प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा दलित प्रतिनिधित्व समानुपातिक रूपमा नहुने

विभेद बिरुद्ध अभियान - काठमाडौँ, कात्तिक ११ गते । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व समानुपातिक रूपमा नहुने भएको छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट दलित समुदायको १३ प्रतिशत सुनिश्चित गरिए पनि प्रत्यक्ष निर्वाचनमा प्रमुख दलहरूले उम्मेदवारी नदिएपछि दलितको प्रतिनिधित्व ८ प्रतिशतसम्म हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ । 

दलित महिला सङ्घद्वारा शुक्रबार आयोजित आसन्न निर्वाचनमा दलित प्रतिनिधित्व अवसर र चुनौती विषयक अन्तक्र्रियामा प्रमुख दलका दलित समुदायका नेताहरूले प्रत्यक्षमा टिकट नपाएको गुनासो गर्नुभएको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचनमा पनि दलितहरूको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने उहाँहरूको माग छ । 

नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य जीवन परियारले पार्टीमा लामो समय योगदान दिएका अनुभवी दलित समुदायका नेताहरूलाई प्रत्यक्ष निर्वाचनमा टिकट दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘जित्ने सम्भावना हुदाँहुदै पनि दलित नेताहरूलाई समानुपातिकमै राख्ने काम भएको छ, प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट पनि दलित समुदायका नेताहरूलाई दलहरूले जिताएर ल्याउनुपर्छ, त्यसो भएन भने दलितको प्रतिनिधित्व एकदमै न्यून हुनेछ । ’ त्यसका लागि संविधान संशोधन, कानुन र निर्वाचन प्रणाली संशोधनका लागि पहल गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । 

नेकपा (एमाले) का नेता जितु गौतमले चुनावमा खर्च गर्ने पैसा र पार्टीको शीर्ष नेताहरूसम्म पहँुच हुनेले मात्र निर्वाचनको टिकट पाउने संस्कारको वृद्धि भएको आरोप लगाउनुभयो । प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट पनि दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । कार्यक्रममा उहाँले आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रको आवश्यकता औँल्याउनुभयो । 

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता तिलक परियारले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा दलित समुदायको सहभागिता बढाउन पार्टीभित्र सक्दो पहल भइरहेको बताउनुभयो । समानुपातिकमा नभई प्रत्यक्ष निर्वाचनमा पनि समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि सङ्घर्षको जरुरी रहेको उहाँको भनाइ छ । 

नयाँ शक्ति नेपालका सहसंयोजक दुर्गा सोवले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा दलित महिलाको प्रतिनिधित्व ४ प्रतिशत पनि हुन नसक्ने दाबी गर्नुभयो । महिलालाई छुट्याइएको ३३ प्रतिशत कोटामा दलित महिलालाई नसमेट्दा दलित महिलाको प्रतिनिधित्व घटेको उहाँको भनाइ छ । संविधानतः प्रत्येक प्रदेशबाट एक÷एक जना दलित राष्ट्रियसभा सदस्य हुने प्रावधान छ भने समानुपातिकमा दलितलाई १३ प्रतिशत छुट्याइएको छ । -लक्ष्मण दर्नाल (गोरखापत्र )