दलितको घरमा लुते पाठी बाँधिदिएर उनीहरूको चेतना र आर्थिक समृद्धि कसरी हुन्छ ?

तस्बिर गुगल बाट साभार 

टोपलाल अर्याल- विभेद बिरुद्ध अभियान , गुल्मी, फागुन ५ गते- ‘अहिले खाए भरे के खाने ? विपन्न परिवारमा त्यसकै चिन्ता छ ।’-तोलादी प्रावि वडागाउँका शिक्षक अर्जुन परियारले भने- ‘दलितको घरमा लुते पाठी बाँधिदिएर उनीहरूको चेतना र आर्थिक समृद्धि कसरी हुन्छ ?’ ‘गाउँमा अनुगमन र नियमन गर्ने कसले ?’-परियारले सामाजिक परीक्षण आम भेलामा गाविसका सरोकारवालालाई प्रश्न गर्दै भने ‘योजनाको सही छनौट नहुँदा राज्यको रकम त्यत्तिकै खेर गएको छ ।’ सोही गाविस-८ का तिलबहादुर बिकले भने- ‘मोर्न थालेका पाठी किनेर घरमै बाँधिदिएपछि नाइँ भन्न सकिएन । बाध्य भएर स्वीकारेका छौँ ।’ समिति भएपनि बोलवालाले मात्र खरिद र वितरण गर्ने प्रवृत्ति रहेको भन्दै त्यस्तो प्रवत्तिको उनले आलोचना गरे । आर्थिक वर्ष ०७२/०७३ मा दलित लक्षित कार्यक्रम अन्तरगत वडागाउँ गाविसले बाख्रा र बंगुर पालनको लागि १ लाख २० हजार रुपियाँ विनियोजन गरेको छ । त्यति मात्र होइन अपाङ्ग लक्षित बाख्रा पालन कार्यक्रम अन्तर्गत ७७ हजार ६ सय ५० रुपियाँ विनियोजन भएको छ । तर, उपलब्धि के भन्ने प्रश्नमा लक्षित समूहका प्रतिनिधि नाजबाफ भएर बस्ने गरेको अर्जुन परियारको भनाइ छ ।

हस्तिचौर गाविसले आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा महिला लक्षित कार्यक्रमतर्फ २ लाख ८३ हजार ३ सय रुपियाँ विनियोजन गरेको छ । जसमा विपन्न महिलाहरूलाई २ लाख ५० हजार रुपियाँ बराबरको बाख्रा वितरण गरिएको गाविसले जनाएको छ । ३३ हजार ३ सयरुपियाँ खर्चेर महिला शसक्तिकरण तालिम गरिएको जनाइएको छ । ‘राज्यको नीति नै बस्ती स्तरबाट योजना छनोट गर्नुपर्ने छ । ‘सबैले बाख्रा भनेका कारण बाख्रा वितरण गरियो ।’-हस्तिचौर महिला सञ्जालकी अध्यक्ष कल्पना रिजालले भनिन्-‘यो वर्षबाख्रा पालन भनेपनि अर्को वर्ष अर्कै योजना आउँछ ।’ ‘वडामा विपन्न महिला छनोट गरेर बाख्रा वितरण गरेका छौँ ।’-उनले भनिन्-‘कोही खुसी छन्, कसैले कुरा काट्दै हिँड्छन ।’ कल्पनासँग पनि बाख्रा वितरण पछि महिलामा कस्तो आर्थिक परिवर्तन आयो कुनै ठोस जबाफ छैन । गाविसको ५० प्रतिशत भन्दा बढी बजेट लक्षित समूहकै लागि खर्च भइरहेको छ । नेपाली कङग्रेस हस्तिचौर गाविसका पुर्व सभापति शेरबहादुर कुँवरले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि पनि बाख्रा तथा बंङगुर पालन भनेर योजना छनोट गर्नु मूर्खता भएको बताउँदै बस्ती स्तरमा कम छलफल गर्नुको परिणाम भएको प्रतिक्रिया दिए । ‘बारी र घाँस भएकाहरूले मात्र बाख्रा पाल्न सक्छ । घर जग्गा नभएका व्यक्तिहरूलाई बाख्रा बाँडनु दाँत नभएकालाई मकै दिनु जस्तै हो ।’-कुँवरले भने ।

दर्लामचौर गाविसले आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा विनियोजन गरेको महिला लक्षित कार्यक्रम अन्तर्गतको १ लाख ६४ हजार २ सय ११ रुपियाँ बजेट महिला भवन निर्माणमा खर्च भयो । स्थानीय महिला सञ्जालकी अध्यक्ष तेजमायाका अर्यालका अनुसार ०७१/०७२ मा महिलाहरूको लागि विनियोजन गरिएको रकम भवनमै खर्च गरिएको हो । दिदीबहिनीहरूको बैठक बस्दा, तालिमहरू सञ्चालन गर्दा अरूकोमा दौडनुपर्ने बाध्यता टार्नकै लागि भवन बनाएको उनको तर्क छ । धुर्कोट रजस्थल गाविसले आर्थिक वर्ष ०७२/०७३ मा तीन वटा महिला समूहहरूको प्रतिक्षालय निर्माणको लागि ६३ हजार १ सय ९८ रुपियाँ विनियोजन गर्‍यो । प्रगतिशिल आमा समूह धुर्कोट रजस्थलकी सचिव शान्ता पाण्डेयले भेला हुने र छलफल गर्ने ओतकै प्रयोजनका लागि प्रतिक्षालय बनाएको बताइन् । धेरै जसो गाविसहरूमा बालबालिका शीर्षकको रकम पनि विद्यालयहरूले आफ्नै खाताबाट सञ्चालन गरिरहेको अधिकारकर्मीहरूको आरोप छ । पृथ्वी उमावि वडागाउँमा बालबालिका शीर्षकको ५६ हजार १ सय रुपियाँबाट बिद्यालयले ल्यापटप खरिद गरेको छ । पृथ्वी उमाविको कक्षा १० का विद्यार्थी प्रकाश कार्कीले आफूहरूलाई योजना छनोट गर्दा कुनै जानकारी नहुने गरेको गुनासो गरे । उनी बाल क्लबका प्रतिनिधि हुन् । राज्यले बालबालिकाहरूकै उपस्थिति, निर्णय र योजनामा रकम खर्च गर्ने बताए पनि स्थानीय निकायहरूले यसको पालना नगरेको उनको आरोप छ । आ.व. ०७२/०७३ मा वाग्ला गाविसको निर्णय पुस्तिकामा नै वाग्ला उमावि तथा ६ वटा प्राविमा उनीहरूको बजेट बिद्यालयले फर्निचर खरिदमा खर्च गर्ने निर्णय लेखिएको छ ।

दर्लामचौर गाविस सचिव जयपाल विकले गाविस परिषदमा योजना लैजाने क्रममा तँछाडमछाड गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्तिले आफूहरूलाई समस्या पर्ने गरेको गुनासो गरे । ‘स्थानीयले गाविसलाई त पैसा दिने बैङ्क जस्तो ठान्न थाले ।’-सचिव विकले भने-‘आफ्नो विवेक प्रयोग गर्ने वातावरण गाविसमा छैन ।’ सोही गाविसका अगुवा तोयनाथ सापकोटाले राज्यको नीति नै गलत भएकाले कार्यान्वयन स्तर फितलो भएको बताए । ‘सरकारले गाविसभरी विद्यालय दिन्छ । शिक्षक दिन सक्दैन ।’-सापकोटाले भने-‘गाविसको पैसाले शिक्षकको तलव खुवाउनुपर्छ ।’ उनले भने-‘फेरि त्यो गैरकानुनी भनेर उल्टै समस्या सिर्जना गरिन्छ ।’ जिल्ला विकास समिति गुल्मीका कार्यक्रम अधिकृत शङ्करप्रसाद गौतमले स्थानीय स्तरमा प्रभावकारी अनुगमन नहुँदा लक्षित समूहको बजेट उपलब्धिमूलक बन्न नसकेको स्वीकार गरे । ‘गाउँ परिषदबाट बजेट र योजना बाँडेपछि अनुगमनमा राजनीतिक दल गैर जिम्मेवार बन्ने गरेको आरोप लगाउँदै कर्मचारीको तहबाट हुने गरेको ‘बेइमानी’लाई थाहा नभए झै गरे । गौतमले भने-‘गाविसमा बजेट र कार्यक्रम धेरै भएकाले अनुगमन गर्न गाविस एक्लैले नसक्दा यो समस्या आएको हो ।’