विभेद बिरुद्ध अभियान -७ चैत्र -उर्मिला मेहतर (५५) को काम हरेक बिहान सरकारी कार्यालयमा गएर झाडुपोछा लगाउनु र शौचालय सफा गर्नु हो । २१ वर्ष भइसक्यो, उनले यो काम गरेको । तर, उनी अझै ज्यालादारीमै काम गरिरहेकी छिन् । उनको कार्यालयका सबै कर्मचारी स्थायी छन् । काम गरेको वर्षौ बिते पनि उनको ज्याला भने बढेको छैन, बरु घटेको छ । पहिले मासिक १२ सय रुपैयाँ तलब पाउँथिन्, आजकाल दुई सय कम भएको छ । उनी कार्यालयमा भेट्ने जोकोहीसँग नमस्कार गर्दै भन्ने गर्छिन्, ‘खै सर, हाम्रो त कहिल्यै केही हुँदैन त ? केही गरिदिनु न ।’
उर्मिलाका तीन छोरा र चार छोरी छन् । गरिबीले गर्दा उनले कुनैलाई पनि पढाउन पाइनन् । जीवन धान्न सजिलो होस् भन्नका लागि छोराछोरीको सानैमा बिहे गरिदिइन् । नातिनातिनाले टन्नमन्न भएकी उनलाई परिवार झाँगिएकोमा जत्ति खुसी छ, उति नै चिन्ता छ आफ्नो गरिबीको लेखान्त नगएकोमा । उनका सबै परिवार उनकैजस्तो पेसा गर्न बाध्य छन् । तर, फोहोर सफा गर्नुपर्ने अगतिलो काम गर्दा पनि छुवाछुतको व्यवहार सहनुपर्दा उनीहरूलाई झन् पीडा हुन्छ ।
०००
विराटनगर–७ सरौचियाकी मेनुका मरिकले हरेक बिहान चार बजेबाटै सडक बढार्न सुरु गर्नुपर्छ । एकाबिहानै एक्लै झिसमिसेबाटै झाडुसँग जोतिनु उनको नित्यकर्म हो । एक दिन सडक नबढारे उनको ज्याला काटिन्छ । ठेकेदारको गाली खानुपर्छ । जति राम्रो सफा गरे पनि उनले जस पाउँदिनन् । सबैका लागि सडक सफा गर्ने मेनुका उपल्ला जातिहरूका लागि भने मैलीधैली हुन् । उनले छोएको धेरैले अझै खाँदैनन् । उनलाई डोम भनेर होच्याउँछन् । ता भनेर बोलाउँछन् । सिंगो उपमहानगरको फोहोर उठाएर अरूलाई हैजाबाट बचाउने उनीजस्तै ५०औँ परिवार बस्ने टोलमा नगरपालिकाले एउटा पानी खाने धारोसमेत जडान गरिदिएको छैन । टोलका सबै ज्यालादारीमा काम गर्न बाध्य छन् । कतिखेर काम खुस्किन्छ भन्ने सधै त्रासमा हुन्छन् । निकृष्ट काम गर्न बाध्य भए पनि उनीहरूको स्वास्थ्यपरीक्षण गर्न ठेकेदार कम्पनी र नगरपालिका गम्भीर भएको पाइँदैन ।
मेहतर र मरिकजस्तै उत्पीडित र दलित जातिको मुक्तिका लागि हरेक वर्ष जातीय विभेद उन्मूलन दिवस मनाइन्छ । तर, यो दिवसबारे थाहा पाउनुपर्ने मेहतर र मरिकहरूलाई केही थाहै छैन । राज्यले थाहा नदिएकाले जातीय विभेद उन्मूलन दिवस के हो भन्ने उनीहरूलाई थाहा छैन । फलत: यसैको फाइदा यस्तै गरिब र दलितमाथि शोषण गर्न पल्केकाहरूले उठाइरहेका छन् ।
०००
सिजनमा माटो काटेर जीविका चलाउने मोरङ सिसवनी जहदाका अरुण सदा जाडो यामको माटो काट्ने सिजन सकिनासाथ भारतको पन्जाब र हरियाणातिर मजदुरी गर्न जान्छन् । उनका बाबुबाजेले पनि जीवन धान्न त्यस्तै गर्थे । त्यसैले उनी पनि बाजुबाजेकै सिको गरेर जीवन धान्न बाध्य छन् । तर, उनको समुदायमा अझैसम्म कसैको पनि एक चपरी माटोको स्वामित्व छैन । पढ्न थालेका भर्खरका केटाकेटी गरिबका कारण पढाइ छाड्न बाध्य छन् । सबैले उनीहरूलाई ‘मुसहर’ भनेर होच्याएर बोलाउँछन् ।
मेची नगरपालिका–३ ताराबारीका पदमबहादुरले होस सम्हालेदेखि फलाम पिट्दा–पिट्दै जीवन बित्न लागिसक्यो । तर, उनले अझै एक चपरी माटो किनेर घर बनाउन सकेका छैनन् । रहर भए पनि छोराछोरीलाई पढाउन सकेनन् । फलामको औजारमा सिर्जना भर्ने पदमबहादुरलाई उनकै छोराछोरी र आफन्तबाहेक कसैले ‘तपार्इं’ भन्दैन । जातीय विभेद उन्मूलन दिवसबारे सोध्दा, उनी भन्छन्, ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका छन्, कसैले केही थाहा दिए पो थाहा पाउनु ।’
०००
मोरङको टंकीमा बस्छन्, जुद्धवीर दर्जी । उनी पहाड खोटाङबाट मधेस झरेको एकजुग भइसक्यो । टाला सिलाउने र नरसिंहा बजाउने दर्जीले अपमानपूर्ण अमानवीय विभेदको पीडा पहिलेभन्दा केही कम भएको महसुस गरेका छन्, तर उनले अझै आत्मसम्मानको अनुभव गर्न पाएका छैनन् । ठालुहरूको होचो व्यवहार सहन बाध्य छन् ।
दर्जीलाई पनि जातीय विभेद दिवस के हो थाहा छैन । यद्यपि, उनले आफूमा आएको थोरै चेतनालाई सँगालेर आफ्नै पञ्चेबजा समूह बनाएका छन् । तर, विदेशी बाजाको प्रतिस्पर्धामा आफ्नो कलाको प्रचार–प्रसार गर्न नसक्दा काम पाउन हम्मे–हम्मे पर्छ । पाइहाले पनि साहुमहाजनले एकदम कम ज्याला दिन्छन् । आम्दानीले गुजारा चलाउन निकै मुस्किल पर्छ । उनले एमाले, कांग्रेस, माओवादी सबैका आमसभामा बाजा बजाउन भ्याइसकेका छन् । ढोल पिटेका छन्, नरसिंहा फुकेका छन् र उत्सवहरूमा आफ्नैजस्तो गरी पसिनै–पसिना भएर नाचेर रमाएका पनि छन् । तर, उनको आर्थिक अवस्था र सम्मान खोज्ने मन भने अझै रमाउन सकेको छैन ।
०००
नेपालमा भूमिहीनता र रोजगारीको अभावमा गरिब हुनेहरू धेरै छन् । तर, गरिब भएर पनि जातीय विभेदको अपमानपूर्ण छुवाछुतको व्यवहार भोग्न बाध्य बनाइएका माथिका केही प्रतिनिधि पात्रजस्तैको संख्या नेपालमा झन्डै ५० लाखको हाराहारीमा रहेको गैरसरकारी सांस्थाहरूको दाबी छ । राष्ट्रिय दलित आयोगका अनुसार यसमा २९ प्रकारका समुदाय समेटिएका छन् ।
राज्यले संविधान र कानुन बनाएर जातपात र छुवाछुत अन्त्य गरेको घोषणा गरे पनि व्यावहारिक रूपमा समाजले अझै छुवाछुत गर्ने, भातपानी बार्ने (छुवाछुत गर्ने) र बिहेबारीमा प्रतिबन्ध लगाउने कार्य अझै पनि हुन्छ । त्यति मात्र होइन, धाकधम्की दिएर उठिबास लगाउने, विकासमा विभेद गर्ने, सहभागिताबाट वञ्चित गर्ने कार्य पनि कायमै छ ।
सरकारले सबै जातजातिका पर्व मनाउन बिदा दिएको छ । एक प्रतिशतलाई राष्ट्रिय बिदा दिन तम्सने राज्यले लाखौँ विभेदमा परेकाहरूलाई वास्ता गरेको छैन । भातपानीसमेत अलग गरिँदै आएकाहरूले गणतन्त्र आइसक्दा पनि राज्यले समानताको प्रत्याभूति दिन सकेको छैन । चर्को दबाबपछि जातीय छुवाछुत कसुर सजाय ऐन २०६८ निर्माण गरिएको भए पनि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष सारै फितलो छ ।
०००
सन १९६५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघले पारित गरेको र नेपालले समेत अनुमोदन गरिसकेको अवस्थामा पनि अझै आफ्नो मुक्तिको दिवसवारे अनभिज्ञ छन्, सोझा र निरीह नेपाली दलित । शासक, प्रशासकहरू विभेदलाई गरिबीको मुद्दा त बनाउँछन्, तर विभेदको समुल अन्त्य गरेर उत्पीडितलाई अधिकार दिनुपर्छ भन्नेमा गम्भीर छैनन् । नेपालमा सबैखाले जातीय विभेदविरुद्धको महासन्धि अनुमोदन गरेको यतिका वर्ष बितिसक्दा पनि अझैसम्म राष्ट्रिय रूपमा विभेदविरुद्धको दिवस घोषणा गरेर दलितलाई सम्मान दिन राज्य डराइरहेको छ । त्यसैले दलित आफैँ अग्रसर भएर छुवाछुतमुक्त भएको घोषणा गर्नुपर्ने र दिवस आफैँले मनाउनुपर्ने अवस्था छ ।
जातीय विभेदको व्यावहारिक रूपमै उन्मूलन भएको सन्देश दिन राज्यले एक दिन राष्ट्रिय दिवस घोषणा गरेर सदीयौँदेखि उत्पीडनमा पारिएका दलितलाई सम्मान नै हुन्थ्यो कि ?
No comments:
Post a Comment