छुवाछूतका छिटा

विभेद बिरुद्ध अभियान - चैत्र ११ ,काठमाडौँ — संविधान–कानुनले दण्डनीय भनेको छुवाछूत प्रथा देशका विभिन्न भागमा कायमै छ । गरिब तथा शिक्षाको ओझेलमा परेका समुदायमा यो अमानवीय प्रचलनको जरो दह्रो गरी गाडिएको छ ।दुर्गम पहाडी जिल्लाका गाउँदेखि मधेसका देहातसम्म जातीय भेदभावसँगै छुवाछूत पुरानो रोग बनेर टाँसिइरहेको छ । सहरी एवं शिक्षित समुदायमा प्रत्यक्षत: यो घट्दै गए पनि आशयजन्य रूपमा टिकिरहेकै छ । यसको अवशेष कुनै पनि समुदायमा निमिट्यान्न भएको छैन ।

संविधानको मौलिक हकमा ‘छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको हक’ समेत पर्छ । धारा २४ मा व्यवस्था गरिएको यस हकले कुनै पनि व्यक्तिलाई उत्पत्ति, जात, जाति, समुदाय, पेसा, व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाका आधारमा निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा छुवाछूत वा भेदभाव गर्न रोक लगाएको छ । कुनै व्यक्ति वा समुदायलाई उच्च वा नीच दर्साउने, जात, जाति वा छुवाछूतका आधारमा सामाजिक भेदभावलाई न्यायोचित ठान्ने वा छुवाछूत तथा जातीय उच्चता वा घृणामा आधारित विचारको प्रचारप्रसार गर्न वा जातीय विभेदलाई प्रोत्साहन गर्न पाइनेछैन । जातीय आधारमा छुवाछूत गरी वा नगरी कार्यस्थलमा कुनै प्रकारको भेदभाव गर्न पाइनेछैन । त्यस्ता कार्य गम्भीर सामाजिक अपराधका रूपमा कानुनबमोजिम दण्डनीय हुनेछन् । र, त्यस्ता कार्यबाट पीडित व्यक्तिलाई क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ । त्यति मात्र होइन, संविधानको प्रस्तावनामै छुवाछूत अन्त्यको प्रावधान राखिएको छ । धारा १७, १९ र २५६ मा पनि छुवाछूत गर्न प्रतिबन्ध लगाउने व्यवस्था गरिएको छ । जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतको कसुर र सजाय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०६८ ले छुवाछूतलाई मानवताविरोधी अपराध भन्दै दण्ड, सजाय र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरेको छ । त्यसो त २०२० मा बनेको मुलुकी ऐनले नै जातीय छुवाछूतलाई दण्डनीय भनेको थियो । तर, पीडकलाई कानुनी दायरामा नल्याउँदा यो अमानवीय कार्यले निरन्तरता पाउँदै आएको छ । संविधान–कानुनमा कडा व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन–अनुगमन पक्ष अत्यन्त कमजोर भएकाले यसले प्रश्रय पाउँदै आएको हो ।

प्रदेश ७ का बझाङ, बाजुराजस्ता जिल्लामा छुवाछूत बढी मात्रामा पाइएको छ । त्यहाँ सार्वजनिक स्थलमा निषेध मात्र होइन, विद्यालयमा समेत जातका आधारमा विभेद हुन्छ । सरस्वती पूजाको प्रसाद बाँड्दा गैरदलित विद्यार्थीको हातैमा दिने र दलितलाई टाढैबाट फालिदिने गरिन्छ । दिवा खाजाको व्यवस्था भएका विद्यालयमा दलित र गैरदलितका विद्यार्थीलाई छुट्टाछुट्टै राखेर दिने गरिन्छ । दलितसँग छोइए ‘छिटो’ हाल्ने चलन यथावत् छ । होटलमा चियाखाजा खाएको थाल–गिलास दलितले मात्रै आफैं धुनुपर्छ । कतिपय मन्दिरमा दलितलाई प्रवेश अझै निषेध छ । त्यहाँ दलितका लागि बस्न छुट्टै ठाउँ छ । कतिपय गाउँमा दलितलाई सार्वजनिक धारा छुन दिइँदैन । कुवा र इनार छुट्टै भएका गाउँ असंख्य छन् । गैरदलितले दलितलाई अपशब्द प्रयोग गर्ने, होच्याउने घटना भइरहन्छन् । सहरमा दलितलाई डेरा पाउन गाह्रो छ । यस्ता प्रचलन उल्लंघन गरे पञ्चेतीले जरिवानासमेत तिराउँदै आएको छ । तर, संविधान–कानुन उल्लंघन गरेको भनेर दलितमाथि छोइछिटो गर्ने कुनै गैरदलितलाई कारबाही गर्न कुनै समुदाय जागरुक भएको पाइँदैन ।

अशिक्षा र अचेतना यी अवस्थाका मुख्य कारक हुन् । पछिल्ला राजनीतिक परिवर्तन र समावेशिताले अन्य क्षेत्रमा जागरण ल्याए पनि जातीय विभेद न्यूनीकरणमा अपेक्षाकृत उपलब्धि हासिल भएको छैन । सामाजिक सद्भावमा दक्खल पर्ने, गैरदलितसँगको आश्रय टुट्नेजस्ता त्रासले कानुनी उपचारको बाटो रोज्ने पनि कम छन् । गैरसरकारी संस्थामा यस विषयकेन्द्रित गतिविधि केही देखिए पनि ती बजेट सक्न सीमित छन् । राजनीतिक दल, तिनका भ्रातृ संगठन र सरोकारवालाले यो अपराधजन्य क्रियाकलापलाई निरुत्साहन गर्न दबाब दिन सकेका छैनन् । अब भने ढिला गर्नु हुँदैन । शिक्षा, सचेतनाका माध्यमबाट भेदभाव अन्त्य गर्न पहल गर्नुपर्छ, ताकि सामाजिक सद्भाव पनि नखलबलियोस् ।

कान्तिपुर दैनिक बाट