प्रमुख पदमा उम्मेदवारीबाट वञ्चित गरे पछि कालीकोटका दलित सङ्घर्षमा उत्रिने भए

विभेद बिरुद्ध अभियान - कालीकोट, १५  वैशाख ।जिल्लामा कुनै पनि राजनीतिक दलले नगर तथा गाउँपालिकामा प्रमुख पदमा उम्मेदवारी नदिएपछि कालीकोटका दलित सङ्घर्षमा उत्रिने भएका छन् । 

 

नेपाली काँग्रेस, नेकपा ९एमाले० र नेकपा ९माओवादी केन्द्र० लगायत राजनीतिक दलमा चर्चामा रहेका उम्मेदवारका आकाङ्क्षीलाई समेत नसमेटेर गैरदलित नै पहिलो प्राथमिकतामा परेका छन् । जिल्लामा रहेका सबै राजनीतिक दलका दलित भ्रातृ सङ्गठनको समन्वयमा सङ्घर्ष गर्ने नेकपा ९माओवादी केन्द्र० कालीकोटका जिल्ला सदस्य देउसिंह विकले बताउनुभएको छ । 

 

उहाँका अनुसार आफूहरुले विभिन्न दलका दलित सङ्गठनसँग समन्वय गरेर बैठक बोलाउने तयारी भएको बताउँदै पहिलो चरणमा सबै दललाई ध्यानाकर्षण गराउन ज्ञापनपत्र बुझाउने र प्रत्येक दलले कम्तीमा एक गाउँ वा नगरपालिकामा उम्मेदवार बनाउनका लागि दबाब दिने योजना रहेको बताउनुभएको छ ।

 

सबै दलले सकारात्मकरुपमा लिएर केही परिवर्तन गरेमा सङ्घर्ष नहुने, बेवास्ता गरेमा पुनः आन्दोलन अघि बढ्ने उहाँले बताउनुभयो । अन्य दलभन्दा पनि कम्तीमा दुईजना दलित माओवादी केन्द्रले गाउँपालिकामा दिने विश्वासमा रहेको भएपनि बेवास्ता गरेपछि माओवादी केन्द्र समर्थक दलितको अगुवाइमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउन लागिएको बताइएको छ । 

 

माओवादी केन्द्रले तिलागुफा नगरपालिका र पलांता गाउँपालिकामा दलित उम्मेदवार बनाउने व्यापक रस्सा कस्सी भएपनि अन्ततः नरहरिनाथ गाउँपालिकामा विष्णु विकको स्थानमा अग्रबहादुर विष्ट, पलांता गाउँपालिकामा अनन्त विकको स्थानमा लक्ष्मण बमलाई सिफारिस गरेको छ भने तिलागुफामा दिनेश चन्दाराको स्थानमा रतनबहादुर शाहीलाई सिफारिस गरेपछि दलित सङ्घर्ष गर्न बाध्य भएका हुन् । 

 

समाजसेवी नागरिक अगुवा कटक महतका अनुसार जिल्लामा ४० प्रतिशत जनसङ्ख्या रहेको अवस्थामा पनि दलित उम्मेदवार नदिनु दुःखद भएको बताउनुभएको छ । अन्य दलमा प्राथमिकतामा नपरेको भएपनि माओवादी केन्द्रको आशा रहेको भएपनि त्यो सम्भव नहुनु वर्गीय दृष्टिभन्दा फरक भएको बताउनुभएको छ । 

 

नेपाली काँग्रेसले नगर तथा गाउँपालिकाको उम्मेदवारको टुङ्गो लगाउँदैछ भने नेकपा ९एमाले०ले भने उम्मेदवारको टुङ्गो अन्तिम चरणमा पुगेको बताएको छ । अहिलेसम्म नापजाँच गर्दा नेपाली काँग्रेस र नेकपा ९एमाले०मा दलित उम्मेदवार सम्भव नदेखिएको बताइएको छ । कानुनले प्रमुख वा उपप्रमुखमा महिला अनिवार्य गरेका कारण सबै नगर तथा गाउँपालिकामा उपप्रमुखमा भने महिला छनोट गरेका छन् ।