सरकारले दिएको प्रतिक्रियाप्रति अन्तरपार्टी दलित महिला संजालद्वारा आपत्ति

विभेद बिरुद्ध अभियान - २४ चैत । नेपाल सरकारले गरेको तीन तहको निर्वाचनपछि युरोपियन युनियनको नेपालमा खटिएको निर्वाचन पर्यवेक्षण टोलीले जारी गरेको प्रतिवेदनमाथि सरकारको दिएको प्रतिक्रियाप्रति अन्तरपार्टी दलित महिला संजालले आपत्ति जनाएको छ ।

काठमाडौंमा शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरेर संजालले युरोपियन युनियनले आफ्नो प्रतिवेदनमा राज्यको समावेशी नीतिप्रति उठाएको सवाल राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतामाथि हस्तक्षेपको सवाल नभई सदियौँदेखि उत्पीडनमा परेका र राज्यको मुलधारमा आउन नसकेका समुदायहरूलाई संविधानको मर्मअनुसार व्यवहार गर्न भनी राज्यले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग गरेको प्रतिवद्धाता लाई पालना गर्न मात्रै भनिएको स्पष्ट पारेको छ ।

युरोपियन युनियनको प्रतिवेदनले समानुपातिक समावेशीको हकको विषयमा बोलेको कुरा नेपालको वास्तविकता भएको संजालले बताएको छ । संजाल द्वाराजारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संविधानमा समानुपातिकको मुद्धालाई संस्थागत गरिएको भए तापनि खस आर्यको समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई पहिलो प्राथमितकामा र दलित समुदायको प्रतिनिधित्वलाई सबैभन्दा पछाडी राखेर संविधानको उल्लंघन मात्र गरेको छैन, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग गरेको प्रतिवद्धताको उपेक्षा समेत गरेको छ ।’

तीन तहको निर्वाचन र सरकार बनाउने प्रक्रियामा दलित समुदायको उपस्थिति लज्जाजनक रहेको संजालले बताएको छ । दलितहरूको उपस्थिति १३.८ प्रतिशत हुनुपर्ने ६ प्रतिशत मात्रै रहेको जानकारी संजालकी संयोजक कमला हिमचुरीले बताइन् । कुनै पनि प्रदेशमा एक जना पनि दलित मन्त्रिमण्डल लगायत अन्य महत्वपूर्ण भूमिकामा नभएको उनले बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘केन्द्र र प्रदेशमा गरेर अहिलेसम्म ६८ जनाको मन्त्रिमण्डल गठन भएकोमा खसआर्यको संख्या ३७, जनजाती १३, मधेसी १४, थारु दुई, दलित एक र मुस्लिमको एक जना मात्र प्रतिनिधित्व भएको छ ।’ दलितको उपस्थितीलाई न्युनीकरण गर्ने काम भएकाले आफूलाई दलितहरूलाई राजनीतिक पार्टीहरुले उपेक्षा गरेको महसुस भएको उनको भनाई छ ।

संजालले पर्यवेक्षण टोलीको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको समावेशी सिद्धान्तको विश्वव्यापी मान्यताअनुरुप र नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग गरेको प्रतिवद्धता अनुरुप समानुपाति समावेशीको नीतिलाई अक्षरस पालना गर्नुको साटो राज्य सत्तामा प्रतिनिधित्व कम भएका समुदायको प्रतिनिधित्व बढाउन सुझाव समेत दिएको छ । सयौँ वर्षदेखि राज्यसत्तामा हाली मुहाली गरेर बसेको समुदायलाई समानुपातिक समावेशीको कोटा आवश्यक नपर्ने संजालको भनाई छ ।