प्राथमिकतामा नपरेका दलित - सुशील बीके

विभेद बिरुद्ध अभियान - जेष्ठ २२  -स्थानीय तहमा कानुन निर्माण गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने र न्यायिक निरुपण गर्ने समेतको संवैधानिक अधिकार भएर मात्र हैन, महिला, दलित, अल्पसंख्यक जस्ता सीमान्तकृत समुदायको समावेशीकरणको संवैधानिक व्यवस्थाले समेत यो निर्वाचनको महत्त्व बढेको देखिन्छ । विगतदेखि नै शासन सत्तामा रहेको वर्गलाई भन्दा निर्वाचनको महत्त्व बढी दलित समुदायलाई छ । किनकि जातीय विभेद, छुवाछूत तथा वञ्चितीकरण जस्ता प्रमुख समस्या मूलत: समाजबाट सुरु हुने र समाधान पनि स्थानीय तहबाटै हुन सक्छ । अत: दलितमैत्री नीति निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न र पहुँच बढाउन स्थानीय तहमा दलितहरूको उचित प्रतिनिधित्व आवश्यक ठानिएको हो । 

संविधान तथा कानुनमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्वका लागि गाउँपालिकामा २ जना, नगरपालिकामा ३ जना र जिल्ला समन्वय समितिमा १ जना र वडामा १ जना दलित महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ । तर १४ सय प्रमुख र उपप्रमुख पद र ६ हजार ६ सय ८० वडा अध्यक्षजस्ता कार्यकारी पदमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्वको व्यवस्था नहुँदा उनीहरूको नगण्य रूपमा मात्र प्रतिनिधित्व हुने देखिन्छ । 

अध्येता भीमप्रसाद भुर्तेलका अनुसार २०५४ सालको निर्वाचनमा महानगर, उपमहानगर र नगरपालिकाको प्रमुख, उपप्रमुख तथा जिविस सभापति र उपसभापति पदमा दलित प्रतिनिधित्व शून्य थियो । १९ वर्षपछि हुनलागेको पहिलो चरणको निर्वाचनमा २ सय ८३ तहका ५ सय ६६ मुख्य पदमा मुख्य दलहरूबाट जम्मा ३१ जना दलितको उम्मेदवारी दर्ता भएको छ । कांग्रेसबाट नगरपालिकाको उपमेयरमा २ र गाउँपालिकाको उपाध्यक्षमा २ गरी जम्मा ४ जना उम्मेदवार भएका छन् । मेयरमा कांग्रेसले एक जनालाई पनि उठाएन । एमालेबाट मेयरमा ४ र उपमेयरमा २ तथा अध्यक्षमा २ र उपाध्यक्षमा १ गरी जम्मा ९ जना र माओवादी केन्द्रबाट मेयरमा १ र उपमेयरमा ७ तथा अध्यक्षमा ३ र उपाध्यक्षमा ३ गरी १४ जना दलितले उम्मेदवारी पाएका छन् । यसमध्ये कतिजना विजयी हुन्छन्, भन्न सकिँदैन । 

अनुदार प्रवृत्तिले गर्दा समाजमा मात्र हैन, स्वयं दलहरूभित्र पनि दलित नेतृत्व सहज रूपमा स्वीकार नगरिएको उम्मेदवारी दर्ताले देखायो । नेतृत्व गर्नसक्ने प्रशस्त दलित नेता हुँदाहुँदै यति नगण्य मात्रामा टिकट दिनुको अर्थ यही हो । यसले दलितलाई टिकट नदिने, दिए पनि हार्ने ठाउँमा दिने र विजयी हुन कठिन हुने गरेको इतिहासको पुनरावृत्ति हुने संकेत देखिएको छ । रोचक कुरा त यो छ कि दलहरूले कम्तीमा एक जिल्लामा एउटासम्म पनि नउठाउनु, ३ नं प्रदेश तथा राजधानीजस्तो ठाउँमा पनि दलित उम्मेदवार नबनाउनु, कांग्रेसजस्तो पार्टीले एउटा पनि मेयर र अध्यक्ष नउठाउनु दुर्भाग्यपूर्ण हो । परिवर्तनको खास परिणाम देखाउन पनि स्थानीय तहमा समाजको सबैभन्दा पिँधमा रहेका दलित समुदायलाई दलहरूले पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने हो, तर त्यसो हुनसकेन । दलहरूले दलितका पक्षमा चर्का कुरा गर्ने तर संविधानमा भएको समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्तलाई पुरै बेवास्ता गर्ने काम भएको छ । यसले दलहरू दलितप्रति अनुदार छन् भन्ने देखिन्छ ।

स्थानीय तहमा निर्वाचित हुने पदाधिकारीहरूले मार्गदर्शनका रूपमा लिने घोषणापत्रमा पनि दलित आन्दोलनले उठाएका मुख्य मुद्दा समावेश गरिएको छैन । नयाँ संविधानमा भएका दलितपक्षीय हक तथा प्रावधानको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने र व्यवहारमै छुवाछूत मुक्त स्थानीय सरकार निर्माण गर्ने कार्यको विशेष व्यवस्था गर्ने कुरामा प्रमुख दलका घोषणापत्र चुकेका छन् । कांग्रेसको घोषणापत्रमा सामाजिक विभेद अन्त्यका लागि पार्टीले विगतमा गरेका प्रयासलाई चर्चा गरिएको छ । छुवाछूत गर्ने कार्यकर्ता कांग्रेसमा हुन नसक्ने जनाइएको छ । यस बाहेक दलितका लागि ठोस योजना अगाडि सारिएको छैन । एमालेको घोषणापत्रमा छुवाछूत अन्त्यका लागि गुरुयोजना तयार, संविधान र कानुनको कार्यान्वयन र अन्तरघुलन र सम्मिश्रणको नीति, स्थानीय तहमा छुवाछूत निराकरणको पहल, पेसा आधुनिकीकरणका लागि ७ प्रदेशमा भगत सर्वजित शिल्प विकास तथा उद्योग केन्द्र स्थापना, निशुल्क शिक्षा, आवासको व्यवस्था र नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्ने कुरा उल्लेख छ । माओवादी केन्द्रले दलितका लागि क्षतिपूर्ति सहितको विशेष अधिकारको व्यवस्था गर्ने र छुवाछूतलाई दण्डनीय बनाउने विषयबाहेक अन्य विषय छैनन् । सत्तारूढ दलहरू नै दलित समुदायको विकासमा प्रस्ट नहुनुले दलित समुदाय उत्साही हुने ठाउँ देखिएन । 

विगतका निर्वाचनमा जसको बाहुल्य र शक्ति छ, उसले सधैं जित्ने र अल्पमतमा र कमजोर वर्गको समावेशिता नहुने अवस्था थियो । अहिले पनि त्यही क्रम दोहोरिने अवस्था देखिएको छ । दलहरूले दोस्रो चरणको निर्वाचनमा कतिपय कुरा सुधार गर्ने ठाउँ छ । अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व, नीति कार्यक्रम, बजेटको उपलब्धता र संविधान तथा ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै दलित समुदायको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन दलहरू तयार हुनुपर्छ । कान्तिपुर दैनिक बाट