दलित समुदायले अब जातिय अपमानको पीडा खेप्न नपर्ने

विभेद बिरुद्ध अभियान -  (गिरिराज नेपाली) दाङ १० -  फागुन । प्रदेश नम्वर ५ का सभामुख पुर्ण बहादुर घर्तीले अब जातका आधारमा कसैले पनि विभेद खेप्नु नपर्ने बताउनुभएको छ । ‘‘वादी महिलाको पुनःस्थापना आजको आवश्यकता , राज्यको हरेक निकायमा समान सहभागिता ’’ भन्ने मुलनाराका साग मंगलवार दाङको घोराहीमा आयोजित वादी महिलाहरुको पाँचौ राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै सभामुख घर्तीले यस्तो बताउनुभएको हो ।

दलित महिला एकता केन्द्रका अध्यक्ष निर्मला कुमारी गुप्ता ‘वादी’को अध्यक्षता तथा प्रदेशसभामुख पुर्ण बहादुर घर्तीको प्रमुख आतिथ्यता एवं प्रदेशसभा सदस्य दामा शर्माको विशिष्ट आतिथ्यतामा कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो । कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि सभामुख घर्तीले मुलुक पञ्चायती शाशन व्यवास्था , राणाकालिन एकलौटी शाशन सत्ता हुदै संघिय लोकतान्त्रिक÷गणतान्त्रिक शाशन व्यावस्थामा आईसकेकाले अब जातकै आधारमा कसैले पनि विभेद र अपमान खेप्न नपर्ने उहाँले बताउनुभयो । हिजोका दिनमा जुन जात माथिको उत्पीडन र विभेद थिए, अहिले त्यसको अन्त्य भईसकेकाले अब जातिय तिष्रकार कसैले खेप्न नपर्ने उहाँल्ले टिप्पणी गर्नुभयो । उत्पीडन वग, क्षेत्र, समुदाय र लिङ्गको अधिकार स्थापितका लागि मुलुकमा जनयुद्ध देखी जनआन्दोलन सम्म भए अहिले त्यही युद्ध र आन्दोलनको उपलव्धी स्वरुप जातिय विभेदका अन्त्य गरी आफ्ना अधिकारको ग्यारेन्टी आफै गरेका छौ । तर अझै अधिकार विमुख समुदायले पुर्ण अधिकारको भने अनुभुती गर्न सकेको छैनन ।

जातिय छुवाछुत कानुनी रुपमा निषेध गरे पनि व्यवहारीक रुपमा अझै निषेध हुन नसकाले त्यसको अन्त्यका लागि गैरदलित र दलितहरु एकतावद्ध हुनुपर्ने उहाँले औल्याउनुभयो । उहाँले दलित समुदाय भित्र पनि अझै परेको वादी जातीको विकासका लागि राज्यले पनि विशेष नीति लागुपर्ने उहाँको भनाई थियो ।

कार्यक्रममा विशिष्ट अतिथि प्रदेशसभा सदस्य दामा शर्माले कानुनी रुपमा जातिय छुवाछुत अन्त्य भए पनि सामाजिक रुपमा अझै अन्त्य नभएको उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो – ‘जसको कारण नै अशिक्षा चेतनाको कमि हो । ’ शिक्षा र चेतना अभावका कारण दलितहरु अझै जातिय सम्मान सहितको आत्मसम्मान महसुस गर्न नसकेको उहाँले बताउनुभयो । मुलुकले अधिकारको संघर्ष पार गरी पनि दलित समुदाय अझै अधिकार प्राप्तीको संघर्षमा रहेकाले अब त्यसको अन्त्य हुने उहाँको भनाई छ । नयाँ सरकार सहितको नयाँ संविधानको कार्यन्वयन हुने क्रममा रहेकाले दलित समुदायले अब जातिय अपमानको पीडा खेप्न नपर्ने उहाँको भनाई थियो ।

मुलुकमा जातिय जातिय छुवाछुत कानुनी रुपमा निषेध भए पनि व्यहावार अझै विभेद हुने गरेको वादी अगुवा पुष्प वादीले बताउनुभयो । राज्यले छुवाछुत लाई कानुनी निषेध गरे पनि व्यावहारिक रुपमा अझैले विभेद गरेको उहाँले आरोप लगाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो – ‘समानुपाति समावेशिताको सहभागिता अनिवार्य लागु गरेको छ । तर दलितहरुले त्यसको अनुभुती गर्न पाउदैनौ । ’ उहाँले आर्थिक , सामाजिक र राजनीतिक पँहुच विमुख रहेकाले दलित समुदाय अझै भन्ने हो भने वादी जाती लाई राज्यले कुनै तहमा माथि उठाउन नसकेको उहाँलेका भनाई थियो । सदियौ देखी जातिय विभेद शिकार बन्दै आईरहेका दलित र दलित भित्रका वादीहरु आज पनि उही र उनै पीडामा बाँचिरहनु परेका उहाँले दुखेसो गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो – ‘ समृद्धिका कुरा उठ्छन । तर दलित समुदायको शिक्षा दिक्षा र रोजगारको कहिले उठ्दैनन । ’ अझै पनि दलितहरु खोलाको किनार , बनको छेउ , एैलानी जग्गा वसेका छौ ।

तर राज्यले त्यसका लागि कहिले कुरा उठाउदैन भन्दै उहाँले ‘ न दलहरु हेर्छन , न राज्यले हेर्छ । ’ शिक्षा , स्वास्थ्य जस्ता आधारभुत आवश्यकताका अधिकार अझै टाढाको कुरा भए हाम्रा लागि उहाले प्रश्न गर्नुभयो के दलितहरु यो देशका नागरिक हैनन् र ? दलितहरुले आत्म सम्मान चाहादैनन् र ? दलितहरुले आत्म सम्मान र सामाजिक न्याय र अधिकारको उपयोगिता खोजेकाले त्यसमा राज्य गम्भिर हुन आग्रह समेत गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा प्रदेशसभा सदस्य धमकली चौधरी , जिल्ला समन्वय समिति दाङका प्रमुख जितेन्द्र मान नेपाली , वादी समुदाय उत्थान विकास समितिका उपाध्यक्ष महेश नेपाली , घोराही उपमहानगरपालिका प्रमुख नरुलाल चौधरी, नेकपा एमाले दाङका अध्यक्ष टिकाराम खडका , नेकपा माओवादी केन्द्रका संयोजक सुवास पुन , नेपाली काँग्रेस दाङका सचिव शंकर प्रसाद डाँगी , दाङ जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नारायण प्रसाद भुषाल, नेपाल पत्रकार महासंघ दाङका अध्यक्ष सविन प्रियासन , मानव अधिकारकर्मि विनोद केसी, नागरिक दाङका संयोजक चन्द्रराज पन्त र जिल्ला वारका अध्यक्ष प्रदिप गौतम लगाएतकाले शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएको थियो । दलित महिला एकता केन्द्रकी महासचिव सीतारा नेपाली ‘वादी’को स्वागत मन्तव्य वाट शुरु भएको कार्यक्रमको सहजीकरण दलित महिला एकता केन्द्रका कार्यक्रम संयोजक जनक नेपालीले गर्नुभएको थियो । भने कार्यपत्र प्रस्तुत गोपाल नेपालीले गर्नुभएको थियो ।