जातीय उत्पीडन : को कति जिम्मेवार ? - हृदयमान विक

विभेद बिरुद्ध अभियान -बैसाख १४ - कुनै ग्रामिण बस्तीमा एउटा दलितको छोराको बिहे हुन्छ । उसले छोराको बिहेमा आफ्ना आफन्त, इष्टमित्र सँगै छिमेकीको नाताले आफ्नो घर वरपरका गैह्रदलितलाई पनि निम्ता गर्छ ।निम्तो पाएपछि छिमेकी गैह्रदलित घरकी एकजना आमै पनि स्थानीय कोशेली चामल, फलफुुल लगाएत बोकेर नवजोडीलाइ आशिर्वाद दिन आइपुग्छिन । दुलाहा दुलहीलाई टिका लगाइवरी बीस पचास रुपैँया दक्षिणा दिएर बाहिर निस्किन्छिन । दुलाहाको बाबुको छेउमा पुगेर “लौ त भाइ बेहुला बेहुलीलाई आशिर्वाद दिइसकेँ अलि हतार पनि छ अब म जान्छु” भनेर बिदा माग्छिन् । “किन दिदी ? केहि खाएर जानु न, बिहेमा आएर पनि कहाँ भोकै जाने” बेहुलाको बाबुले बिहे भोज खाएर जान अनुरोध गर्छ । “हैन भाइ पर्दैन, मैले भर्खर घरमा खाना खाएर आएकी खासै भोक छैन, फेरी निम्तामा आएर खाएर मात्रै आफन्त हुने भन्ने पनि त छैन नि ?” उनले खाना नखाने कुरा व्यक्त गर्छिन । “दिदीलाइ अप्ठ्यारो लागेको हो ? अप्ठ्यारो मान्नु पर्दैन, तपाँईहरुको लागि छुट्टै भान्छा छ नि, तपाँईहरुकै भाईछोरा बसेर तयार गर्नुभाछ, हामीले त चाहिने सामान मात्र दिएको अरु सबै उहाँहरुले नै गर्नुभाको, त्यसैले केही अप्ठ्यारो नमानि खाएर जानुभए हुन्छ ।” दुलाहाको बाबुले माथिल्लो जातका पाहुनाहरुको लागि छुट्टै भान्छा तयार गरेकाले त्याँहि गएर भतेर खाएर जान फेरिपनि आग्रह गर्छ । “खासै भोक त थिएन, तैपनि साह्रै कर ग¥यौ दुइ गाँस खाएर जान्छु नि त” यती भन्दै ती आमै दलितको घरमा तयार भएको गैह्रदलित भान्सामा गएर बिहे भोज खाएर आफ्नो बाटो लाग्छिन् ।

बिहेमा मात्रै होइन पास्नी, ब्रतवन्ध, खुसीयाली भोज, सुद्धी कार्य लगाएतका छिमेकीलाई निम्ता गरेर खुवाइने हरेक भोजभतेरमा ग्रामिण दलित बस्तीहरुमा यस्तो चलन प्रशस्त देख्न र भोग्न पाइन्छ । अझ रोचक त के छ भने अति विपन्न तथा कमजोर आर्थिक अवस्था भएका दलितहरुले यस्ता अवसरहरुमा दुइवटा भान्सा तयार गरेर भोज खुवाउन सक्ने हैसियत राख्दैनन् जसले गर्दा गैह्रदलित छिमेकीलाइ निम्तो गर्ने आँट पनि गर्दैनन् । तर तिनै ग्रामिण वस्तीका तुलनात्मक रुपमा सम्पन्न दलितहरु जस्तो स्थानीय दलित नेता, दलित अगुवा, शिक्षक, व्यापारी, अन्य जागिरे, लगाएत जो अन्य दलितहरुको भन्दा केहि राम्रो र उच्च आर्थिक तथा समाजिक अवस्थाका हुन्छन् र जसलाई जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत सामाजिक अपराध हो, यो दण्डणीय छ, सार्वजनिक स्थल वा व्यक्तिगत रुपमा जातीय भेदभाव र छुवाछुत भएमा कानुनी उपचारको फराकिलो बाटो हामीसामु छ भन्ने कुरा थाहा छ ।

जसले जातीय भेदभाव र छुवाछुतमुक्त समाजको निर्माण गर्नुपर्छ भनेर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा समाजमा चेतना फैलाउने कार्यमा भुमिका समेत निभाइरहेका हुन्छन, तिनै दलितहरु नै दलित र गैह्रदलितका लागि छुट्टाछुट्टै भान्सा तयार गरेर बिहे, पास्नी, ब्रतबन्ध, लागाएतका अवसरहरुमा समाजलाई भोज खुवाउने कार्यमा अग्रसर देखिन्छन । दलित समुदायका यस्ता पात्रहरु जो सम्पुर्ण दलितहरुको आशा र भरोसाका केन्द्र मानिन्छन्, उनीहरुले गरिरहेको काम आम दलितहरुको लागि प्रेरणाको स्रोत भइरहेको हुन्छ अनि उनीहरु हिडिरहेको बाटो सिँगो दलित समुदायले पछ्याउने प्रयत्न गरिरहेका हुन्छन् उनीहरुले नै आफुमाथी आफै गैह्रदलितहरुबाट भेदभाव र छुवाछुत गराइरहेका हुन्छन् भने सामान्य दलितहले यसबाट के पाठ सिक्ने ? अर्कोकुरा दलितहरु भित्रपनि कामी, दमाई, सार्की, गाइने, बादी लगाएतका विभिन्न जातजातीहरु छन् र आपसमा पनि तेरो भन्दा मेरो जात ठुलो भनेर भेदभाव गर्ने प्रचलन व्याप्त छ । कामीले सार्कीलाइ, सार्कीले दमाइलाई, दमाइले बादीलाइ एवम तरिकाले एकले अर्कोलाई आफुभन्दा तल्लो जातको मान्ने र छुवाछुत समेत गर्ने चलन अझै पनि चलिरहेको छ ।

यसरी दलित दलित बीचमा पनि तल्लो उपल्लो जात छुट्ट्याउने र एक अर्काप्रति भेदभाव गर्ने मामिलामा दलित समुदायका अति विपन्न र निरक्षर व्यक्ति भन्दा तुलनात्मक रुपमा सम्पन्न र शिक्षित व्यक्तिहरु नै अग्रपंतीमा रहेको देख्न सकिन्छ । समुदायमा कसैमाथी जातीय भेदभाव र छुवाछुत भइहालेमा सकरभर त भावनात्मक सम्बन्धका कारण त्यस्ता घटनाहरु बाहिर नै आउदैनन् । यदि बाहिर आइहालेमा पनि स्थानीय दलित अगुवा र गैह्रदलित बाठाटाँठाहरुको सहजीकरणमा मिलापत्र गरि ढाकछोप गर्ने प्रचलन व्याप्त छ ।

यो त भयो समुदाय स्तरमा दलितहरुको अवस्था । एकछिन राष्ट्रिय स्तरतिर पनि नियालौँ । हाम्रो देशमा नेपाल अंग्रेज युद्धदेखि पृथ्वीनारमयण शाहले शुरु गरेको नेपाल एकिकरणको अभियानसम्मका सबै घटनामा दलितहरुले कुनै न कुनै रुपमा योगदान दिएको इतिहास छ । वि.सं. २००७ सालमा चन्द्र बहादुर विश्वकर्मा लगाएतले “नेपाल हरिजन संघ” नामक दलित संगठन गठन गरि राणाशासन विरुद्धको आन्दोलनमा सघाएको पाइन्छ । वि.सं. २०४५ सालमा गोल्छे सार्की लगाएतले “उत्पीडित जातीय उत्थान मञ्च” नामक दलित संगठन स्थापना गरि प्रजातन्त्र स्थापनामा महत्वपुर्ण योगदान दिएका थिए । त्यस्तै तिलक परियार, विश्वभक्त दुलाल लगाएतका दलित अगुवाहरुले पनि नेपालको राजनैतिक परिवर्तनमा आवश्यकतानुसारको उपस्तिथी देखाइरहेका छन । वि.स. २०५२ देखि शुरु भएको माओवादी जनयुद्धमा दलितहरुको योगदानको जति चर्चा गरेपनि त्यो कमै हुन्छ । त्यसैगरि वि.स. २०६२।०६३ को दोश्रो जनआन्दोलनमा पनि दलितहरुको सहभागिता र भुमिका प्रशंसनीय रह्यो । विश्वेन्द्र पासवानले छुटै दलित जनजाती पार्टी नै खोलेर दुइवटै संविधान सभामा प्रतिनिधित्व समेत जनाए । तर हरेक समयको नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा दलितहरुको जुन सहभागिता र भुमिका रह्यो त्यो खाली कसैलाइ सत्तामा पु¥याउने भ¥याङको रुपमा मात्रै रह्यो । ती आन्दोलन पछि देशमा केही परिवर्तनहरु भए तर आम दलितहरुका लागि अपेक्षाकृत उपलब्धी प्राप्त हुन सकेन । अथवा दलितहरुको भुमिकाको पुर्णरुपमा कदर हुन सकेन ।

तर आम दलितका लागि खासै उपलब्धी प्राप्त हुन नसकेतापनि केहि दलित अगुवहरुको जीवनमा भने परिवर्तन आयो नै । आम दलितका अधिकार सुनिश्चितताका लागि खवरदारी गनुपर्ने दलित अगुवाहरु आम दलित समुदायको हितको लागि भन्दा बढि दलगत र व्यक्तिगत हितमा केन्द्रित हुन थाले । जस्तो गोल्छे सार्कीको जातीय उत्पिडन विरुद्धको आवाज केहि समयको मन्त्री पद प्राप्तिमा गएर मत्थर भयो भने विश्वेन्द्र पासवानको दलित राजनीति एक थान सभासद पदसंग साटिई रहेको छ । त्यसैगरि नेपालका अहिलेका प्रमुख दलैपिच्छे दलित भातृसंगठनहरु छन तर ती संगठनहरु रथ अथवा टाँगाको घोडाको भुमिकामा छन् । सबै दलका महिलाहरु एक ठाँउमा बसेर महिलाको सवालमा छलफल गरेको सुनिन्छ, विभिन्न दलमा आवद्ध जनजातीहरु एक भएर जनजाती अधिकारका बारेमा कुरा गरेको समाचार आउछ तर अन्तरदल सम्वद्ध दलितहरु भेला भएर दलितका समस्याहरुको बारेमा छलफल गरेको खबर सुन्न पाइदैन । यसर्थ अहिलेका प्रमुख दलमा आवद्ध दलित नेताहरु दलितहरुका साझा सवालहरुभन्दा तल कुनै राजनैतिक दल विशेष, त्यो भन्दा तल उसको भातृसंगठन र अझै तल ति संगठनका पनि कुनै झुण्ड र व्यक्ति विशेषको स्वर्थ प्राप्तिका लागि जानीनजानी भुमिका निभाइरहेका छन भन्न सकिन्छ ।जातीयताको इतिहास हेर्ने हो भने तत्कालिन हिन्दु धर्मशात्रअन्तर्गतको ऋगवेदमा नै दलितहरुको उत्पती पाउबाट भएकोले उनीहरु तल्लो वर्गका मान्छे हुन भनेर दलितहरु प्रति भेदभाव र छुवाछुतको शुरुवात गरिएको पाइन्छ ।

१५ औँ शताब्दी तिर राजा जयस्तिथी मल्ल तथा १७ औँ शताब्दीतिर राजा राम शाहले पेशा तथा कामको आधारमा मान्छेको जात विभाजन गरेको र दलितहरुले बढि परिश्रम गर्नुपर्दा उनीहरु फोहोरी हुनगइ पछि समाजले अछुतमा राखेको भन्ने भनाइ पनि छ । ती राजाहरुले पेशा वा कामका आधारमा जात विभाजन गरेका हुन वा भेदभावका लागि भन्ने कुरा कि तिनै राजाहरुलाइ थाहा होला कि यो कुरा देख्ने मान्छेलाइ थाहा होला । तर के कुरा चाँही प्रष्ट छ भने नेपालका हरेक हिन्दु धर्मसापेक्ष शासकहरुले कुनै न कुनै रुपमा दलितहरुप्रति व्यवहारिकका साथै बैधानिक रुपमा नै भेदभाव र छुवाछुत गरिरहेका थिए । नेपाली इतिहासका चर्चित शासकहरु अंशुवर्मा, जयस्तिथी मल्ल, राम शाह, पृथ्वीनारायण शाह आदि सबै शासकहरुले कुनै न कुनै रुपमा दलितहरुलाइ तल्लो दर्जाका नागरिकको हैसियतमा नै राखेको पाइन्छ । जंगबहादुर राणाले त वि.सं. १९१० को मुलुकी ऐनमा नै पानी चल्ने र पानी नचल्ने जात उल्लेख गरि कानुनी रुपमा नै छुवाछुतलाई संस्थागत गरेको पाइन्छ । पछि वि.सं. २०२० को मुलुकी ऐनमा जातीय भेदभाव र छुवाछुतलाइ दण्डनीय बनाइएता पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको पाइन्छ । वि.सं. २०४७ सालको नेपाल अधिराज्यको संविधान सम्ममा आइपुग्दा जातीय भेदभाव र छुवाछुत गरेमा केही जरिवाना र कैदको व्यवस्था गरिएतापनि त्यसको कार्यान्वयन फितलो नै कहलियो ।

वि.सं. २०६२।०६३ को जनआन्दोलन पछि २०६३ जेठ २१ मा नेपाललाइ छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरिनुका साथै समावेशीकरण, समानुपातिक सहभागिता लगाएतका सुन्दर व्यवस्थाहरु गरिएको छ र केहि हदसम्म कार्यान्वयन पनि भएको छ । तर समावेशी र समानुपातिक सहभागिताको कुरामा जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएतापनि क्षतिपुर्तीसहितको समावेशीकरण अझै हुन सकेको छैन । साथै यसलाइ पनि समानुपातिक सहभागिताको सिद्धान्तअनुसार व्यवहारतः लागु गर्न सकिएको छैन । डेढवर्ष अघि जारी भएको नेपालको संविधान, २०७२ मा छुवाछुत तथा भेदभावविरुद्धको हक, दलितको हक, सामाजिक न्यायको हक लगाएतका मौलिक हकका साथै जातीय विभेदविरुद्ध प्रशस्त व्यवस्था गरिएको छ तर त्यसको पनि प्रभावकारी कार्यान्वयनको शुरुवात हुन सकेको छैन ।

यसर्थ, जातीय उत्पीडनको शुरुवात उहिलेदेखिनै हिन्दु धर्मसापेक्ष शासन प्रणालीमा आधारित शासकहरुबाट नै भएको देखिन्छ । त्यतीबेलाका शासकहरुले यो या त्यो वाहानामा विभिन्न समयमा व्यवहारिक र कानुनी रुपमा नै दलितहरप्रति उत्पीडन र भेदभाव गरिरहेको पाइन्छ । परिवर्तित समय संगै विभिन्न कालखण्डमा भएका राजनैतिक परिवर्तन पश्चात विभिन्न समयमा कागजीरुपमाा जातीय विभेद र छुवाछुत विरुद्ध प्रयाप्त व्यवस्थाहरु भएतापनि नेपालको विद्यमान सामाजिक मनोविज्ञान, परम्परागत रुढीबादी मूल्यमान्यता, कुसंस्कार लगाएतले पनि जातीय उत्पीडनमा केहि भुमिका खेलिरहेको छ ।

साथै आम दलितहरुको अगुवाइ गरिरहेका केहि दलित अगुवाहरुको कमजोर भुमिका, प्रष्ट कार्यदिशाको अभाव, उनीहरु एकआपसमा राजनीतिक रुपमा कित्ताकाट भएर एक ठाँउमा उभिन नसक्नु, राजनैतिक दलहरुको आज्ञापालक मात्र बन्नु, दलितहरुबीचमा नै एकता नहुनु आदि कारणले पनि जातीय उत्पीडनलाइ पश्रय दिइरहेको छ । त्यसैगरि समुदायस्तरमा आफैले आफैमाथी भेदभाव गराउने खालका गतिविधीहरु संचालन गर्नु, दलितहरुबीचमा नै सानोठुलो भनेर भेदभाव गर्नु, आफ्नो समुदायमा परेका सामान्य समास्याहरु समाधानका लागि पनि गैह्रदलितहरुको सहयोग माग्नुपर्ने अवस्था आउनु, कसैमाथी जातीय भेदभाव भइहालेपनि सामान्य तरिकाले मेलमिलाप गरेर उन्मुक्ती दिनु आदि कारणले पनि जातीय भेदभाव र छुवाछुत अपेक्षाकृत रुपमा न्यूनीकरण हुन सकिरहेको छैन । त्यसैले सबैभन्दा पहिले दलितहरुकाबीचमा नै रहेको विद्यमान भेदभावलाइ उन्मुलन गर्न आवश्य छ ।

त्यसपछि सम्पुर्ण दलितहरु एक ठाँउमा उभिएर राष्ट्रिय स्तरको दलितहरुको संजाल निर्माण गरि त्यसमार्फत उत्पीडनविरुद्ध विभिन्न गतिविधीहरु सञ्चालन गर्नपर्दछ । दलितमाथी भइरहेका भेदभावहरुलाइ सामान्य तरिकाले मिलापत्र गरि ढाकछोप गर्ने परिपाटीलाइ पुर्णरुपा निस्तेज गरिनुपर्दछ । विभिन्न समुहमा कित्ताकाट भएका दलित अगुवाहरु एक ठाँउमा आई हालका कानुनहरुमा भएका विद्यमान व्यवस्थाहरुलाइ हुबहु कार्यान्वयनका लागि सार्थक पहल गर्नुका साथै दवाब पनि सिर्जना गरि आम दलितहरुले अनुभुती गर्नेगरि व्यवहारमा लागु गर्न आवश्यक छ । अनि मात्र जातीय भेदभाव र उत्पीडनको अन्त भई नेपाल व्यवहारतः छुवाछुतमुक्त राष्ट्र बन्न सक्दछ ।