समावेशीको नयाँ बहस र दलित समुदाय - त्रिभुवनचन्द्र वाग्ले

विभेद बिरुद्ध अभियान , मङ्सिर  १ - नेपाली काँग्रेसका युवा नेता तथा रुकुमका पूर्व पार्टी सभापति मानबहादुर नेपालीले दलित, महिला, आदिवासी, जनजातिलगायतलाई राज्यका विभिन्न अङ्गमा उपलब्ध गराइका आरक्षण सुविधा एउटै व्यक्तिले कतिपटक पाउने हो भनी राज्यले स्पष्ट नीतिपर्ने बताएर नयाँ बहसको थालनी गर्नुभएको छ ।  तर, यसमा कसैले पनि गम्भीरता देखाएका छैनन् ।  नेपाली काँग्रेसको १२ औँ महाधिवेशनले पार्टीको सङ्गठनात्मक संरचनामा गाउँदेखि केन्द्रीय तहसम्म ८० प्रतिशत निर्वाचित सबै तहमा महिला, दलित, जनजाति र मधेशी, अल्पसङ्ख्यक र पिछडिएको वर्गको निश्चित कोटा तोकी अनिवार्य प्रतिनिधित्व गराउनु पर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।  समावेशी दृष्टिकोणबाट यस्तो व्यवस्था उत्तम भए पनि युवा नेता नेपालीले १३ औँ महाधिवेशन हुँदै गर्दा यस्तो व्यवस्थामा गम्भीर प्रश्न उठाउँदै आरक्षण सुविधा कसलाई कतिपटक दिइने हो पार्टीले नीति निर्धारण गरिनुपर्ने माग गर्नुभएको थियो ।  पार्टीले यदि यस्तो माग पूरा गर्छ भने आफू एक पटक मात्र आरक्षित कोटाबाट लाभान्वित हुने र त्यसपछि खुला स्थानका लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने उहाँले बताउनु भएको थियो ।  नेता नेपालीले एकपटक आफू आरक्षित प्रणालीबाट केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भएमा अर्कोपटक पुनः आरक्षणबाट केन्द्रीय सदस्य नहुने निर्णय सार्वजनिक गर्नुभएको थियो ।  उहाँले भन्नुभएको थियो– पटकपटक आरक्षित सिटबाट निर्वाचित हुनेलाई सधैँ त्यस्तो अवसर उपलब्ध गराउनु हुँदैन ।  यसरी एकै व्यक्तिलाई पटकपटक आरक्षणको अवसर उपलब्ध गराइयो भने भने दलित समुदायका अन्य व्यक्तिको मूल प्रवाहीकरण हुँदैन भन्ने उहाँको मान्यता थियो ।  उहाँले उदाहरण दिनु भएको थियो– एउटै व्यक्तिलाई पार्टी सदस्यमा यसरी आरक्षण दिने हो भने अन्यले कहिले अवसर पाउने ।  उहाँको माग थियो एक व्यक्तिलाई एकपटकका लागि मात्र आरक्षण सुविधा दिनुपर्छ ।  

यसैगरी नेपाली काँग्रेसका नेता पदमसिंह विश्वकर्मा आरक्षणलाई वैशाखीको उदाहरण दिँदै जहिलेसम्म गोडा निको हुँदैन र जसको गोडा कमजोर छ उसैलाई मात्र वैशाखी दिनुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो ।  उहाँ पनि आरक्षण सुविधा वा विषेश अवसरको न्यायसङ्गत वितरण होस् भन्ने चाहनुहुन्थ्यो ।   यसको मतलव उहाँले दलित समुदायलाई दिइएको कोटा वा आरक्षण सिट घटाउने भन्नुभएको होइन, बरु यसको दायरामा अवसरविहीन दलितको ठूलो सङ्ख्यालाई समेट्नु पर्छ भन्नुभएको थियो ।  अर्को दलित प्रतिस्पर्धी हुँदासम्म पार्टीको सदस्यदेखि मन्त्रीसम्म, खरिदारदेखि सचिवसम्म एउटै व्यक्तिले जीवनभर आरक्षणको सुविधा पाउनु हुँदैन भन्ने उहाँको मान्यता थियो ।  जसले एकपटक पनि यस्तो सुविधा पाएको छैन उसलाई क्रमशः सुविधा दिँदै जानुपर्छ र सुविधामा सबैको पहुँच पु¥याउनुपर्छ भन्ने उहाँको मान्यता हो तर नेताद्वय नेपाली र विश्वकर्माले जसरी यस सन्दर्भमा स्पष्टसँग कसैले पनि आफ्ना भनाइ राख्न सकेका छैनन् ।  

खाससगरी निर्वाचनको सन्दर्भमा नेता नेपालीले भने जस्तो प्रश्नमा अन्य पार्टीका दलित नेताले ध्यान दिनुपर्ने भएको छ ।  एकपटक अवसर पाएका व्यक्तिको सम्पर्क, व्यक्तित्व तथा आर्थिक हैसियत पनि ऊ सरहकै साथीको तुलनामा माथि उठेको हुन्छ ।  अनि उसैको प्रभावमा पटक पटक एकै व्यक्तिलाई आरक्षण दिँइदा एउटा व्यक्ति उक्त लक्षित समुदायको औसत सामाजिक अवस्थाबाट माथि उठेर राष्ट्रिय हैसियतमा पुग्ला तर दलित तथा समग्र समुदायको अवस्थामा अपेक्षित परिवर्तन आउने छैन ।  

पार्टीका महामन्त्री डा. शशाङ्क कोइरालाले आफूलाई सुनाउनु भएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै नेता नेपालीले भन्नुभयो –बी.पीले सानो छँदा शशाङ्क कोइरालालाई भारतका चर्चित दलित नेता जगजीवन रामको घरमा लैजानु भएछ ।  बस्तीका हजारौँ झुपडीबीच एक आलिसान महलमा बस्नुहुन्थ्यो जगजीवन राम ।  झुपडीमा बस्ने दलित जगजीवन राम घर आउँदा जाँदा लाम लागेर ढोग÷नमस्कार गर्थे ।  आरक्षण सुविधाले जगजीवन र उहाँजस्ता केही नेताको जीवनस्तरमा सुधार आएको भए पनि झुपडपट्टीमा बस्ने आमदलितकोे जीवन जस्ताको त्यस्तै थियो ।  भारतमा आरक्षण सिद्धान्तको गलत प्रयोगले एक नयाँ सामन्ती वर्गको उदय भएको छ ।  यसैको कारण भारतमा आरक्षणको शैक्षिक सुविधामा ‘क्रिमी लेयर’ को अवधारणा लागू गरिएको छ ।  नेपालमा पनि पटकपटक एकै व्यक्तिले यस्ता अवसर पाउनु हुँदैन र त्यस्तो सुरुवात आफैँबाट होस् भन्ने राजनीनिक घोषणा गर्ने हिम्मत काँगे्रस नेता नेपालीले मात्र गर्नु भएको छ ।  नेपाली काँग्रेसमा मात्र होइन एमालेमा पनि एउटै दलित नेताले पटकपटक अवसर पाएका छन् ।  तलदेखि माथिसम्म ऊ बाहेक अरूले अवसर नपाउने अवस्थाको विकल्प खोज्ने सहास ती नेताले गरेका छैनन् ।   

यसपटक काँग्रेसले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका निर्वाचनमा समानुपातिक प्रणालीबाट प्रतिनिधित्व गराउँदा पुराना (एकपटक अवसर पाएका) लाई पुनः उक्त पदको उम्मेदवारीमा नदोहो¥याउने निर्णय गरेको थियो ।  तर, फेरि केही विशेष व्यक्तिलाई ती पदमा ल्याउनै पर्ने भएपछि ‘राष्ट्रिय जीवनका व्यक्ति’ लाई यस्तो निर्णय लागू नहुने प्रावधान सो निर्णयमै घुसाएको थियो ।  पछि यही प्रावधानलाई आधार बनाएर आफ्ना खेमाकालाई ‘राष्ट्रिय जीवनका व्यक्ति’ भन्दै अवसर उपलब्ध गराइएको छ ।  आफैँले गरेको निर्णय लागू गर्न नेपाली काँग्रेसको वर्तमान नेतृत्वले ध्यान दिएन बरु प्रावधानको खुकुलोपनको दुरुपयोग गर्दै आफ्ना मानिसलाई अवसर दिएको छ ।  नेपालले अवलम्बन गर्दै गरेको समानुपातिक पद्धतिको प्रतिफललाई सामाजिक न्यायपूर्ण तरिकाले वितरण गर्न सकिएन भने भारतमा जसरी यहाँ पनि नयाँ वर्गको जन्म हुनेछ ।  यसले समग्र दलित समुदायको विकास उत्थान होइन बरु समुदायमा एक प्रकारको वैमनश्यता र मनोमालिन्यको अवस्था सिर्जना गर्नेछ ।  नेपाली काँग्रेसमा मात्र होइन खासगरी एमालेमा केही दलित नेता हुनुहुन्छ जो निरन्तर सरकारी लाभको पदमा रहदै आउनु भयो र राजनीतिमा पनि आरक्षणको सुविधा उहाँहरुले नै पाइरहनु भएको छ ।  नेता पदमसिंह भन्नुहुन्थ्यो– ‘जो अघि लाग्यो उसैले भाग खायो’ तलदेखि माथिसम्म एउटालाई मात्रै अगाडि लगाइएपछि उसैले मात्र माग खानु स्वाभाविक पनि हो ।  वडाध्यक्ष बनाइएको व्यक्ति नै मेयरका लागि योग्य हुँदै जान्छ ।  उसैले सांसद्का लागि तयारी गर्छ र मन्त्री हुने व्यक्तित्व निर्णण गर्छ ।  यस्तो अवस्थामा सुधार गर्न आरक्षणजस्तो सुविधा वा अवसरको न्यायोचित वितरणका लागि नेपाली काँग्रेसका नेता पदमसिंह विश्वकर्मा र मानबहादुर नेपालीले उठाउनु भएका प्रश्नमा काँग्रेसमात्र होइन अन्य पार्टी र राज्य स्वयम स्पष्ट हुनुपर्छ ।  जीवनभर सुविधा र अवसरको समानुपातिक वितरण हुनुपर्छ भनेर हिँड्नु भएका पदमसिंहलाई सांसद बनाइएन ।  अन्य केही दलित नेताले दर्जनौँपटक यस्ता सुविधा प्राप्त गरेका छन् ।  फेरि आउने सुविधा पनि उनीहरुकै लागि सुरक्षित छन् ।  नेपाली समाजमा प्रचलित उखान ‘कसैलाई माथामाथ कसैको पुर्पुरोमा हात’ भनिएझैँ भयो भने समानुपातिक समावेशी नेपालको स्थापना हुन सक्दैन ।  दलितको सन्दर्भमा मात्र होइन आरक्षण पाएका सबै समुदायको सन्दर्भमा यी मान्यताले गम्भीर महìव राख्ने भएकाले सबैले ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ ।  -गोरखापत्र दैनिक बाट