सन् १९६० मा दक्षिण अफ्रिकाको सार्पभिल्लेमा रङ्गभेद विरुद्धको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा त्यहाँको प्रहरीद्वारा ६९ जना निहत्था अधिकारकर्मी मारिएपछि सो दुखद् घटनाको स्मरण गर्दै राष्ट्रसङ्घले सन् १९६६ देखि हरेक वर्ष मार्च २१ लाई सबै प्रकारका जातीय विभेदलाई उन्मूलन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गभेद उन्मूलन दिवसको रूपमा मनाउँदै आएको छ । यही शान्तिपूर्ण सङ्घर्षले दक्षिण अफ्रिकामा रङ्गभेद र उत्पीडनलाई टेवा दिइरहेको अपार्थिड प्रणालीलाई धरासयी बनाइदियो । जसको परिणामस्वरूप विश्वका धेरै देशमा जातिवादी कानुन र व्यवहार खारेज भए । विश्वभर जातीय विभेद र अन्यायलाई उन्मूलन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेदविरुद्धको अभिसन्धि लागू गरियो । जसको नारा सबै मानिस स्वतन्त्र जन्मिन्छन् र उनीहरूको अधिकार तथा सम्मान पनि समान हुन्छन् भन्ने रहेको छ ।
नेपालमा मुख्यतः जात, जाति, धर्म, लिङ्ग, अपाङ्गतालगायतका आधारमा विभेद हुने गरेका छन् । अरू आधारमा हुने भेदभावभन्दा जातका आधारमा हुने भेदभाव निकै संवेदनशील र पीडादायक रहेको छ । श्रम विभाजनलाई हिन्दु धर्मसँग जोडेर व्यवस्थित रूपमा दलितलाई सदियौँदेखि शासक जातिले उत्पीडन गर्दै आइरहेका छन् । त्यसकारण दलितले आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिकलगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रमा २०५ भन्दा धेरै प्रकारका विभेद झेल्दै आएको कुरा विज्ञको तथ्यबाट प्रष्ट हुन्छ । यी सयौँ प्रकारका विभेदबाट पहाडी दलितभन्दा तराईका दलित, पुरुष दलितभन्दा महिला दलित तथा दलितभित्र पनि माथिल्लो श्रेणीदेखि पींधमा रहेका दलित समुदायले जातीय विभेदको प्रताडना क्रमशः कठोररूपमा झेल्न परिरहेका अवस्था छ ।
विश्वका विकसित मुलुक राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा विकासको चरमोत्कर्षमा पुगिरहेको बेला हामी एक्काइसौँ शताब्दीको यस घडीमा पनि हजारौँ वर्ष पूरानो जातपात र छुवाछूत जस्तो लज्जाको विषयलाई गल्र्याम्म अंगालेर बाँचिरहेका छौँ । कानुनी रूपमा यो घृणित प्रथालाई खारेज गरिएको दशकौँ बितिसक्यो । तर समाजमा यो कुप्रथाको प्रभाव ज्यूँ का त्यूँ छ ।
१० वर्ष लामो जनयुद्ध होस् वा १९ दिने ऐतिहासिक जनआन्दोलन दलित परिवर्तनको आशामा ठूलो बलिदानको बीचबाट अगाडि बढे । त्यसभन्दा अगाडि वा पछिका विभिन्न सङ्घर्ष र आन्दोलनमा दलित अग्रभागमा उभिए । यही बलिदानको कारण २४० वर्षे लामो शाहवंशीय राजतन्त्र ढल्यो र त्यसकै जगमा संविधानसभा निर्माण भयो । तर संविधानसभामा दलितले आफ्नो प्रतिनिधित्वलाई बल्लतल्ल ५० जनासम्म पु¥याउन सके । जुन कुल सङ्ख्यामध्ये ८.३ प्रतिशत मात्र हुन आउँछ, जबकि सन् २०११ को जनगणनाको सरकारी तथ्याङअनुसार दलितको जनसङ्ख्या १३.४ प्रतिशत छ । तर यो सङ्ख्या दोस्रो संविधानसम्म पुग्दा ४० जनामा झ¥यो । हाल सम्पन्न भएका ३ ओटा तहको चुनावमा स्थानीय तहमा दलित महिलाको प्रतिनिधित्व सङ्ख्याको हिसाबले उल्लेखनीय भए पनि गुणात्मक हुन सकेन । सङ्घीय व्यवस्थापिकाको राष्ट्रियसभामा ११.८६ प्रतिशत र प्रतिनिधिसभामा ६.१६ प्रतिशत दलित सांसदको सहभागिता छ । त्यस्तै, प्रदेशसभामा जम्मा ६.१८ प्रतिशत मात्र दलित सांसदको सहभागिता रहेको छ । प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षबाट जम्मा ३ जना प्रदेशसभामा ४ जना दलित सांसद निर्वाचित भएका छन् । समग्रमा जम्मा ६.७८ प्रतिशत दलित सांसदले सङ्घीय संसद् र प्रदेश संसद्मा दलित समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्न सफल भएका हुन् । जुन तथ्याङ्क समानुपातिकको अङ्क गणितबाट हेर्दा आधाभन्दा कमी छ ।
गणतन्त्रको अभ्युदयपछि शोषित उत्पीडित जनताको मुक्तिदाता मानिने कम्युनिष्टकै नेतृत्वमा ६ ओटा सरकार बनिसकेका छन् । त्यसमध्ये जनयुद्ध लडेर आएको आफूलाई सबैभन्दा क्रान्तिकारी पार्टी भन्न रुचाउने नेकपा (माओवादी केन्द्र) पनि २÷२ चोटि सरकारको नेतृत्व पुगिसक्यो । बाँकी ४ चोटि नेकपा (एमाले) सरकारको नेतृत्वमा पुगेको छ । तर उनीहरूको मन्त्रिपरिषद्मा आक्कल झुक्कल एक जनासम्म दलित मन्त्रीको टोकन मिल्ने गरेको छ । प्रतिनिधिसभामा एक जना दलित मन्त्री नेकपा एमालेले समावेश गराएको छ तर माओवादी पार्टीबाट एउटा पनि मन्त्रि दलित समुदायबाट प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन । ७ ओटै प्रदेशमा सरकार बनिसक्दा कही पनि दलितको मन्त्रिपरिषद्मा सामेल छैनन् ।
छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणादेखि जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ लागू भइसकेको छ । नेपालको संविधानले दलितलाई जमिन दिने, बसोवासको व्यवस्था गरिदिने भनेर मौलिक हकमा नै व्यवस्था गरेको छ । जसलाई कानुनी दृष्टिकोणबाट महìवपूर्ण उपलब्धि मान्न सकिन्छ । तर नेपालमा अहिलेसम्म जातीय समस्याले यति लामो कालसम्म जरो गाडेर रहनुमा कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुनु हो । अर्को अझ महìवपूर्ण कुरा कानुन लागू गर्ने ठाउँमा दलितको सहभागिता अत्यन्त न्यून हुनु हो ।
नेपाली दलित समुदायले लामो समयदेखि प्रतीक्षा गरेको जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत कसुर र सजाय ऐन घोषणाकै दिन कालिकोट जुविथाका मानवीर सुनारको चुह्लो छोएको निहुँमा माओवादी पार्टीकै स्थानीय नेता दीपक शाहीलगायतको निर्घात कुटपिटबाट हत्या भयो । यो घटनाभन्दा केही महिना पहिले दैलेखका सन्ते दमाइले ठकुरी समुदायकी राजकुमारी शाहीसँग अन्तरजातीय विवाह गरेकै कारण उनको बुबा सेते दमाईको हत्या गरियो । अन्तरजातीय विवाहकै कारण सप्तरीमा एकजना दलित युवालाई विष खुवाएर हत्या गर्ने काम भयो । कास्कीका शिक्षक कर्णबहादुरले विकास परियोजना सम्पन्न गरेको खुसीयालीमा दलितलाई पनि सहभोजमा सहभागी बनाउँभन्दा महिलाले लगाउने कपडा (समिस) र कालोमोसो लगाइदिएर गाउँ डुलाउनेसम्मको दुव्र्यवहार भयो । अन्तरजातीय विवाहकै कारण काभ्रेका अजित मिजारको हत्या गरियो । काभ्रेकै लक्ष्मी परियारलाई शिक्षकले बोक्सीको आरोप लगाएर मलमूत्र खुवाएर गरेको घटना अझै सेलाएको छैन । यी चरम मानव अधिकार हनन्का घटना केही प्रतिनिधि मात्र हुन् ।
दलित समुदायबाट सबैभन्दा धेरै अपेक्षा गरिएका पार्टी तथा तिनका नेतृत्वले सरकार चलाइरहँदा पनि जातपात र छुवाछूतजस्ता निकृष्ट र अमानावीय सामाजिक अपराधका घटनामा बीसको उन्नाइस हुन सकिरहेको छैन । राजनीतिकरूपमा आदेश र निर्देशन शिरोधार्य गर्नु तथा रोबोटजस्तै चल्नु सिवाय अरु भूमिकाबाट दलितलाई अझै पनि वञ्चित गरिएको छ । आर्थिकरूपमा हिजोकै हलियाप्रथा, हरूवा, चरुवा र जबर्जस्त मजदुरी गर्नु उनीहरूको नियति बनेको छ । सामाजिक रूपमा पाइला–पाइलामा जातीय छुवाछूत र भेदभावको शिकार बनिरहेका छन् । न खाने गासमा सहज पहुँच छ न त काम गरेर बस्ने गतिलो बास छ । विदेश गएर दुई÷चार पैसो कमाउन पनि साहुले ऋण पत्याउँदैन । अर्थात् दलित चौतर्फी मारमा निस्सासिएर बाँच्न विवश छन् । राजधानीलगायतका देशका प्रमुख शहरमा रहेका तारे होटलमा दलितकै नाममा सरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट ल्याइएको पैसामा सेमिनार, गोष्ठी र सम्मेलन चलिरहेका छन् । ती गोष्ठीमा मन्त्रीदेखि सांसदले दलित मुक्ति र परिवर्तनका सपना बाँडिरहेका हुन्छन् ।
यी विभिन्न रूप र ढाँचामा देखापर्ने विभेदका पर्खाललाई भत्काउन अहिले दलितले आ–आफ्नो ठाउँबाट सचेत आन्दोलन छेड्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । सङ्घीय संसद् र प्रदेश संसद्मा हुने दलितले दलितमुखी कानुन निर्माण गरेर तथा सरकारलाई दलितप्रति संवेदनशील बनाउन दबाब दिएर । राजनीतिक पार्टीमा हुने दलितले आ–आफ्नो पार्टीभित्र हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न अन्तरसङ्घर्ष गरेर । दलित नागरिक समाज तथा जनसमुदायले गैरदलितसँग हातेमालो गरी आवश्यक ठाउँमा सडक सङ्घर्ष गरेर । दलित बुद्धिजीवी तथा विज्ञहरूले वैचारिक एवं प्राज्ञिक ढङ्गले योगदान दिएर दलितको संरचनागत परिवर्तनमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । तबमात्र आश्वसन र नारामा अल्झिएको दलित राजनीतिलाई वास्ताविक मुक्तिमा रूपान्तरण गर्न सकिनेछ । गोरखापत्र बाट
No comments:
Post a Comment