विभेद बिरुद्ध अभियान - भदौ १३- प्रसङ्ग हो, महामहिम राष्ट्रपतिलाई गाली गरेर न्यायिक हिरासतमा राखिएका युवा सोनुकुमार सुनारको । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले १६ करोड रुपैयाँको गाडी खरिद गर्न लागेको विषयमा फेसबुकमार्फ़त गालीगलौज गरेकोमा अदालतले उनलाई न्यायिक हिरासतमा राखेको छ ।
अहिले फेरी मन्त्री तथा सभासद् मिन विश्वकर्माले कोशी बाँधबारे दिएको अभिब्यक्तिलाई लिएर पनि त्यस्तै खालको अपशब्द र तुच्छ गालीगलौज गरिएको छ । राष्ट्रपतिको सन्दर्भमा गाली गर्नेलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनु पर्छ भनेर काकोहोलो मच्चाउनेहरुले मिनका सन्दर्भमा पनि केही शब्द खर्चेलान्की ?
कुरा गरौँ वाक स्वतन्त्रताको हो । यहाँ नेपालको संविधानको भाग ३, स्वतन्त्रताको हक अन्तर्गत, २ (क) ले सुनिश्चित गरेको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, अनि धारा १८ मा उल्लेखित समानताको हक अन्तर्गत कानुन बन्ने अनि लागु हुने भन्ने कुरा आकर्षित हुन्छ । संविधानमा ति धाराहरुमा उल्लिखित केहि अपवादहरू यस सन्दर्भमा प्रासंगिक छैनन्। सोनु कुमारको गल्ति आफ्नो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अभ्यास गरेको रह्यो । उनले महामहिम राष्ट्रपतिलाई तुच्छ शब्द प्रयोग गरि सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा गाली गरेको देखियो । यो सन्दर्भलाई धेरै कोणबाट हेर्न सकिन्छ।
यदि संबिधानको मर्म अनुसार हाम्रो सम्मानित न्यायालयले न्याय गर्ने हो भने जुन कानुन अन्तर्गत सोनु कुमारलाई न्यायिक हिरासतमा राखिएको छ, त्यो सोनु जस्ता सामान्य मानिसको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको आघात हो । यो न्यायालयको असमान व्यवहारको सूचक हो । विगतमा ज्यानमाराको आरोप लागेका अपराधीहरू स्वतन्त्र भएर समाजमा हिंडेका छन्, अझै कतिपय त राम्रै पदमा पनि छन् । यस सन्दर्भमा सोनु कुमारको कार्यलाई अपराध नै मान्ने हो भनेपनि यो अहिंसक (अंग्रेजीमा नन-भायोलेंट) प्रकृतिको अपराध हो । यसले अरु कसैलाई भौतिक रूपमा हानि पुर्याएको छैन ।
नेपाली न्यायिक इतिहासमा यो भन्दा गम्भीर प्रकृतिका मुद्दाहरुलाई पनि सार्वजनिक अपराधको मुद्दा बनाएर सानोतिनो धरौटी सजायमा छाड्ने गरेको उदाहरणहरु छन् । ति ठुला र पहुँच भएकाहरू थिए । अब आयो कुरा सोनुकुमारको । कानुनका ज्ञाताहरुका अनुसार एक हप्ता भन्दा बढी न्यायिक हिरासतमा राखिएका सोनुकुमारको छुट्ने विकल्पहरू मध्ये ५० हजार देखि १ लाख रुपैयाँसम्मको धरौटीमा छुट्नु हो । जुन रकम एउटा सामान्य गरिब दलित परिवारको मान्छेको लागि तिर्ने क्षमता बाहिरको कुरा हो, नत्र निरन्तर हिरासतमै रहन्छन् ।
यही मुद्दालाई अर्को कोणबाट हेर्दा, विगतमा ठुलो पदमा रहेका नेताहरू सबैलाई गालीगलौज गरिएकै छन् । उनीहरू सबैको खिल्ली उडाइएको छ, कति ठुलो नेताहरूले गालामा झापड खाएका छन् । कति कुटिएका छन्, यि सबै देशको दुर्गतिबाट आक्रान्त जनताहरूको आक्रोशको परिणाम थियो । यस्ता घटनाहरूलाई विगतमा यति ठूलो बनाइएका थिएनन् । पीडित नेताहरूले पनि "भैगो" भनेर ति व्यक्तिहरुलाई छाडिदिएका उदाहरण छन् ।
सोनुकुमार पेशाले एउटा सानो एफएम स्टेशनका पत्रकार हुन् । त्यो भन्दाबढी उनी मुलुकको राजनीतिक अस्थिरता, गरिबी तथा अव्यवस्थाले वाक्कदिक्का भएका हजारौ-लाखौ युवावर्गका प्रतिनिधि पात्र पनि हुन् । त्यो दिन फेसबुकमा उनले अभिव्यक्त गरेको विचार त्यही असन्तुष्टिको अभिव्यक्ति हो । उनले गरिव मुलुकका राष्ट्रपतिले १६ करोड रुपैयाँको गाडी किन्ने विषयलाई लिएर आफ्नो 'फ्रष्ट्रेसन' पोखेका हुन् । विगतमा राजतन्त्रलाई निरङ्कुश भनियो, राजसंस्था गएपछि राष्ट्रपतिलाई गाली गरेको नाममा जुन कारवाहीको शिकार सोनुकुमार भएका छन्, त्यसले अर्को खाले निरङ्कुशता आभास दिलाएको छ ।
सोनुको अभिव्यक्तिमा गालीगलौज थियो, राष्ट्रपति जस्तो गरिमामय पदमा आसिन व्यक्तिलाई भन्न सुहाउने थिएन । तर, फेसबुकमा राष्ट्रपतिलाई त्यसरी गाली गर्ने उनी एक्ला थिएनन् । अरुले पनि सोनुकुमारले जस्तै गरी राष्ट्रपति भण्डारीलाई गाली गरेका थिए । अझ यस्ता अभिव्यक्ति दिनहुँ फेसबुक, ट्वीटर जस्ता सामाजिक संजालमा छ्याप्छाप्ति आउने गर्छन् । खुला-सञ्चारको यो युगमा यी कुरा सामान्य भइसकेका छन् । कुरा यो होइन, सोनुकुमारले ठिक गरे । उनले दिएको अभिब्यक्ति निन्दा गर्न लायक छन् । कुरा यति हो, उनले जे कुराको आधारमा जुन अभिब्यक्ति दिए । त्यसमा सोनुकुमार सुनार चाही कारवाहीको भागीदारी हुने अरुलाई चाही उन्मुक्तिको दोहोरो मापदण्ड किन ?
उनले प्रयोग गरेको शब्दकै कुरा गरौं । यस्ता शब्दहरु गाउँ-घरमा प्रयोग हुने गाली-गलौज हुन् । सोनुकुमारको पृष्ठभूमिसंग यस्ता शब्दहरुको मेल खान्छ। यो भन्दा अति-तुच्छ शब्द देवी ज्ञवालीवाला प्रकरणमा प्रचण्ड-पुत्री माथि प्रयोग भएको थियो । त्यसमा चाही के कारवाही भयो त ?
सोनुकुमारलाई गरिएको कारवाहीसंग उनको जातीय पृष्ठभूमि जोडिएको छैन भनेर कसरी मान्ने ? उनी गरिव परिवारको दलित युाव हुन् । त्यसैले उनलाई यो कारवाहीको प्रकृया लगियो भनेर भन्ने आधार उनले जस्तै राष्ट्रिपतिलाई गाली गर्नेहरुलाई सोधपुछसम्म नगरिनुबाट प्रष्ट हुन्छ । यही प्रसंगमा भर्खरैको मीन विश्वकर्मलाई गरिएको गालीको सन्दर्भ पनि जोडेर हेर्न सकिन्छ । मीनलाइृ फेसबुकमा गरिएका गालीका केही नमुना यस्ता छन्, 'कामीले जात जनायो', 'दलितको दरिद्रपन', 'यहि हो दरिद्र दलित चोर', यतिमा सिमित भएन, मीनकी आमालाई समेत जोडेर छुद्र किसिमका गालीहरु बर्षिए । सोनुकुमारले राष्ट्रपतिलाई ब्यक्तिगत गाली गरेका थिए । यहाँ मिनलाई व्यक्तिगत गाली मात्र गरिएन, पुरै जातीलाई गाली गरियो । तर, यसमा प्रशासनले चासो लिनु परेन किन भने गाली गर्नेहरु उच्च घराना र जातीका थिए ।
अन्त्यमा हाम्रो न्यायालय प्रगतिशिल छ । यसले केही उदाहरणीय कामहरु गरेका छन् । समलिंगी विवाहदेखि जातीय छुवाछुतमाथिको प्रतिबन्धसम्ममा अदालतले 'प्रोग्रेसिभ भर्डिक' दिएका छन् । अझ प्रेस तथा अभिब्यक्ति स्वतन्त्रता विषयमा शाहीकालमै पनि अदालतका आदेशहरु जनपक्षीय थिए । सोनुकुमारको सन्दर्भमा पनि अव अदालत मात्र आशाको त्यान्द्रोको रुपमा बाँकी छ । सारा समाज, सरकार र प्रशासन उसले लेखेको फेसबुक स्टेटसका कारण उसलाई 'जघन्य अपराधी' संज्ञा दिएर कारवाही गर्न उद्दत छ । यसको एउटै कारण उनी दलित हुन्, गरिव छन् । नत्र त्यही भाषा र शैलीमा गाली गर्दा अरुले अभिब्यक्ति स्वतन्त्रताको उपयोग गरेको हुने सोनुकुमारले अपराध गरेको ठहरिने हुन्नथ्यो ।
विगत एक दशकदेखि अमेरिका प्रवासमा भएको मेरो अनुभवले सोनुकुमारको स्टेटस उनलाई जेल लैजाने अपराध होइन । लोकतन्त्र र व्यक्तिगत मानहानीबाट संरक्षणका लागि राम्रो कानुनी व्यवस्था भएको अमेरिकामा समेत यस प्रकारको अभ्यास पाइदैन । फेसबुकमा केहि लेखेकै भरमा गिरफ्तार गरेर कानूनी कारवाही गर्नु यहाँ आश्चर्यको विषय हो । हालकै राष्ट्रपति ट्रम्पको बारेमा फेसबुकमा हुने टिका-टिप्पणी, मजाक, हाँसोहरूका बिरुद्ध मुद्दा चलाउने हो भने यहाँ सयौं/हजारौं होइन, लाखौं मान्छेहरू सोनुकुमारको नियती भोग्नु पर्ने हुन्छ ।
कान्तिपुर दैनिक बाट साभार 
