विभेद बिरुद्ध अभियान , बैसाख १४- नेपालको संविधानको धारा २९६ बमोजिम संविधान प्रारम्भ हुदाँका बखत कायम रहेको संविधानसभा संविधान प्रारम्भ भएपछि व्यवस्थापिका–संसद्मा स्वतः रूपान्तरण हुने र त्यस्तो व्यवस्थापिका–संसद्को कार्यकाल संवत् २०७४ साल माघ ७ गतेसम्म कायम हुने भन्ने संवैधानिक प्रावधान भएकोले उक्त अवधिभित्र तीन तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक समय सीमा रहेको देखिन्छ । यसैले नै स्थानीय तह, प्रदेशसभा तथा सङ्घीय व्यवस्थापिका अर्थात् प्रतिनिधिसभाको समेत निर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्था छ । यही कुरालाई मध्यनजर गर्दै व्यवस्थापिका–संसदले निर्वाचनसँग सम्बन्धित थुप्रै कानुन पारित गरिसकेको छ भने कतिपय कानुन पारित हुने अवस्थामा छन् । प्रदेशसभाको निर्वाचनसम्बन्धी कार्यलाई व्यवस्था गर्नका लागि आवश्यक पर्ने कानुन व्यवस्थापिका–संसद्मा पेस हुन सकेको नै छैन भने निर्वाचनको विषयवस्तुसँग अप्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित कतिपय अन्य कानुनको पनि तर्जुमा हुन सकेको अवस्था छैन ।
उपर्युक्त अनुरूपको अवस्था भए पनि निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा ३ ले सङ्घीय कानुनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक नेपाल सरकारले निर्वाचन गराउन मिति तोक्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ तर त्यस्तो निर्वाचनको मिति तोक्नुभन्दा अघि नेपाल सरकारले निर्वाचन आयोगको परामर्श लिनुपर्ने भन्ने कानुनी व्यवस्था छ । साथै, स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ४ बमोजिम नेपाल सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन मिति तोक्न सक्ने र त्यस्तो निर्वाचनको मिति तोक्नुभन्दा अघि नेपाल सरकारले निर्वाचन आयोगको परामर्श लिनुपर्ने भन्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ । यसको अतिरिक्त एकै चरणमा निर्वाचन सम्पन्न गराउन सम्भव नभएमा तोकिएको मितिबाट निर्वाचन सुरु हुने गरी दुई वा दुईभन्दा बढी चरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न अलग–अलग मितिसमेत तोक्न सकिने भन्ने व्यवस्था पनि उक्त ऐनले गरेको छ । यसरी निर्वाचनको मिति तोक्दा सामान्यतयाः एउटा प्रदेशको सबै स्थानीय तहका सदस्यको निर्वाचन एकै चरणमा सम्पन्न हुने गरी तोक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
वास्तवमा स्थानीय तहको यस निर्वाचनले नेपालमा विशेष महŒव राख्छ । प्रथमतः यो निर्वाचन धेरै वर्षको अन्तरालपछि हुन लागेको हुनाले यसले नयाँ मतदातामा विशेष उत्साह थपेको छ र सुशासनलाई कार्यान्वयन गर्न बढी सफलता प्राप्त हुनेछ । अर्काेतर्फ यसै निर्वाचनको माध्यमद्वारा नै संविधानको भाग १७ ले परिकल्पना गरेको स्थानीय कार्यपालिका तथा भाग १८ ले व्यवस्था गरेको स्थानीय व्यवस्थापिकाको भावनालाई व्यवहारमा उत्तार्न सफलता प्राप्त हुनेछ । यसले गर्दा विकास तथा निर्माणसम्बन्धी कार्यमा सन्तुलन कायम गरी सोको अनुगमन गर्न, जिल्लाभित्रका गाउँपालिका र नगरपालिकाबीच समन्वय गर्न तथा जिल्लामा रहने सङ्घीय र प्रदेश सरकारी कार्यालय तथा गाउँपालिका र नगरपालिकाबीच समन्वय कायम गर्न सहज हुने अपेक्षा पनि गरिएको छ । साथै, नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरी विविधताबीचको एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवद्र्धन गर्नका लागि समेत स्थानीय तहको निर्वाचन हुन आवश्यक छ ।
यिनै कुरालार्ई ध्यानमा राखी नेपाल सरकारले निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गरी २०७४ साल वैशाख ३१ गते नेपालभर स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नका लागि मिति तोकेको हो । स्थानीय तहको निर्वाचन हुने मिति तय भएपछि स्वयम् निर्वाचन आयोग, नेपाल सरकार तथा नेपाल सरकारअन्तर्गत रहेका विभिन्न निकायले निर्वाचनलाई कसरी निष्पक्ष, तटस्थ र विश्वसनीय बनाउन सकिन्छ भनी निर्वाचनको काममा संलग्न भइरहेकोे अवस्था छ । साथै, राजनीतिक दल, राजनीतिसँग आबद्ध राजनीतिकर्मी एवम् सामान्य मतदातासमेतमा निर्वाचन प्रतिको चासो दिनहुँ बढ्दै गएको देखिन्छ । यसैअनुरूप गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा के कति सङ्ख्यामा पदाधिकारी रहने, के कस्ता व्यक्ति उम्मेदवार हुन सक्ने भन्ने कुरामा पनि जनचासो तथा बढ्दो जिज्ञासा देखिन्छ तर त्यस्तो जिज्ञासा तथा जनचासोलाई सम्बन्धित कानुनले केही हदसम्म उत्तर दिए पनि कतिपय अवस्थामा उत्तर दिन नसक्ने गरी अपूर्ण कानुनी व्यवस्था पनि रहेको पाइन्छ ।
प्रत्येक गाउँपालिकामा एक जना गाउँ कार्यपालिका अध्यक्ष रहने र निजको अध्यक्षतामा गाउँ कार्यपालिका गठन हुने कानुनी व्यवस्था छ । त्यस्तो गाउँ कार्यपालिकामा एक जना उपाध्यक्ष, प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित वडा अध्यक्ष र गाउँसभाका सदस्यले आफूमध्येबाट निर्वाचित गरेका चार जना महिला सदस्य तथा दलित वा अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट गाउँसभाले निर्वाचित गरेका दुई जना सदस्यसमेत गाउँ कार्यपालिकाको सदस्य हुने भन्ने व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा २१५ ले गरेको छ । यसैगरी स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ६ को उपदफा (१) ले अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र वडा अध्यक्षको निर्वाचनमा गोप्य मतदानको प्रक्रियाद्वारा एक पद एक मतको आधारमा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबमोजिम हुने व्यवस्था गरेको छ ।
सोही दफा ६ को उपदफा (२) ले गाउँपालिकाको वडा समितिका एक जना दलित महिलासहित दुई महिला वडा सदस्य र दुई वडा सदस्यको निर्वाचनमा गोप्य मतदानको प्रक्रियाद्वारा प्रत्येक सदस्यका लागि दिइने एक एक मतको आधारमा सबैभन्दा बढी मत ल्याउने दुई–दुई जना निर्वाचत हुने निर्वाचन प्रणालीअनुरूप हुने भन्ने व्यवस्था रहेको छ । यसरी हुने निर्वाचनमा उम्मेदवार हुनका लागि सोही ऐनको दफा १२ बमोजिम गाउँपालिकाको सम्बन्धित वडाको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको व्यक्ति मात्र योग्य हुने कानुनी व्यवस्था छ । यसबाट यो कुरा मनन गर्न आवश्यक छ कि सम्बन्धित वडाको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश नभएको कुनै पनि व्यक्ति वडाको सदस्यमा उम्मेदवार हुन सक्दैन ।
यस किसिमको कानुनी व्यवस्थाले गर्दा नेपालभर गाउँपालिकाको सबै वडामा दलित मतदाता हुन आवश्यक देखिन्छ । गाउँपालिकामध्ये कुनै वडाको मतदाता नामावलीमा दलित मतदाताको नाम नभएको खण्डमा त्यस्ता वडाबाट दलित महिला उम्मेदवार नै हुन नसक्ने अवस्था रहने र उम्मेदवार नभएमा त्यस्तो वडाबाट एक जना दलित महिला वडा सदस्यको पद खाली भई प्रतिनिधित्व हुन नसक्ने अवस्था छ तर त्यसरी खाली भएमा अर्थात् गाउँपालिकाको कुनै वडामा दलित मतदाता नभएको अवस्थामा उक्त दलित महिलाको सङ्ख्यालाई कसरी पूर्ति गर्ने भन्ने सन्दर्भमा कुनै कानुनी उपचार रहेको देखिँदैन । नेपालको भौगोलिक र सामाजिक बनोट तथा मानव बसोबासको अवस्थालाई मनन गर्दा सबै गाउँपालिकाको वडामा दलित बस्ती पाउन सक्ने स्थिति छैन । यसैले गाउँपालिकाको प्रत्येक वडामा दलित महिला उम्मेदवार रहनुपर्ने कानुनी जटिलतालाई आउने स्थानीय तहको निर्वाचनमा कसरी सम्बोधन गर्ने हो भन्ने कानुनी चुनौती रहेको देखिन्छ ।
यस्ता अस्पष्ट कानुनी व्यवस्थाले गर्दा लैङ्गिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने सङ्कल्पका सन्दर्भमा समाजमा अस्पष्टता थप हुन सक्ने अवस्था झन् बढ्दै जाने देखिन्छ ।
No comments:
Post a Comment