‘भूकम्प पीडित कुलकुमारी विश्वकर्माले पहिलो किस्ता अनुदान पाउन कति वर्षकुर्नु पर्छ सरकार?’

विभेद बिरुद्ध अभियान - पुस २२ - ओखलढुंगाको मानेभन्ज्याङ गाउँपालिका-९, माधवपुरकी कुलकुमारी विश्वकर्माको घर ०७२ वैशाख १२ कै भुकम्पले भत्काइदियो । कुलकुमारीको घर अनुगमनमा गएका प्राविधिकहरूले पूर्ण क्षतिको सूचीमा पनि दर्ता गरिदिए । उनले पुनःनिर्माणका लागि पाउनुपर्ने कागजात बनाएर सोही कागजको आधारमा योजना सम्झौता पनि गरिन् । बिडम्बना अहिलेसम्म उनले पहिलो किस्ता बापतको रकम पाएकी छैनन् ।

‘पहिलो किस्ता लिन बैङ्क जाँदा, तपाँईको नाम नै लाभग्राहीको सूचीमा छैन भनेर फर्काए’-कुलकुमारीले भनिन्-‘यता पुरानो पाल पनि च्यातिएपछि भत्किएको घरको माथ्लो तला फालेर त्यही मुनी बसेका छौ“ ।’ ‘हामीले पहिलो किस्ता पाउन कति वर्षकुर्नु पर्छ ?’ सरकारलाई उनले प्रश्न गरिन् । अर्का पीडित माधवपुरकै सुर्य अधिकारीको समस्या पनि उस्तै खालको छ । जोखिमपूर्ण घरमा भान्सा राखेका छन् । राति परिवारै गोठमा सुत्छन् । ‘धराप छ । राम्रोसँग निदाउनै सक्दिन ।’-अधिकारीले गुनासो पोखे-‘दिनभरि घरमै अरू काम भएपनि राति चाँही गोठमा सुत्छौ“ ।’

जिल्ला सदरमुकामको पुनःनिर्माण प्राधिकरण कार्यालयमै चार पटक पुगेका अधिकारी निकै आक्रोशित छन् । योजना सम्झौताका पत्र देखाउँदै उनले भने-‘हामीलाई सबै प्रक्रिया पुग्यो अब रकम पाउँछौ भनेर योजना सम्झौता गराइयो । सम्झौता भएको डेढ वर्षभित्र पनि पहिलो किस्ता पाइएन ।’ उनले आफ्नो भन्दा पछि योजना सम्झौता गरेका पीडितहरूले घर बनाइसकेको बताउँदै आफ्नो पीडा सुनाए । कुलकुमारी र सूर्य मात्र होइनन् । माधवपुरमै १७ घर भुकम्प पीडितको अवस्था एकै किसिमको छ । उनीहरू अहिलेसम्म पहिलो किस्ता कुरेर बसेका छन् । केहीले भने किस्ता आउने आशामा आफ्नै बलबुताले भुकम्प प्रतिरोधी घर बनाइसकेका छन् । प्राविधिकले पनि मापदण्ड पुगेका घरका लागि रकम उपलब्ध गराउन सिफारिश गरिसकेका छन् । तर, उनीहरूले कुनै किस्ता पाउन सकेका छैनन् । माधवपुरमा मात्रै होइन जिल्लामा करिब ७७ घरधुरीको समस्या यस्तै छ । बैङ्कमा अनुदान रकम लिन जाँदा उनीहरूको नाम नै लाभग्राहीको सूचीमा भेटिन्न । यस्तो समस्या प्राधिकरणको सफ्टवेयर अपडेटको बेला नै भएको प्राधिकरण जिल्ला समन्वय समितिका प्रमूख युवराज खरेलले बताए । ‘यो समस्या समाधान जिल्ला तहबाट नहुने भएकोले मैले बारम्बार केन्द्रमा राखे पनि समाधान गर्नमा केन्द्रले नै अलमल गरेकाले पीडित समस्यामा छन् ।’-उनले भने ।

पीडित लाभग्राही भने अब पनि प्राधिकरणले समस्या समाधान नगरे क्षतिपूर्तिसहित माग गरी कानुनी उपचारका लागि अदालत जाने बताएका छन् । सबै कागजात भएर पनि प्राधिकरणकै नियम विपरीत पीडितलाई थप पीडा दिने काम भएकोले अदालतसम्म जान सक्ने उनीहरूले बताए । पुनःनिर्माणको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएको भनेपनि नाममात्रको अधिकार दिएको जनप्रतिनिधिहरूको भनाई छ । ‘अनुदान दिने, पीडित हो कि होइन भन्ने छुट्याउने अधिकार हामीलाई दिएको भए पो अधिकार पाइयो भन्नु ।’-मानेभन्ज्याङ गाउँपालिका प्रमूख मोतिराज राईले भने-‘यहाँ भुकम्प पीडितले दर्जनौँ समस्या लिएर आउँछन् । समाधान गर्ने बेला हामीसँग केही हुन्न ।’