दलितमाथि विभेदै विभेद - चाँदनी हमाल

बिभेद बिरूद अभियान, साऊन १५ – भोजपुरकी ११ वर्षीया बालिकाको जबरजस्ती करणी भयो । गत पुसमा गाउँकै २० वर्र्षीय दुर्गाबहादुर श्रेष्ठले जबरजस्ती करणी गर्दा उनी गर्भवती भइन् । ६ महिनापछि यही साउन पहिलो साता घटना सार्वजनिक भयो । 

गाउँका भद्रभलादमीले ती बालिका र युवकको बिहे गराएर घर भिœयाउने सहमति गरे । तर बालिकाकी आमा दलित भएकैले केटा पक्षले घरमा भित्र्याउन नसक्ने बतायो । केटाको साथमा उनलाई गाउँनिकाला गरेर सहरतिर पठाइयो । 

‘बेरोजगार केटाले सहरको कोठामा उल्टै ती बालिकामाथि दुव्र्यव्हार गरे,’ भोजपुरस्थित महिला विकास कार्यालयकी अधिकृत पुष्पलता उप्रेतीले भनिन्, ‘बालिकालाई परिवार र गाउँलेले संरक्षण नदिई त्यसरी पठाउनु गलत थियो ।’

करणी गर्नेलाई कारबाही गर्नुभन्दा जोगाउने मनसायले समाजले त्यसो गरेको थियो । सहरमा पुगेको केही समयपछि केटाले कोठामै एक्लै छाडेपछि बालिका अलपत्र परिन् । अलपत्र ती बालिकालाई अहिले मनोसामाजिक परामर्श र स्वास्थ्य परीक्षणका लागि विराट बालहेल्प लाइनमा पठाइएको जानकारी दिँदै उनले अब कानुनी उपचारमा लाग्ने बताइन् 

कक्षा सात पढ्दै गरेकी ती बालिका अब्बल छिन् । डिएसपी काजीकुमार आचार्यले पीडकलाई पक्राउ गरी अदालतमा जबरजस्ती करणीको मुद्दा चलाइएको छ । जातीय विभेदविरुद्ध कसैले उजुरी नगरेकाले जबरजस्ती करणी मुद्दा चलेको उनले बताए ।  

घरधनीबाट दुव्र्यवहार

मोतीमाया दर्जी (४९)को पुख्र्यौली घर झापा हो । रत्नबहादुर विश्वकर्मासँग बिहे गरेपछि उनका पाँच सन्तान जन्मिए । सन्तानलाई सुख दिनकै लागि काठमाडौं छिर्‍यो दम्पती । तर उ नले सुख पाइनन् । ‘ललितपुरको भैंसेपाटीमा डेरामा बस्दा मलाई दमिनी र कमिनी भनेर तीनतीन पटकसम्म कुटे,’ मोतीमायाले नागरिकसँग भनिन्, ‘पानी भर्न र पसलमा जान दिएनन्  ।’ 

आफ्नै कपडा सिलाउने पसलमा बसेकै बेला गत जेठ १८ गते घरधनीको पानीको व्यापार गर्ने गाडी खाल्डोमा प¥यो । ‘गाडी पसलतिर ढल्किँदा उनले कसरी चलाएको हो, झन्डै मरिएन’, भनिन् । गाडी घरधनी साहु गणेश खत्रीले चलाएका रहेछन् । उनले थाहा पाइनन् । पछि घरकी साहुनी सावित्री खत्रीले कोठामै आएर कराइन् ,‘तँ दमिनी कमिनीको अनुहार हेरेर मेरो व्यापार बिग्रियो, तुरुन्तै निस्केर जा ।’ उनले मोतीमायाको टाउकोमा ताल्चा प्रहार गरिन् । मोतीमायाका छोरा युवराजले पनि घरधनीबाट आमामाथि पटकपटक भएको दुव्र्यवहार देखेका छन् ।

घरधनीबाट दुईपटक दुव्र्यवहार भएपछि मोतीमायाले भैंसेपाटी प्रहरीमा गरेको उजुरी मिलापत्रमा गएर टुंगियो । पछिल्लोपटक घाइते भएपछि उनले फेरि प्रहरीले जाहेरी गरिन् । मुद्दा अदालतसम्म पुग्यो । तर घरभाडा नदिएको विषय अघि सारेर मुद्दा कमजोर पारियो । 

मुद्दामा ललितपुर जिल्ला अदालतले दुवै पक्षलाई पाँचपाँच सय जरिबाना फैसला गत असार ३० गते सुनायो । दोषीले कैद सजाय पाउने र आफूले क्षतिपूर्तिसहित न्याय पाउने  आस हरायो । ‘मैले त्यत्रो कष्ट पाएँ, कुटाइ खाएँ, त्यसको क्षतिप्ूर्ति खै ?,’ उनले प्रश्न गरिन्, ‘ममाथि भएको भेदभावको कुरा कसरी कमजोर भयो ?’

उनको मुद्दामा सहयोग गरेका अधिवक्ता प्रकाश नेपालीले सामान्य जरिबानासम्म सजाय भएको बताए ।  पीडकलाई सजाय नै भए पनि यसले पीडितलाई खासै न्याय नपुगेको उनको भनाइ छ । 

विभेदका मुद्दामा कानुनी रूपमा अधिकतम तीन वर्ष जेल सजाय र  एक लाख रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था भए पनि यो मुद्दामा दाबी गरेबमोजिम क्षतिपूर्ति नपाएको उनले सुनाए । ‘अब पीडितले क्षतिपूर्तिका लागि पुनरावेदन दिन सक्छ,’ उनले भने, ‘यो मात्र हैन, अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा कुनै पनि जिल्ला अदालतले जातीय विभेदको एउटा मुद्दामा पनि जेल सजाय भनेर अन्तिम फैसला गरेको छैन ।’ 

पुनरावेदनतर्फ गर्दा विभेद मुद्दामा जेल सजाय सुनाएको नजिर छ । सेते दमाईंका छोराले उच्च जातकी केटी बिहे गरेपछि घर झगडामा उनको हत्या गरेको मुद्दामा सुर्खेत पुनरावेदन अदालतले विभेद विषयमा पनि एक वर्ष थपेर जेल सजाय सुनाएको नजिर छ । 

छुवाछुत पनि उस्तै

गुल्मीको एक गाउँमा होटलकी साहुनी शोभा कार्की र छोरा कृष्ण कार्कीले कर्णबहादुर सार्कीलाई भाँडा नमाझेको निहुँमा कुटे । चामलको भारी बोकेका कर्णबहादुरलाई पसलमा चिया खाएर हिँड्ने बेला शोभाले भनिन्, ‘भाँडा माझेर जा ।’ कर्णबहादुरले जबाफ दिएछन् ,‘चामलको भारी घर पु¥याएर फेरि आउँछु, अनि माझ्छु ।’ त्यसपछि शोभाले कर्णबहादुरलाई बजिया भन्दै धकेलिदिएपछि विवाद बढेको थियो ।

तराईमा झन् दर्दनाक 

सप्तरीको साबिक काचन गाविसका लीलाधर दास मन्दिरमा पूजा गर्न गएको निहुँमा त्यहाँका कथित उच्च जातिबाट कुटिए । गत असार १३ गते समृद्धि र सुस्वास्थ्यको कामनासहित गाउँको डिहबार थानमा पूजा गर्ने कार्यक्रम थियो । ‘डिहबार थानमा पूजा गर्दा मलाई यादवहरूले कुटे,’ लीलाधरले नागरिकँग भने, ‘पाँचजनाले कुट्दा मेरो काँधको हड्डी भाँचिएको छ ।’ 

कानुनले छुवाछुत नगर्नु भनेको थाहा पाएका उनी हिम्मत गरेर त्यो दिन थानमा पूजा गर्न गएका थिए । ‘देवता त सबैको हो, कि दलितको  देवता हुन्न भन्नप¥यो,’ लीलाधर भन्छन्, ‘पूजा गर्न जानुअघि प्रहरीलाई समेत भनेको थिएँ, तर पनि मलाई कुटे ।’ 

वर्षौंदेखि दलित परिवारले गाउँमा कुनै न कुनै बहानामा कुटाइ खाँदै आएको उनी सुनाउँछन् । उनको गाउँमा करिब पाँच घर दलितका छन् । कुटपिट घटनापछि खर्च अभावमा उपचार नगरी घरमै बसेका उनी अहिले विभिन्न निकायले उपचार खर्च जुटाइदिएपछि धरानस्थित बिपी मेमोरियल अस्पतालमा उपचार गर्न पुगेका छन् । ‘बल्ल १५ दिनपछि डाक्टर भेटें’, उनले भने, ‘अप्रेसन गर्नुपर्छ भनेका छन् ।’ 

दलित भनेर कुटपिट गर्ने राजकुमार यादव, रामचन्द्र यादव, कासिन्दर यादव, जितेन्द्र शाहलगायतमाथि उनले किटानी जाहेरी दिएका छन् । उच्च जातिको दबाबले घटनाको जाहेरी ढिला गरी दर्ता भएको थियो । जाहेरीपछि कुट्नेहरू फरार छन् । अहिले पैसा दिएर मिलापत्र गराउन दबाब आइरहेको भन्दै लीलाधरले भने, ‘म मिलापत्र गर्दिनँ, आज पैसा दिएर मिलापत्र भन्छन् भोलि फेरि कुट्न आइहाल्छन् ।’ 

सिरहाको धनगढीमाई नगरपालिका, नैनपुरका दीपक मल्लिकको परिवारले अहिले पनि गाउँको इनारबाट पानी झिकेर खान पाउँदैन ।

तीनटा इनारमध्ये दुइटामा पण्डित लगाएर गाउँलेले पानी चोख्याएर खाए । उनीहरूले छोएको एउटा इनार भने नचोखिएको भन्दै गाईभैंसीका लागि पानी निकाल्ने बनाइएको छ । तीनवटै इनारमा मल्लिक परिवारलाई निषेध छ । विवाद अदालतसम्म पुग्यो । जिल्ला अदालतले आरोपित तीनजनालाई दसदस हजार जरिबाना तोक्यो, पाँचजनालाई सफाइ दियो । अनि मल्लिक परिवारलाई इनारबाट पानी झिकेर खान दिनू भनेर आदेश दियो । तर अदालतको आदेश कार्यान्वयन नभएको राम मल्लिकले बताए ।

जातीय विभेदले ज्यानै लिन्छ 

काभ्रे, पाँचखालका अजित मिजारको उच्च जातकी केटीसँग बिहे गरेपछि हत्या भयो । केटी पक्षबाट हत्या भएको उनका परिवारको दाबी छ । २०७३ असार ३१ गते उनको हत्या भएको थियो । उनको शव त्रिवि, शिक्षण अस्पताल, महाराजगन्जमा छ । भाइको हत्या भए पनि न्याय पाउने आशा नमरेको दाजु दीपेन्द्र मिजार बताउँछन् । उनले भने, ‘न्याय पाउने आशामा भाइको शव अस्पतालमै छ ।’ धादिङमा भाइको शव देख्दा निकै भक्कानिएका उनी त्यसपछि फेरि शव हेर्न जान सकेका छैनन् । ‘जुन दिन न्याय मिल्छ त्यस दिन हेर्छु भाइको शव,’ उनी भन्छन् । 

सरकारी अध्ययनले हत्या भएको देखाएपछि सरकारले दस लाख रुपैयाँ मिजार परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिएको छ । तर, उनले आत्महत्या गरेको भनेर अदालतमा मुद्दा चलेको छ । त्यसमा दाजु दीपेन्द्रलाई पटक्कै चित्त बुझेको छैन । ‘खै न्याय दिने ठाउँ पैसामा बिक्छ जस्तो त लाग्दैन,’ मिजार भन्छन्, ‘कताकता हामीसँग पैसा नभएरै अन्यायमा पर्ने हो कि भन्ने शंका पनि लाग्छ ।’ जबसम्म अदालतले सही फैसला गर्दैन तबसम्म अजितको शव नउठाउने निर्णय उनको परिवारले गरेको छ । परिवारका दुई भाइ छोरामध्ये अजित कान्छा थिए । 

अजितले पराजुली थरकी युवतीसँग २०७३ असार २५ गते प्रेमविवाह गरेका थिए । असार २७ गते कम उमेरमा बिहे भयो भनेर काभ्रे प्रहरीमा केटीका परिवारले उजुरी गरेपछि दुवैलाई एकअर्कासँग छुटाइयो । तीन दिनपछि अजितको शव झुन्डिएको अवस्थामा धादिङको परेवाटारस्थित प्रतीक्षालयमा फेला परेको थियो । यसलाई अजितको परिवारले हत्या र केटी पक्षले आत्महत्या भन्दै आएको छ । 

खुट्टा लत्रिएको, त्रिपालको कच्ची डोरी घाँटीमा बँधिएको, राम्रोसँग नकस्सिएको, प्रहरीको चौबीसघन्टे ड्युटी गर्ने स्थाननजिकै घटनास्थल रहेको, शव डोरीबाट निकालेर हतारमा गाडिएको जस्ता विषय दलित नागरिक समाजको प्रतिवेदनमा उल्लेख  छ । त्यस्तै संसद्को सामाजिक न्याय तथा मानवअधिकार समितिअन्तर्गतको उपसमितिले पनि अजितको मृत्यु सम्बन्धमा आर्थिक प्रलोभनमा परेर प्रहरीले पोस्टमार्टमको गलत रिपोर्ट बनाएको उल्लेख गरेको छ । घटनाबारे काभ्रे प्रहरीले सन्तोषजनक जबाफ दिन नसकेकाले मिलेमतो रहेको आशंका उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

‘घटनाका मुख्य आरोपितमध्ये धु्रव भनिने भोजबहादुर पराजुली उनकी छोरी सम्झना पराजुली र मनोज भन्ने टेकबहादुर पराजुली ५०÷५० हजार धरौटीमा छाडिएका छन्,’ अजितले आत्महत्या गरेको भनी चलाइएको मुद्दामा सहयोग गरिरहेका अधिवक्ता मोहन शाहले नागरिकसँग भने, ‘भदौ ४ गते धादिङ जिल्ला अदालतमा पेसी छ ।’ उनका अनुसार पेसीमा डाक्टर बुझ्ने भन्ने अदालती आदेश छ । ‘अनुसन्धानले झुन्ड्याइएको देखिन्छ तर प्रहरी प्रशासनले झुन्डिएको हो भन्छ,’ शाहले मुद्दाबारे भने, ‘राज्यले आफ्नो गल्ती हो भनेर स्वीकार गरिसकेर क्षतिपूर्ति दिएको मुद्दा हो तर उसकै प्रहरीले पेस गरेको मुद्दामा कर्तव्य ज्यान नभनी आफंै मरेको भन्ने छ ।’ यहींनेर राज्य र कानुनले दलितलाई हेर्ने दृष्टिकोणमै विरोधाभास देखिएको उनी बताउँछन् । 

अजितले प्रमेविवाह गरेकी केटीले पनि पछिल्लो समय ‘होस्टाइल’ हुने किसिमले आफ्ना परिवारको पक्षमा बोलिरहेको उनले बताए । प्रहरीमा उनको बयान अजितकै पक्षमा रहे पनि अदालतमा अर्कै भन्दै आएकी छिन् । 

०००

सप्तरी पसेराका शिवशंकर दासले गाउँकै एक चौधरी युवतीसँग प्रेम गरे । तर प्रेम गरेको परिणाम उनले मृत्यु पाए । दलित समुदायका उनको उच्च जातकी केटीसँग प्रेम गरेकै कारण हत्या भएको मनवअधिकार आयोग, संसदीय समिति, जागरण मिडिया सेन्टर, राष्ट्रिय दलित आयोगलगायत संघसंस्थाले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले पुष्टि गर्छ । २०६८ साल माघ १६ मा दास प्रेमिकाको आफन्तबाट मारिएको परिवारको भनाइ छ ।  घटनाको केही दिनअघि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका दाजु दीपेन्द्रले शिवशंकरलाई नयाँ मोबाइल  पठाइदिएका थिए । सो मोबाइल उनकी प्रेमिकाले केही दिनका लागि मागेर लगिन् । घरमा कसको मोबाइल भनेर केरकार भयो । शिवशंकरको भनेपछि उनीहरूको प्रेमबारे घरकाले थाहा पाए । उनलाई यातना दिइयो । शिवशंकरलाई फोन गरेर बोलाउन लगाइयो । केटी पक्षकाले हातखुट्टा बाँधेर शिवशंकरलाई विष खुवाएर मारेको विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

संघसंस्थाकै दबाबमा दुई महिनापछि केटी पक्षमाथि मुद्दा चलाइयो । तर हत्यालाई विष खाएर आत्महत्या गरेको भनी प्रहरीले बनाएको मिसिलकै आधारमा चलेको मुद्दामा जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदातले सोहीअनुसार फैसला दिए ।तर शिवशंकरका आफन्तले न्यायको आशा मारेनन् । उनीहरू सर्वोच्चमा पुगे । सर्वोच्चबाट कारण देखाउ आदेश जारी भइसकेको छ । ‘मेरौ घर नजिकको घटना हो,’ दलित सेवा संघमा कार्यरत दीपेन्द्र पासवानले भने, ‘उच्च जाति र राजनीतिक संरक्षणमा घटना बंग्याएर जिल्लामा मुद्दा चलाइयो ।’शिवशंकरका बाबु राजकुमारलाई तत्काल शव जलाउन दबाब दिएर प्रहरीको कागजमा सही गराएको गाउँलेले त्यतिबेला बताएका थिए । उनका अनुसार घटना सार्वजनिक भएपछि संसदीय समितिमा समेत छलफल भयो । घरपरिवारले अझै पनि न्यायको आशा नमारेको शिवशंकरका आफन्त बताउँछन् । 

कुटपिटबाट मृत्यु

काभ्रेकै लक्ष्मी परियारलाई २०७३ मंसिर २० गते स्थानीय शिक्षक हीरा लामा र उनकी आमा काइलीमायाले मलमूत्र खुवाउँदै कुटपिट गरे । आफ्नो भैंसीलाई घाउ बनाइदिएको निहुँमा उनीहरूले लक्ष्मीलाई निर्घात कुटे । त्यसको चार तीन दिनपछि २४ गते उनको मृत्यु भयो । घटना अध्ययन र स्थानीयले भनेअनुसार पतिले पनि त्यस दिन लक्ष्मीलाई कुटेका थिए । उनको हत्या भएको स्थानीय बताउँछन् । हत्या आरोपमा उनका पति मिलन र अन्य दुई आरोपित प्रहरी थुनामा छन् । लक्ष्मीको मृत्युपछि मिलापत्र गरेर उल्टै उसैबाट ६ हजार जरिबानाको निर्णय नेपाल प्रहरीले गरेको भन्दै संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समितिले प्रधानमन्त्रीसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । सरकारले पनि भेदभाव भएको ठानेरै लक्ष्मीका परिवारलाई दस लाख रुपैयाँ शोधभर्ना दिइसकेको छ । 

सार्वजनिक विद्यालयको चौरको पोलमा बाँधेर कुटिएकी लक्ष्मीको हत्याको वास्तविकता पत्ता लगाउन पोलिग्राफी विधिको समेत सहायता लिइएको अधिवक्ता प्रकाश नेपालीले बताए । कर्तव्य ज्यानमै उनको मुद्दा चलेको छ तर दलित भएकैले कुटिएका कारण मृत्यु भयो वा फेरि थप हिंसा भएर मृत्यु भयो भन्नेबारे अन्योल छ । पोलिग्राफी टेस्टले झूटो र साँचो बोलेको छुट्याउँछ, अबको पेसीमा पोलिग्राफी परीक्षण गर्ने अधिकारीहरूको वकपत्र अदालतमा गर्न आदेश भएको छ ।

कानुन कार्यान्वयन फितलो 

राष्ट्रिय दलित आयोगका कसुर अधिकृत रामबहादुर मिजारले कानुन कार्यान्वयनम कडाइ गर्न जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुर र सजाय ऐन, २०६८ संशोधन गर्नैपर्ने बताउँछन् । ‘ऐनमा जरिवाना र क्षतिपूर्तिको हद बढाउने प्रयास भइरहेको छ, संशोधन मस्यौदा संसद्मा पुगेको छ,’ उनले भने, ‘ठूला मुद्दाले साना मुद्दालाई छायाँ पार्ने अवस्था ऐन संशोधन भएपछि केही हट्छ ।’उनका अनुसार मानवबेचखिनमा एउटै बयानलाई अन्तिम मानेजस्तै जातीय विभेदका मुद्दामा पनि त्यस्तै गराउन सके विभेद कम हुन्छ । र, अहिलेको तीनवर्षे कैद अवधि पनि बढाउनुपर्ने देखिन्छ । दलित आयोगमा एक वर्षमा पचासको हाराहारीमा जातीय भेदभाव र मानवअधिकार हननका उजुरी पर्ने गरेका छन् । तर  अन्तिमसम्म पुग्दा मुद्दाले अर्कै रुप लिँदा पीडितले अपेक्षित न्याय पाउन सकेका छैनन् । जुन घटना मिडियामा चर्चा हुन्छ, त्यसलाई राज्यले पनि गम्भीर रुपमा लिन्छ तर लुकेका घटना सधैं ओझेलमै पर्छन् । 

संविधान, कानुन र अन्तराष्ट्रिय दस्ताबेजमा के छ ?

नेपालको संविधान, २०७२ को प्रस्तावनामै कुनै प्रकारको विभेद कसैमाथि नगरिने उल्लेख छ । प्रस्तावनाको चौथो हरफमा ...बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात गरी विविधताबीचको एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवद्र्धन गर्दै वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने संकल्प गर्दै... उल्लेख छ ।

त्यस्तै मौलिक हकअन्तर्गत धारा २४ मा छुवाछुत तथा भेदभावविरुद्धको हक भनेर छुट्टै व्यवस्था छ । त्यसको उपधारा १ मा ‘कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको उत्पति, जात, जाति, समुदाय, पेसा, व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै प्रकारको छुवाछुत वा भेदभाव गरिनेछैन’ उल्लेख छ । उपधारा २ मा ‘कुनै वस्तु, सेवा वा सुविधा उत्पादन वा वितरण गर्दा त्यस्तो वस्तु ,सेवा वा सुविधा कुनै खास जात वा जातिको व्यक्तिलाई खरिद वा प्राप्त गर्नबाट रोक लगाइने वा त्यस्तो वस्तु, सेवा वा सुविधा कुनै खास जात वा जातिको व्यक्तिलाई मात्र बिक्रीवितरण वा प्रदान गरिने छैन’ भनिएको छ । उपधारा ३ मा जातीय विभेदलाई कुनै पनि किसिमले प्रोत्साहन गर्न नपाइने बेहोरा उल्लेख छ । उपधारा ४ मा जातिय आधारमा कार्यस्थलमा भेदभाव गर्न निषेध गरिएको छ भने  उपधारा ५ ले कुनै पनि प्रकारको छुवाछुत तथा भेदभावजन्य कार्यलाई गम्भीर सामाजिक अपराध मान्दै पीडितलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हकको व्यवस्था गरिएको छ ।  मुलुकी ऐन २०२० ले पनि जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतलाई दण्डनीय मानेको छ । 

संविधान र कानुनमा यस्तो व्यवस्था गरिए पनि सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक र समानताको हकबाट दलित समुदाय बञ्चित छन् । मान्छेले मान्छेलाई जातकै आधारमा छुवाछुत र भेदभाव गर्ने कार्यलाईसंयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रले पनि रोक लगाएको छ । त्यस्तै  सन १९४८ मा जारी  मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रमा पनि कुनै जात, जाति, वर्ण, धर्मसमेतका आधारमा कसैलाई भेदभाव गर्न नपाइने व्यवस्था छ । सन् १९६५ को जातीय भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी अन्तर्राािष्ट्रय महासन्धिले पनि मानिस मानिसबीच गरिने भेदभावलाई दण्डनीय मानेको छ । सोही महासन्धि अनुरुप १९६८ देखि  हरेक मार्च २ मा अन्तर्राािष्ट्रय जातीय भेदभाव उन्मूलन दिवस मनाउने गरिएको छ । 

नेपालमा दलित आन्दोलन सात दशकमा उकालो लागे पनि दलितमाथि हुने जातीय भेदभाव हट्न सकेको छैन । 

लोकतन्त्र स्थापनापछि पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभाले मुलुकी ऐनको अदलको महल १० मा भेदभाव गर्नेलाई दण्ड जरिवाना बढाएको थियो । २०६३ जेठ २१ गते सरकारले नेपाललाई जातीय छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको हो । 

नागरिक अधिकार ऐन २०१२ को दफा ३ मा समानता र कानुनको समान संरक्षणबाट कसैलाई बञ्चित नगरिने भनिएको छ । सोही आधारमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुर र सजाय ऐन, २०६८ बनेको होे । यस ऐनअन्तर्गतका अपराधलाई सरकारवादी मुद्दा हुने व्यवस्था छ । ऐनको दफा ७ बमोजिम जातीय भेदभाव गर्नेलाई तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद वा एक हजार रुपैयाँदेखि पच्चीस हजार रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । जातीय भेदभाव वा छुवाछुत गर्न मद्दत गर्ने, उक्साउने वा त्यस्तो उद्योग गर्नेलाई कसुरदारलाई हुने सजायको आधा सजाय हुने व्यवस्था छ । सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले सो कसुर गरेमा तोकिएको सजायमा थप पचास प्रतिशत सजाय थप हुने व्यवस्था छ । 

तर ऐन कार्यान्वयनमा नीतिगत समस्या रहेको कानुनविद् बताउँछन् । थोरै कैद सजाय तोकेकैले तीन वर्षभन्दा कम सजाय हुने मुद्दामा तारेख वा धरौटीमा छाड्ने व्यवस्थाले गर्दा पनि अभियुक्त थुनछेककै भरमा मुक्त हुने गरेको देखिन्छ ।

जरिवाना तथा क्षतिपूर्ति कानुनमा निकै न्यून छ । यसमा न्यायाधीशलाई स्वविवेकीय अधिकार बढी दिइएको छ । ऐन कार्यान्वयनका लागि सहज तुल्याउन जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत अन्त्य तथा दलित अधिकार प्रवद्र्धनसम्बन्धी कार्यविधि, २०७३ जारी गरिएको छ । तर पनि दलितका नाममा हुने विभेद कायमै छ । 

 गत पाँच वर्षको तथ्यांक अनुसार ३२ जिल्लामा मात्र भेदभाव तथा छुवाछुतसम्बन्धी मुद्दा परेका छन् । राष्ट्रिय दलित आयोगका कानुन अधिकृत रामबहादुर मिजार जातीय भेदभावका मुद्दामा न्याय पाउने÷नपाउने विषय आरोपित र न्यायाधीशको इमानदारीमा भर पर्ने बताउँछन् । ‘जतिसुकै कठोर कानुन बनाए पनि कार्यान्वयन गर्ने निकाले फितलो निर्णय गरे पीडकले न्यायको अनुभूति गर्न पाउँदैन,’ मिजार भन्छन्, ‘कानुन त्यति कमजोर त हैन तर चलनचल्तीमा कमजोर देखिएको छ । कार्यान्वयन गर्ने निकायले दरिलो निर्णय नगरिदिँदा विभेद कम हुनुभन्दा बढेको देखिन्छ ।’

जातीय विभेदमा लिखितभन्दा मौखिक प्रमाण बढी  हुन्छ । उनका अनुसार  अदालते लिखित प्रमाणलाई बढी ग्राह्यता दिँदा पनि पीडक सजिलै उम्केर फेरि त्यस्ते घटना गराउन उद्यत हुने गरेका छन् । अर्को कारण  उच्च जाति भन्नेहरूको सत्ता, न्यायधिकारी र प्रहरी प्रशासनमा बढी पहुँच हुन्छ । उनीहरूले त्यस्तो विभेद नभोगेका कारण पीडा महसुस गरेका हुँदैनन् । त्यसले पनि मुद्दा प्रभावित हुन्छ । 

आरडिएनका उपाध्यक्ष गणेश विकका अनुसार सबै निकायमा दलितको प्रतिनिधित्व कम हुँदा पनि न्याय र सुनुवाइमा केही समस्या देखिएको छ । अनुसन्धान गर्ने निकायको दलित समुदायलाई हेर्न दृष्टिकोण नै सकारात्मक हुन नसक्दा पनि विभेदका घटना न्यूनीकरण गर्न नसकिएको उनको अनुभव छ ।

नागरिक दैनिक बाट साभार