दलितलाई किन बनाइएन राष्ट्रपति-उपराष्ट्रपति?- धनकुमारी सुनार

विभेद बिरुद्ध अभियान - चैत्र १ - नेपाल संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रियामा छ। नयाँ संविधान कार्यान्यनको एउटा महत्वूर्ण पक्ष स्थानीय, प्रदेश र संघीय संसदको निर्वाचन सम्पन्न गर्नु थियो, जुन सम्पन्न भइसकेको छ। निर्वाचनको परिणामपछि वाम गठबन्धनका तर्फबाट एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीको पदधारण गरिसकेका छन्। संघीय संसदको कार्यसूची अनुसार फागुन २९ गते राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन हुँदैछ।

सर्वहारा जनताको मुक्तिको नारा लिएको वामपन्थी गठबन्धन बहुमतमा भएका कारण उनीहरुले चाहे अनुसारको उम्मेदवारलाई राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति बनाउनसक्ने अवस्थामा छन्। तर तिनै सर्वहारा वर्गको प्रतिनिधित्व गरेको दावी गर्ने वामपन्थी गठबन्धनले व्यवहारमा नेपाली समाजको सबैभन्दा बहिस्करणमा पारिएका दलित समुदायलाई कत्तिको प्राथमिकता दिन्छन् भन्ने आधारमा उनीहरुको दावी र व्यवहारको परीक्षण गरिनुपर्छ। सामन्तवादको अन्त्य गर्ने आन्दोलनमा महत्वपूर्ण योगदान गरेको दलित समुदायलाई सम्मानकै लागि भएपनि वामपन्थी गठबन्धनले राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित गराउनु पर्थ्यो। तर वामपन्थी दलहरु दलित समुदायप्रति यति पनि सकारात्मक हुन सकेनन्।

गणतन्त्रको स्थापनापछि राष्ट्र प्रमुखमा सम्मानित र अभिभावकको भूमिकामा रहने पदीय दायित्व राष्ट्रपतिमा छ। आलङ्कारिक नै भएपनि राष्ट्रपति गणतन्त्र नेपालको स्थापनाका लागि भएको ठूला संघर्ष र बलिदानको प्रतीक हो। यो गरिमामय पदमा पुगिसकेका व्यक्तिले उक्त पदको मर्यादा र गरीमा कति राख्नसके त्यो बहसको अर्को विषय हुनसक्छ। तर ०६२–०६३ को जनआन्दोलन र जनयुद्धको राप र तापले निरंकुश राजतन्त्रतात्मक परम्पराको अन्त्य गरी जनताको सन्तान राष्ट्रपति हुने प्रणाली स्थापना भयो जुन आफैंमा ऐतिहासिक त छ नै सँगसँगै यस संस्थालाई गरीमाका साथै सबैको साझा र अपनत्व हुने संस्था बनाउन पनि जरुरी छ।

संयोगवश नेपालमा प्रथम राष्ट्रपतिमा मधेशी समुदायबाट र दोश्रो पटक महिला निर्वाचित भए। त्यसैगरी पहिलो उपराष्ट्रपति मधेसी र दोस्रोमा जनजाति समुदायको प्रतिनिधित्व भयो। यसले मुलुकको विविधतालाई समेट्ने सकारात्मक प्रयत्न गरेको छ। यसले नेपालको ऐतिहासिक महत्व रहनेछ। संविधानको व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रपति पदमा फरक समुदाय र लिंगका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था सकारात्मक छ। राष्ट्रिय एकताको प्रर्वद्घन गर्ने र राष्ट्र प्रमुखको भूमिका खेल्ने यो संस्थामा वास्तविक समाजको यथार्थ र विविधता स्पष्ट झल्कन आवश्यक छ।

000

वर्तमान राष्ट्रपतिले फागुन २९ गते राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनका लागि संसदको अधिवेशन डाकिसकेकी छन्। राष्ट्रपति पदका लागि राजनीतिक पार्टीहरुको तर्फबाट केही नेताहरु आकांक्षी थिए। साथै वर्तमान राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति पनि आफ्नो पद कायमै राख्ने दौडधुपमा थिए। तर जब वाम गठबन्धनको तर्फबाट राष्ट्रपतिमा विद्या भण्डारीले उम्मेदवारी दिइन, अब अरु आकांक्षी स्वत पाखा लागेका छन्। यहाँनेर विडम्बना के हो भने राष्ट्रपतिको उम्मेदवारका रुपमा पनि दलित र अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरुको नाम चर्चामा आएन।

०६४ सालको राष्ट्रपतिको पहिलो निर्वाचनमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नाममा सहमति हुन नसकेपछि नेपाली कांग्रेसले रामवरण यादव, माओवादीले रामराजाप्रसाद सिंह र एमालेले दलित समुदायका रामप्रित पासवानलाई उठायो। एमालेले हार्ने निश्चित भएकै कारण रामप्रितलाई उम्मेदवार बनाएको थियो। हार्ने खेलका लागि मात्रै दलितलाई उठाए हुन्छ भन्ने सामन्ती सोच त्यसबेला फेरि देखियो।

दलित समुदायलाई भोट बैंकको रुपमा मात्रै प्रयोग गर्दै आइरहेका वामपन्थी वा दक्षिणपन्थी दुवै दलहरुले प्रदेश वा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा समावेशी लोकतन्त्रको धज्जी उडाए। पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीअन्तर्गत १६५ सदस्यमा ३ जना मात्रै दलित निर्वाचित हुनु समानुपातिक समावेशीकरणको बर्खिलाप हो। समानुपातिकबाट १६ जना दलितको प्रतिनिधित्व भएको छ भने प्रत्येक प्रदेशबाट एकजना दलित अनिवार्य निर्वाचित गर्नुपर्ने प्रावधानले मात्र ७ जना दलित राष्ट्रियसभामा पुगेका छन्। जुन परिणाम संवैधानिकरुपमा स्वीकार गरिएको समानुपातिक समावेशीकरणको उल्लङ्घन हो।

अहिले राष्ट्रपति भण्डारी नै दोहोरिने निश्चित भैसकेको छ भने उपराष्ट्रपति पनि दोहोर्याउने तयारी छ। तर राष्ट्रका यी महत्वपूर्ण पदमा दलित समुदायको प्रतिनिधिलाई उम्मेदवार बनाउने बहस राजनीतिक वृत्तमै नल्याउनु उदेक लाग्ने कुरा हो। त्यो भन्दा पनि उदेक लाग्दो विडम्बना त पार्टीहरुभित्र रहेका दलित भातृ संगठन यो विषयमा मौन छन्, आफ्नो सरोकार नै ठान्दैनन्।

000

भारतमा हालै चौधौं राष्ट्रपतिमा रामनाथ कोविन्दले पदभार ग्रहण गरे। भारतको राजनीतिमा ६५ वर्षभित्र १४ जना राष्ट्रपति निर्वाचित भए जसमध्ये ४ मुस्लिम, २ दलित समुदाय, १ शिख, र १ महिला लगायत थिए। भारतमा सम्पन्न राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा भारतीय जनता पार्टीको नेतृत्वमा रहेका २३ र कांग्रेस आइको नेतृत्वमा रहेका १८ पार्टीको छुट्टाछुट्टै मोर्चा बनेको थियो। रणनीतिक हिसाबले दुबै मोर्चाबाट पार्टीका शसक्त नेतृत्वमा रहेका रामनाथ कोविन्द र मीरा कुमारलाई उठाइएको थियो। अर्को उल्लेखनीय पक्ष भनेको दुबै जना भारतीय वर्णवादी समाजमा कथित तल्लो जाति दलित समुदायका व्यक्ति थिए।

मोर्चाबन्दीमा भारतीय संस्थापन पक्ष विजेपीका उम्मेदवार रामनाथ कोबिन्द दुई तिहाइ मत (साठी प्रतिशत) ल्याएर चौधौं राष्ट्रपतिमा चुनिए। कट्टर हिन्दुवादी पार्टीको रुपमा चिनिने विजेपी पार्टी र यसको मूल आरएसएस स्वंयसेवकका रुपमा समेत विभिन्न जिम्मेवारीमा रहेर काम गरिसकेका रामनाथ कोविन्द भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीका विश्वास पात्रका रुपमा चिनिन्छन्। आर्थिक, सामाजिकरुपमा अत्यन्तै तल्लो धरातलबाट संर्घष गर्दै आएका कोविन्द कानुनी पृष्ठभूमिका हुन्। भारतीय जनता पार्टीका केन्द्रिय प्रवक्ता समेत बनिसकेका कोविन्द राष्ट्रपति बन्नुपूर्व उत्तर प्रदेशका गर्भनर थिए।

कांग्रेस आइको नेतृत्वमा बनेको मोर्चाबाट राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनेकी ७२ वर्षीय मीरा कुमार पनि दलित समुदायकी र भारतीय राजनीतिमा प्रतिभाशाली व्यक्तित्व हुन्। कांग्रेस आइबाट पटक—पटक सांसद, मन्त्री र लोकसभाको सभामुखसमेत बनिसकेकी मीरा कुमार भारतीय राजनीतिमा प्रभावशाली व्यक्तित्व जगजीत रामकी छोरी हुन्।

भारतको जनसांख्यिक तथांकले त्यहाँ तथाकथित अछुत वा दलित समुदाय १७ करोड भएको देखाउँछ। मनुस्मृतिको उठान र मलजल भारतीय भूमिमै भयो। संसारभरका हिन्दुहरुले मनुस्मृतिको ‘सिनो’ अझै बोकिरहेकै छन्। तर मनु वर्णवादी कुसंस्कारको विरुद्घ सशक्त प्रतिकार पनि भारतीय भूमिमै डा भिमराव अम्बेडकरले गरे।

उनले ९० वर्ष अघि सन् १९२७ सेप्टेम्बरमै मनुस्मृतिलाई सामुहिक रुपमा जलाएका थिए। वर्णवादी हिन्दु समाज र यसले मान्छे—मान्छेबीचमा ल्याएको चरम विभेदको मूल जड मनुस्मृति भएको र यसले हिन्दु समाजलाई एकतावद्ध हुन दिँदैन भन्ने निष्कर्ष निकाल्दै उनी आफ्नो जीवनकालको उत्तरार्धमा बौद्घ धर्मावलम्बी भएका थिए।

000

भारतको समकालीन परिस्थितिलाई नजिकबाट नियाल्दै नेपालमा विकसित राजनीतिक सन्र्दभलाई केन्द्रमा राखेर विश्लेषण गर्ने हो भने हाम्रोमा दलित समुदायको हैसियत राज्यसत्ता र पार्टीसत्तामा दैलोसम्म उभिन सक्ने मात्रै बनेको छ। वर्तमान सत्ताले दलितलाई निर्णायक ठाउँमा अझै पनि स्वीकार गर्न सकेको छैन।

यसो भन्दा कत्ति पनि अतिशयोक्ति हुँदैन कि राजनीतिक पार्टीहरुले दलित समुदायका नेता र कार्यकर्तालाई बल्ल पार्टीकै दैलोसम्म प्रवेश दिएका छन। दलित समुदायको योगदान गन्तीमै नराख्ने, दया र कृपामा सीमित राख्ने र दलितहरु क्षमताहिन हुन्छन् भन्ने विभेदकारी मान्यता तथाकथित उपल्ला भनिने समुदायका व्यक्तिहरुमा गडेर बसेको छ।

पार्टीहरु र सरकारमा हिन्दु वर्णवादीहरुकै वर्चश्व छ। अझै पनि ‘मैले दलित सँगसँगै भात खाएको, उनीहरुलाई साथी बनाएको’ जस्ता हास्यास्पद तर्क गरेर क्रान्तिकारी बन्ने, ठूलो गुन लगाएको ठान्ने वर्ग नै पार्टी सत्तामा छन्। पार्टीहरूमा परम्परावादीदेखि तथाकथित क्रान्तिकारी माक्र्सवादीसम्मको यो जमात हावी छ। उनीहरु निर्णायक ठाउँमा दलितहरुको नेतृत्व अझै स्वीकार्न चाहँदैनन्।

दक्षिण एशियाको सन्दर्भमा दलित समुदाय अत्यन्त उत्पीडित समुदाय हो। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक उत्पीडन अन्त्यका लागि तत्कालीन र दीर्घकालीनरुपमा नीति बनाउने र राज्यसत्ताका सबै संरचनामा पहुँच, प्रतिनिधित्व र अधिकार स्थापित गर्ने काममा उनीहरु प्राय मौन रहन्छन्। दलित समुदायले आत्मसम्मानपूर्ण बाँच्ने अवस्था नआउँदासम्म राजनीतिक दलका विकास र समृद्घीका सपना पानीका फोका झैं हुनेछन्। उनीहरुको आवश्यकता र मागलाई पहिचान गर्नका लागि राज्यको नीति निर्माणको मूल थलोमा प्रतिनिधित्व गराउनै पर्थ्यो।

राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा दलित समुदायका व्यक्तिलाई अगाडि सार्दा हिन्दु सामन्तवादी व्यवस्थाले तीन हजार वर्षदेखि गरेको उत्पीडनमा थोरै भएपनि मलम लगाउन सकिन्थ्यो। तर अब दलहरु यो अवसरबाट च्यूत भैसकेका छन्। यो नेपाली राजनीतिक इतिहासको दुर्भाग्यपूर्ण घटनाको रुपमा रहिरहनेछ।