सन्दर्भमा सौन्दर्य चेत फरक छ । नेपाली समाजको विभाजन जातीय, क्षेत्रीय, भौगोलिक तथा भाषिक–सांस्कृतिक विभेदसँग घुलमिल भएको छ । हिन्दु वर्ण व्यवस्थाले मानिसलाई ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य र शुद्र गरी चार वर्णमा विभाजन गरेको छ । सबैभन्दा माथि ब्रामहण र सबैभन्दा तल शुद्रलाई राखेको छ । हिन्दु वर्ण व्यवस्थामा श्रमको विभाजन गरिएको छ । श्रम जातको आर्थात् वर्णका आधारमा निर्धारण गरियो र मानिसको जुन जातमा जन्म हुन्छ, उसलाई त्यसै जातलाई निर्धारण गरिएको श्रम गर्न बाध्य बनाइयो ।
हिन्दु वर्ण व्यवस्था अनुसार ब्राह्मणलाई पढ्ने पढाउने, क्षेत्रीलाई शासन गर्ने, वैश्यलाई व्यापार–व्यवसाय गर्ने र शुद्रलाई कडा परिश्रम गरेर राजा र तीन वर्णको सेवा गर्ने जिम्मा दिएको थियो । कुनै पनि समाजको राज्य व्यवस्था र आर्थिक–सामाजिक तथा सांस्कृतिक संरचनाका आधारमा सौन्दर्य–दृष्टि निमार्ण हुने कुरा वस्तुगत यथार्थ हो भनि सौन्दर्यविद्हरु दाबी गर्छन् । राज्यसत्तामा लामो समयदेखि हिन्दु वर्ण व्यवस्थाले उच्च मानेका जातीहरुको हालीमुहाली रहँदै आएको कुरा यथार्थ हामी सामु छर्लङ्ग छ । मुलुक धर्म निरपेक्ष र गणतान्त्रिक भए पनि नेपाली समाजको संस्कार, संस्कृति वर्ण व्यवस्थाकै मूल्य–मान्यताबाट निर्देशित छ । नेपाली समाजको ठुलो हिस्सा वर्ण व्यवस्थाको जगमा आधारित छ ।
वर्ण व्यवस्थाद्वारा सञ्चालित राज्यसत्ताले कथित उच्च जातलाई बौद्धिक र पराव्रmमी कामको जिम्मा दियो र कथित तल्ला जातकालाई कठोर र सधैँ फोहोरसँग सम्बन्धित कामको जिम्मा दियो । फलत उच्च भनिएकाहरुले सधैँ सफा सुघर भएर शिक्षित र दिक्षित हुने अवसर पाए । तल्ला भनिएका जातकाहरुले फलामको काम, सफाईको काम गरेर फोहोर लुगा फाटा लगाउनु पर्ने अवस्था भयो । शासन सत्तामा भएकाहरुले आफूलाई स्वघोषणाद्वारा राम्रो र सत्ताधारीहरु जस्तै हुनु राम्रो हुनु हो भनि सुन्दरताको मानक निमार्ण गरे । नेपालको राज्यसत्तामा लामो समयदेखि बाहुन क्षेत्रीहरु नै शासक भएकाले सौन्दर्यको निमार्ण पनि बाहुन क्षेत्रीको जस्तै शारीरिक संरचना भएको, उनीहरु जस्तै जुक्ति बुद्धि भएको अर्थात् उनीहरुमा भएका चरित्रहरु नै सौन्दर्यका मानक बनाइयो ।
उच्च जात भनिएकाहरु आर्थिक सामाजिक रुपमा सम्मानित हँुदै गए र दलितहरु अपमानित र विपन्न हँुदै आत्मसम्मान गुमाउँदै जीवनयापन गर्न बाध्य भए । वर्ण व्यवस्थाले अछूत, शुद्र र चण्डाल जस्ता शब्दलाई दलित समुदायलाई हेप्ने शब्दका रुपमा परिभाषित गरिदियो र ब्रामहणलाई सम्मानित समुदायका रुपमा स्थापित गर्यो ।

सौन्दर्य–बोध खाद्यन्नसँग पनि जाडियो । सुगुर र राँगा खाने कमसल, खसी खाने अब्बल, गाली गलौजमा प्रयोग हुने शब्द ‘काले कामी र कामी काले उस्तै–उस्तै हुन्’, ज्यालामा नमिलेका दमाई जस्तो, कामी दमाईको जस्तो बुद्धि भएको, गोरो, नाक लामो चुच्चो नाक, बदामी आँखा राम्रो । पुरुषले दौरा–सुरुवाल, ढाका, टोपी लगाए राम्रो र महिलाले गुन्युचोली, पटुकी लगाउँदा राम्री हुने कुरा राज्यद्वारा प्रसार गरी मान्य बाध्य बनायो ।
पढे, लेखेको शिक्षित, चलाख शासक, मालिक, सफा, धनी, समाजमा सम्मानित, गोरो, असल नेता लगायतको गुण भएको नमुना मानव ब्राहमण बनाइयो । खराब, जडियाँ, अनपढ, गरीब, फोहोरी, कामदार, सेवक, समाजमा अपमानित हुनुपर्ने, सर्वसाधरणलाई दलित नमुना बनाइयो । यही मानकका आधारमा आजभोलि सौन्दर्यको मापन गरिनु भनेको ‘आँखा बन्द गरेर हात्ती छामेर, हात्ती त नाग्लो जस्तो हुँदारहेछ’ भने जस्तो मात्र हो । चेतनशील मानवले जातीय सौन्दर्य–बोध अब डिलिट गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।
लोकतन्त्र पोस्ट बाट साभार 

लोकतन्त्रपछि दलित : उदार चरित्रको सुधारवादी संविधान पाए – आहुति

विभेद बिरुद्ध अभियान - १४  फाल्गुण २०७३,नेपालको सामुदायिक आन्दोलनमध्ये सबैभन्दा जेठो आन्दोलन दलित आन्दोलन हो । कम्युनिष्ट पार्टी गठन हुनुभन्दा तीन वर्षअघि देखि दलितको संगठित आन्दोलन सुरू भएको हो, जुन विभिन्न चरणबाट गुज्रियो । यो आन्दोलनलाई राजनीतिक रूपले सम्बोधन गर्न सुरु गरेको कम्युनिष्ट पार्टीले हो ।०४८ भन्दा अगाडि कुनै पनि राजनीतिक पार्टीले आफ्नो दस्तावेजमा दलित समुदायलाई आधारभूत रूपमा सस्वर सम्बोधन गर्न चाहेका थिएनन् । ०४८ सालदेखि यसलाई सम्बोधन गर्न सुरू भयो ।

मूलभूत उपलब्धि

जनयुद्ध, जनआन्दोलन, संविधानसभा र संविधान निर्माणसम्म आइपुग्दा दलित आन्दोलनले मूलभूत पाँच उपलब्धि हासिल गरेको छ
१. यसले नेपालको राजनैतिक आन्दोलन र विषयको एउटा मूख्य केन्द्रीय मुद्दा दलितलाई बनाइदियो ।
२. यसले देशव्यापी रूपमा विभिन्न भाषिक, सांस्कृतिक समुदायमा रहेका दलितलाई संगठित गर्ने काम गरेको छ ।
३. राजनैतिक चेतनाद्वारा हजारौंको संख्यामा प्रशिक्षित कार्यकर्ताको भीड तयार पारेको छ । सामान्य सामाजिक कार्यकर्ता होइन, राजनीतिक चेतनाद्वारा प्रशिक्षित भएका हजारौं दलित नेता कार्यकर्ता उत्पादन भएका छन् ।
४. यसले नेपालका प्रगतिशील चेतनाका गैरदलित समुदायलाई दलितका विषयमा बोल्न, अनुसन्धान गर्न, वकालत गर्न र लबिङ गर्न उत्प्रेरित गरिरहेको छ । दलित आन्दोलन हुँदैनथ्यो भने गैरदलित समुदायबाट विकसित भएका प्रगतिशील हिस्साले यसबारे वकालत गरिराख्ने सम्भावना पनि कम हुन्थ्यो । यसले त्यस्तो वकालतलाई उत्प्रेरित गरिरहेको छ ।
५. नेपालको राजनीतिक आन्दोलनसँग यसले विविध मुद्दामा मौलिक ढंगले संवाद गर्ने स्तरमा आफूलाई उठाएको छ । यसले लोकतान्त्रिक वा कम्युनिष्ट भन्ने राजनीतिक आन्दोलनले गरेको वर्गसम्बन्धी विष्लेषण, समाजसम्बन्धी विष्लेषण, सत्तासम्बन्धी विष्लेषण, सौन्दर्यचेतनाको विष्लेषणसँग र सिंगै समाजसँग आफ्नो स्वात्ततासहित संवाद गर्ने स्तरमा आफूलाई उठायो । के सुन्दर, के कुरुप भन्ने बारेमा पनि यसले संवाद गर्न थाल्यो ।

संवैधानिक उपलब्धि

माथि उल्लेखितचाहिँ सिंगो समाजमा, व्यापक पर्यावरणमा प्राज्ञिक ढंगले सोच्दा देखिएका आधारभूत उपलब्धि हुन् । तर राजनीतिमा त सबैभन्दा व्यक्त हुने संविधानमा हो । अरू कुरा त बहसका निम्ति र आन्दोलनका निम्ति हुन सक्छन् । संविधानमा पनि दलितबारेमा केही महत्वपूर्ण उपलब्धि देखिएको छ :
१. संविधानमार्फत पहिलोचोटी नेपालको राज्यले यो देशमा छुवाछुत छ भनेर प्रस्तावनामा स्वीकार गरेको छ । र, त्यसलाई अन्त्य गर्ने कुरा गरेको छ । यो पहिलोचोटि गरेको हो नेपालको राज्यले । छुवाछुतबारे यसअघि जंगबहादुर राणाको विक्रम संवत् १९१० को मुलुकी ऐनमा उल्लेख थियो, त्यसलाई कायम राख्नैपर्ने भनेर । यसपटक हटाउनुपर्ने भनेर पहिलोपटक संविधानले प्रस्तावनामै स्वीकार गरेको छ ।
२. संविधानले दक्षिण एसियामा नै पहिलोचोटी दलित हकलाई छुट्टै मौलिक हकको धारा सृष्टि गरेको छ । यो दक्षिण एसियाको पहिलो घटना हो ।
३. यसले केन्द्रीय संसददेखि स्थानीय तहसम्म थोरै संख्यामा भएपनि दलित चुनिएरै पुग्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो व्यवस्था पहिले थिएन । संख्या थोरै छ तर निर्वाचित गर्नेपर्ने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्रिय सभामा आउँदा पनि निर्वाचित हुने व्यवस्था गरेको छ । यो संविधानको महत्वपूर्ण कडी छ । किनकि योभन्दा अगाडि नेपालको संविधान, कानुन कहीँ पनि उनीहरूलाई चुनिने अधिकार थिएन ।
४. यसले छुवाछुत भेदभावलाई निजी स्थानमा पनि दण्डनीय पहिलोचाटि बनायो । योभन्दा अघि सार्वजनिक स्थानमा मात्रै थियो । अन्तरिम संविधानमा पनि त्यही थियो । तर यसमा निजी स्थानमा पनि छुवाछुत भेदभाव गर्न नपाइने भनेको छ ।
५. यसले महिला आयोगभन्दा थोरै अधिकार भएको, तर समुदायसँग सम्बन्धित अरू आयोगभन्दा अधिकार बढी भएको संवैधानिक दलित आयोगको व्यवस्था गरेको छ ।

यसलाई दलित आन्दोलनले संविधानमा हासिल गरेका पाँचवटा ठोस उपलब्धि भन्न सकिन्छ । त्यस्तै संविधानमा मौलिक हकअन्तर्गत समानुपातिक समावेशी ढंगले राज्यका विभिन्न निकायमा उपस्थित गराउने, छात्रवृत्तिसहित प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म दलितहरूलाई निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउन, भूमिहीन दलितलाई एकपटक राज्यले भूमि उपलब्ध गराउने, परम्परागत दलितका पेशाजन्य आधुनिक व्यवसायमा दलितलाई प्राथमिकता दिने, स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रमा विशेष व्यवस्था गर्नेलगायतका विषय पनि छन् ।

तर तीचाहिँ कानुनबमोजिम हुनेछ भनेर राखिएको छ । जसले गर्दा ती अधिकारलाई कानुन बन्ने बेलामा सीमित गर्न मिल्ने ठाउँ छोडिएको छ । मौलिक हकमा भएको हुनाले गर्दै गर्दिनँ भन्नचाहिँ नमिल्ने तर त्यसलाई सीमित र कमजोर पार्न मिल्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ ।

यी सबै कुरालाई एक ठाउँमा राखेर दलितहरूको कोणबाट संविधानलाई हेर्यो यो दलितप्रति उदार चरित्रको छ । तर उनीहरूको जीवनको आधारभूत परिवर्तनचाहिँ छलाङमा व्यक्त गर्दैन, त्यसकारण सुधारवादी छ । त्यसैले दलितहरूको आँखाबाट हेर्दा यो संविधान उदार चरित्रको सुधारवादी संविधान हो । यसले दलितहरूको जीवनमा सुधारचाहिँ ल्याउँछ, तर आधारभूत परिवर्तन वा उनीहरूको जीवनमा क्रान्तिचाहिँ ल्याउँदैन ।


समस्या

१. अहिलेसम्मको स्थिति विष्लेषण गर्दा नेपाली दलित आन्दोलनले अझै पनि दार्शनिक, सैद्धान्तिक र राजनैतिक ढंगले सुस्पष्ट वैचारिक दिशा पिंधसम्म हासिल गरिसकेको छैन । संयोगले नेपालको दलित आन्दोलनको नेतृत्वमा कम्युनिष्ट पार्टी र त्यसबाट विकसित भएका दलित नेताकार्यकर्ताले बढी मिहिनेत गरेको हुनाले मूल सडकबाट भड्किनचाहिँ पाएको छैन । तर यसलाई तल्लो तहसम्मै आदर्शवाद वा प्रत्ययवादी दृष्टिकोणबाट मुक्त गरेर पूरै भौतिकवादतिर केन्द्रीत गर्न सकिएको छैन ।

सैद्धान्तिक रूपमा श्रमजीवी वर्गको मुक्तिको प्रक्रियासँग अभिन्न रूपमा गाँस्ने र क्रान्तिकारी राजनीति नै यसको मूल पक्ष हो भनेर सम्पूर्ण रूपमा स्थापित गर्न सकिएको छैन । माक्र्सवादी राजनीति नै यसको मूल पक्ष हो भनेर सुस्पष्ट धारा तल्लो तहसम्म निर्माण गर्नुपर्ने हो, त्यसो गर्न अलि पुगेको छैन ।
२. सांस्कृतिक रूपान्तरण पनि दलित आन्दोलनको एउटा एजेण्डा हो । दलित र गैरदलितको सन्दर्भमा पनि र दलितहरूभित्र नै रहेको आन्तरिक विभेदको सन्दर्भमा पनि सांस्कृतिक क्रान्ति वा सांस्कृतिक रूपान्तरण मूल एजेण्डा हो । तर यस क्षेत्रमा नेपालको दलित आन्दोलनले व्यवस्थित र योजनाबद्ध काम गर्न सकेको छैन ।
३. दलितहरूभित्र नै आन्तरिक रूपमा एकले अर्कोलाई नेतृत्वको रूपमा अस्वीकार गर्ने कुनै न कुनै स्तरको समस्या छ, त्यसलाई हल गरेर अन्तरघुलनमा जान संगठनको स्वरूपमा फेरबदल गर्नुपर्ने छ । त्यो पनि हल गर्न सकिएको छैन । भेदभावरहित मान्छेहरूबीच बनाउने संगठन र कुनै न कुनै स्तरको भेदभावसहित रहेका तर एक ठाउँमा बसेर लड्नुपर्नेहरूको बीच बनाउने संगठनको स्वरूपमा फरक हुनुपर्छ । यस्तो संगठनको स्वरूपमा सबैले आफ्नो अनुहार देख्ने ग्यारेन्टी हुनुपर्छ । यस्तो संगठनको जसरी विकास गर्नुपर्ने छ, भइसकेको छैन ।

अबको कार्यभार

१. संविधानमा जे जति व्यवस्था भएका छन्, त्यसलाई अक्षरशः लागू गर्नका निम्ति कानुनमा गर्नुपर्ने व्यवस्था, बनाउनुपर्ने नियमावलीलगायत जति पनि कानुनी प्रक्रियाहरू छन्, त्यो प्रक्रियामा षड्यन्त्र हुन सक्ने काफी सम्भावना छ । संविधानको भावनालाई तोडमरोड गर्ने र गलत अर्थ लाग्ने गरी कानूनको बुँदा थपिदिने खतरा छ । त्यहाँ हस्तक्षेप गरेर संविधानको भावनाअनुकूल जस्ताको तस्तै कानून तयार पार्न लाग्नु अबको दलित आन्दोलनको पहिलो कार्यभार हो ।
२. त्यसरी बनेका कानुनलाई व्यवहारतः पिंधसम्म र सबै ठाउँमा लागू गर्न निरन्तर दवाव सृष्टि गरिराख्नु नेपाली दलित आन्दोलनको दोस्रो कार्यभार हो । यो कार्यभार पूरा गर्न एकदेखि दुई दशक पनि लाग्न सक्छ ।
३. संविधानसभा वा नेपाली दलित आन्दोलनमा उठेका कतिपय मुद्दा संविधानले सम्बोधन गर्न चाहेन । मूलतः त्यसले क्षतिपूर्तिको सिद्धान्तलाई सम्बोधन गर्न चाहेन । सुधारभन्दा माथि जानै चाहेन । त्यसैले थाती रहेका मुद्दालाई नेपालको दलित आन्दोलनले नयाँ र सिर्जनात्मक ढंगले व्यापक जनतालाई गोलबन्द गर्दै दलित र गैरदलितको पनि प्रगतिशील हिस्सालाई व्यापक रूपमा निरन्तर परिचालन र आन्दोलित गरिराख्नु जरुरी छ ।
४. नेपालको दलित आन्दोलनले दक्षिण एसियामा नै एउटा विशिष्ट कार्यदिशा निर्माण गरेको छ, अहिलेसम्म आउँदा । पहिलो, हरेक राजनीतिक पार्टीहरूभित्र हस्तक्षेप गर्ने र पार्टीलाई नै दलित मुद्दामा ल्याइपुर्याउने । दोस्रो, हरेक पार्टीलाई भातृसंगठन खोल्न बाध्य पार्ने । तेस्रो, त्यस्ता भातृसंगठनहरू जुनसुकै विचारका भए पनि दलित मुद्दामा साझा भएर लडिरहने । चौथो, नागरिक समाज भनेर जो असंगठित रहेका छन्, उनीहरूलाई पनि संयुक्त राजनीतिक दलित आन्दोलनमा कुनै न कुनै रूपमा जोडिराख्ने । पाँचौं, नीति निर्माणको ठाउँमा जुनसुकै पार्टीबाट पुगे पनि साझा मुद्दामा एक भएर त्यहाँ लड्ने । यसो गर्दा राज्यका निकाय, संसद वा सरकारमा पुगेका दलितको हिस्सा, राजनीतिक पार्टीहरू भित्र पुगेका दलितहरूको हिस्सा, भातृ संगठन र नागरिक समाजको रूपमा संगठित रहेको दलितको हिस्साले एउटै साझा मागमा निरन्तर आन्दोलन गरिराख्ने कार्यदिशा नेपाली दलित आन्दोलनले निर्माण गरेको छ ।

अहिले जति सफलता प्राप्त भएको छ, त्यसको मूल कडी यही हो । यस्तो काम नेपालको दलित आन्दोलनले मात्रै गरेको छ । अहिले एसियामा हेर्यो भने नेपालबाहेक राजनैतिक दलित आन्दोलन कहीँ पनि छैन । त्यसकारणले नेपालले जुन कार्यदिशा विकास गरेको छ, यो कुरा दक्षिण एसियामा जहाँ वर्णव्यवस्थाजन्य, जातव्यवस्थाजन्य समस्या छ, ती सबै ठाउँमा पुर्याउन सक्नुपर्छ । श्रीलंकाको राजनीतिक पार्टीमा पनि दलित भातृसंगठन खोल्न, ‘विङ’ खोल्न बाध्य पार्नुपर्छ । भारतका सबै राजनीतिक पार्टीले दलित ‘विङ’ खोल्नैपर्ने बनाउनुपर्छ ।

अहिलेजस्तो ‘सेड्युल कास्ट विङ’ भनेर सबैलाई छासमिस गर्ने होइन, दलित ‘विङ’ भनेर छुट्टै खोल्नुपर्ने, भातृसंगठन खोल्नुपर्ने स्थितिमा पुर्याउनुपर्छ । भारतीय कम्युनिष्टहरूलाई हामीले भन्न सक्नुपर्छ कि जातव्यवस्थासम्बन्धी विषयलाई भारतीय कम्युनिष्टहरूले अनदेखा गरे आरोप छ, त्यो कहिले पखाल्छौ ? नेपालमा त हामीले पखाल्यौं । भारतमा रहेका दलितमध्ये जो राजनीतिक पार्टीमा छन्, उनीहरूले दलितको मुद्दा अतिरिक्त स्वायत्त ढंगले पार्टीभित्र किन उठाउँदैनन् ? पार्टीभित्र निरन्तर दवाव समूहको रूपमा काम गर्न भातृसंगठन किन खोल्न सक्दैनन ? यो कुरामा हामीले झक्झक्याउनुपर्छ । त्यसका लागि नेपालमा विकसित कार्यदिशालाई विश्वव्यापी बनाउन जरूरी छ । कार्यदिशा अन्तर्राष्ट्रिकरण गरेर विश्वभरका करिब बीस करोड दलितलाई राजनीतिक आन्दोलनतिर जोड्न हामीले सुरुवात गर्नुपर्छ । नेपालको दलित आन्दोलनले मात्रै त्यसो गर्न सक्छ ।
५. नेपाली समाज अब समाजवादतिर जाने भएको हुनाले नेपाली दलित आन्दोलन पनि समाजवादी आन्दोलनको एउटा अंग बन्छ । यस्तो कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने बारे स्पष्ट कार्यदिशा निर्माण गर्नु अर्को कार्यभार हो ।
६. अब एक हुल दलित सत्ताका विभिन्न अंगमा पुग्ने भए । तर त्यो संख्या थोरै हुन्छ । विशाल फौज बाहिर रहने भयो । सत्ताभित्र पुग्ने दलितको हिस्सा र बाहिरको आन्दोलनको बीचमा कसरी संयोजन गर्न सकिन्छ भन्ने कुराले अब नेपालको दलित आन्दोलन कता जान्छ भन्ने कुरामा निकै ठूलो महत्व राख्छ । त्यसैले यसबारे स्पष्ट नीतिको जरुरी छ ।
७. संस्थापन राजनीतिक प्रवृत्तिहरूले जातव्यवस्था भएको समाजको जसरी विष्लेषण गरिरहेका छन्, त्यो नै झुट छ । त्यस्तो समाजमा ‘क्लासिकल’ खालको सामन्तवाद वा पूँजीवाद देखिँदैन । त्यस्तो समाजमा सामन्तवाद पनि युरोप वा चाइनामा देखा परेजस्तो ‘क्लासिकल’ प्रकृतिको हुँदैन । पूँजीवाद पनि फ्रान्समा विकास भएको पूँजीवाद हुँदैन ।

दक्षिण एसिया वा जात व्यवस्था भएको समाजमा विकसित भएको सामन्तवादको मूल पक्ष भनेको जात नै हो । वर्ग निर्माण पनि जातमा आधारित छ । त्यसको प्रभाव पूँजीवादसम्म देखा परिरहेको छ । पूँजीवाद पनि जातव्यवस्थामा आधारित पूँजीवादजस्तो देखिएको छ । हिजो जुन–जुन जातका मानिसहरू माथिल्लो–माथिल्लो पदमा पुग्थे, तिनै जातसँग सम्बन्धित मान्छेहरूमात्रै पूँजीपति हुने र जो–जो अर्धदास थिए, अछुत थिए, श्रमिकमात्रै थिए, उनीहरूको सिंगो खलकचाहिँ मजदूर हुने भइरहेको छ । भनेपछि पूँजीवाद पनि जातमा आधारित पूँजीवाद आइरहेको छ दक्षिण एसियामा ।

त्यसैले संस्थापनको विष्लेषणमाथि नै दक्षिण एसियाको दलित आन्दोलनले वैचारिक हस्तक्षेप गर्न सक्नुपर्छ । अहिलेसम्मको विष्लेषण गलत छ । विष्लेषण गलत भएपछि त्यसको आधारमा बनेको राजनीतिक ‘लाइन’ पनि गलत हुन्छ । ‘लाइन’ ठीक भए पनि लागू हुँदा एकथरीले मात्रै फाइदा लिइरहेका हुन्छन् । त्यो त छर्लंगै देखिएको छ । तथ्यांक हेर्न हो भने पनि स्पष्टै देखिन्छ । त्यसैले यो विष्लेषणमा हस्तक्षेप गर्न सक्नुपर्छ । यो दलित आन्दोलनको अबको ठूलो कार्यभार हो ।
समग्रमा, यी सबै कार्यभार पूरा गरेर दलित आन्दोलनलाई समाजवादी दलित आन्दोलनमा रूपान्तरण गर्नका निम्ति सिंगो कार्यदिशा विकसित गर्नु नै अहिलेको आवश्यकता हो ।

प्रस्तुति : कला अनुरागी/रातोपाटिबाट साभार 

गोरखामा धारिलो हतियार प्रयोग गरी विमला बयलकोटीको हत्या

विभेद बिरुद्ध अभियान - गोरखा, १३  फाल्गुण २०७३, ताकुमाझ लाकुरीवोट-९ डुम्रिस्वाँराकी ३७ वर्षीया विमला बयलकोटी धारिलो हतियार प्रयोग गरी हत्या गरेको अवस्थामा फेला परेकी छिन् । फागुन ९ गते १२ बजे घाँस लिन जङ्गल गएकी बयलकोटी साँझ अबेरसम्म घर नफर्किएपछि गाउँलेले खोजी गर्दा फागुन १० गते दिउँसो २ बजे उनी मृत अवस्थामा भेटिएकी हुन् ।
ताकुकोट-८ को जङ्गलमा मृतकको शव फेला परेको स्थानीय यम बयलकोटीले जानकारी दिए । बयलकोटीको टाउकोमा धारिलो हतियार प्रहार गरिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयका डिएसपी विरेन्द्र थापाले मृतकको टाउकोमा तीन वटा गहिरो चोट देखिएको र घटनाको विस्तृत अनुसन्धान सुरु गरिएको जानकारी दिए । उनको हत्या कसले र किन गर्‍यो भन्ने थाहा हुन नसकेको भन्दै प्रहरीले अनुसन्धान सुरु गरेको जनायो । शवको पोष्टमार्टम फागुन ११ गते गोरखा अस्पतालमा गरिएको प्रहरीले जनाएको छ ।

Thursday, February 23, 2017

दलितले खाजा ल्याउँदा जब हाम्रा हाम्रा अगुवाहरुको पेट दुख्छ

विभेद बिरुद्ध अभियान , १२ फाल्गुण - परिवर्तन तब सम्म हुदैन जब सम्म हामी आफैं समय सापेक्ष रुपान्तरित हुदैनौं । सामाजिक क्रान्तिको लागि यथास्थितवादलाई चिरेर केहि नयाँ गर्ने दुस्साहास गर्नै पर्छ । जुन ईतिहास र अभ्यासले सिद्ध गरेका सत्यता पनि हो । केवल बिचार र संवादयुद्धले मात्रै समाज परिवर्तन गर्न सक्दैन् । समाज परिवर्तन त हामीले आफ्नो चिन्तन परिवर्तन गरेर सकारात्मकतर्फ पहलकदमी गरे पुग्छ र व्यवहारमा लागू गरे पुग्छ ।
नेपाली समाज पूर्णरुपमा हिन्दु सनातन धर्म व्यवस्थाबाट निर्देशित समाज हो । करिब तीन हजार वर्ष भन्दा पहिलेबाट जब हिन्दु धर्म व्यवस्थामा वर्ण विभाजन भयो । वर्ण व्यवस्था तत्कालिन परिस्थतिमा कार्य विभाजनको एक आधार थियो । तर यसलाई अपव्याख्या गरेर वर्ण व्यवस्थालाई कुनै निश्चित समुदायको जन्मजात पेशा बनाईयो । जुन कालान्तर सम्म पनि अपरिवर्तनिय भयो । यहिबाट समाजमा एक अर्का प्रति कटुता र विखण्डनको सुरुवात भएको हो । यहिबाट हाम्रो सामाजिक व्यवस्था असफल हुँदै आएको छ ।
आज एक्काईसौं शताब्दी पार गरि सक्दा हाम्रा पुराना मान्यताहरु पूर्णरुपमा अवैज्ञानिक र गलत सावित भईसकेको छन् । हाम्रो सामाजिक व्यवस्थामा परिमार्जनको खाँचो छ । समाजमा रहेका सबै समूदायलाई समान हैसियतका साथ स्वीकार्य गर्नुको विकल्प छैन् अब । र यो मर्म हामी सबैले राम्रो संग बुझिसकेको पनि छौं । कसैलाई हेलाँ होचो गर्नू कानूनी अपराध हो । यसका लागि राज्यले दण्डको व्यवस्था पनि गरेको छ ।
समाजमा पछि पारिएका दलित, महिला, अपाङग, एकल महिला, जनजातिको समानताको लागि शताब्दियौँ देखी हामी शिक्षित भद्र भलाद्मीहरु बहस र पैरवीमा लागि परेका छौं । तथापि समस्या किन समाधान भएन ? समाजमा पछि पारिएका समुदायको विकास किन हुँन सकेन ? उनीहरुलाई राज्यको मूल प्रवाहीकरणमा ल्याउन किन सकिएन् ? यो एउटा गम्भीर सवाल हो ।
आफ्ना अधिकारका लागि हामी नेपालीहरुले विभिन्न शासक र व्यवस्थासंग सङघर्ष गरेको इतिहास छ । फलतः देशमा अहिले गणतन्त्र आईसकेको छ । आफैले आफ्ना लागि संविधान पनि बनाई सकेको छौं । मुलुुक अधिकारको समान बाँडफाँड गरी पछि परेको समुदाय र क्षेत्रको छिटो विकासको लागि सङघियताको अभ्यासमा जाँदै छ । तथापि यत्तिको परिवर्तनको यात्रा पार गरिसक्दा पनि किन समाजमा पछि पारिएका दलित, महिला, अपाङ, एकल महिला, जनजातिको सवाललाई राज्यले सम्वोधन गर्न सकेन ? समाजमा किन उनीहरुले सम्मानजनक अवस्थामा बाच्न पाउने अधिकारको अनुभूती गर्न सकेनन् ?
कारण हामी सोच्छाँ,ैं समाज परिवर्तनमा ति गाउँघर कुना, कन्दराका गरिब अशिक्षित नागरीक अवरोधक हुन । तर ती गरिब अशिक्षित समुदाय सँधै दोस्रो दर्जाको नागरीकको हैसियतमा बाँच्न बाध्य छन् । यो समाजिक व्यवस्था शिक्षित र सभ्रान्त समुदायबाट निर्देशित छ । वास्तवमै यो समाजको गतिरोधक हामी जस्ता नेतृत्व तह र शिक्षित वर्ग हौं, जसलाई सबै कुरा थाहा त छ तर व्यवहारमा कहिल्यै लागू गर्न सक्दैनौं र प्रयास गर्ने साहास पनि राख्न सक्दैनौं ।
हामीलाई थाहा छ नारी सृष्टिको एक अमूल्य देन हो । नारी विना समाज पूर्णरुपमा अधुरो छ । तर पनि नारीलाई अपहेलना किन ? हामीलाई थाहा छ, श्रमको आधारमा कैसैलाई हेला होचो गर्नु हुदैन, तर दलितलाई अहिले सम्म छोई छिटो किन ? हामीलाई थाहा छ भाग्यले ठगिएका एकल महिलाको व्यथा तर एकल महिलालाई हेला किन ? शारिरीक समस्या भएकालाई झन साथ दिनु पर्छ भन्ने थाहा हुँदा हुदै अपाङगलाई छि –छि, दुर– दुर किन ? सबै कुराको चेतना हुँदा हुँदै पनि हामी त्यसलाई प्रयोग किन गर्दैनौं ?
थाहा हामीलाई सबै छ र यसको भरपूर वकालत पनि गर्छौं । तर त्यहि थाहा भएको कुरा व्यवहारमा लागू गर्दनौं । बाहिर एक भित्र अर्कै यसरी दोहोरो चरित्रमा बाँचेका छौं हामी । हामी यसरी नै स्कुलिङ भईरहेका छौं र यसरी नै स्कुलिङ गरिरहेका छौं । यो दोहोरो चरित्रमा बाँच्ने संस्कार एक पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा हस्तान्तरण हुँदै गईरहेको छ । यो नै हाम्रो समाजको गतिरोधको मूल जड हो । अहिले समाजबाट यो संस्कार हटाउनु सुतेको अभिनय गरेको व्यक्तिलाई उठाउनु सरह भएको छ ।
मैले अनुगमन र कार्यक्रममा भोगेको अनुभवः कुनै समुम्बासी दलित बस्तीमा दलित सशक्तीकरणको लागि कार्यक्रम संचालन गर्दा दलित मुक्तिको बकालत गर्ने अधिकारकर्मीहरु नै जब त्यहि दलितले खाजा पानी ल्यादा आज “मेरो पेट ठिक छैन् माईन्ड नगर्नु है“ भन्छन् । यो कुनै नौलो घटना हैन् । बाहिरी चरित्रलाई उसलाई प्रगतिशील देखाउन खोजिरहेको हुन्छ भने भित्री चरित्रले रुढिग्रस्त चिन्तन छोड्न सकेको छैन् । त्यस्तै अनुगमनको क्रममा नारीको बिषयमा वकालत गर्ने अच्छा अच्छा नेता, समाजसेवी, कर्मचारी, शिक्षकको घरमा छाउ गोठ भेटेको छु । यसरी अगुवा नै वाटो हगुवा भए पछि कसरी हाम्रो समाज प्रगतिशीलतातर्फ उन्मूख हुन सक्छ र ?
समाजमा हजारौं बर्ष देखि दलित, महिला, जनजातिहरु उपेक्षित छन् । उनीहरुलाई राज्यको मूलप्रवाहिकरणमा उपेक्षित गरिएको छ । जसका कारण हाम्रो समाज पछि परेको हो । कुनै एक समुदायलाई निषेध गर्दा अर्को समुदायलाई तत्कालिन फाईदा पुगे पनि दीर्घकालिन रुपमा निषेध गर्ने समुदाय मात्रै हैन राष्ट्रलाई नै पनि बार बार घाटा पुगिरहेको हुन्छ । यदि कुनै एक समुदायलाई कमजोर पारिन खोज्नु भनेको आफ्नै शरीरको अङ्ग काट्नु बराबरको मूर्खता हो । यस मुर्खताले हामीलाई सशक्त र संगठित बनाउन सक्दैन । अतः समाजलाई भ्रममा पारेर विभेद, एक अर्का प्रति विरोधाभास, कटुता, रुढिग्रस्त, गरिब तथा अशिक्षित बनाएर पछि परेको समुदायलाई अवसरबाट सधै बञ्चित बनाई आफ्नो पछाडी लाग्न बाध्य बनाउन चिन्तन कुनै अर्थमा बुद्धिमत्ताको सूचक हुन सक्दैन् ।
नेपाली समाजको विकासक्रम सबै समुदायको महत्वपूर्ण योगदान रहेको छ । अब एकल काट्टे ब्यहोराले जित्ने जमाना गईसक्यो छ । अझै पनि यहि व्यवहार कायम भए पतन तिर पुग्ने निश्चित छ । सबैको समान अस्तित्वमा हामीले ग्रहण गर्नुको विकल्प छैन् । यो नै वह्मसत्य हो । दोहोरो चरित्रलाई त्यागौं । आफ्नो चिन्तन र व्यवहारलाई प्रगतिशील बनाउदै लैजाउ । त्यसलै सबै समुदायलाई समान महत्व र अधिकारको वाडफाड हुँनु पर्दछ । राज्यले पनि उपेक्षित समुदायको समस्यालाई राष्ट्रिय समस्याको रुपमा लिएर सम्बोधन गर्न जरुरी छ । अनि मात्रै समाजमा पछि पारीका महिला, दलित, जनजातिको सर्वागिण विकासको रोडम्याप तय हुन सक्छ । जहा हरेक जाति, भाषा भाषिक, क्षेत्रीय, लैगिंकका प्रतिनिधित्व गर्ने समुदायले सह–अस्तित्वको हकको प्रत्याभूत गर्नेछन् र समतामूलक समाजको परिकल्पना संभव हुन सक्छ ।
(लेखक अधिकारी पुनर्वास नगरपालिका कार्यालय, कञ्चनपुरमा कार्यक्रम अधिकृत हुन ।)नेपालपाटि बाट

छुवाछूत अन्त्यका लागि साझा पहलको खाँचो

विभेद बिरुद्ध अभियान - काठमाडौँ, १२  फागुन । विभिन्न राजनीतिक दलका नेताले दक्षिण एसियामा व्याप्त जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत अन्त्यका लागि साझा रूपमा पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
नेपाल राष्ट्रिय दलित मुक्तिमोर्चा, अन्तर्राष्ट्रिय विभागद्वारा यहाँ आज आयोजित ‘नेपाली दलित आन्दोलन अन्तर्राष्ट्रियकरणको आवश्यकता र चुनौती’ विषयको अन्तत्र्रिmयामा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत समस्या नेपालका दलित समुदायको मात्र नभई दक्षिण एसियाकै साझा समस्या भएको हुँदा यसको अन्त्यका लागि एकीकृत रूपमा पहल गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
“जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतको समस्या नेपालको मात्र समस्या होइन, यो समस्या छिमेकी मुलुक भारत र बङ्गलादेश, पाकिस्तान, भुटानलगायतका मुलुकमा पनि उत्तिकै छ, यसको अन्त्य गर्न सबै लाग्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
नेकपा (एमाले) का स्थायी समिति सदस्य छविलाल विश्वकर्माले सदियौँदेखि आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपमा पछाडि पारिएको नेपालका दलित समुदायले जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका कारण ज्यान गुमाउँदा समेत छुवाछूत अन्त्यका लागि सरकारले कुनै पहल नगरेको गुनासो गर्नुभयो ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता विश्वभक्त दुलालले दलित, महिला, मधेसी र आदिवासी जनजातिलगायत उत्पीडित समुदायलाई अधिकार दिलाउनका लागि जतिसक्दो चाँडो संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

लक्ष्मी र अजितको बारेमा किन बोल्दैनन् दलित सभासदहरु ?- गोपाल सिवा

विभेद बिरुद्ध अभियान , १२ फागुन - २१ औ शताब्दीमा पनि सधैभरि अछुत, दलित र शुद्र नै भैरहने कारणको विश्लेषण अनेकले अनेक किसिमले गर्ने गरेका छन् । कसैले बाहुनबाद , कसैले हिन्दुधर्म ,कसैले राज्यको नीति , कसैले राजनीतिक दलहरुको यथास्थितिबादी चिन्तन त कसैले हिम्मत विनाका दलित समुदाय त कसैले एकता भएर सयुक्त आन्दोलन गर्न नसक्ने दलितको हिम्मतलाई मुख्य कारक मान्ने गर्दछन । एकातिर हजारौ बर्ष देखि राज्य र समाज बाट बिभेद भोगिरहेका,उपेक्षित र जातिय उत्पिडनमा परेका दलितका मुद्दाहरुलाई गम्भीर रुपमा राज्यको नीति निर्माण गरिने तहमा रहेका गैर दलित बाट मात्र नभई त्यहा पुगेका दलित बाट नउठाइनु दुःखको कुरा बन्न पुगेको छ । अर्कोतिर यो अवस्था हामि आफै निर्माण गर्दैछौ । सरकारले मुलकलाई छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोसणा गरेको दश बर्ष पुगेको छ। नयाँ संबिधानमा दलित हक भनि मौलिक हकको रुपमा धार्रा ४० र जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत विरुद्दको हक भनि धार्रा २४ मा उल्लेख गरिएको छ। तर हामि मौन बनेर गैर जिम्मेवारीपन देखाइ रहेका छौ ।दलित समुदायको अवस्थाको भुमरिमा जत्ति दोषि दलित राजनितिकर्मि छन् त्यसमा दोष दलित संघ सस्था  र समुदायकाहरुको पनि उत्तिकै देखिन्छ । 

अजित मिझार र लक्ष्मी परियारको हत्यालाई लिएर सिङ्गो नेपालमा धेरै प्रदर्शन भए । त्यही प्रकृितका घटना प्राय दोहोरि रहने नेपाली समाजमा यी केहि महिनाको फरकमा भएका यी घटनापछि पीडकलाई सजाय दिलाउन दलित अधिकारकर्मीको नेतृत्वमा सडकमा आवाज उठे,दलितका क्षेत्रमा कार्यरत संस्था जुर्मुराए । तर, त्यो क्षणिक रूपमा मात्र देखियो । यी र यस्ता प्रकृतिका घटना लाइ विश्लेषण गरेर नया सविधान अन्तर्गत बन्न लागेका कानुनमा दलितको अधिकारलाइ अझ मजबुद बनाउनु पर्ने कानुन निर्माणकर्तालाई घचघचाउने वा स्थानीय निकाय सम्म कानुन कार्यान्वयन गर्नेलाई घचघचाउने न त नीति निर्माण तहमा पुगेका ४० जना दलितहरु सभासद्हरुले नै गर्न नचाहे न त  देशविदेश देखि  राजधानी र जिल्लासम्म खुलेका दलितका विषय र क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरूले नै गर्न चाहे । जे जातिले चाहे तिनले क्षणिक भावना र भावावेशमा गरिएको विश्लेषणमात्र सावित भए जसले गर्दा अहिलेसम्म घटनाको विश्लेषण सहित निकासको साझा मार्ग चित्र समेत स्पष्ट भईसकेको छैन  ।यधपी अजित मिझार र लक्ष्मी परियारको मृत्युको ह्याङ ओभर अहिलेसम्म दलितहरुको दिमाग बाट उत्रन सकेको छैन । यी दुइ घंटना पछि न्याय दिलाउन पहल गर्न नसकेर असफल प्रमाणित भईसकेका दलित नेतृत्वको समेत बर्तमान अवस्थामा दलित समुदायले बिस्वास गुमाउदै गईरहेको प्रतीत  हुन्छ। 

सदीयौँदेखि राज्यको पहुचबाट टाढा पारिएका, समाजबाट अपमान बेहोर्न बाध्य बनाइएका, गरिबीको आगोको लप्काले रापिएका गरिब निमुखा दलितका लागि नेपाली समाजमा होटेल, मठ, मन्दिर, स्कुल, धारा, कुवा, अफिस, धर्मशाला आदि जस्ता सार्वजनिक स्थलमा प्रवेश अझै सहज छैन । कुनै दलितले कथित ठुला जातिको केटीसँग विवाह गरेको अवस्थामा केटा पक्षलाई प्रताडित गरिन्छ , यातना दिइन्छ , झुटा मुद्दामा फसाइन्छ  ,दलितले गैरदलितसँग आश्रित भएकाले कानुनी बाटो रोज्न नसकि मिलापत्र गर्न बाध्य हुनु पर्ने देखि अजित मिझार र लक्ष्मी परियार जसरि अमानवीय ढंगले मारिनु पर्ने जस्ता यथार्तताहरु चुलिँदा समेत दलित समुदायलाइ आश्वस्त गर्नुपर्ने आवश्यकता समेत नदेख्ने ति हजारौ दलित संघ सस्थाहरु र दलित सासदहरु कति संवेदनशील या उत्तरदायी होलान भन्ने स्वाभाबिक रुपमा समुदायका प्रतिनिधित्व गर्ने भनेर गर्व गर्ने यो मनमा आउछ  । 

२०६२–६३ सालको जनआन्दोलनपछि अन्तरिम संसद्को बेलामा १८ जना दलित सांसद थिए । त्यस पछि पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा ५० जना दलित सभासद् भए । २०७० सालमा भएको दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा ४० जना दलितहरु सभासद् भएका छन् ।एकातिर संविधानसभामा रहेका राजनीतिक दलहरुबाट अहिले सम्म प्रस्तुत भएका संविधानका मस्यौदाहरुमा दलितलाई सशक्तिकरण गर्न सवालमा दलितको “द” पनि नपारिदा, दलितका मुद्दाहरुलाई गम्भीर रुपमा नउठाइदा पनि यी ४० जना दलितहरु सभासद्हरुले सासदमा कोरश गरेर बिरोध गर्न सकेनन । सविधानमा उल्लेख भएको मौलिक हक र दलित समुदायको अधिकार सम्बन्धी व्यवस्थामा न्याय प्राप्तिको नैसर्गिक अधिकार कुन्ठीत हुदासम्म ४० जना दलित सभासद्हरु सदनमा अपबादले बोले तर समुदायको पक्षमा कहिले उभिएनन्। केहि महिना अघि अजित मिझारको हत्या बारेमा व्यवस्थापिका संसद्को सामाजिक न्याय तथा मानवअधिकार समिति अन्र्तगत कमला दोङको संयोजकत्वमा एक छानबिन उपसमिति बनाइयो । तर त्यसको अध्ययन , निचोड र कार्यान्बयन लाइ सिरानी हालेर अघाएका बाघ झै बाकि सभासद संगै ति ४० दलित सभासदहरु मौन र निष्क्रिय छन् ।गणतन्त्रले सबै प्रकारका स्वतन्त्रता र मौलिक हकको प्रत्याभूति गरेको छ भन्दै छुवाछूत मुक्त तथा जातिगत भेदभावविहीन देश बनाउने , राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्रमा परिवर्तन ल्याउने जोसिला जोसिला भाषण गर्ने दलित समुदायका अगुवाहरु , नेताहरु पनि यी दुइ घटनाको पृष्टभूमि बाट कता हराएका छन् , ओझेल परेका छन् ।अजित मिझार र लक्ष्मी परियारले न्याय पाउन नसकेको देख्दा दलित  हकहितका लागि काम गर्छु भन्दै नीति निर्माण तहमा बसेका  ४० जना दलितहरु सभासद्हरु दलित आन्दोलनका लागि किन बेकामे सावित भएका होलान भन्ने लाग्छ।यसरि अगुवा नै बाटो हगुवा भए पछी न्याय पाउने आशामा कुरेर बसिरहेका अजित र लक्ष्मीका परिवारले के न्याय पाउलान् ? भन्ने प्रश्न संगै अब के दलित सभासदहरुले राजनीतिक दललाई चिड्याउनुभन्दा एक दुइ जना लक्ष्मी र अजितको ज्यान जानु श्रेयकर ठानेका हुन् त ? भन्ने प्रश्न तेर्सिएको छ ।

हुन् त् दिनहु यस्ता प्रकृतिका घटना देश भरि भै रहन्छन तर  दलित समुदायको हकअधिकार सुनिश्चितता सहित नयाँ संविधान जारी भएर देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको लामो समयपछि घटेका एक पछी घटनाले दलितमाथिको नेपाली समाजको,राज्यको व्यवहारको तथ्य सवैको सामु छर्लंग पारिदिएको छ । यस्तो अवस्थामा लोकतन्त्रमा दलित समुदायको अस्तित्व नस्विकार्ने नियति , परिस्थिति र भइरहेको परिणामबारे बोल्नु ,मुलुकलाई अवगत गराउनु र सरकारलाई आवश्यक बाध्य पार्नु सासदमा भएका ४० जना दलित संसद्ले आफ्नो विशिष्ट दायित्व निर्वाह गर्नु प्रथम दायित्व हो। सविधानमा भएको आफ्ना दलित समुदायको न्याय, समानता र स्वतन्त्रताका हक अधिकार आफ्ना समुदायका नागरिक सम्म पुर्याउनुको साथै राज्य संचालनमा गल्ति भए त्यसलाइै सच्चयाउनको लागि पहरेदारको भुमिका निवार्ह गर्नु पर्ने हो ।तर बिडम्बना यहाँ दलित राजनीति कसैको लागि  मागि खाने भाडो कसैको लागि भातको जोहो भन्दा बढि हुन सकेको छैन् । प्राकृतिक स्रोतमा न्यून पहुँच रहेर पनि आफ्नो गास काटेर जम्मा गरिएको राष्ट्रिय ढुकुटीबाट सबै सुख, सुविधा तथा पोषित  दलित सभासद पनि  दलित समुदाय प्रति उत्तरदायी हुन नचाहेको ले आज समाजको ऐनाको रुपमा परिस्कृत भएको दलित अधिकारको लडाई आज आफनै अनुहार नचिनेने अवस्थामा आएको छ ।

त्यस्तै गरि समुदायका टाठाबाठाहरुमा समुदायको पिडा , उत्पीडनको अपनत्व नहुदा समग्र दलित आन्दोलन लाइ आआफ्नै ढंगले विश्लेषण गर्ने गरेका छन्  । नेपालको दलित आन्दोलनको निचोड कामकुरो एकातिर कुम्लो बोकि ठिमि तिर भने जस्तो बनेको छ । ८ दशक लामो आन्दोलन गरेर आएको भनेर घिरौला जत्रो नाक बनाउने दलितहरुको सबै भन्दा ठूलो समस्या भनेको एक अर्काको अस्तित्व नस्विकार्नु र  आफु अधिकारकर्मी बन्ने , आफ्नै मात्र सस्थाले गरेको बिस्लेषण सत्य हो भन्ने सस्कार हो ।एकातिर दलित अगुवा , दलित बुदिजिवी र दलित सभासदहरुले दलित हक अधिकार स्थापित गर्ने खाका बनाउन नसक्दा दलित समुदाय आज ६५ लाख को जन्संखायामा भएर पनि दिन दिनै असंगठित हुदै गईरहेको छ ।अर्को तिर एक अर्काको अस्तित्व स्विकार्न नसक्दा एकले अर्को माथि आफ्नो एजेण्डामा सहमति हुन दवाव दिने र अर्को अर्कै दवाव दिने परम्पराले सहमति हुन नसकेको हो । यसैको परिणाम हो दलित समुदाय एक भएर पहल गर्न नसक्नु । जसको पछिल्लो उदाहरण लक्ष्मी परियारकै मुदामा एक दलित सस्थाले गरेको स्थलगत अध्ययन रिपोर्ट अर्कोले नमान्नेको देखियो। एकले अर्कोको प्रतिस्पर्धा गर्ने तर अस्तित्व नस्विकार्ने अवस्थाले आ आफ्नो ढंगले घटनाको विश्लेषण र निचोड निकाले ।आ-आफ्नो सस्थामा बुझाएर , दायित्व सकेको महसुस गरे र आत्मा सन्तुस्टीको तक्मा लाए । तर पिडितको अवस्था र घटनाको न्यायिक उपचार भने ज्युका त्यु छ। दशक देखि निरन्तरत दलित संघ सस्था खोलेर दलित आन्दोलन गर्दै आएका लागि घटनाको बारेमा स्थलगत अध्ययनमा उत्रनु ठूलो कुरा होईन । तर यो अध्ययनले सबै दलितहरुलाई एक अर्काको हैसियत बुझेर एक ठाउमा एक मुदामा आउनु पर्ने बाध्यतामा किन पार्न सकेन ? त्यो चै प्रश्न सवैको सामु उभिएको छ । त्यसैले हाम्रो यस्तै ब्यबहार र सस्कार बाट दलित समुदाय माथि भएको अन्याय अत्याचारको विश्लेषण गरेर भ्रम छर्नुको फेरि पनि औचित्य छैन । त्यसैले सवै मिलेर साझा सोच ,साझा मुदा र साझा उदेशय मार्फतबाट समाजमा दलित समुदायको हैसियत बुझाउ, यसरि बुझाउदा जुन चिन्तन सुरु हुनेछ, त्यो नै बास्तविक दलित समुदायको हक अधिकार स्थापित गर्ने निकासको मार्ग चित्र बन्ने छ ।