दलितले पहिचान खोज्ने कि ‘शिल्पी’ शब्दमा अल्मलिने ?- मोम विश्वकर्मा

विभेद बिरुद्ध अभियान -माघ २२  अहिले सामाजिक सञ्जालमा दलित पहिचानबारेमा चर्को बहस भैरहेको छ । नेपालको दलित पहिचानको बहसमा खासगरी दुई खाले मतहरु देखिएका छन् । एउटा मत दलित शब्द एक आन्दोलनको स्थापित अंश भए पनि यो तत्कालीन आन्दोलनको रणनीति मात्र हो भन्ने छ भने अर्को दलित शब्द नै परिवर्तन गरी आत्मसम्मान प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने मत छ ।यी दुईखाले मतको सारतत्व भनेको दलितको पहिचान नै हो । यसमा मात्र कुन रणनीतिका साथ दलित समुदायले आन्दोलन अगाडि बढाउने भन्ने हो । तर, यी दुबैखाले मतका पछाडि केही कमजोरी देखिन्छन् ।एउटा मतमा दलित पहिचान पनि होइन साथै पहिचानको राजनीति पनि होइन भन्ने कमजोरी देखिन्छ भने अर्कोमा ७० वर्ष लामो सामाजिक आन्दोलनले स्थापित गरेको पहिचानलाई शाब्दिक परिवर्तनमार्फत हालसम्मका उपलब्धीहरुलाई सखाप पार्न सक्ने खतरा देखिन्छ ।

अब यी दुईखाले कमजोरी र खतराबाट बच्दै सशक्त एवं एकतावद्ध ढंगले अगाडि बढ्ने रणनीति के हो भन्ने जिज्ञासा बढ्नु स्वाभाविकै हो । यो रणनीति भनेको दलित शब्दको राजनीति नभई दलित पहिचानको राजनीति हो, जसको यस आलेखमा चर्चा गर्न खोजिएको छ ।

पहिचानको राजनीति

विश्व अहिले पहिचानको राजनीतिमा केन्द्रित भएको छ । सामाजिक आन्दोलनहरु प्रायः असमानता र अन्यायको प्रतिरोधका लागि प्रयोग भएता पनि यो बढी राजनीतिक जस्तै देखिन्छ । राजनीतिमा ‘लेफ्टिष्ट’ र ‘राइटिस्ट’ वा आर्थिकमा वर्गीय विभाजनको रुपलाई विरोध गर्ने परम्परागत मान्यतामा सीमित थियो । तर, नयाँ सामाजिक आन्दोलनको पछिल्लो प्रयोग नै पहिचानको राजनीति हो ।

नयाँ सामाजिक आन्दोलनले सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक पक्षका असमानता र अन्यायलाई समूह पहिचानको राजनीतिमार्फत संघर्ष गर्छ ।पहिचानको राजनीतिमा कलम चलाउँदै प्रसिद्ध राजनीतिक दर्शनशास्त्रीहरुले आफना तर्कहरु अभिव्यक्त गरेका छन् । जसमध्ये यमि गुटम्यानले तर्क गर्दछिन् कि ‘पहिचानको समूहले वा पहिचानको राजनीतिले स्वतन्त्रता र न्यायका लागि राजनीतिक सवालको प्रतिनिधित्व गर्दछ । समकालीन लैंगिक तथा जनजातीय पहिचानले त्यस्तै आन्दोलनको प्रतिनिधित्व गर्दछ ।’त्यसर्थ पहिचानको राजनीतिले साझा पहिचानको स्थापित, अन्यायको विरुद्ध शसक्त संघर्ष र अधिकार स्थापित गर्दछ ।

के हो नेपालको दलित आन्दोलन ?

नेपालको दलित आन्दोलन पहिचानको राजनीति नभए के हो त ? कि यो केवल आत्मसम्मानको राजनीति मात्रै हो ? पक्कै पनि यो पहिचानको राजनीति हो, जसले दलितको संवैधानिक रुपमा शाब्दिक पहिचान मात्र होइन, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक राजनीतिक अधिकार पनि स्थापित गरेको छ ।

राजनीतिक दर्शनशास्त्री आइरिस म्यारिन योंग, न्यान्सी फ्रेजर तथा मेलिसशा विलियम्सले भनेजस्तै ‘सीमान्तकृत तथा पिछडिएको समूहको सामाजिक न्याय स्थापित गर्ने उपाय नै समूह राजनीति वा पहिचानको राजनीत हो, जसले उनीहरुको अधिकार स्थापित गर्छ ।

न्यान्सी फ्रेजरले त स्पष्टरुपमा तर्क गर्दछिन् कि ‘सामाजिक न्यायको नभई नहुने तत्व स्रोत साधनको पुनर्वितरण मात्रै नभएर पहिचान हो ।’ यसर्थ नेपालको सन्दर्भमा करिब ७० वर्ष अगाडि भगत सर्बजितहरुले शुरु गरेको नेपालको जातपात विरोधी सामाजिक आन्दोलन नै पहिचानको राजनीतिको जग हो, जुन कालान्तरमा दलित आन्दोलनको रुपमा स्थापित भएको छ ।
यो आन्दोलनले आत्ससम्मान भन्दाभन्दै संवैधानिक रुपमा सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक राजनीतिक अधिकार स्थापित गरेको छ ।

नेपालमा अहिले एकथरी दलित मसिहाहरुले दलित शब्द परिवर्तनको बेमौसमी बहस गरेर दलित आन्दोलनले प्राप्त गरेको संवैधानिक अधिकारलाई नष्ट गर्ने, समूहमा विभाजन ल्याउने र धमिलो पानीमा माछा मारेर हिरो बन्ने सपना देखेका छन् भने अर्का थरी नेताहरु दलित पहिचान भन्न डराइरहेका छन् ।उनीहरुले दलितको आन्दोलन भन्ने, राजनीतिक पार्टीमा दलित भातृसंगठन बनाउने, दलित आरक्षणबाट सांसद मन्त्री बन्ने अनि दलित दीर्घकालीन पहिचान होइन यो त छोटो अवधिको रणनीति मात्र हो भनी काइते तर्क गर्ने ? यो दलित आन्दोलनको असाध्यै विरोधाभाषपूर्ण कदम हो, जसले दलित आन्दोलनलाई एकतावद्ध तथा सशक्त आन्दोलनको लक्ष्यमा कहिल्यै पुग्न दिँदैन । परिणामस्वरुप लक्ष्मी परियार, अजित मिजार जस्ता निर्दोष दलितहरु दिनदिनै मारिने छन् । अनि न्यायका लागि एक सानो झुण्ड बाहेक अरु बहुसंख्यक दलितहरु सडकमा उत्रिने छैनन् ।

दलितले पहिचानको राजनीति नभन्दा नयाँ संविधानमा क्षतिपूर्तिको अधिकारका साथै राज्यपुर्नसंरचनाका सवालमा दलित अधिकार गुमाउनुपर्‍यो । त्यसर्थ यस्ता काइते दलित मसिहाहरुलाई इतिहासले धिक्कार्ने छ ।

पहिचानको राजनीतिले दलितलाई सिंगो समाजबाट विभाजित गर्दछ भन्ने तर्क पनि छ । यो तर्कमा आंशिक सत्य भएता पनि दलितहरु आजभन्दा करिब तीन हजार बर्षको हाराहारीबाट समाजबाट एक्ल्याइएका र हेपिएकाले पनि अबको अर्को सय वर्षसम्म पनि समाजमा अन्तरघुलित हुन सक्ने कुनै ठोस आधार देखिँदैन र सम्भावना पनि छैन ।

नेपाली समाज गहिरो ढंगले जातिय रुपमा विभाजित छ । दलितहरु जातीय अहंकारको संरचनामा थिचिएका छन् । एकाध अन्तरजातीय विवाह बाहेक दलितको आत्मसम्मानका लागि एक्काइशौं शताब्दीको सिंगो दक्षिण एशिया, खासगरी नेपाली समाजले खासै चासो दिएको देखिँदैन । यसले पनि के देखाउँछ भने दलितको आत्सम्मान र अन्तरघुलन सानोतिनो झड्काले सम्भव छैन । आँधी ल्याउने दलितको गतिलो झडका दलित एकता र पहिचानको राजनीतिले दिन सक्दछ ।

दिनदिनै दलित मारिनुमा एकता र पहिचानसहितको संघर्ष नहुनु हो । जबसम्म पहिचानमुखी राजनीति गरिँदैन, तबसम्म दलितले सत्ता र शक्ति प्राप्त गर्दैनन् । दूलोभित्रबाट आत्मसम्मानको लडाइँ भनेर आत्मसम्मान प्राप्त हुँदैन, जबसम्म दलितले दलित पहिचानमा आधारित संघर्ष गर्दैनन् ।

हामीले विश्वका जवरजस्त नागरिक अधिकार र समानताका आन्दोलनहरु इतिहासमा पढेका छौं र सुनेका छौं । अमेरिकामा काला जातिका अधिकारको आन्दोलन भयो । अहिले उनीहरु समाजमा काला जातिका रुपमै सशक्त ढंगले स्थापित छन् । तर, उनीहरु समाजमा पहिचान मेटाएर अन्तरघुलित भएका छ्र्रैनन् । पहिचानसहित समाजमा स्थापित छन् र समान ढंगले बाँचेका छन् ।अर्काेतिर हाम्रै छिमेकी मुलुक भारतमा दलित पहिचानको साटो अनुसूचित जातका रुपमा स्थापित हुँदा दलितहरु एउटा पार्टीको झुण्ड हुन पुगेका छन् । समाजमा उनीहरुको हालत दयनीय नै छ, हेपिएका छ्न, दलिएका छन् ।

त्यसर्थ दलित आन्दोलनको गन्तव्य पहिचानविनाको अन्तरघुलन हो भन्ने हावादारी तर्क गलत छ । दलितहरुको अन्तरघुलन असम्भव छ । दलितको मुक्ति भनेको पहिचान र समानता हो । दलित पहिचानलाई अत्मसम्मानको रणनीति बनाउँदै एकतावद्ध ढंगले हरेक खालका अन्यायको विरुद्ध धावा बोल्नु आजको आवश्यकता हो ।

यदि दलित शब्द दलित पहिचान होइन भन्ने तर्कलाई आधार मान्ने हो भने शब्दमा किन लडाई ? जब यो पहिचान होइन भने ऐक्यवद्धताको सवाल उठाउनु नै गलत हो । दलित भने पनि शिल्पी भने पनि दलित समुदायको जीवनमा तात्विक भिन्नता दिँदैन । यो त केवल भारतमा गान्धीले चमारलाई हरिजन नामकरण गरेजस्तै फगत दुस्साहस हो ।

दलितको ठाउँमा शिल्पी भने पनि समाजले तल्लो जात, अछुत भनेरै चिन्छ त्यसर्थ दलित अब केवल शब्द मात्र होइन यो त सामाजिक आन्दोलनले स्थापित गरेको पहिचान हो । यो शब्दमा भएको नकारात्मक अवधारणालाई त्यागेर न्यान्सी फ्रेजरले भनेजस्तै ‘पहिचानको सकारात्मक तत्वलाई पुनःपरिभाषित गरेर सशक्त ढंगले अगाडि बढनुपर्दछ ।’

त्यसर्थ दलित पहिचानलाई हीनताबोध होइन, शक्तिको श्रोत बनाउनुपर्दछ । शक्तिको श्रोत केवल पहिचानको राजनीतिले स्थापित गर्दछ । दलित युवाले दलित हीनताबोधलाई त्यागेर पहिचानको सकारात्मक शक्तिलाई आत्मसाथ गर्दै हजारौं वर्षदेखिको अन्याय र शोषणका अन्त्यका लागि एकतावद्ध हुन जरुरी छ भने दलित नेताहरुले पहिचानको राजनीति भन्न र गर्न आँट गर्नुपर्दछ । एकता र पहिचानको राजनीति नै दलितको मूल लक्ष्य हुनुपर्दछ ।

अब पनि दलित पहिचानको राजनीति हो भन्न र गर्न आँट नगर्ने हो भने सयौं निर्दाेष दलितहरुले दिनदिनै मारिनुपर्नेछ, अर्को सय वर्षसम्म पनि दलितले अछुतको दर्जामा रहनुपर्नेछ भने धमिलो खोलामा माछा मार्नेहरुले दलित आन्दोलनको उपलब्धीलाई सखाप पार्नेछन् । त्यसैले दलित पहिचानको राजनीतिलाई दलित आन्दोलनको रणनीति बनाई अगाडि बढनु नै नेपाली दलित आन्दोलनको आवश्यकता हो ।

(मोम विश्वकर्मा, नेपालको पुनर्संरचना, पहिचानको राजनीति र प्रतिनिधित्व विषयमा सिडनी विश्वविद्यालय, अष्ट्रेलियामा विद्यावारिधिका शोधार्थी हुन्)- अनलाइन खबर बाट