विभेद बिरुद्ध अभियान , असार २६ - जातिगत आधारमा साक्षरता दरमा ठूलो असमानता रहेको कुरा २०६८ को जनगणनाले प्रष्ट्याउँछ । देशका पाँच वर्ष वा सोभन्दा माथिल्लो उमेरको साक्षरता दर ६५.९४५ हँुदा दुर्भाग्यवश सबैभन्दा कम साक्षरता दर तराई दलित (३४.५०५) समुदायमा रहेको छ । त्यसैगरी, माध्यामिक तह (९–१२ कक्षा) उत्तीर्ण गर्ने विद्यार्थी ३०.८२५ औसत रहदा सबैभन्दा कम दर १२.७१५ मधेशी दलित समुदायमा रहेको छ । उक्त तथ्याङ्कअनुसार स्नातक भन्दामाथि शिक्षा प्राप्त गर्ने ४.१९५ औसत रहेकोमा पहाडी दलित समुदायको जम्मा ०.५०५ रहेको छ । शम्भुप्रसाद पटेलको एक कार्यपत्रकाअनुसार नेपालको औसत गरिबी दर २५.१६५ रहदा पहाडी दलित र मधेशी दलित समुदायमा सबैभन्दा धेरै गरिबी दर क्रमशः ४२.६३५ र ३८.१६५ रहेको छ । गरिबी असमानता ५.४३ ५ औसत रहदा सबैभन्दा धेरै असमानताको दर पहाडी दलित समुदायमा १०.८९५ र त्यसपछि मधेशी दलित समुदायमा ८.०९५ रहेको छ । मानव विकासको वास्तविक तह र क्षमता मापन गर्ने मानव विकासको सूचाङ्कको हिसाबले दलित समुदायको अत्यन्तै दयनीय अवस्था छ । अर्काेतर्फ शासन प्रक्रियामा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व अत्यन्तै न्यून रहेको अवस्थामा दलितका पहिचान र अधिकारका मुद्दा गौण हुनुलाई कसरी लिने ?
यसर्थ समाजामा सबैभन्दा बढी हेपिएका, दलिएका, उपेक्षित र सबैजसो क्षेत्रमा तुलनात्मकरूपले कमजोर अवस्थाका दलित समुदायलाई पहिचान र आत्मसम्मान दिलाउन, उत्थान गर्न तथा समर्थन र न्याय दिलाउन के पछिल्लो समयमा गरिएको निश्चित आरक्षण र केही क्षेत्रमा गरिएको समानुपातिक समावेशीकरणले सक्छ त ? उदाहरणको निम्ति निजामती सेवा प्रवेशमा जम्मा माग सङ्ख्याको ४५५ छुट्याई त्यसमध्ये दलितलाई ९५ मात्र आरक्षण छुट्टाइएको हुन्छ । यसर्थमा ठूलो सङ्ख्यामा दलित समुदाय अझै वञ्चितीकरणमै पर्दछन् । अझ अशिक्षित, सूचनाको पँहुचबाट टाढा रहेका र विकट क्षेत्रका सिङ्गो दलित समुदाय मूल प्रवाहबाट वञ्चितीकरणमा परेको सहजै विश्लेषण गर्न सकिन्छ । तसर्थ सशक्तीकरणले दलित समुदायको मूलप्रवाहीकरण मात्र गर्ने नभई अघि भनिएको दीर्घ सामाजिक रोगको ओखती साबित हुनसक्ने कुरामा अध्ययता तथा अनुसन्धानकर्ता सहमत देखिन्छन् ।
सशक्तीकरणले समाजको मूलप्रवाहबाट बाहिरिएका वा पछाडि परेको दलित समुदायलाई समर्थ वा अधिकार सम्पन्न वा क्षमता सम्पन्न मात्रै बनाउने नभई समाजमा रहेको जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतजस्तो कुसंस्कृति तथा कुविचारमा परिवर्तन ल्याउने साधन र साध्य बन्न सक्छ भन्ने कुरामा समाजशास्त्री र विज्ञहरूले जोड दिन थालेका छन् ।
सशक्तीकरणले दलितलाई सहज जीवनयापनका निम्ति आवश्यक सम्पत्ति र सेवामाथिको पहुँच स्थापना गर्दछ । सशक्तीकरणले दलितलाई अधिकार, ज्ञान र स्रोत उपलब्ध गराउने कार्य गर्दै आफूलाई प्रभाव पार्ने विषयमा स्वतन्त्र रूपले निर्णय गर्नको निम्ति आधारशीला तयार पार्छ । यसबाट दलित समुदायमा समाज र शासनका विभिन्न अङ्ग र प्रक्रियमा संलग्न हुने, तिनीहरूलाई प्रभाव पार्ने र ति संस्थालाई आफूप्रति उत्तरदायी बनाउने क्षमताको विकास हँुदै जान्छ ।
मुलुकमा समावेशी आर्थिक विकास हासिल गर्ने तर्फ कदम चालिएमा दलित समुदाय भोक र गरिबीबाट मुक्ति पाउने मात्र नभई शिक्षा, स्वास्थ्य र सूचनामा पहुच हुने, प्रभाव पार्ने संस्थामा आवाज उठाउने, सहभागी हुने र निर्णयकर्ता हुने वातावरण निर्माण हुन जान्छ । जसरी गरिब र पिछडियाका समुदायको उत्थानमा युरोप तथा जापानको विश्वयुद्धपछि दीगो र समावेशी विकासले महìवपूर्ण भूमिका खेलेको थियो ।
आर्थिक र सामाजिक रूपले पिछडिएका दलित समुदायलाई न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्न र सक्षम बनाउन प्रदान गरिने संरक्षण नै सामाजिक संरक्षण हो । नगद तथा वस्तु सहायता, गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच वृद्धि, सामाजिक निर्माणमा संलग्न गराई रोजगारी प्रदान गर्ने र सीप विकासका तालिम प्रदान गरी सामाजिक संरक्षण गर्न सकिन्छ । भारतले एनआरईजिए कार्यक्रममार्फत ग्रामीण क्षेत्रका गरिब तथा दलित घरपरिवारलाई १०० दिने काम दिई दक्ष बनाउने काम गरेको थियो । त्यसैगरी ब्राजिलमा सन् १९९० मा पुनः प्रयोगमा आउने ठोस फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा पिछडिएको जातिलाई दिई आर्थिक लाभको अवसर प्रदान गरेको थियो । जसबाट उनीहरूले आर्थिक अवस्था त सुधार गरे नै पछि गएर त्यस क्षेत्रमा काम गर्न फोरम नै स्थापना गरे । यी दुवै घटनाले गरिब तथा उपेक्षित समुदायमा जनचेतना फैलाउने अप्रत्यक्ष प्रभाव पारेको थियो । मोरक्कोमा कार्यक्रमको आधारमा प्रदान गरिने आर्थिक सहयोग जस्तै नेपालमा पनि छोराछोरीलाई स्कुल पठाउने दलित दम्पतिलाई आर्थिक सहयोग प्रदान गर्ने कामलाई सशक्त ढङ्गबाट अघि बढाउन सकिन्छ । यसबाट विद्यालयमा टिकाउ दर बढ्ने र शैक्षिक अवस्थामा उल्लेख्य सुधार आउने देखिन्छ ।
हुन त जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतजन्य कार्यलाई निरुत्साहित गर्न र कसुरको सजाय गर्न थुप्रै ऐन कानुन र दलित अधिकारको पक्षपोषण गर्ने सस्था नभएका होइनन् । तर पनि छुवाछूतसम्बन्धी विवाद मिलाउने र कारबाहीका लागि सिफारिस गर्न र आवाज उठाउन गाउँस्तरमा सतही संयन्त्र निर्माणको आवश्यकता छ । जसबाट हरेक पीडित र शोषित दलित समुदायका मानिसले प्रदत्त मौलिक हकको अतिक्रमण र जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतजन्य कार्य गर्ने विरुद्ध सहज र सुलभ न्यायिक उपचार पाउन सकुन । डन्केन ग्रीन (२०१२) ले पनि गाउस्तरमा यस्ता स्वफूर्त संस्था र सहयोग समूह गठनले उपेक्षित समुदायको सशक्तीकरणमा थप बल पुग्नेमा जोड दिएका छन् । त्यस्तै घानाले सन् (१९९३–२००२) सम्म मानव अधिकार उल्लङ्घन, अन्याय र शोषणमा परेको उपेक्षित समुदायको उजुरी सुन्ने र समाधान गर्ने गरि संस्थागत रूपमा आयोग गठन गरी ६४,८०५ मध्ये ५१९३२ उजुरीको समाधान गरेको थियो ।
उदाहरणका लागि दलितलाई ९५ (निजामती सेवामा) कोटा छुट्टाइसकेपछि त्यसभित्र पनि भौगोलिक, सामाजिक र आर्थिक हिसाबले पछि परेका दलित जातिका लागि अन्तरआरक्षणको व्यवस्था लागू गर्न सकिन्छ । दलित समुदायलाई मूलधारमा ल्याउन अधिकार, स्रोत र साधन सम्पन्न गराएर मात्र हुँदैन । अनि संस्थागत संरचना र कानुनी आधार मात्रैले पनि जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत निर्मूल पार्न सकिँदैन । किनकी यी कुरा पुरातन सोच, विभेदजन्य प्रथा र परम्परासँग जोडिएको हुन्छ । दलित समुदायको सशक्तीरणमा अर्को पक्ष अर्थात् गैरदलितको समयानुकूल दृष्टिकोण र व्यवहारमा हुने परिवर्तनले प्रभाव पार्छ । दलित जाति, उनीहरूको पेशा र मूल्य मान्यताका आधारमा भेदभाव गर्नु हँुदैन, छोइछिटो गर्नु हँुदैन भन्ने मर्म सबैले अन्तरवोध गर्दै व्यवहारमा उतार्न जरुरी छ । जसका लागि ग्रामीणस्तरदेखि राष्ट्रियस्तरसम्म नागरिक शिक्षा तथा सचेतनाका कार्यक्रम बृहत रूपमा चलाइनु पर्छ । गोरखापत्र बाट
No comments:
Post a Comment