जातिय बिभेद बिरुद्धको संघर्ष, उपलब्धी र आजको आवश्यकता- डिल्लीश्वर दर्नाल

विभेद बिरुद्ध अभियान - पुस ४ -नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाजको ३० औं स्थापना दिवस (२०७४ पौष ३) को अवसरमा जातिय बिभेद बिरुद्धको संघर्षका उपलब्धी, संबैधानिक व्यबस्थाका अधिकार र त्यसका ब्याववहारिक चुनौति के हुन सक्छन, तिनको रिराकरण कसरी हुनसक्छ र आगामी दिनका कार्यभार के हुन सक्दछन भन्ने चर्चा गनु आवश्यक छ ।

नेपाल उत्पीडित जातीयमुक्ति समाजको लक्ष्य भनेको नेपाली समाजको कुरिती जातीय बिभेद तथा छुवाछुत जन्य व्यवहारको समुल अन्त्य गर्नु, न्याय समानता सामाजीक सास्कृतिक, राजनीतिक र आर्थिक समृद्धिको बिकास गर्नु नै हो । नेपालको दलित आन्दोलन बिभिन्न नामाकरण तथा घुम्ती मोडहरु पार गर्दै ०४५ पौष ३ गतेबाट नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाज गठन भयो । नेकपा एमालेको जनबर्गिय संगठनको रुपमा जनताको बहुदलीय जनबादलाई आफ्नो मार्गदर्सन सिदान्त मानी दलितहरुको हक अधिकारमा निरन्तर संघर्षसिल छ । जनताका प्रतिनिधिहरुले निर्माण गरेको संबिधानले समाजमा रहेको सामाजीक बिभेद तथा छुवाछुत जन्य कुरितिको समुल अन्त्य गर्ने एवम सामाजीक सास्कृतिक र राजनीतिक, अर्थिक समृद्धिको सबैधानिक ब्यबस्था गरेको छ ।

नेपालका तथाकथित दलित जातीहरुले प्राप्त गरेका सबैधानिक अधिकार र उपलब्धी धेरै छन । सबै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य गर्ने, सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने राज्यको राजनीतिक उद्धेश्य हुने, जातीय आधारमा छुवाछुत गरी वा नगरी कार्यस्थलमा कुनैप्रकारको भेदभाव गर्न नपाईने, सबै प्रकारका छुवाछुत तथा भेदभावजन्य कार्य गम्भीर सामाजीक अपराधका रुपमा दण्डनीय ठहरिने र पीडितले क्षतिपूर्ति पाउने व्यबस्था छ ।

दलितले राज्यका सबै निकायमा समानुपतिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुन पाउने, दलित बिद्यार्थीहरुलाई प्राथमिकदेखी उच्च शिक्षासम्म छात्रबृत्तिसहित निःशुल्क शिक्षाको व्यबस्था गरिने, प्रविधिक र व्यावसायिक उच्च शिक्षामा दलितका लागी बिशेष व्यवस्था गरिने, भूमीहिन दलित समुदायलाई एकपल्ट भूमी उपलब्ध गराई बसोबासको ब्यवस्था गराईने जस्ता उपलब्धीहरु रहेका छन् ।

समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनका लागी राजनीतिक दलले उमेदवारी दिदा समावेशी सिद्धान्तको आधारमा गर्ने, राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा एक जना दलित निर्वाचित गर्नु पर्ने, गाउँ कार्यपालिकामा र नगरकार्यपालिकामा दलित समुदायबाट दुईजना, नगरमा तीनजना र जिल्ला समन्वय समितिमा कम्तीमा एकजना रहने व्यबस्था सराहनीय छ ।

राष्ट्रिय दलित आयोग संबैधानिक निकायको रुपमा रहने र आयोगको अध्यक्ष सदस्यहरु दलित मात्र रहने, राष्ट्रिय दलित आयोगले आवश्यकता अनुसार प्रदेशमा कार्यालय स्थापना गर्न सक्ने र सबैधानिक अंग र निकायका पदमा समावेशी सिद्धान्तको आधारमा नियुक्ति गरिने संबैधानिक व्यवस्था छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रमुख, उप–प्रमुख मध्ये एक जना महिला र प्रत्येक वडामा दुई जना महिला सदस्य हुने र ती मध्ये मध्य एक जना दलित महिला वडा सदस्य हुँनु पनि संबिधानले दलितलाई दिएको अधिकारको कार्यान्वयन हुँनु हो । प्रदेशसभा सदस्य तथ प्रतिनिधि सभा सदस्यमा समानुपातिक सदस्यको अवसर पाएका छन ।

राष्ट्रिय सभाको गठन प्रक्रियामा दलित प्रतिनिधिको सवाल, अब बन्ने सरकारमा समावेशीताको सवाल र राष्ट्रपति, उप–राष्ट्रपतिको निर्वाचन कसरि हुँदैछ यसलाई चुनौतिका रुपमा हेरिएको छ । किनकी, छमेकी राष्ट्र भारतले दुई चोटी दलित राष्ट्रपति बनाई सकेको नजिर हाम्रो सामु छ । छिमेकि राष्ट्र भारत भन्दा हाम्रो देशको लोकतान्त्रिक अभ्यास कयौ गुणा प्रगतिसिल र समाजबाद उन्मुख छ ।

नेपाली समाजको रुपान्तण सामाजिक सास्कृतिक र राजनीतिक बिकासमा हाम्रो सघर्षका अभ्यासबाट प्राप्त उपलव्धी र अवसरका चुनौति समान छन । किनकी बिश्व परिवेशमा मानव समाजको बिकासको तिव्रगति सँगै विज्ञान प्रविधि र प्रयोगको चाहना तिब्रगतिमा दौडिरहेको छ । आज हामीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिसप्रधा गर्नु छ । अरुको दाजोमा युवा जनशक्तिको बिकास, शैक्षिक उन्नत आर्थिक समृद्धि, सामाजिक न्याय र दिगो बिकाससंग प्रतिसप्रर्धा गर्नुछ ।

हाम्रो समाज पछौटे हुँनुमा मनुबादी चिन्तन, जयस्थीती मल्लकाल, जहानीय राणा सासन र शाह बंश बादी सरकारको निरन्तर शासनले प्रभाव पर्यो । त्यत्तीमात्र नभएर जातीय बिभेदको बिजारोपन पनि गरे । जसका कारण मानब समाज युगौ युगसम्म दासदासी मात्र नभई अपमान जनक छुवाछुतको भरिया भयो । यही कुरुतिको अन्त्य गरी समानतामुलक समाज निर्माण गर्न निरन्तर आन्दोलन गर्नु परेको थियो ।

शासकहरुले दमन शोषण र अत्याचार गरि निश्चित जाती समुदायलाई बिभाजन गरी तोकिएको कामका आधारमा तहगत जात खसाल्ने र तोकिएको काम नगरे दण्डीत गर्दथे । एकतह जात खसाल्ने दण्डको ब्यबस्था थियो । श्रमगर्ने जिम्मा पाएका श्रमजीबी बर्गहरुनै आजसम्म बंशगतरुपमा कथित ‘दलित’ समुदायको रुपमा रहेका छन ।

बर्ग र बर्णका आधारमा शोषण, दमन गर्दै शासक वर्गले दास बनाउँने प्रचलनको विजारोपण श्रमका आधारमै गरिएको थियो । जन्म जात मानव गरिव र पछौटे हुने अवस्था सृजना गरियो । पहिलो वर्ग विभाजन ग¥यो, जसले आर्थिक उत्पादनप्रणालीसंग शोसण ग¥यो । दोस्रो वर्ण विभाजन ग¥यो, जसको वर्णाश्रम व्यवस्थाबाट जातीय बिभेद तथा छुवाछुतको जातीयच्युत ग¥यो यहि नीति शासन कायम रह्यो ।

वर्णाश्रम व्यवस्था कामका आधारमा ल्याईएको हुनसक्दछ । तर, कालान्तरमा समाजका शासकहरुले हेपिएका श्रमिकबर्गहरु माथि शोसण मात्र गरेनन् छुत–अछुतसमेत बनाए । यो प्रथाको सुरुवातदेखि बिभिन्न लेख रचना, साहित्यिकक्षेत्र लगायतबाट बिरोधात्मक प्रस्तुती जारी रह्यो ।

वि.सं. १९९७ सालमा वाग्लुङ गैरा गाउँका भगवत सर्वजीत विश्वकर्मा नेतृत्वमा छुवाछुत बिरुद्धको आन्दोलन सुरु भयो । जहानीय राणा शासन बिरुद्धको आन्दोलन २००७ पछि राजनीतिक दलहरुले छुवाछुत बिरुद्धको आन्दोलनसमेत समाहित गराउदै ल्याए । कम्युनिष्ट पार्टीहरुले वर्गिय मुक्तिको रुपमा जातिय मुक्तिको सम्वन्ध छ भन्ने संघर्ष चलाउदै आएका हुन । ३० वर्षीय निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थाले नेपाली समाजलाई अस्तव्यस्त बनायो । निरंकुशताको कालो वादल २०३६ सालको जनमत संग्रहमा परिणत भयो । त्यसमा उत्पीडित सामुदायहरुको सक्रिय भूमिका रह्यो । पञ्चायतले १० वर्ष पुनः भोग गरे पश्चात जनताको आन्दोलनको बलबाट २०४६ सालमा प्रजातन्त्र स्थापना भयो । १० वर्ष पछि अर्को १२ वर्षे जनयुद्धमा दलित समुदायका धेरैले साहादत पनि प्राप्त गरे ।

०६२/०६३ को १९ दिने शान्तिपूर्ण जनआन्दोलका बलमा २४० वर्षीय निरंकुश सामन्ती राजतन्त्रको अन्त्य भयो । र पुनस्थापित प्रतिनिधि सभाले छुवाछुत मुक्त राष्ट्रसमेत घोषणा ग¥यो । नेपाली जनताले आफ्नो देशको शासन व्यवस्थामा आफै सहभागी हुने मौका पाएका हुन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय जाति हौ भनेर कम्युनिष्ट पार्टीका सदस्यहरु गीत गाउछन । हामी नेपाली जाती हौ भन्दै आएका छन् । प्राकृतिक नियम अनुसार महिला र पुरुष दुई जात मात्र हुन्छन । साच्चो अर्थमा भन्नेहो भने आजका दलित भनिएकाहरु र खस आर्य भनिएका समुदाय एउटै गणका हुन । नेपालको संबिधानमा अहिले ‘दलित’ सब्द प्रयोग भएको छ । यो शब्दले नव युगका जनशक्ति उत्पादन गर्ने काममा समानताको सिद्धान्त बिपरित हुने हुँदा सब्दमा पुर्नबिचारको गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।

किनकी संबिधान भित्र लेखिएका ‘दलित’ सब्दले कालान्तरमा यो समुदाय भनेको छुवाछुत गर्नुपर्ने समुदाय नै हो कि भन्ने मानसिकता कायमै रहन सक्छ । दलित समुदायका युवा पंत्तिहरु पनि त्यो सब्द रुचाउदैनन् र अपमानित भएको ठान्दछन । साच्चै यो सब्दले छुवाछुत अन्त्य गर्ने नभै कायम गर्ने हो की, पुरातन सास्कृतिबाट आएको कुरितिको झल्को दिने मात्र हो । आज संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा समाजबादी व्यवस्थाको सुरुवात भई सक्यो । यो सँगै अबपनि यहिकुरा हामीले दोहोर्याउँनु आफैमा हिनता मात्र हैन कमजोर र पछौटे पन पनि हो । कथित दलित समुदायहरु आफै दलित भएका हैनन्, सामन्ति शासकले बनाएको हो । अब त्यो सामन्ति शासकहरु सदाको लागि अन्त्य भईसकेको छन् । मुक्ति समाज नेपालले लिएको लक्ष्य अनुरुप जातीय मुक्ती आन्दोलनका अभियनबाट सामाजिक मान्यता स्थापित भईसकेको छ ।

अबको बृहत्तर लक्ष्य भनेको आर्थिक समृद्धिको अभियान हो । अब आधुनिक समाजबादलाई कसरी सार्थक रुपमा परिणाम मुखि बनाउने, कसरी न्याय मुखि समानतामुलक समाजको दिगो बिकास गर्ने, युगौ देखिका उत्पीडित शोसित बर्गहरुलाई कसरी सम्मानीत र मर्यादित बनाउने भन्ने अबको अभियान हुनेछ । नेपाली जनताले राजनीतिक परिर्वतका निम्ति, सामाजिक साँस्कृतिक परिर्वतनका निम्ति लड्दै आएका छन । जुन लडाई सार्थक बन्दै गएको छ । अब नेपाली जनताको जिबन स्तर उकास्न आर्थिक क्रान्ति गर्न जरुरी छ । यसका निम्ति राज्य सञ्चालकहरुसचेत हुनपर्छ । अब पुराना कुसस्कृतिहरु स्वत निष्कृय भएर जादैछन् ।

हामीले नयाँ परिवर्तन अंगाल्नका लागि कुसस्कृतिलाई त्याग्नु जरुरी पनि छ । समयको बिकाससँगै नेपाली राजनीतिले पनि नयाँ पन पाउँदै गएको छ । तर, पुरानो कुसस्कृतिलाई सुधार गर्न नसक्नु अहिलेको कमजोरी हो । यसलाई सुधार गरेर राजनीतिको नयाँ पनसँगै सुसस्कृतिको पनि थालनी गराउँन तर्फ सवैको ध्यान केन्द्रित हुँन आवश्यक देखिन्छ ।

(लेखक नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाजका केन्द्रिय सदस्य हुन् । 
Email–dsdarnal@gmail.com)संगालो खबर बाट साभार