प्रदेश ७ का दलित सांसदहरुले राजधानी धनगढीमा भाडामा कोठा पाएनन

विभेद बिरुद्ध अभियान - चैत्र ८ ,२१ मार्चका दिन बुधबार विश्वले रंगभेद तथा जाति भेदको दिवश तामझामका साथ मनाईरहँदा दलित सांसदले बस्नका लागि भाडामा कोठा नपाएको खबर आएको छ । यो खबर प्रदेश नम्बर ७ को हो ।प्रदेश ७ का दलित सांसदहरुले राजधानी धनगढीमा भाडामा कोठा नपाएको दुखेसो पोखेका छन् । दलित सांसदहरुले कोठाका लागि धनगढीका विभिन्न टोलहरुमा जाँदा सुरु मै जात सोध्ने र दलित हो भनि थाहा पाएपछि कोठा नदिने गरेको सांसद अर्चना गहतराजले बताउनु भयो ।

७ नम्बर प्रदेशको अस्थायी राजधानी धनगढी भईसकेपछि प्रदेश सांसदहरु बसोबासका लागि धनगढी झरेका छन् । तर, धनगढीमा आफ्नै घर हुने सांसदहरुका लागि यो कुनै समस्या नभए पनि आफ्नो घर नभएका दलित सांसदका लागि भने ठुलो समस्या खडां भएको छ।

जात कै कारण कोठा नपाएपछि दलित सांसदहरु आफन्तको घर र होटेलहरुमा बस्दै आएका छन् । सांसदलाई नै बसोबासका लागि प्रबन्ध मिलाउन कठिन भएको अवस्थामा सांसदको पाँच वर्षे कार्यकाल कसरि बिताउने भन्ने चिन्ता दलित सांसदहरुमा थपिएको छ ।जातकै कारण बस्नका लागि कोठा पाउन समस्या भएपछि प्रदेश सरकारले अब दलितका पक्षमा विशेष कानून निर्माण गनुपर्ने आवाज उठाउन थालेका छन ।

प्रदेशको अस्थायी राजधानीमै सांसद जस्तो व्यक्तिलाई समेत कोठा पाउन मुस्किल भएको खबर आफैमा लज्जस्पद छ । यस कुरामा प्रदेश सरकारको तत्काल बिशेष ध्यान जानु पर्ने दलित अधिकारकर्मीहरुको भनाई छ । यता, सात नम्बर प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री दीर्घ सोडारीले भने प्रदेश राजधानी धनगढी शहर मै यस्तो जातीय विभेद हुनु सोभनिय नभएकाले यसको अन्त्यका लागि सरकारले बिशेष पहल गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।

सुदूरपश्चिम क्षेत्र हालको ७ नम्बर प्रदेशमा जातिय विभेद चर्को रुपमा देखिन्छ । दलित समुदायका ब्यतmीलाई निजि तथा सार्बजनिक क्षेत्रमा विभेद तथा छुवाछूत गरिन्छ । धनगढी मात्रै होईन, यो प्रदेशका मुख्य शहर, अत्तरिया, महेन्द्रनगर, टिकापुर, डडेल्धुरा, अछाम, सिलगढी, बाजुरा मार्तडी, बैतडी गोडालापानी, खलँगा लगायतका सदरमुकामहरुमा दलितले जातिय विभेद खेप्दै आएका छन ।

पढ्ने बिधार्थी देखि जागिरे दलित समुदायका ब्यतmीले बस्नका लागि कोडा भाडामा पाउँदैनन । यति मात्रै होईन, पुर्ब प्रधानमन्त्रि शेर बहादुर देउवाको गृह जिल्ला डडेल्धुराका गाँउमा समेत जातिय विभेदको चर्को मारमा दलितहरु बर्षै देखि विभेद सहदै आएका छन । यद्यपी, देउवाकै पालामा दलित आयोग गठन, हलिया मुक्ती, देश छुवाछूत मुक्त घोषणा गरिएको भएपनि त्यो आफ्नो सस्तो लोकपृयता र दलितलाई भोट बैंकका रुपमा प्रयोग गर्ने एक माध्यम मात्रै भएको दलित समुदायले बुझेको छ ।