विभेद बिरुद्ध अभियान - ४ बैसाख -नेपालमा आधुनिक शासन प्रणाली स्थापना भएको सात दशक पुग्न लागेको छ। यो बीचमा हामीले पञ्चायतकालको तीस वर्षे शासन भोग्यौं। यसले प्रतिपादन गरेको संविधानको मूल उद्देश्य शोषणरहित समाज स्थापना गर्ने थियो र आर्थिक नीतिमा मिश्रित अर्थव्यवस्था भन्ने थियो। २०१७ देखि २०४६ सालसम्म चलेको सो शासन व्यवस्था कायम भएको बेलामा संसारमा दुई किसिमका शासन प्रणाली तथा अर्थव्यवस्था थिए। जसमा साम्यवादी शासन तथा अर्थव्यवस्थाको नेतृत्व सोभियत संघले गरेको थियो भने पुँजीवादी शासन तथा अर्थव्यवस्थाको नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिकाले गरेको थियो। हाम्रा दुई छिमेकी देशमा भारतमा पुँजीवादी लोकतान्त्रिक व्यवस्था भए पनि त्यसले समाजवादी अर्थव्यवस्थाका केही अवयव अंगालेको थियो भने चीनले पूरै साम्यवादी शासन तथा अर्थव्यवस्था। यी दुवै कुरालाई समायोजन गर्न वा खास गरी साम्यवादी अर्थव्यवस्था तथा शासन प्रणालीको प्रभाव कम गर्न त्यस्तो मिश्रित अर्थव्यवस्था भनिएको हुनुपर्छ।
नेपालमा बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्स्थापना २०४६ को जनआन्दोलनपछि भए तापनि देशको आर्थिक नीति के हुने भन्ने विषयमा खासै चर्चा चलेको देखिँदैन। नेपाली कांग्रेसका विभिन्न नीतिमध्ये समाजवाद पनि एउटा नीति थियो तर सोभियत संघले नेतृत्व गरेको साम्यवादी शासन व्यवस्था नब्बेको दशकमा प्रवेश गर्दागर्दै पूरे ढलेको र उदारवादी अर्थव्यवस्थासहित बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था संसारका पहिलेका साम्यवादी देशमा समेत स्थापना हँुदै गएको हुँदा नेपाल पनि यसबाट अपवाद रहेन। २०४८ सालमा बनेको नेपाली कांग्रेसको निर्वाचित सरकारले उदारवादसहितको पुँजीवादी अर्थनीति अंगीकार गर्यो जसको पहिलो सर्त थियो– देशको आर्थिक क्रियाकलापहरूमा राज्यको भूमिका न्यूनीकरण गर्दै निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने वा राज्यले सञ्चालन गरेका उद्योगधन्दा पनि निजी क्षेत्रलाई कौडीको भाउमा सुम्पने। देशमा कहिले पनि पाँच वर्ष टिक्ने स्थिर सरकार आधुनिक नेपालमा आएन। त्यसकारण अर्थ नीति पनि त्यस्तै अस्थिरताबाटै गुजि्रयो भन्दा अत्युक्ति नहोला।
नेपालमा अहिले पनि बजारमा आधारित पुँजीवादी अर्थव्यवस्था कायम छ तर साम्यवादी विचारधारा बोक्ने पार्टीहरू पनि सरकारमा सामेल भइरहने वा नेतृत्वसमेत गर्ने हुँदा समाजवादउन्मुख अर्थनीतिका केही अवयव पनि देख्न सकिन्छ। अर्थनीति जेसुकै भए पनि त्यसले समाजमा तल्लो तहमा रहेका तथा गरिबीले आक्रान्त समुदायको हित गर्नुपर्छ तर नेपालमा त्यस्तो हुन नसकेको अहिलेको यथार्थ हो। त्यसको मारमा सवैभन्दा बढी दलित समुदाय छन् भन्ने माथि उल्लेख गरिएको तालिकाले प्रष्ट गर्छ।
नेपाल पूर्णतया कृषिमा निर्भर भएको तथा सामन्ती व्यवस्था कायम हुँदासम्म अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा दलित थिए भन्दा अतिशयोक्ति नहोला। किनभने कृषिलाई चाहिने औजारदेखि मानिसको आङ ढाक्न लगाइने लुगा तयार पार्ने निर्मातासमेत दलित नै थिए। त्यतिमात्र नभइकन संस्कृति धान्ने पञ्जेबाजाका सर्जक र सञ्चालक तथा कृषि मजदूरका रूपमा काम गर्नेसमेत दलित नै थिए र छन्। अर्थात नेपालको सामन्ती शासन तथा अर्थव्यवस्था दलितको उपस्थितिबिना चल्न सक्दैनथ्यो। त्यसको बदलामा उनीहरू उद्योगपति हुनुपर्थ्यो तर सामन्ती अर्थव्यवस्थाले उनीहरूलाई सम्पत्ति जोड्न दिएन, केवल दासका रूपमा व्यवहार गर्यो। त्यसको प्रत्यक्ष उदाहरण हो– वर्षभरि सेवा दिएबापत पहाडमा बालीघरे, खलो तथा लगी प्रथा कायम हुनु र तराईमा अहिलेसम्म पनि दिनभरि कृषि मजदूरका रूपमा काम गर्दा केवल ४–५ किलो धान दिनु जसको बजार मूल्य १०० रुपियाँभन्दा बढी हँुदैन। जबकि अहिले सहरमा हुने निर्माणमा कार्यरत मजदूरले पनि ५ सयदेखि एक हजार रुपियाँसम्म लिने गर्छन्।
एकातर्फ दलितलाई अत्यन्त न्यून ज्याला दिएर अर्धदासका रूपमा व्यवहार गरियो भने अर्कोतर्फ संसारभर खासगरी छिमेकी देशमा भएको औद्योगिक विकासले गर्दा त्यहाँबाट हाम्रा आवश्यक्ताका सबै सामग्री आयात हुन थाल्यो। दलितले आफ्नो विभिन्न पेशाम्ाार्फत उत्पादन गर्ने सामान पनि त्यस्ता उद्योगबाट उत्पादन भएका सस्ता सामग्रीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा लोप हुने अवस्थामा पुगेका छन्। सरकारले कति प्रतिशत दलितको जनसंख्या आफ्नो परम्परागत पेशामा लागेका छन् भन्ने तथ्यांक उपलब्ध गराएको छैन वा अध्ययनै गरेको छैन तर विभिन्न गैरसरकारी संस्थाले गरेका अध्ययनले १५ प्रतिशत जति दलित आफ्नो परम्परागत पेशासँग कुनै न कुनै प्रकारले आबद्ध छन् तर त्यसको आधाले मात्रै त्यसलाई पेशा बनाएर जीविकोपार्जनको माध्यम बनाएका छन् भन्ने देखाएको छ। यसको अर्थ ८५ प्रतिशत दलित आफ्नो पेशाबाट विस्थापित भइसकेका छन्।
२०४७ सालमा बनेको नेपालको संविधानले छुवाछूतको व्यवहारलाई कानुनबमोजिम दण्डनीय बनाउने उल्लेख गरेको थियो भने २०६३ सालको अन्तरिम संविधानले छुवाछूतविरुद्धको मौलिक हकको व्यवस्था गरेको थियो। तर ती दुवै संविधानले दलितका लागि आर्थिक तथा सामाजिक विकासका कुनै ढोका खोलेका थिएनन्। तर २०७२ को संविधानले छुवाछूतविरुद्धको हकलाई मौलिक हक कायम (धारा २४ मा) गरेसँगै धारा ४० ले उनीहरूका लागि आर्थिक तथा सामाजिक हकको सुनिश्चितता प्रदान गरेको छ। आर्थिक सन्दर्भमा खासगरी धारा ४० को उपधारा १ मा राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ, सार्वजनिक सेवालगायतका रोजगारीका अन्य क्षेत्रमा दलित समुदायको सशक्तीकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागिताका लागि कानुनबमोजिम विशेष व्यवस्था गरिनेछ भन्ने उल्लेख हुनुले देशको आर्थिक नीतिले यसलाई निर्देश गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै उपधारा ३ ले प्राविधिक तथा व्यावसायिक उच्च शिक्षाका लागि कानुनबमोजिम विशेष व्यवस्था गरिनेछ भनी उल्लेख हुनुले त्यसको कार्यान्वयनपछि आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउने आकलन गर्न सकिन्छ।
हामीले माथि चिन्ता गरेको दलितको पेशालाई उपधारा ४ ले दलित समुदायलाई आफ्नो परम्परागत पेशा, ज्ञान, सिप र प्रविधिको प्रयोग, संरक्षण र विकास गर्ने हक हुनेछ, राज्यले दलित समुदायका परम्परागत पेशासँग सम्बन्धित आधुनिक व्यवसायमा उनीहरूलाई प्राथमिकता दिई त्यसका लागि आवश्यक पर्ने सिप र स्रोत उपलब्ध गराउनेछ भनिएको छ, यो उपधारा कार्यान्वयन गर्नका लागि पनि आर्थिक नीतिले सम्बोधन गर्नैपर्ने हुन्छ। उत्पादनका विभिन्न साधनमध्ये जमिन पनि एक हो, नेपालको समग्र अर्थनीतिमा जमिनको अत्यन्तै महत्वपूर्ण स्थान हँुदाहँुदै पनि पहाडका १५ प्रतिशत र तराईका ४४ प्रतिशत दलित भूमिहीन भएको अवस्था छ, त्यसलाई सम्बोधन गर्न उपधारा ५ ले राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानुनबमोजिम एक पटक जमिन उपलब्ध गराउनुपर्नेछ भनी उल्लेख गरेको छ। यसलाई पनि भूमि सुधार तथा आर्थिक नीतिले निर्देशित गर्छ। त्यस्तै उपधारा ६ ले राज्यले आवासबिहीन दलितलाई कानुनबमोजिम बसोबासको व्यवस्था गर्नेछ भनी उल्लेख गर्दा बसोबासका लागि पनि आर्थिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्छ किनभने जहाँ आर्थिक क्रियाकलाप बढी हुन्छ, बसोबास पनि त्यहीँ गराउँदा त्यस्ता विपन्न समुदायले रोजगारीका अवसर प्राप्त गर्छन्। दलितका प्रमुख आर्थिक सवाल हुन– १. गरिबीबाट छुटकारा, २. परम्परागत पेशाको सम्वर्द्धन, प्रवर्धन तथा रोजगारी सिर्जना र ३. पेशामार्फत सम्मान बढाउने।
यिनै पृष्ठभूमिमा अर्थ मन्त्रालयले हरि रोकायाको संयोजकत्वमा सुरेन्द्रलाभ कर्ण, पुरञ्जन आचार्य तथा रमेश पौडेल सम्मिलित टोलीलाई आर्थिक नीति बनाउने जिम्मा दिएको छ र यो टोलीले विभिन्न क्षेत्र तथा समुदायसँग छलफल गरिरहेको छ। संविधानको प्रस्तावनामै समाजवादउन्मुख राज्य बनाउने घोषणा गर्नुले यसको सबैभन्दा बढी लाभ दलित तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायले पाउनुपर्छ भन्ने कुरामा दुईमत हुन सक्दैन। त्यसैले यसैतर्फ अब बन्ने आर्थिक नीति निर्देशित हुनुपर्छ।-नागरिक दैनिक बाट साभार
No comments:
Post a Comment