नेपाली दलित आन्दोलनको आगामी दिशा - उपेन्द्र विक

विभेद बिरुद्ध अभियान, १५ चैत, काठमाडौं ।नेपालमा दलितहरूको जनसंख्या दलित आन्दोलनले स्वामित्व ग्रहण गर्ने गरी आउन सकेको छैन । त्यसो हुनुमा पहिलो, सरकारी प्रतिवेदनमा कुल जनसंख्याको ५.६ प्रतिशत रहेको नेवार जातिभित्रका दलितलाई दलितका रूपमा गन्ती नै गरिएको छैन । दोस्रो, तराईका मधेसका कैयौं दलितभित्र पर्ने जातलाई दलितको संख्याभित्र राखिएको छैन । तेस्रो, दलित समुदायलाई पहिलेदेखि उनीहरूको थरगोत्र लेख्न नदिई ‘जात’ लेख्न बाध्य पारिएकाले अधिकांश माथिल्लो जातका गणकलाई दलितको थरगोत्रै थाहा भएन र छैन । चौथो, जनगणना लिँदा दलित बस्तीको असुविधा र छुवाछुत तथा दलितप्रतिको उपेक्षा भावका कारण कथित माथिल्लो जातका गणकहरू दलित बस्तीमा प्रवेशै नगर्ने वा माथिल्लो जातका व्यक्तिहरूसँग सूचना लिएर गणना फाराम भर्ने काम भयो । जसका कारण दलित तथ्यांक मिथ्यांक हो भन्दा अत्युक्ति हुँदैन । राजनीतिक तथ्यांकमा दलित हेर्दा ०४६ सालको परिवर्तनपछि ०४८ सालको आमनिर्वाचनमा एकपल्ट एकजना दलित मात्र प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित भए । त्यसबाहेक राजा र विभिन्न पार्टीबाट राष्ट्रिय सभामा आठजना दलित सांसद बनाइए । पञ्चायतले एकजना दलितलाई राज्यमन्त्रीसम्म बनाएको थियो । भने संसदीय व्यवस्थाको एक दर्जन वर्षमा पनि कुनै पनि दलित मन्त्रीस्तरमा पुग्न सकेनन् । 

अहिलेसम्म तोकिएको २ सय ५ वटा निर्वाचन क्षेत्रमध्ये १५ वटामा दलितको बहुमत रहेको छ, तर, उनीहरू निर्वाचित हुन सक्ने सामाजिक स्थिति र राजनीतिक प्रणाली नै खडा हुन सकेको छैन । शिक्षाको क्षेत्रमा हेर्दा नेपालमा दलितको साक्षरता सरदर १०.७ प्रतिशत छ । त्यसभित्र पनि दलित महिलाको साक्षरता सरदर ३.२ छ, यद्यपि सम्पूर्ण नेपालीको साक्षरता सरदर ४८ रहेको छ । एसएलसीमा सहभागिता १.५, प्रमाणपत्र तहसम्म १ र स्नातक तहमा ०.६ प्रतिशत छ । यस तथ्यांकमा पनि पहाड र बाग्मती उपत्यकाको तथ्यांकको बढी भाग छ । तराईका दलितको मात्र स्थिति हेर्ने हो भने स्थिति अत्यन्त खराब देखिन्छ । आम नेपालीको सरदर आयुको तुलनामा दलितको आयु पाँच वर्ष कम छ । मातृ मृत्युदर, शिशु मृत्युदर, कुपोषण र खाद्य असुरक्षाजस्ता महŒवपूर्ण क्षेत्रमा अन्य जातिको तुलनामा दलितको स्थिति अत्यन्तै गम्भीर रहेको छ । राज्यका प्रमुख अंगमा दलितको सहभागिता नगण्य छ । सेना र प्रहरीभित्र जातीय भेदभाव र छुवाछुत अहिले पनि कायम छ । नेपालको रक्षा मन्त्रालयका अनुसार सेनामा १ प्रतिशत अर्थात् करिब ५ सय जनाजति दलित छन् । उनीहरूलाई त्यहाँ परम्परागत पेसामा सीमित राखिन्छ । उनीहरूलाई सशस्त्र गणमा भर्ना नै गरिँदैन । सेनामा कोही पनि दलित युद्ध कार्य गर्ने विभागमा अधिकृत छैनन् । न्यायपालिकाको क्षेत्रमा लेखन्दास र केही अधिवक्ताबाहेक न्यायाधीशस्तरमा एकजना दलित भर्खर पुगेका छन् । पत्रकारिताको क्षेत्रमा केही रिपोर्टर, त्यति नै संख्यामा स्तम्भ लेखक र दलितसम्बन्धी एकाध पत्रिकाका सम्पादक छन् (पराजुली र गौतम २०५८) । विश्वविद्यालयका अध्यापकमा १२ जनाको हाराहारीमा दलितहरू पुगेका छन् । उद्योग वाणिज्य संघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सजस्ता संस्थामा दलितहरू नपुग्नु भनेको केवल प्रतिनिधित्वको न्यूनता मात्र नभई त्यसस्तरका उद्योग व्यवसायमा दलितहरू पुग्न नसकेको तीतो यर्थाथतासमेत हो । प्रशासन क्षेत्रमा एकजना सहसचिव र केही शाखा अधिकृत छन् । अहिलेसम्म केही डाक्टर र केही इन्जिनियर उत्पादन भएका छन् । 

नेपाली कलाक्षेत्र मात्रै एउटा क्षेत्र छ, जहाँ दलितको उपस्थिति सामान्यतया ठीकै छ, त्यो क्षेत्र हो– गायन र संगीत । रेडियोमा गायन र संगीतमा मूलतः कामी, दमाई र नेवार दलितको ठीकठीकै उपस्थिति छ । यसो हुनुमा पहिलो, राणाकालमा दरबारमा गीत गाउने थुप्रै नेवार दलित थिए र सरकारी ब्यान्डमा कार्यरत थिए । त्यतिबेला अरू ‘उच्च जात’काले गाउने–नाच्ने पेसालाई हेलाका दृष्टिले हेर्दथे । त्यसैले, सेना र प्रहरीमा ब्यान्ड स्थापना गर्न परम्परागत रूपमै बजाउने पेसाका दलितलाई समावेश नगरी काम चल्दैनथ्यो । दोस्रो, आर्य–खस समुदायका दलित संगीतकार र गायकहरू मूलतः भारतको दार्जिलिङ क्षेत्रबाट भित्रिएका हुन् । फिल्म क्षेत्रमा एकाध दलित निर्देशक छन् । रोचक त के छ भने दार्जिलिङतिरबाट भित्रिएका दलित फिल्म निर्देशक तुलसी घिमिरे, गायिकाहरू कुन्ती मोक्तान, देविका प्रधान, संगीतकारहरू रञ्जित गजमेर, सचिन सिंहजस्ता प्रतिभाले ‘जात’ नलेखी थर लेखेकाले धेरैलाई उनीहरू दलित हुन् भन्ने पनि थाहा छैन । नेपालमा दलित प्रतिनीधित्वको कुरा गर्दा ००७ सालदेखि ०५७ सालबीचको ५० वर्षको अवधिमा दलित समुदायको एकजना व्यक्ति क्याबिनेट स्तरको मन्त्री भएन, कुनै अदालतको न्यायाधीश भएन, राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य भएन, कुनै मुलुकको राजदूत भएन । योभन्दा बहिष्करणको पाराकाष्ठा संसारका कुनै समुदायमाथि भएको पाइँदैन ।

नेपाली समाज पुँजीवादको प्रारम्भिक चरणमा प्रवेश गरिसकेको निष्कर्षका साथ नेकपा (एमाले) को नवौं महाधिवेशनले सामन्तवादका अवेशषहरूको समूल अन्त्य गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । यस सन्दर्भमा सामन्तवादका अवेशषहरूको अवस्था विश्लेषण गर्न जरुरी छ । दलित समुदायको स्थितिबारे बुझ्न उत्पादन सम्बन्धमा दलितको स्थान कहाँनेर छ भन्ने तथ्यलाई खोतल्नु आवश्यक हुन्छ । त्यस प्रयत्नले मात्रै दलितहरू सामन्ती र सामन्ती उत्पादन संरचनामा कसरी पिँधमा ङ्याँकिएका छन् भन्ने कुरा देखा पर्दछ । यस कोणबाट हेर्दा दलित समुदायको आर्थिक क्षेत्रको केन्द्रीय छुवाछुत र भेदभावका कारण इच्छा र आवश्यकताअनुसार व्यवसाय अँगाल्न नपाइने सामन्ती सांस्कृतिक बन्देज लगाइएको छ । उत्पादनका साधन–स्रोतमा जातीय प्रभुत्वसम्बन्धी तथ्यांक सन्तोष मान्न सकिने स्तरमा उपलब्ध हुन सकेको छैन, तर पनि उपलब्ध तथ्यांकका आधारमा नेपाली दलित कसरी सामन्ती उत्पादन सम्बन्धको चंगुलमा फसेका छन् भन्ने कुरा प्रस्टसँग देख्न सकिन्छ ।

अहिले पनि ७१ प्रतिशत जनता कृषि क्षेत्रमा निर्भर रहेको नेपालमा ७० प्रतिशत कृषक परिवारको हातमा केवल ३० प्रतिशत मात्रै खेतीयोग्य जमिन छ । जमिनको वितरणमा यस्तो असमान सामन्ती सम्बन्ध रहेको संरचनामा दलितको स्थानचाहिँ कस्तो छ त ? कुल जनसंख्याको १३ प्रतिशतको संख्यामा रहेका दलितसँग केवल १ प्रतिशत खेतीयोग्य जमिन छ । नेपालमा करिब २५ लाख भूमिहीन किसान (नेकपा एकता केन्द्र ०५४ ः ३९) मध्ये १० देखि १५ लाख त दलित मात्रै छन् । त्यसमा पनि तराईका ९५ प्रतिशत दलितसँग खेती गर्न जमिनै छैन (शर्मा ०५७ ः १०९) । पहाडका १६ प्रतिशत दलित शुद्ध भूमिहीन, ५० प्रतिशतसँग ६ रोपनीभन्दा कम जमिन र ३४ प्रतिशतसँग ६ रोपनीभन्दा बढी जमिन (शर्मा ०५७ ः १०९) देखिन्छ । पहाडमा एउटा परिवारले जसोतसो प्राण जोगाउन पनि न्यूनतम पाखोबारी २० रोपनीभन्दा कमले नपुग्ने स्थिति हेर्दा गरिब किसान अर्थात् आफ्नो जमिनबाट जीवन धान्न नसक्ने दलितको संख्या ९० प्रतिशतभन्दा बढी हुन पुग्छ । यस स्थितिलाई गरिबी र प्रतिव्यक्ति आयको तथ्यांकसँग दाँज्दा अझ स्थिति छर्लङ्ग हुन्छ । नेपालका कुल जनतामध्ये ६६ प्रतिशत गरिबीको रेखामुनि छन् भने दलितहरू ९० प्रतिशत गरिबीको रेखामुनि छन् । त्यसैगरी नेपालीहरूको प्रतिव्यक्ति आय २ सय १० अमेरिकी डलर छ भने दलितको प्रतिव्यक्ति आय केवल ३९.०६ अमेरिकी डलर छ ।

यस तथ्यांकको ऐनामा पनि असमानताको स्थितिले दलितहरूको पीडादायी जीवनलाई प्रतिविम्बित गर्दछ, तर वास्तविक जीवनमा स्थिति योभन्दा चर्को छ । बाँच्न खेतीयोग्य जमिन नहुनाले, अन्य क्षेत्रमा रोजगारको अभाव हुनाले दलितहरू मूलतः कृषि क्षेत्रमा मोही किसान र कृषि श्रमिकका रूपमा रहेका छन् । उनीहरू पहाडमा खेताला, हली, गोठाला र तराईमा जन (खेताला), हरवा, चरवाका रूपमा क्रियाशील छन् ।

 त्यसैगरी, दलितहरूको करिब ४० प्रतिशत संख्या परम्परागत जातीय सीपमूलक पेसामा संलग्न छन् (शर्मा ०५७) । तर, कृषि र सीपमूलक व्यवसाय दुवैमा उनीहरू सामन्ती शोषणमा परेका छन् । कतिपयको तर्क छ, सामन्तको जग्गा छाड्न स्वतन्त्र रहेका ज्याला प्रणालीमा प्रवेश गरिसकेकाले मोहीहरू पुँजीवादी श्रम–सम्बन्धअन्तर्गतका स्वतन्त्र मोही हुन् । तर पनि नेपाली दलितका सन्दर्भमा त्यस्तो तर्क पुरै सही साबित हुन नसक्ने प्रस्ट छ । किनभने, एक त दलित मोही सांस्कृतिक रूपमा समेत बन्धनमा छन् । दुई, उनीहरू श्रम क्षेत्र छनोट गर्न स्वतन्त्र छैनन्, किनभने छुवाछुत र भेदभावमय सांस्कृतिक सम्बन्धले उनीहरूलाई स्वतन्त्र बजारमा जान बाधा दिन्छ । तीन, शुद्ध कृषि श्रमिक पनि स्वतन्त्र बन्न पाएका छैनन् । परम्परागत सीपमूलक र सेवामूलक काममा रहेका दलित पनि ‘बालीघर’ जस्तो सामन्ती प्रथाअन्तर्गत शोषित हुन बाध्य छन् । अहिले पनि बालीघर प्रथा नेपालका अधिकांश भागमा विभिन्न नाममा प्रचलित छ ।

यसप्रकार नेपाली दलित सामन्ती उत्पादन सम्बन्धको माखेसाङ्लोमा पिल्सिइरहेका छन् । राजधानी र प्रमुख सहरमा रहेका दलितसमेत सामन्ती शोषणमा रहेका छन् । राजधानीलगायतका अधिकांश नगरपालिका र अस्पतालमा अहिले पनि दलित नै सरसफाइसम्बन्धी काममा रहेका छन् । उनीहरू ज्यालामा श्रम गर्ने भएकाले शुद्ध मजदुरजस्तो लाग्छ, तर, त्यस कामका लागि अन्य जातिलाई अझै भर्ती गरिन्न । दलितहरू सहर–बजारमै पनि चाहेको पेसामा जान सक्तैनन् । त्यसैले, सहर–बजारका दलितसमेत सामन्ती सम्बन्धमा बाँचिरहेका छन् ।

देशभित्रको दस्तकारी र कृषि क्षेत्रबाट जीवन धान्न नसक्ने स्थितिका कारण पश्चिम नेपाल र तराईबाट ऋतुकालीन वा लामो समयका लागि भारतमा श्रम गर्न जाने दलितको स्थिति पनि गुणात्मक रूपमा फेरिन सकेको छैन । एक त उनीहरूले भारतमा पनि सबैभन्दा तल्लो दर्जाको काम पाउँछन्, अर्को कुरा परिवारको एकाध सदस्य न्यून आयका निम्ति प्रवासिँदा सिंगै परिवारको सामाजिक–आर्थिक हैसियत फेरिने स्थिति बन्न सत्तैmन । यसरी सामन्ती उत्पादन सम्बन्धभित्र पिल्सिएका दलितको मुक्तिको प्रश्न सीधै देशको सामन्ती उत्पादन सम्बन्धको परिवर्तनसँग जोडिन पुग्दछ । आर्थिक आधार वा जमिनमा दलितको स्वामित्व कायम नभएसम्म, सीप प्रवद्र्धन र वैकल्पिक रोजगारको व्यवस्था नभएसम्म, पेसा फेर्न सक्ने सांस्कृतिक वातावरण नबनेसम्म दलितको जीवनमा आधारभूत परिवर्तन हुन नसक्ने प्रस्टै छ । तर, दलितको उत्थानको कुरा गर्ने विभिन्न प्रवृत्तिले यस पक्षलाई बेवास्ता गरेका उदाहरण प्रशस्तै छ । आर्य–खस, नेवार र मधेसी समुदायभित्रका स्वयं दलितभित्र पनि छुवाछुत र जातपात चर्को छ । दलितभित्रका एकाधबाहेक कुनै पनि एक जातकाले अर्को जातकासँग विवाह गर्दैन । उनीहरूभित्रै त्यो जातभन्दा यो जात ठूलो भन्ने वर्णवाद कहालीलाग्दो स्तरमा विद्यमान छ । सम्पत्तिहीनता, परिष्कृत ज्ञानको न्यूनता, सामाजिक प्रतिष्ठाहीनताको युगौंयुगको प्रशिक्षण र अभ्यासले गर्दा स्वाभाविक रूपमा दलितहरू थुप्रै विकारजन्य रीतिथिति र बानीबेहोराका सिकार भएका छन् ।

नेपाली जनताको सात दशक लामो संघर्षको प्रतिफल तथा यसबीचमा भएका आर्थिक÷सामाजिक सन्निकट चेतनाको संयोजनले गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता र समानुपातिकताको झ्यालबाट भविष्यमा सुन्दर, शान्त र प्रगतिशील नवनेपालको दलितमैत्री तस्बिर सहजै देख्न सकिने राजनीतिक अवस्थामा हामी आइपुगेका छौं । यो अवस्थामा हामी स्वतः आइपुगेको कदापि होइनौं । यसबीचमा निरन्तर दलित, जनजाति, महिला, मधेसी, भूमिलगायतका मुक्ति आन्दोलनहरू तथा सचेतनामूलक अभियानहरूको दबाबका कारण नेपाली राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था र सामाजिक÷सांस्कृतिक व्यवस्थाका क्षेत्रमा अतुलनीय परिवर्तनहरू भएका छन् । यस अवधिमा तीनवटा ठूला राजनीतिक परिवर्तन भए, जसमा ००७ सालको संघर्षले राणा शासनको त समाप्त ग¥यो तर त्यसको सामाजिक÷आर्थिक आधारका रूपमा रहेको सामन्ती संरचना बदल्न सकेन । ३० वर्षको पञ्चायतकालभरि दलितको आर्थिक दरिद्रता र अपमानजनक सामाजिक परिस्थिति कायमै रह्यो । दोस्रो ठूलो परिवर्तन २०४६ सालको जनआन्दोलनले निरंकुश राजतन्त्रात्मक पञ्चायती प्रणालीलाई अन्त्य गरी संवैधानिक राजतन्त्रसहितको बहुदलीय प्रणालीको स्थापना ग¥यो । तर, राजनीतिक स्वतन्त्रतालाई मात्र ठूलो ठानेर पुरानै सामाजिक आर्थिक नीति कायम राखेर पुरानै संरचनामाथि निर्भर रहेर नयाँ समाज निर्माण गर्न सम्भव थिएन भएन पनि । तेस्रो ठूलो ऐतिहासिक जनक्रान्ति ०६२÷६३ को परिवर्तनले नेपाली जनताको करिब सात दशक लामो सम्झौताहीन संघर्षपश्चात् दोस्रो संविधानसभामार्फत संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भयो । यसले ००७ देखिका सबैखाले आन्दोलनहरूका उपलब्धिहरूलाई संवैधानिक रूपमा संस्थागत गर्ने युगीन काम ग¥यो भने दलित मुद्दा नेपाली राजनीतिको एक स्वायत्त आन्दोलन तथा संवोधन गर्नैपर्ने अनिवार्य केन्द्रीय विषय बन्यो । देशव्यापी रूपमा दलितहरू संगठित भए । राजनीतिक प्रक्रियाबाट हजारौं राजनीतिक नेता तथा कार्यकर्ता उत्पादन भए । गैरदलितहरूको ठूलो हिस्सा दलित मुद्दामा आफैं लड्ने भयो । राज्यले सम्बोधन गर्नैपर्ने सामाजिक समूहका रूपमा स्थापित भयो । दलित मुद्दा संविधानमै पहिचानका साथ स्थापित भयो र दक्षिण एसियाको राजनीति वैचारिक हिसाबले उत्कृष्ट आन्दोलन बन्न पुग्यो । अब दलित मुक्ति आन्दोलनको गम्भीर समीक्षा गरेर यसका उपलब्धिहरूको रक्षा गर्ने र कमजोरीबाट शिक्षा लिँदै बाँकी उपलब्धिका लागि निरन्तर संघर्ष गर्ने रणनीति लिनुपर्दछ ।

हाम्रो आन्दोलनमा दलित समस्यालाई बुझ्ने र बदल्ने सन्दर्भमा वर्गीय दृष्टिकोणको अभाव रहँदै आएको छ । यसलाई जातीय छुवाछुतमा मात्र बुझ्ने शास्त्रीय जडता रहदै आएको हुनाले दलित आन्दोलन मन्दिर प्रवेश र होटल प्रवेशको गोलचक्करमा करिब ६ दशक फनफनी घुमिरह्यो । मन्दिर प्रवेशमा उत्साहित रहरलाग्दो भीडलाई राजनीतिक राजमार्ग हुँदै सिंहदरबार प्रवेशमा प्रोत्साहित गर्न दशकौं लाग्यो । राजनीतिक विज्ञानको आँखाले हेर्दा दलित समस्या मूलतः तीन किसिमको छ, जसमा राजनीतिक क्षेत्रको समस्या भनेको राज्यको नीति निर्माण गर्ने राजनीतिक दल तथा तिनको सहभागितामा नीति बन्ने संसदीय क्षेत्र र बनेको नीति लागू गर्ने कार्यपालिका र प्रशासनिक थलोमा कानुनी रूपमा दलितहरू पुग्ने राजनीतिक प्रणाली नहुनु हो । आर्थिक क्षेत्रमा दलितहरूको मुख्य समस्या भूमिहीनता, बेरोजगारी र सामन्ती शोषणमूलक कुप्रथाहरूको निरन्तरता हो । सामाजिक÷सांस्कृतिक क्षेत्रमा जातीय छुवाछूत, भेदभाव, दण्डहीनता वा शिक्षाबाट वञ्चित हुनु हो । जसका कारण दलित र अन्य समुदायका बीचमा अन्तरघुलन तथा समावेशीकरण सगरमाथाभन्दा अग्लो बन्न पुगेको छ । दलित समस्याका राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक समस्याहरूको एकसाथ सम्बोधन हुने गरी प्रगतिशील आरक्षणको मोडल लागू गरिनुपर्दछ । जब दलितले गर्ने मुफ्त वा निम्न ज्यालायुक्त श्रम हरेक हिसाबले प्रतिबन्धित÷दण्डित हुन्छ अनि मानव श्रमको न्यायोचित मूल्य दिनदिनै पर्ने उत्पादन प्रणाली र राजनीति स्थापित हुन्छ, जब मानवश्रम र श्रमिक वर्ग समाजमा अत्यधिक आदरणीय हुने र काम नगर्ने मानिस र काम गर्ने मानिसलाई ‘अछुत’ ठान्ने मानिसचाहिँ अपहेलित र दण्डित हुने श्रम र श्रमिकप्रधान संस्कृति र राजनीति समाजमा स्थापित हुन्छ, जब जोतिरहेको जमिनमा र उत्पादनका अन्य साधनस्रोत र सम्पत्तिमा, शिक्षा र विकासका तमाम अवसरमा काम गर्ने श्रमिकको न्यायोचित हिस्सेदारी कानुनतः र व्यवहारतः सुनिश्चित हुन्छ र जब शासन गर्ने, कानुन बनाउने र नीति निर्णय गर्ने हरेक ठाउँमा उत्पीडित दलितहरू, तमाम श्रमिकहरू सही अनुपातमा पुग्ने व्यावहारिक स्थिति बन्छ । अनि मात्र दलितहरूको प्रतिस्पर्धी क्षमता निर्माण भई समानतामा आधारित प्रतिस्पर्धाको युगको सुरुवात हुन्छ । प्रगतिशील आरक्षणको आवधिक चरण समाप्त हुन्छ ।

अबको दलित आन्दोलनको मुख्य संघर्ष दलाल पुँजीवादका विरुद्ध र सहायक संघर्ष सामन्तवादका अवशेषहरूविरुद्ध केन्द्रित हुनेछ । हाम्रो आन्दोलन दलाल पुँजीवाद र साम्राज्यवादविरुद्ध लड्दै जनस्तरमा राष्ट्रिय पुँजींको विकासको राष्ट्रिय अभियानमा एक अभिन्न अंग बन्न सक्नुपर्दछ । अब हाम्रा सामुदायिक वा जातीय मुक्तिका आन्दोलनहरू वर्गीय आन्दोलन अर्थात् वर्ग संघर्षका सबै रूपको सबै स्तरमा अभ्यास गर्दै वैज्ञानिक समाजवादको आवश्यकताद्वारा प्रशिक्षित गर्दै लैजाने आम संघर्षसम्बन्धी नीति निर्माणमा जोड दिनुपर्दछ । अबको दलित आन्दोलन पहिलो दलित समुदायबाट विकसित भएका उच्चस्तरका नेताहरूले राजनीतिक दल र दलित आन्दोलनबीचको सेतुको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ, दोस्रो राजनीतिक दलित संगठनहरूले सडकको मोर्चालाई सम्हाल्नुपर्दछ र तेस्रो दलित समुदायका सांसदहरूले सरकार र संसदको मोर्चालाई निर्णायक बनाउनुपर्दछ । यसका साथै दलित नागरिक समाज, कानुन व्यवसायीहरू, सञ्चारकर्मीहरू र दलित कर्मचारीहरूका संगठनहरूसँग साझा मुद्दामा समदूरी तर सक्रिय भूमिकाबाट मात्र दलित आन्दोलन पूर्ण हुनेछ ।