आरक्षण बाध्यता होईन राज्यको प्रमुख दायित्व हो - राम कुमार परियार

विभेद बिरुद्ध अभियान - फागुन ९ - दलित, शब्द अनि यसको मारमा परेको ब्यक्ती, समाज र समुदायको बारेमा लेख्न फेरी म, मेरो यो कलमलाई आज अगाडी बढाईरहेको छु । दलित शब्द भन्ने बित्तिकै बिभेदमा परिएको ब्यक्ति, समाज र समुदायको बारेमा बुझिन्छ ।  अहिले, यो दलित शब्दको नकारात्मक र सकारात्मक दुबै पक्षमा बहस चलिरहेको छ । एउटा पक्ष यसलाई नहटाउने र अर्को पक्ष दलित शब्दलाई नै परिवर्तन गर्नु पर्छ भन्ने पक्षमा छन । तर, यसको वास्तवीकतालाई कसैले पनि केलाउन सकेको छैन र आज आवश्यकता के को छ भन्ने कुरो पनि बुझनु जरुरी छ ।

दलित शब्दको अन्त्य गर्देमा दलित समुदायमाथी हुदैआईरहेको पिडाहरु, बिभेदहरु आफै हराउदैन वा हटदैन । यसको लागी सबैको मानसिकतामा परिवर्तन ल्याउनु जरुरी छ । जसको लागी दलित समुदायको शैक्षिक, सामाजीक र आर्थिक अवस्थामा सुधार तथा परिवर्तन ल्याउन पनि सक्नु जरुरी छ  र यसका  लागी राज्यले हरेक क्षेत्रमा दलित समुदायलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्दछ  । त्यस्तै, दलित समुदाय भित्रको मनमुटाव, विभेदको भावनालाई हटाई एकिकृत भएर समष्टिगत रुपमा आपनो पाईला र आवाज अघि बढाउनु पर्दछ ।

साबिक देखि दलित समुदायका ब्यक्तिहरु हेपिदै, पिटाई र बिभेदको शिकार भईरहेको थिए भने अहिले पनि त्यहि अवस्थामा गुज्रिनु परेको छ । परिवर्तनको रेखा कहि कतै छिनो पनि देखिदैन । बिरुद्धमा बोल्यो भने समाजमा ठुलो काम गरे जस्तो गरेर हिजो भन्दा आज कम हुदै गएको छ, भन्छन  । समय अनुसार परिवर्तन भई हाल्छ भन्दै शब्दमा ब्यक्त गर्छन । तर त्यो समय अहिले सम्म आएको छैन । अब कहिले आउने हो त्यो पनि थाहा छैन रु

जब मान्छेलाई रगत चाहिन्छ तब उसले रगतको खोजीनिति गर्दछ जातको गर्दैन । तर, त्यहि ब्यक्ति स्वस्थ्य भयो भने जातियताको खोजि गर्न थाल्दछ । यस्तो छ हाम्रो समाज ।

बेला मौकामा आरक्षणको सन्दर्भमा अझै पनि निकै कठाक्षपुर्ण ब्यङ्गहरु सुन्न पाउछौं । कतै चित्र सहित त कतै लेखेर भए पनि आरक्षणको बिरुद्धमा आवाज उठाईरहेका छन । त्यतिकै पनि दलित समुदायको आरक्षणको प्रतिशत अन्य समुदायको भन्दा कम प्रतिशत छ ।

कसैको आर्थिक स्तर धेरै राम्रो छ भने कति मध्यम अवस्थाको छ भने धेरै निम्न अवस्थाको छ । जस मध्ये धेरै परिवारको ब्यक्तिहरु आफनो अध्ययनलाई मात्र पुर्ण रुपमा समय दिन नसकेर काम गर्दे आफनो अध्ययन पुरा गरिरहेका हुन्छन । कतिले अध्ययनलाई बिचमा छोडेर बैदेशिक रोजगारमा गएका छन र पछि फर्केर आफनो अध्ययन पुरा गरिरहेका छन । तर, त्यतिखेर उसको त्यो अध्ययनको कुनै औचित्य हुदैन किन कि सरकारी जागिरको लागी उसको उमेरले हद पार गरिसकको हुन्छ र अन्य कुनै क्षेत्रमा उसले आफुलाई सम्हाहित गर्न सक्दैन ।

सबैले राम्रोलाई मात्र राम्रो बनाउन खोज्छन तर कमजोर, ठिकैलाई अबसर प्रदान गरेर राम्रो बनाउन कसैले पनि सोच्दैनन । भन्छन, हामी दलित समुदायको लागी गर्छो । राम्रो नम्बर ल्याउनुस हामी तपाईलाई अबसर दिन्छौं भन्छन । अरे बाबा, राम्रो नम्बर ल्यायो भने त जस्ले पनि अबसर दिन्छ नि । त्यसैले, कृपया दलित समुदायको ब्यक्तिलाई अबसर दिनुछ भने राम्रोलाई मात्र खोजेर होईन कि कमजोर र निम्न अध्ययन स्तर भएकालाई पनि अगाडी ल्याएर राम्रो बनाउनु प¥यो । अनि मात्र आरक्षणको कोटा प्रणालीलाई स्थायी राख्दा उपयुक्त हुन्छ र यसलाई अझ प्रभावकारी तरिकाले सम्र्पुण दलितको अवस्थालाई समेटने गरि कोटाको प्रतिशतमा बृद्धि गर्नुपर्दछ । दलित समुदायका   ब्यक्तिहरुलाई सरकारी, गैर सरकारी, अर्ध सरकारी, संस्थान र बिकासका कार्यक्रमहरुमा साथै छात्रवृत्तिमा दलित समुदायको जनसंख्याको आधारमा आरक्षणको ब्यवस्था गनुपर्दछ ।

आरक्षणको बिषयलाई आज धरै टिका टप्पणी गरेको पाईन्छ । अहिले केही समुदायलाई उपलब्ध गराईएको आरक्षणमा आज यस आरक्षणमा नपरिएका समुदायले आफनो समुदायलाई बिभेदमा पारिएको महशुस गरेको पाईन्छ र आफनो गुनासो राखेको देखिन्छ । यदि यसलाई बिभेद भनेर परिभाषित गरिन्छ भने एकचोटी

आज भन्दा धेरै बर्ष अगाडि देखि अहिले सम्म फर्किएर हेर्न अनुरोध गर्दछु ।

आरक्षणमा परेका समुदायको यथार्थ ः

१. आरक्षणमा परिएका यी समुदायहरु आफनो जीवन स्वतन्त्र रुपमा बाच्न पाएका छैनन ।

२. मानिस भएर मानिसको बिचार र स्वरुपमा जिउन पाएका छैनन ।

३. आफनै कला, शिप, क्षमतामा बाचिएता पनि दलित र बिभिन्न उपनाम शिउरीनु परेको छ ।

४. जातिय भेदभाव र छुवाछुत जस्तो घृणित कार्यको भागिदार हुनु परेको छ ।

५. सबै क्षेत्रमा पछाडि पारेर सिमान्तकृत र पिछडिएको भनेर सर्वनाम पाउनु परेको छ ।

६. समाजको महत्वपुर्ण अङ्ग भएर पनि प्यारालाईज हुनु परेको छ ।

७. बिकास त परै जाओस, सुधारोन्मुख शिक्षाको पनि अवशरहरु पाउन सकेका छैनन ।

८. विभेदको शिकार भईन्छ कि भनेर मनमा डर, त्रास लिएर हिडनु पर्ने बाध्यता ।

आज दुई, चार जनाले स्थान पाउदैमा आरक्षणको प्रादुर्भाव पुरा भएको भन्न  मिल्दैन । ईतिहास हेर्ने हो भने यी समुदायले शिक्षा पाउनु हुदैन भनेर शिक्षाबाट बञ्चित गरेको छ । आज पनि समाजको बिभिन्न स्थानमा सामाजीक, साँस्कृतिक बिभेदमा पारिरहेको अवस्था छ । त्यसैले आरक्षणमा नपरेका समुदाय यदि तिम्रो पनि मन छ भने एक चोटी सोच् । यदि तिमीहरुको पनि यर्थाथ यस्तै हुने हो भने के आज तिमीहरुको आवाज पनि यहि हुन्थ्यौं रु.

आज तिमीहरुलाई आरक्षणको नाममा ति आरक्षित ब्यक्तिहरुले आफनो हक खोज्दा यत्रो टाउको दुखाई भएको छ तर एक चोटि हेर त तिमीहरुको ब्यवहारले त बर्षो देखि यिनिहरुको सम्मान जनक बाच्ने अधिकार नै खोसेको छ । अनि साथ र सहयोग कसलाई चाहिएको छ एकचोटि सोच अनि बोल् । त्यसैले सक्छौं भने यो अवस्था हटाउन सहयोग गर अनि परिवर्तन आफै देख्नेछौं अन्यथा सामन्तबादलाई शिरोधर नगर ।

आज पद र अवशर पाउन कै लागी आरक्षणको सहारा लिएको दृश्य, समाचार, हामीले देख्न, सुन्न पाएका छौं । अवशर लिनु प¥यो भने आरक्षणको सहारा लिने र अरु बेला आरक्षणको बिरुद्धमा आवाज उठाउनेहको कमि छैन हाम्रो समाजमा ।

त्यसैले, अन्त्यमा भन्नुपर्दा यो आरक्षण बाध्यता होईन र जुन राज्यले गुण गरिरहको छ भन्नु पनि उचित होईन, यो त राज्यको दायित्व हो । दलित समुदाय पछाडी परेर बिभेदमा पर्नु पनि यहि राज्यमा भएका ठुला, ठालुहरुले बनाएको नियम, कानुनले हो । त्यसैले, आरक्षणको ब्यवस्था र प्रदान गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व हो र यो बिभेदको श्रृंखला नरोकिउन्जेल, समाजमा जातिय बिभेद जस्तो नकारात्मक प्रभावको उन्मुलन नहुन्जेल राज्यले दलित समुदायलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नु पर्दछ र अवशरहरु प्रदान गर्नु पर्दछ ।

अबको राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, जस्तो उच्च पदमा पनि दलित समुदायको ब्यक्तिलाई पहिलो प्राथमिकता दिनु पर्दछ । जसले पुर्णरुपमा दलित समुदायको भावनालाई सम्मान दिन सक्नेछ र आधारभुत बिकासलाई टेवा पु¥याउदछ साथै सकारात्मक प्रभाव पर्दछ । त्यसैले यसको पक्षमा सबै सरोकारवाला, राजनितिज्ञ र बौधिक ब्यक्तिहरुले वकालत गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । आरक्षणलाई बाध्यता होईन, यो राज्यले सेवा स्वरुप दलित समुदायलाई दिने प्रमुख दायित्व हो र जातिय विभेद, छुवाछुत जस्ता ब्यवहारको  उन्मुलन नहुन्जेल यसले निरत्तरता पाउनु पर्दछ ।