वडामा दलित महिलाको उम्मेदावरी कसरी सुनिश्चित गर्ने, आयोग आफै अन्यौल

विभेद बिरुद्ध अभियान - १४ चैत्र । ३१ वैशाखमा हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनले वडामा २ महिला सदस्य मध्ये एक दलित महिला अनिवार्य उम्मेदवार हुनुपर्ने प्रावधान गरेसगै सबै वडामा दलित महिला उम्मेदवार पर्नेमा आंशका पैदा भएको छ । देशभरका ६ हजार ६ सय ८० वडामा दलित महिला उम्मेदवार हुन सक्ने वा नसक्ने विषयमा निर्वाचन आयोग आफै अन्यौलमा देखिएको छ ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले यस विषयमा संसदबाटै ऐन संशोधन भएर आउनुपर्ने बताउनुभयो । ‘सबै वडामा दलित महिला उम्मेदवार पर्लान वा नपर्लान् भन्ने एकिन छैन, नभएको खण्डमा के गर्ने भन्नेमा हामी आफै अन्यौल छ, यादवले भन्नुभयो,–यस विषयमा संसदले नै व्यवस्था गर्नुपर्छ ।संचारिक समूहद्धारा सञ्चालित टिभी कार्यकम समकोणमा नुवाकोटका महिलाहरूको जिज्ञासको जवाफ दिँदै उहाँले ऐन संशोधनको विकल्प नरहेको बताउनुभयो । यस विषयमा के गर्ने भनेर छलफल भइरहेको बताउनुभयो । महिलाहरूले दलित महिला उम्मेदवार सम्भव नभएको वडामा अन्य महिलालाई अवसर दिनुपर्ने आवाज उठाएका थिए । सहभागीहरुले महिलालाई वडा सदस्यमा मात्र सीमित नगराएर नेतृत्व तहमा जिताउने सुनिश्चितताका साथ महिला उम्मेदवार उठाउन दलले पहल गर्नुपर्ने बताएका थिए । साथै दयामाया वा नातावाद नभई पैसा नभएका क्षमतावान महिलाले पनि  उम्मेदवारी दिन पाउने वातावरण बनाउन आयोग र दललाई आग्रह गरे ।

स्थानीय तहको निर्वाचन, जित्ने र जिताउने भूमिकामा महिला’ विषयमा भएको कार्यक्रममा प्रमुख आयुक्त यादव सहित माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता पम्फा भुषाल, एमालेकी केन्द्रीय सदस्य एवं अन्तरपार्टी महिला सञ्जालकी उपाध्यक्ष सावित्रा भुषाल र महिला संघकी अध्यक्ष उमा रेग्मी वक्ताको रूपमा हुनुहुथ्यो । नुवाकोटमा छांयाँकन गरिएको उक्त कार्यक्रम आज राति ९ बजे कान्तिपुर टेलिभिजनमा प्रसारण हुनेछ ।महिला खबर बाट