स्थानीय निर्वाचन र दलित आरक्षण - विष्णुकुमार दर्जी

विभेद विरुद्ध अभियान- जेस्ठ ५ - वर्तमान राजनैतिक परिवेशमा जातिवाद विष समान भएर फैलिएको छ र संघीय गणतन्त्रात्मक लोकतान्त्रिक ढाँचालाई बदली दिएको छ। राजनैतिक तनाव बढ्दै गइरहेको छ र अकर्मण्यताको परिवेश जस्ताको तस्तै छ। सत्ता प्राप्तिको होडबाजीमा सबैले दलित समुदायलाई प्रयोग गरिरहेका छन्। दलित समुदायको प्रयोग राष्ट्रवादका लागि नभई आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्नका लागि मात्र भइरहेछ। जसले गर्दा मुलुक दिनानुदिन झन्-झन् कमजोर हुँदै गइरहेको छ। अतः राष्ट्रको नैतिक तथा आध्यात्मिक साधनहरूको प्रयोग यस्ता गलत क्रियाकलाप समाप्त गर्न सामाजिक, मानसिक तथा बौद्धिक आन्दोलन गर्नु आवश्यक छ। किनकी देशमा सामाजिक, मानसिक तथा बौद्धिक परिवर्तन नआएसम्म जस्तोसुकै परिवर्तन भएपनि टिकाउ र फलदायी हुन सक्दैन। नेपाली समाजको सामाजिक आधार नै न्याय संगत छैन।

नेपालमा संघीय गणतन्त्रात्मक लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था पश्चात् पनि गाउँका सोझा-साझा, निमुखा, दलित, गरिबीको रेखामुनि बाँच्न बाध्य छन्। उनीहरू उत्पादन गर्दछन्, सीप र कौशलका धनी छन् तर पनि निरीह भएर जीवन बिताउन विवश छन्। अहिलेको लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा क्रान्ति कुर्सीको लर्डाईँबाहेक कुनै क्षेत्र र विषयमा हुन सकेको छैन। कुर्सीा बस्ने मान्छेको परिवर्तनबाहेक अन्यको परिवर्तन देख्न पाइएको छैन। दलित समुदायको सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक एवम् आर्थिक सुधारको ढ्वाङ् फुकेर कनिका छरे पनि व्यवहारमा त्यस्तो कुनै उल्लेखनीय परिवर्तन हुन सकेको छैन। परिणाम स्वरुप अहिलेसम्म पनि दलितमाथि हुने अन्याय, अत्याचार शोषण, उत्पीडन र सामाजिक बहिष्कारजस्ता अमानवीय क्रियाकलापहरू निरन्तर चलिरहेकै छन्। जातीय विभेद संस्थागत शोषणको जघन्य रुप हो। यस्तो प्रवृत्तिलाई समाप्त गर्न जनअभियान शुरु गर्नुर्पर्छ जसबाट मानिस-मानिसमा अपनत्वको भावना जागृत हुनेछ र सामाजिक समानताको विकास हुनेछ। सामाजिक समानताविना समाज निर्जीव हुन्छ। सामाजिक समानता नै सुदृढ समाजको आधारशीला हो। सामाजिक समानता कायम गर्न सबभन्दा पहिले उनीहरूलाई स्वतन्त्रता एवं समानताको प्रत्याभूति दिइनु पर्छ। नेपाली समाज संरचनामा कुनैपनि व्यक्तिको प्रतिष्ठा उसको जन्म र जातिमाथि निर्भर गर्दछ। हाम्रो समाजमा केहीलाई जातिकै कारण प्रतिष्ठा र विशेषाधिकार प्राप्त हुन्छ भने अर्कोतिर केही जातिहरूलाई हेयको भावनाले हेरिन्छ। यसले गर्दा जातीय असमानता उत्पन्न भएको छ र आफ्नो जीविकाको लागि अरुमा निर्भर हुनुपरेको छ।

मानिस एक सामाजिक प्राणी हो। समाजभन्दा बाहिर बस्न मानिसको लागि सम्भव छैन। हरेक समाज आफ्नो विकास, उत्थान र मुक्ति चाहन्छ। कारण समाज व्यक्तिहरूको एकात्मक समुदाय हो। सामाजिक संरचनामा सबै समान होउन र व्यक्ति स्तरमा सबैले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउन्, यस्तो प्रकारको व्यवस्था आदर्श व्यवस्था हुन्छ। यस्तो व्यवस्थामा कुनै व्यक्ति विशेषको धर्ममा, राज्यमा, परम्परामा एवम् मूल्य र मान्यतामा बन्धन हुनुहुँदैन। सामाजिक परिवर्तनलाई सशक्त पार्न समुदाय, जाति, वर्ग, कुल, गोत्र वा परिवारको आधारभूत तत्वहरूमा समन्वयात्मक परिवर्तन गरिनुपर्दछ। रीतिरिवाज र परम्परा समय, काल र परिस्थिति अनुसार विकसित हुँदै जानुपर्दछ। जुन समाजमा अन्याय, अत्याचार, शोषण, उत्पीडन र सामाजिक भेदभाव कायम रहन्छ दलितको मुक्ति असम्भव हुन्छ। त्यहाँ दलित मुक्तिका लागि प्रजातान्त्रिक परिवेशमा आरक्षण अपरिहार्य नै हुन्छ। हाम्रो समाज पनि यस्तो भेदभावबाट पीडित छ। अतः सामाजिक, शैक्षिक, राजनैतिक, धार्मिक, न्यायिक आदि क्षेत्रहरूमा पिछडिएका यी वर्गका लागि आरक्षणको व्यवस्था आजको सर्न्दर्भमा लोकतान्त्रिक र समय सापेक्ष भएको छ।

दलित समुदायलाई पन्छाएर राष्ट्रको परिकल्पनासम्म गर्न सकिन्न। त्यसैले यो समुदायलाई राष्ट्रिय जीवनको हरेक क्षेत्रमा आरक्षण दिनु नितान्त आवश्यक छ। लोकतन्त्रवादीहरूले लोकतन्त्रको यस्ता विशेषताहरूलाई बुझेर १९ वर्षपछि हुन गइरहेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा संवैधानिक व्यवस्था गरी दलितको आरक्षण सुरक्षित गरिएको छ। दलितले इतिहासमा पहिलो पटक मताधिकारबाट  निर्वाचित भई स्थानीय सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने अवसर पाएका छन्। यसले दलित समुदायमा उत्साह ल्याएको छ। जागरण ल्याएको छ र नेतृत्वमा पुगेर नीति निर्माण गर्ने सुवर्णयमौका पाएका छन्। वैशाख ३१ गते हुने निर्वाचनबाट एकैपटक ठूलो संख्यामा दलित जनप्रतिनिधिहरू चयन हुँदैछन्। उम्मेदवारी दर्ता गर्दा महिला, दलित वा अल्पसंख्यक समुदायले धरौटी रकम समेत ५० प्रतिशत छुट पाउने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ। नेपालमा अहिले ७ सय ४४ स्थानीय तह कायम छन्। प्रत्येक वडा सदस्य, गाउँसभा र नगरसभामा दलित वा अल्पसंख्यक समुदायको आरक्षण सुनिश्चित गरिएको छ। प्रत्येक वडाबाट दलित महिला सदस्य अनिवार्य गरिएको हुँदा नेपाल अधिराज्यभर ६६८० दलित महिलाले स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व गर्नेछन्। गाउँकार्यपालिकामा दलित वा अल्पसंख्यक २ जना र नगरकार्यपालिकामा ३ जना निर्वाचित हुनेछन्। यसरी हेर्दा प्रत्येक गाउँसभाबाट दलित वा अल्पसंख्यक २ सदस्य गरी ९६२ ले प्रतिनिधित्व गर्नेछन् भने प्रत्येक नगर सभाबाट दलित वा अल्पसंखयक ३ सदस्य गरी ७८९ दलित चयन हुनेछन्। त्यसैले स्थानीय तहको निर्वाचन दलित समुदायको लागि इतिहासको कालखण्डमा ऐतिहासिक हुन गएको छ।

कास्की जिल्लामा दलितको प्रतिनिधित्व

स्थानीय तह पुनः संरचना अनुसार कास्कीमा ५ वटा स्थानीय तह कायम भएका छन्। नयाँ संरचनामा पोखरा र लेखनाथ एकै ठाउँमा जोडेर पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका बनेको छ भने रुपा, मादी, माछापुच्छे्र र अन्नपूर्ण गाउँपालिका भएका छन्। पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकामा ३३ वटा वडा छन् भने रुपा गाउँपालिकामा ७, मादी गाउँपालिकामा १२, माछापुच्छे गाउँपालिकामा ९ र अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा ११ वटा वडाहरू कायम भएका छन्। यसरी हेर्दा कास्की जिल्लामा गाउँपालिका र नगरमा जम्मा ७२ वटा वडाहरू हुन आउँछन्। प्रत्येक वडाबाट एक दलित महिला सदस्य हुनै पर्ने व्यवस्थाले गर्दा ७२ दलित महिलाहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित छ। त्यसैगरी प्रत्येक गाउँसभाबाट २ सदस्य गरी ८ जना दलित वा अल्पसंख्यक र नगरबाट दलित वा अल्पसंख्यकको ३ सदस्य गरी जम्मा ८३ जना दलित प्रतिनिधिहरू कास्की जिल्लाबाट निर्वाचित हुनेछन्।