संघीय ब्यवस्थाले दलितको हित गर्दैन- राजेश बिश्वकर्मा

विभेद बिरुद्ध अभियान - बैसाख ५  -संघीय प्रणाली राज्यको पुनर्सरचनासंग सम्बन्धित प्रश्न हो । कुनै पनि देशमा हुने राजनैतिक परिवर्तनसंगै राज्यको पुर्नरसंरचनाको प्रक्रिया अघि बढ्ने गर्दछ । देशको बदलिंदो राजनैतिक परिस्थति अनुसार राज्य संरचनाका आधारभूत तत्वहरुलाई समय सापेक्षिक रुपमा परिमार्जित र परिभाषित गर्दै नयाा संबिधानमा लिपिबद्ध गर्ने काम गरिन्छ । हाम्रो देशमा पनि ०६२/०६३ सालको महान ऐतिहासिक जनआन्दोलन सफल पछि केही मुख्य राजनीतिक परिवर्तनहरु भएका छन् । जसअन्तर्गत राजतन्त्रको अन्त भएर गणतन्त्रको स्थापना भएको छ । त्यही क्रममा देशमा संघीय प्रणालीको निर्णय भइसकेको अबस्था छ । नेपालको अन्तरिम संबिधान २०६३ मा यो ब्यवस्था भइसकेको छ । देशका अधिकांश ठूला तथा साना राजनीतिक पार्टीहरुले संघीय ब्यवस्थाको पक्षमा वकालत गरिरहेका छन् । संबिधान सभाको पहिलो बैठकले समेत संघीय शासनमा लैजाने प्रस्तावलाई पारित गरयो  ।संबिधान सभाको बैठकको यो निर्णय पछि स्थिति झनै गम्भीर बनेर गएको छ । हाम्रो जस्तो देशमा संघीय राज्य प्रणाली उपयुक्त छकि छैन ? यसले नेपाली समाजको बर्तमान अन्तरबिरोधलाई समाधान गर्छकि? गर्दैन ? भन्ने बिषयलाई बहसको बिषय बनाइनु पथ्र्यो । तर त्यसो नगरिकन प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दबाबका कारणले सिंङ्गो देशलाई संघीयतामा धकेल्ने काम भैसकेको छ ।

हाम्रो देशको सन्दर्भमा संघीय शासनको प्रसङ्ग सर्वप्रथम सद्भावना पार्टीले ०५४ सालतिर उठाएको आफ्नो चुनावी घोषणा पत्रका उठाएको थियो । त्यस पछि बि.स. ०५७ तिर नेकपा माओबादीले आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको संघीय प्रणाली हुनु पर्छ भन्ने कुरा अघि सारयो । बिेशेष गरी ०६२/०६३ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलन पछि जनजाति महासंघ , यससंग सम्बन्धित बुद्धिजीविहरु र मधेशबादी दलहरुले बिभिन्न जातीय–क्षेत्रीय मागहरु राखेर आन्दोलन अघि बढाए । बिशेष गरेर माओबादी र मधेशवादी दलहरुले प्रत्यक्ष दबाब र भारतीय बिस्तारबादको अप्रत्यक्ष दबाबका अघि टिक्न नसकेर तात्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाले ०६३ माघ १० गते देशलाई संघीयतामा लैजाने घोषणा गरे । यसरी मूलुक जर्बरजस्ती रुपमा संघीय प्रणालीमा धकेलिएको हो ।

नेपाल एउटा बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक तथा बहुधामिृक देश हो । हिन्दु धर्मशास्त्रमा आधारित केन्द्रीकृत सामन्ती राज्य सत्ताले नेपाललाई हिन्दु अधिराज्य र नेपाली भाषालाई राष्ट्रिय भाषा बनाएर अन्य जातजाति र भाषा–भाषीहरु माथि बिभेद र दमन गरेको कुरा सत्य हो । त्यति मात्र होइन । एउटै भाषा, संस्कृति, र धर्म अन्तर्गतका दलित समुदायलाई छुवाछुत भेदभाव जस्तो अमानबीय प्रथा र प्रचलन लादेर युगौंदेखि नारकीय जीबन जिउन बाध्य बनाएको कुरा पनि सत्य हो । त्यसैले समाजका दलित उत्पीडित बर्ग र समुदायले राज्यको हरेक अंङ्गमा सहभागिताको माग गर्नु र आफ्नो समुदायको आत्मसम्मान, भाषा, संस्कृति र पहिचानको संरक्षण र उत्थानको माग गर्नु कुनै नाजयज कुरा थिएन । तर निहित स्वार्थ बोकेका केही चल्ताफुर्जा,केही कथित बुछिजीविहरुबाट जनताको जायज मागलाई आफनो स्वार्थ अनुकुल ब्याख्या गरेर यी सबै समस्याहरुको समाधान संघीय ब्यवस्था हो, संघीय ब्यबस्थामा गएपछि दलित, महिला, जनजाति तथा मधेशी समुदायका सबै समस्याहरुको समाधान हुन्छ र उनीहरुको हक, अधिकारको सुनिश्चत हुन्छ । दलित समुदाय माथि हुादै आएको सबै प्रकारका छुवाछुत, भेदभावको पनि अन्त्य हुन्छ । सबैलाई राज्यको मालिक बनाउने ब्यवस्था भनेको संघीय प्रणाली हो भनेर भ्रम दिने काम भइरहेकोक छ  ।

संघीय ब्यवस्थाको पहिलो बिशेषता भनेको यसमा सार्वभौमसत्ता बिभाजन हुन्छ । पहिला सार्वभौमसत्ता राजाको हातमा थियो । अहिले संसदमा छ । भोलि संघीय शासनमा गएपछि जस्तो खालको बिभाजनमा जान्छ त्यही अनुसार केही अधिकार केन्द्रमा रहन्छ र केही अधिकार तल जान्छ । पहिले भिन्न–भिन्नै इकाई निर्माण गरिन्छ । त्यस पछि अधिकारको बिभाजन गरिन्छ यदि त्यसो नगरिकन तल अधिकार दियो भने त्यो बिकेन्द्रीकरण हुन्छ । अर्को कुरा संघीयतामा गएपछि राष्ट्रियता बिभाजित हुन्छ । खास गरेर जातीय आधारमा संघीयतामा गइयो भने उनीहरुसंग भूगोल हुन्छ, जनता हुन्छ र श्रोत साधन पनि हुन्छ । त्यसबाट अन्य प्रान्त वा क्षेत्रसंग आपसी सम्बन्ध सबैले आफूलाई आफ्नै क्षेत्रको रुपमा मात्रै देख्न थाल्छन् । उनीहरु बीचमा आफ्नै खालको राष्ट्रियताको बिकास हुन्छ । यसको अर्को बिशेषता भनेको बााडिचुंडी शासन हो । एउटै भूगोल भित्र कंही केन्द्रले शासन गर्छ भने कहीं क्षेत्र वा प्रान्तले शासन गर्छ । यसरी दुई वटा सरकार हुन्छन् ।

उत्पत्तिका हिसावले हेर्ने हो भने संघीय ब्यवस्थाको बिकास प्रमुख तीन वटा कारणबाट भएको देखिन्छ । पहिलो कारण छरिएर रहेका राज्यहरुलाई एक ठाउामा ल्याई बलियो राष्ट्र निर्माण गर्न , दोस्रो कारण छुट्टिएर अलग हुन चाहाने राष्ट्रहरुलाई एकै ठाउामा ल्याएर राष्ट्रिय एकता कायम गर्न, तेस्रो कारण उपनिबेशबाट मुक्त भएर स्वाधिन राष्ट्र निर्माण गर्न ।  संसामरा यी तीन वटा अबस्थामा बाहेक अरु कारणले  संघीय प्रणालीमा गएको इतिहास छैन । बाहिरी हस्तक्षेपको कारणले संघीयतामा जाने अबस्थालाई अयmष्लन तयनभतजभच ाभमचबष्किm भनिन्छ । । यो सिद्दान्त अन्तर्गत बनेका देशहरुमा स्वीजरल्याण्ड, अमेरिका, मलेसिया आदि देशहरु पर्दछन् । छरिएर रहेका राज्यहरुलाई एकठाउामा ल्याउनका लागि संघीयतामा जाने कुरालाई कतबथष्लन ाभमचबष्किm भनिन्छ । यस अन्र्तगत भारत, पाकिस्तान, रुस, नाइजेरिया आदि देशहरु पर्दछन्. । त्यस्तै बिभाजन तिर जान लागेका राष्ट्रहरुलाई एक ठाउामा राख्ने उद्देश्यले बनेको संघीय राज्यलाई जयमिष्लन तयनजभच ाभमचबष्किm भनिन्छ । यस अन्तर्गत स्पेन, बेल्जियम, क्यानडा आदि देशहरु पर्दछन् । यसरी संसारमा उपर्युक्त सिद्दान्तका आधारमा संघीय राज्यहरु बनेको देखिन्छ । तर नेपालको अबस्था त्यस्तो होइन । संघीय शासन ब्यवस्था उत्पत्तिको सिद्धान्तहरु मध्ये कुनैसंग हाम्रो देशको परिस्थितिले मेल खाादैन । त्यसो भए यहां संघीय शासन ब्यवस्थाको कुरा किन उठिरहयो त ? किन उठयो भने समाजका उत्पीडित जाति, बर्ग र समुदायले समाबेशी राज्य र बिबिधताको संरक्षणको माग उठाए । यही समाबेशी राज्यको गलत ब्याख्या गरेर शासकहरुले समाबेशी राज्य भनेको संघीय ब्यवस्था हो । समाबेशीकरण र बिबिधताको संरक्षणका लागि संघीय शासनमा जानु पर्दछ भनेर प्रचार गरे ।

समाबेशीकरणको सिद्धान्तले पहिलो राज्यको श्रोत र साधन सम्पूर्ण जनतामा न्यायोचित बितरण हुनु पर्छ भन्ने कुरालाई मान्दछ । दोस्रो राज्यको शक्ति,श्रोत र साधन माथि सबै नागरिकको समान पहुाच हुनु पर्दछ भन्ने कुरालाई मान्दछ । त्यसकारण समाजका सम्पूर्ण उत्पीडित जाति, बर्ग र समुदायले समोबेशीकरणको सिद्धान्त अनुसार राज्यको हरेक आ–आफनो समान पहुाच र साधन र श्रोत माथि न्यायोचित बितरणको माग गर्नु सही थियो । यसको समाबेशी राज्यको बिकल्प संघीय राज्यको माग सही हुन सक्तैन । किन भने संघीय ब्यवस्था समाबेशीकरणको ठीक उल्टो ब्यबस्था हो । संघीयताले पिछाडिएको बर्ग र समुदायलाई सशक्तिकरण गर्दैन बरु उनीहरुको राष्ट्रिय शक्तिलाई बिखण्डन गरेर प्रान्तमा सीमित गर्ने काम गर्दछ ।

संघीय ब्यवस्थामा दलित समुदायको हितको दृष्टिकोणबाट कुरा गरौं । दलित आन्दोलनले दलितहरुको जनसंख्या कम्तीमा २० प्रतिशत रहेको दाबी गर्दै आएका छन् । तर सरकारी तथ्याङ्क अनुसार दलितहरुको  कुल जनसंख्या १३ प्रतिशत मात्र रहेको छ । यो तथ्याङ्क दलितहरुको राष्ट्रिय शक्ति हो । संघीय ब्यवस्था समाबेशबेशी ब्यवस्थाको ठीक उल्टो ब्यवस्था कसरी भयो त ? अब यसलाई दलित जातीय कोणबाट हेरौं । २०५८ सालको जनगणना अनुसार दलितहरुको जनसंख्या १३ प्रतिशत देखाइएको छ । यसैको आधारमा दलितहरुलाई संबि धान सभामा दलितहरुलाई समाबेश गर्ने भनिएपनि ७.५ प्रतिशत सीट मात्र दलितहरुको भागमा पर्न गयो । यो १३ प्रतिशत भनेको दलितहरुको सिङ्गो मूलुकको राष्ट्रिय शक्ति हो । त्यसै गरी जनजातिहरुको ३७.८ प्रतिशत र मधेशीहरुको १३.२ प्रतिशत पनि उनीहरुको राष्ट्रिय शक्ति हो । अब समाबेशी राज्यको सिद्धान्त अनुसार सम्पुर्ण दलित समु्दाय नै राज्यको हरेक अंगमा समान पहुाच हुनु परयो । त्यसै गरी पुर्वदेखि पश्चिमसम्मका साधन श्रोतको लाभांशको मालिक बन्न पाउनु परयो । संघीय राज्यमा गएपछि त्यस्तो हुन्छ त ? कुनै हालतमा हुादैन । किन भने भोलि देशमा राष्ट्रिय शक्ति खण्डित भएर १३ प्रतिशतबाट तल झर्छ । यसो हुनासाथ राज्यमा दलितको दाबी गर्ने शक्ति घटन् जान्छ । सिंङ्गो मूलुकको लाभांशमा दलितहरुलाई मालिक बनाउनु पर्ने थियो । अब १५ वटा प्रान्त भएपछि उनीहरुले प्रयोग गर्ने राष्ट्रिय श्रोतको लाभांश अब प्रान्तको घेरा भित्र सीमित हुन्छ । त्यसैले संघीय ब्यवस्था कुनै अबस्थामा पनि समाबेशीकरण राज्य हुन सक्तैन ।

त्यसै गरी संघीयतामा गएपछि प्रान्त बिभाजन गर्नु परयो । प्रान्त बिभाजन गर्दा राज्यको श्रोत र साधन समान किसिमले भागबण्डा लगाउन सकिंदैन । त्यसैले कुनै प्रान्त सम्पन्न र कुनै प्रान्त बिपन्न हुनु जान्छ । अर्को प्रान्तको नेतृत्व एउटै बिबेक र बुद्धिको हुादैन । त्यसकारण यसको असर सिधै ब्यवस्थापनमा पर्न जान्छ । फलत : कुनै प्रान्तका दलित सम्पन्न र कुनै प्रान्तका दलित अत्यन्तै बिपन्न हुन जान्छन् । .जब एक पटक देश प्रान्तमा  गएपछि हमीले चाहेपनि नचाहेपनि प्रान्त भित्र सबै समुदाय बिभाजित हुन्छ । अनि माथिको दलितका लागि एउटा नीति र महाकालीको दलितका लागि अर्को नीति बनेपछि सम्पुर्ण बर्गको हित हुन सक्छ ? स्वभाविक रुपमा उनीहरु राष्ट्रिय सम्पत्तिको लाभांशबाट बंचित हुन पुग्छन् ।त्यसैले संघीय ब्यबस्था भनेकै असमाबेशी राज्य हो । उत्पीडित दलित बर्गका लागि राज्यको आबश्यकता परेको होइन । दलितहरुको आबश्यकता भनेको राज्यको श्रोत–साधन तथा निकायमा पहुाचको हो । त्यसका लागि आरक्षणको ब्यवस्था तथा बिशेष कार्यक्रमहरुको ब्यवस्थाको  आबश्यकता छ । बिशेष अधिकारको सिद्धान्त भनेको राज्यको कारणले पछि परेका समुहहरुलाई क्षतिपूर्ति स्वरुप राज्यसंग बिशेष अधिकारको दाबी गर्न पाउनु पर्छ भन्ने हो ।

माओबादीहरुले आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको जातीय राज्यको कुरा गरिरहेका छन् । यो अत्यन्तै खतरनाक नारा हो । धर्मका हिसावले राज्य निरपेक्ष हुन्छ भने जातको आधारमा राज्य कसरी सापेक्ष हुन्छ ? बिगतमा हामी हिन्दुहरुको अत्यधिक बहुमत भएपनि देश उनीहरुको मात्र होइन अन्य धर्मालम्बीहरुको पनि हो भनेर हामी लड्यौं । माओबादीहरुले ९ वटा जातीय र २ वटा क्षेत्रीय गरी ११ वटा राज्यको प्रस्ताव गरिरहेका छन् । यदि देश त्यसरी नै संघीयतामा गयो भने दलितहरुको राज्य त कहीं पनि बन्न सक्तैन । अहिलेको उपस्थिति अनुसार प्रत्येक राज्यमा छरिएर उनीहरु बिलिन हुन जान्छन् । तर जनजातिको पनि बन्ने अबस्था छैन । किन भने जहाा–जहाा जुन जुन जातिहरुको राज्य प्रस्तावित गरिएको छ । त्यहां स्वयम् त्यही जाति नै अल्पमतमा छ । जस्तो तामाङ्गसालिङ्ग राज्यको कुरा गर्ने हो भने त्यहाा २८ प्रतिशत मात्र तामाङ्ग बसोबास गर्छन् । बााकी अन्य जातिहरु छन् । त्यस्तै काठमाण्डौंमा नेवाको कुरा गरिएको छ । त्यहाा नेवारहरु २५ प्रतिशत भन्दा बढी छैनन् । त्यस्तै लिम्बुवानमा ३० प्रतिशत र तमुवानमा २१ प्रतिशत बसोबास गर्छन् । यस्तो अबस्थामा सााच्चिकै जातीय राज्य बन्ला ? यदि बनिहाल्यो भने पनि त्यसको परिणाम के हुन्छ ? त्यहाा बिस्तारै जातिहरु एक ठाउामा जम्मा हुने र बिजातिहरुलाई भगाउने क्रम शुरु हुन्छ । त्यहाा आन्तरिक द्धन्द्ध डरलाग्दो किसिमले फैलिन्छ । परिणाम स्वरुप जातीय र क्षेत्रीय पार्टीहरु निमाण हुन्छन् । फलस्वरुप प्रजातान्त्रिक छनौटलाई पनि कम गर्दै लैजान्छ । किनकि जातीय पार्टी भैसकेपछि आफनो पार्टीलाई भोट हाल्नु पर्ने बाध्यता सिर्जना हुन्छ ।

त्यसै गरी संघीय ब्यवस्थाले राष्ट्रिय भावनालाई मार्ने काम गर्दछ । सिंङ्गो मूलुक प्रान्त–प्रान्तमा बिभाजित भएपछि सवैले आफूलाई प्रान्तको हैसियतले मात्र सोंच्न थाल्छ । फलत: मेचीको समस्याको बारेमा महाकालीका जनतालाई चासो हुादैन भने काठमाण्डौबासीलाई तराइको समस्याको बारेमा चासो हुादैन । यसरी राष्ट्रिय भावना कमजोर हुादै जान्छ ।

संघीय ब्यवस्थाका बारेमा हामी बीचमा थुप्रै भ्रमहरु रहेका छन् । पहिलो कुरा त नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक देश भएकोले संघीय शासन चाहिन्छ , संघीय प्रणाली केन्द्रको अधिकार कटौती गरेर जनतामा हस्तान्तरण गर्छ भनिन्छ । यो गलत कुरा हो । केन्द्रमा भएको अधिकार प्रान्तमा सर्छ जनतामा जाादैन । अर्को कुरा एकात्मक शासन असफल भयो । त्यसैले संघात्मकतामा जानुु पर्दछ । यो कुरा पनि सही होइन । किन भने हाम्रो सन्दर्भमा राजतन्त्र असफल भएको हो एकात्मक शासन होइन । कतिपय अबस्थामा एकात्मक शासन र केन्द्रीकृत शासन पं्रणालीलाई उस्तै अर्थमा बुझ्ने गरेको पाइन्छ । एकात्मक शासन र सामन्ती केन्द्रीकत शासन प्रणाली उस्तै चिज होइनन् । त्यसै गरी आत्मनिर्णयको अधिकार दिइयो भने सबै जाति, बर्ग र समुदायका अधिकार सम्पन्न हुन्छन् भन्ने भ्रम फैलाइएको छ । यो पनि गलत कुरा हो । आत्मनिर्णयको अधिकार जनताको गास, बास र कपाससंग सम्बन्धित बिषय होइन । यो स्वतन्त्र राज्य स्थापना गर्न, कुनै अर्को राज्यमा बिलय हुन र संघ स्थापना गर्नका लागि प्रयोग गरिने अधिकार हो । यी तीन अबस्थामा बाहेक अन्य अबस्थामा सम्बन्धित बिषय नभएर उपनिबेशसंग सम्बन्धित बिषय हो । त्यस कारण यस प्रकारका भ्रमबाट हामी मुक्त हुन जरुरी छ ।

 माथिको छलफलबाट हामी के कुरामा प्रष्ट हुन्छौं भने दलित समुदायको हक, हित र उन्नतिको पक्षमा कुनै सरोकार राख्दैन । यसले दलित समुदायको समाबेशीकरण र राज्यको श्रोत र साधन माथिको पहुचलाई कुण्ठित पार्छ । उनीहरुको राष्ट्रिय शक्तिलाई बिभाजित गर्ने हुादा उनीहरुको आरक्षण र अधिकारको मुद्धाहरु ओझेलमा पर्न जान्छ । त्यसै कारणले भारतीय दलित आन्दोलनका अग्रणी डा अम्बेडकरले पनि संधै खतरनाक हुन्छ भनेर संघीय प्रणालीको बिरोध गरेका छन् । उनी भन्छन्, “संघीयताको अबधारणा सधैं खतरनाक हुन्छ ” । यसबाट के कुरा प्रष्ट हुन्छ भने दलित समुदायको हक, हितसंग संघीय ब्यबस्थाको बीस कोष टाढाको साइनो पनि छैन । अत: संघीयताले हामीलाई बहुराष्ट्रमा पुरयाउाछ । त्यसको परिणाम राष्ट्रिय एकता कमजोर हुन्छ, देश बिखण्डनतिर जान्छ । स्वभाविक रुपमा राजनीतिक, आर्थिक,सामाजिक, तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा पनि त्यसको असर पर्न जान्छ । अनि मुलुक नै समाप्त हुने अबस्थामा पुग्दछ ।

त्यसैले अहिलेको हाम्रो तात्कालीक आबश्यकता भनेको राष्ट्रियताको रक्षा, गणतन्त्रको सुदृढीकरण र संघीय प्रणालीको बिरोधमा संघर्ष गर्नु हो । संघीय प्रणालीको एक मात्र बिकल्प भनेको प्रजातान्त्रिक बिकेन्द्रीकरणमा आधारित एकात्मक शासन प्रणाली हो । यसैले मात्र देशलाई बिभाजन र बिखण्डनबाट जोगाउादै दलित समुदायहरुको समाबेशीकरण, समान पहुाच र आत्म सम्मानलाई सुनिश्चत गर्नेछ । त्यसैले सम्पुर्ण दलित समुदाय यस खालका भ्रममा नपरेर संघीय ब्यवस्थाका बिरुद्धको संघर्ष र आन्दोलनमा सक्रियता पुर्बक सहभागी हुन आबश्यक छ ।-EmissionKhabar