मतदानमा पनि मालिकको मर्जी, के गरीब दलितहरूको मताधिकारको कुनै अर्थ छैन ?

विभेद बिरुद्ध अभियान - असार ११ - २०६८ सालको जनगणना अनुसार बाजुरामा दलित जनसंख्या २४ प्रतिशत छ । निर्वाचनको बेला यो आकारको जनसंख्या जहाँ पनि निर्णायक हुन्छ । बाजुरामा भने स्थिति फरक छ । “हामी त मालिकहरूले जेमा भन्छन्, त्यसैमा भोट खसाल्छौं” स्वामीकार्तिक गाउँपालिका–३ जुकोटका नन्दे लुवार (७०) भन्छन्, “कुनै बेला त मालिकहरूले नै हाम्रो भोट खसालिदिन्छन् ।”२०४६ सालयता मतदानमा सहभागी हुन थालेका उनका अनुसार, गाउँको चलन नै यस्तो छ । यो पटक पनि ठूला जातिका ‘साहेव’ हरूले जसलाई भन्छन् उसैले गाउँको भोट पाउने उनले बताए । 

जुकोटमा २१३ दलित र ४५० परिवार ठकुरी र क्षेत्रीको बसोबास छ । अधिकांश दलित परिवार ठकुरी र क्षेत्रीको हलिया बसेका छन् । जुकोटकै मनि विकले २०७० सालको निर्वाचनमा आफूहरू भोट हाल्न लाइनमा बसे पनि ठकुरीहरू आएर मतपत्रमा चिह्न लगाइदिएको बताए । साविक जुकोट गाविसको ठूलापटा, कडारवाडा र लुवारवाडामा दलित समुदायको बसोबास छ । २०७० को दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा जुकोट मतदान केन्द्रमा खटिएका टाटे स्वास्थ्य चौकीका सिनियर अहेब दीपक शाह यो क्षेत्रका दलित समुदायको मतदान अधिकार अरूले नै दुरुपयोग गरिरहेको बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, “हलिया बसेर परिवार पाल्ने त्यहाँका गरीब दलितहरूको लागि मताधिकारको कुनै अर्थ छैन ।” सरकारले २०६५ भदौमा हलिया मुक्तिको घोषणा गरे पनि अझै १८ सयभन्दा बढी हलिया रहेको बाजुरामा ६४ प्रतिशत जनसंख्या गरीबीको रेखामुनि छन् । त्यसमा पनि दलित समुदाय सबभन्दा गरीब छन् । आफूले पालेको कुखुरा बेच्न समेत मालिकलाई सोध्नुपर्ने उनीहरूका लागि स्वतन्त्र निर्वाचनको कुनै अर्थ नभएको सिनियर अहेब शाह बताउँछन् । बाँधुका जुल्फे विकले १४ असारको स्थानीय चुनावमा पनि मालिकले भनेकै व्यक्तिलाई भोट दिने बताए । 

प्रकाश सिंह, बाजुरा - हिमाल खबर