यसरि संविधान र स्थानीय तह निर्वाचन ऐनले स्थानीय तहलाई समावेसि बनाउन महिला, दलित र अल्पसङ्ख्यक समुहको प्रतिनिधित्वलाई अनिर्वाय गरेको छ । राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिँदा नै समावेसी बनाउनुपर्ने व्यवस्था छ । स्थानीय तह निर्वाचनमा दलित समुदायको महिलाको उपस्थिति सुनिश्चित गरिदा आरक्षित पदमा ६ हजार ६ सय ८० जना दलित महिला निर्वाचित भएर आउने सकारात्मक पक्षलाइ लिएर अहिले धेरै टिका टिप्पणीहरु गरिन थालिएको छ। सासदमा भएका ६०१ सभासद मध्ये कति ले उच्च शिक्षा हासिल गरेका छन् भन्ने सत्य तथ्य बुझेकाहरुले धेरै दलित महिलाले सामान्य लेख पढ मात्र गरेका छन त्यसैले बल्ल बल्ल बन्न लागेको स्थानीय निकायमा राख्नु उपयुक्त हुदैन भन्दैछन । दलित कोटाबाट भन्दै अयोग्य व्यक्तिलाई पनि तानेर ल्याउन लागेको भनेर एक थरि बिरोध गर्न थालेका छन । भने अर्को तिर लामो समयसम्म जुन अवस्थामा दलितहरु रहेर आफ्नो पार्टीलाइ योगदान गरे त्यो बुझेर पनि राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउने बेला ठुला भनेका दलहरु पनि दलित महिला उमेदवार भेटिन भनेर पन्सिन हात टकटकाउदै छन।
नेपालको इतिहास केलाउने हो भने सामाजिक तथा राजनीतिक आन्दोलनमा दलित महिलाको पनि अन्य महिलाको जत्तिकै भूमिका छ । तुलनात्मक रुपमा हेर्ने हो भने अहिले पनि दलित महिलाहरू सवै भन्दा बढी हिँसा , अत्याचार, अन्याय र मारमा परेका छन् । फेरी पनि दलित महिलाहरूले जहिले पनि आफु माथि भएको अन्याय स्वीकार गर्दै बसे । तर, पनि समाजले दशकौ सम्म पनि दलित महिलाहरूको अस्तित्व र पहिचानलाई स्वीकार गरेन् । जसको प्रतिफल हो, दलित महिलाहरू कहिले पनि चुनावको त कुरा नै छोडिदिनुस् राम्रो पदमा पनि जान सकेनन् । राष्ट्रिय जनगणना ०६८ को तथ्यांकअनुसार नेपालमा कुल जनसंख्याको १३.२ प्रतिशत दलितको संख्या देखाएको छ। त्यसमा आधाभन्दा बढी महिला छन् । झन्डै ३५ लाखको हाराहारीमा रहेको दलित महिलाहरु चरम जातीय छुवाछूत र लैगिंक हिसा, बाल विबाह, बहुबिवाह, अशिक्षा, गरिवी तथा स्वास्थ्य अवस्था नाजुक रहेको एव नेपाली समाजमा तिन तिरबाट उत्पीडनको शिकार भइरहेका छन् ।सबै महिलासरह खेप्नुपरेको लैंगिक पीडा त् छदै छ त्यस माथि दलित महिला भएकै कारण उनीहरू कथित उच्च जातबाट मानवीय अपमानको साथै छुवाछुत तथा जातीय विभेद खेपिरहेका छन् । अझ त्यस माथि दलित पुरुषबाट पनि खेप्नु परेको चर्को यातना र शोषण त् झनै यथाबत छ।जुन आम महिलाले भोग्नुपर्दैन । अहिले सम्म पुग नपुग तीन प्रतिशत दलित महिला राजनीतिमा छन् भने शिक्षा, स्वास्थ्यमा ,निजामती सेवा, सेना, प्रहरी र निजी क्षेत्रमा पनि दलित महिलाहरूको पहुँच कम र उपस्थिति एकदमै न्यून छ । अब गणतन्त्र आएको छ, लोकतन्त्र आएको छ समाज रूपान्तरणको ऐतिहासिक प्रक्रियामा छ । स्थानीय तह निर्वाचनमा समाजका सवै भन्दा बढी उत्पीडनमा परेका दलित महिला दलहरुले गर्ने उम्मेदवार सिफारिसमा परेका छन् । घर परिवार, समाज राज्यले दलित महिलालाई समान अधिकार दिने विषयमा साथ दिन थालेको छ ।राष्ट्रले , समाजले दोहोरो तेहोरो मारमा परेका दलित महिलाको समान नागरिकको हैसियतमा समाजमा स्थापना गरेर समतामुलक समाज निर्माणको वाटो फराकिलो पारिदै छ । लोकतन्त्रलाई सामाजिक तहमा स्थापित गर्ने हिसाबले दलित महिला निर्वाचित हुनु पर्छ भन्ने आवश्यकता र महत्व सबैले संवेदनशीलताका साथ बुझ्दै गए भोलिका दिनमा एउटा परिस्थिति निर्माण हुन्छ ।
दशकौ देखि आफ्नो अधिकारका लागि संगठित हुन नसकेका दलित समुदायका महिलालाइ संविधानले वडा तहमा उम्मेदवार अनिवार्य मान्नु दलित महिला सशीक्तकरणको हिसाबले निकै उत्साहजनक हो ।नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा नै बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरी विविधताबीचको एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवद्र्धन गर्दै वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूत अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समानतामूलक समाज निर्माण गर्ने संकल्प गरेको छ ।तर यसरि सविधान बाटै निर्दिस्ट गरिदा पनि अहिले पनि समाजमा दोहोरो तेहोरो उत्पीडनमा जेलिएका दलित महिलाहरूले केही बुझ्दैनन् भनेर एउटा मनोविज्ञान केहि राजनीतिक दलमा बनेको छ । अहिले पनि दलित लाई पैसाले किन्न सकिन्छ, लोभ–लालचमा फँसाउन सकिन्छ भन्ने यिनीहरूको मनोविज्ञान छ । त्यही मनोविज्ञानको फाइदा उठाउँदै दलितलाइ दशकौ सम्म आफ्नो पैतालामा जहिले पनि दबाएर राखे । नेपालमा बर्षौ देखि उत्पीडनमा पारेर अन्यायपूर्ण ब्यबहार गर्दै जहिले पनि थिचिएका मिच्चिएका दलितलाई अब सबैधानिक ढंगले अग्राधिकार दिने बेला आएको बेला पनि उमेदवार भेटाईन भनेर हात टकटकयाउदै छन् ,उमेदवारको अभाव भएको भन्दै पन्सिन खोज्दै छन् ।
मुलुकको सर्वाङ्गिण विकासमा स्थानीय निकायको भूमिका अपरिहार्य हुन्छ ।स्थानीय विकास र सुशासनबीच आधारभूत अन्तरसम्बन्ध छ ।कानून, नीति, पद्धति, प्रक्रिया, संस्था, संरचना र स्रोतसाधनको विनियोजन जस्ता कयौ कुराहरु स्थानीय निकायको सञ्चालनले मात्र सहज , सरल र पारदर्शी ढंगले लागु हुन् सक्छ ।धेरै उदाहरण लिने पर्दैन हाम्रै अघि संबिधानले समेत छुवाछुत मुक्त राष्ट्र भन्दै छुवाछुत र जातीय विभेद गैह्रकानूनी हो भनेको १० वर्ष बित्दा पनि भेदभाव कायमै छ ।एका तिर लामो समयदेखि दलितहरुको आर्थिक, सामाजिक स्तरउन्नतीको लागि संघर्षरत छन् । अर्को तिर राज्यले दलितको लागि वर्षेनी लाखौ बजेट छुट्याइएको छ भनेर जानकारी गराइन्छ तर त्यो बजेट कहा“ र कसरी खर्च हुन्छ ? त्यसको अनुगमन गर्ने दलित समुदायको पदाधिकारी, प्रतिनिधि सम्म स्थानीय निकायमा कोहि छैन ।दलितका छोराछोरीका लागि राज्यले छुट्याएको छात्रवृत्ति पाएका छैनन ।दलित समुदायका लागि छुट्टयाएका कोटाहरुमा गैरदलित समुदायका व्यक्तिहरु नियुक्ति भएका छन , दलितका लागि छुट्याइएको हरेक बजेट र कार्यान्वयनको स्थिति बालुवामा पानि हाले जस्तो भएको छ ।यस्तो विषम परिस्थितिमा स्थानीय निर्णायक तहमा ६ हजार ६ सय ८० जना दलित महिला पुग्नु भनेको एकातिर राजनीतिक रूपमा उनीहरूको नेतृत्व विकास हुनु मात्र हैन दलित समुदायको अधिकार स्थापनाका लागि प्रभावकारी भूमिका खेल्नु पनि हो । अर्को तिर समतामुलक समाज बनाउन सवै भन्दा पिछिडिएको , दोहोरो तेहोरो मारमा परेको दलित महिला बाट सुरु गरिदा यसले समाजको सद्भावलाई बलियो पार्छ, सामाजिक एकतालाई बलियो पार्छ ।
त्यसैले हरेक राजनीतिक दलले दलित महिलालाइ अनिवार्य रुपमा प्रस्तुत गरौ ,आफ्नो राजनीतिक दल राष्ट्रिय एकताको पक्षमा, सामाजिक एकताको पक्षमा छ भनेर म्यासेज दिउ ।राजनीतिक दलहरु पनि यदि साँच्चिकै राष्ट्र निर्माणको, राष्ट्रिय एकताको, सामाजिक सद्भावको पक्षमा छन् र ६५ लाख दलितको भलाइको लागि सोच्छन भने उमेदवार भेटाईन भनेर हात टकटकयाउने भन्दा के कसरि हुन्छ खोजेर ,प्रशिक्षित गरेर , राजनीतिक दलहरुले साठगाठ गरेर भए पनि दलित महिलालाइ चुनाव जिताउने हिम्मत गर्र्नुपर्छ ।किनकि समतामुलक समाज नै समृद्ध नेपालको आधार शिला हो । त्यसैले त्यो समतामुलक समाज निर्माण गर्नका लागि तपाइँ हामि सवैले गम्भीरतापूर्वक विचार गरौ , एक्य्बधता गरौ ।
No comments:
Post a Comment