दलित अधिकारका लागि भन्दै च्याउसरी खुलेका संघ संस्था मागी खाने भाडो बनाएकोमा दलित समुदाय रुष्ट

विभेद बिरुद्ध अभियान ,चैत्र ७ - काठमाडौँ — जातीय भेद्‌भाव गर्न नपाइने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था भएपनि व्यवहारमा लागू नभएको भन्दै अधिकारकर्मीहरुले गुनासो गरेका छन् । राजनीतिक तथा नेतृत्व तहमा प्रभावकारी पहुँच पुग्न नसक्दा दलितप्रतिको दृष्टिकोण र व्यवहार फेरिन नसकेको दलित अगुवाहरुले बताएका हुन् ।उनीहरुले जातीय विभेद उन्मुलन दिवसका कार्यक्रम वर्षेनी हुँदै आए पनि व्यवहारमा लागू हुन नसकेको पनि बताए । ५३ औं अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मुलन दिवसका सन्दर्भमा दलित अधिकारकर्मी रामहरि शाहीले भने, 'समाजमा अझै पनि जातीय र रंगभेद कायमै छ । लामो समयदेखि अभ्यस्त छुवाछुत प्रथाले निर्मुलताको बाटो पहिल्याउन सकेको छैन ।' दलित भएकै कारण सामाजिक मान्यता नपाउने, अपमानित हुनुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै उनले दलित हुने भेद्‌भावविरुद्धका मुद्दाहरु दर्ता हुने क्रम बढे पनि कार्यान्वन हुन नसकेको बताए ।

कानुनी व्यवस्था भए पनि भेद्‍भाव तथा छुवाछुतका घटना दिनानुदिन वृद्धि भइरहेको अधिकारकर्मी गौरा नेपालीले बताउँछिन् । उनले दलित समुदायका महिला तथा बालबालिकाहरु भेद्‍भावको प्रत्यक्ष मारमा परिरहेको पनि उल्लेख गरिन् । उनले भनिन्, '

‘दलितभित्र पनि धनी, गरिबबीच खाडल छ, महिला पुरुषबीच विभेद छ, यो समाजमा विभेदको जड बनेको छ, वर्गीय विभेदले गर्दा हामी माथि उठ्न सकिरहेका छैनौं’ उनले भनिन् । दलित अधिकारका लागि भन्दै च्याउसरी खुलेका राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाले गरिखाने भाडो बनाएकोमा पनि दलित समुदायको रुष्ट छन् ।

दलित समुदायका अगुवा एवं साहित्यकार विश्वभक्त दुलालले राजनीतिक तथा नेतृत्व तहमा दलित अगुवाहरुको सीमित उपस्थितिले मात्र एकैचोटी समेट्न सम्भव नभएको बताए । ‘पहिलेको तुलनामा अधिकार प्राप्तिका उपलब्धिहरु भएका छन्, कानुनी व्यवस्था भएका छन्, केही मात्रामा लागू पनि भइरहेका छन् तर पर्याप्त छैनन्', उनले भने, 'व्यापक रुपमा लागू गर्न नेतृत्वपंक्तिको खाँचो छ ।,’ उनले अधिकार प्राप्तिका आन्दोलनलाई पनि रचनात्मक रुपमा परिवर्तन गर्नु पर्नेमा जोड दिए ।

संघीय संरचनापछि भएको स्थानीय तह निर्वाचनबाट दलित महिला आरक्षित कोटाका कारण नेतृत्व तहमा पुगेका छन् । तर, नीति, निर्माण र कार्यान्वयनबाट भने अझै वञ्चित हुनुपरेको उनीहरुको गुनासो छ । ‘पहिले अपमानजक विभेद गरिन्थ्यो भने अहिले सम्मानजनक विभेद गरिन्छ,' झापाको दमक- ९ की निर्वाचित जनप्रतिनिधि मिना विश्वकर्माले भनिन्, 'हाम्रो काम कर्तव्य र अधिकार कति हो राज्यले स्पष्ट गरिदिएको छैन ।,’ राज्य तहबाटै मानसिक, शारीरिक, सामाजिक विकासमा दलित समुदाय पछाडि पारिएको उनको भनाइ थियो ।

संयुक्त राष्ट्र संघले सन् १९६५ मा जातीय विभेद उन्मुलनसम्बन्धी महासन्धि पारित गरेपछि जातीय र रंगभेद उन्मुलन दिवस विश्वमा मनाउने घोषणा गरेको थियो । नेपालले भने उक्त महासन्धिलाई सन् १९७१ मा मात्रै अनुमोदन गरेको थियो । तर दिवसका रुपमा भने सन् १९६६ देखि हरेक वर्ष मार्च २१ तारिकलाई मनाउने गरिएको हो ।

 विद्या राई -कान्तिपुर