आरक्षण कसलाई ? - मेखराज परियार

बिभेद बिरुद्ध अभियान-  वैशाख १४, अघिल्लो मार्च २१ गते नेपालमा पनि रंग/जातीय विभेद उन्मूलन दिवस विभिन्न कार्यक्रमहरू गरी मनाइयो । दलित नागरिक समाजले गरेको कार्यक्रममा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले दलितहरूलाई सत्ताकब्जा गरी देशको राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री बनाउने इच्छा रहेको मिठो सपना बाँडे । त्यतिमात्रै होइन, केन्द्रका विद्रोही नेता विश्वभक्त दुलाल ‘आहुति’प्रति पनि आक्रामक टिप्पणी गरे । नेपालको गणतन्त्र, संघीय लोकतन्त्र, समानता र समानुपातिक समावेशीकरण जस्ता जनाधिकार स्थापित गर्न माओवादीले गरेको जनसंघर्ष विना सम्भव थिएन । उक्त सभामा प्रचण्डले दलितमाथि गरेको नकारात्मक टिप्पणीप्रति एउटा मिठो व्यङ्गय गर्न सकिन्छ । जस्तो– बिरालोहरूको अन्याय र अत्याचार विरुद्ध मुसाहरूले विशाल सभा गरे । मुद्दा हो, बिरालोहरूबाट मुसाहरूले अधिकार प्राप्त गर्नु । तर विडम्बना, मुसाहरूको अधिकार सभाको प्रमुख अतिथि भने एउटा ‘घोर्ले भाले बिरालो’ ।

भर्खरै सम्पन्न प्रतिनिसभा सदस्य निर्वाचनमा प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने १६५ मध्ये खस–आर्य ८२ जना अर्थात ५० प्रतिशत एक्लै जित्न सफल भयो । त्यतिमात्रै होइन, राष्ट्रकै प्रमुख पदहरू राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्षमा खस–आर्यको शतप्रतिशत नेतृत्व हुनगयो । ७ मध्ये ४ प्रदेशको मुख्यमन्त्री खस–आर्यको हातमा पुग्यो । न्यायालय, सेना, प्रहरी, लगायत सुरक्षा अंग, आयोग नियोग, मिडिया, गैरसरकारी संस्थामा एकछत्र राज खस–आर्यकै छ । यस्तो स्थितिमा राज्यले अंगीकार गरेको बञ्चित वर्ग, कमजोर, जाति, लिङ्ग, पिछडिएको क्षेत्र, धर्मको प्रतिनिधित्व गर्न अवलम्बन गरिएको समावेशीकरणको सिद्धान्तकै खिल्ली उडाउनेगरी त्यहाँसमेत सबैभन्दा बढी ३१.२ प्रतिशत खस–आर्यलाई नै सिट सुरक्षित गरिने व्यवस्था कसरी न्यायोचित मान्न सकिन्छ ? पछिल्लो पटक समानुपाकिक प्रणालीकै बद्नामी हुनेगरी राजनीतिक नेतृत्वले गलत व्यवहार प्रदर्शन गरे । आरक्षण या समावेशीकरण अब कुन–कुन जाति, महिलाभित्र पनि कुन वर्ग, जाति, क्षेत्रका महिलालाई दिने भन्ने सन्दर्भमा स्पष्ट हुन जरुरी देखियो । महिला कोटाका नाममा नेता र पहुँचवालाकै श्रीमती, साली, आफन्त, बुहारी, नातागोताको हालीमुहाली रह्यो । नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्रका प्रभावशाली नेताका श्रीमती, सांसद, बुहारी मन्त्री बन्ने, तर महिला हकका निम्ति लडेका महिला पछि पार्ने षडयन्त्र भए । अब समावेशी सिद्धान्तकै परिमार्जन गर्नुपर्ने जरुरी भैसकेको अवस्था छर्लङ्ग भएको छ ।

संविधान र कानुनमा संशोधन गरी कुल संख्यामै आरक्षित सिट छुट्याउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । मानौं २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा बनाउने हो भने त्यतिकै संख्यामा निर्वाचन क्षेत्र तोक्ने र दलित महिला, आदिवासी जनजाति, पिछडिएको क्षेत्र, मुस्लिम समुदायलाई कति प्रतिशत या कति कोटा दिने हो, निश्चित गर्ने । त्यसपछि क्षेत्र निर्धारण गर्दा दलितको दलितसँग, महिलाको महिलासँग, आदिवासी जनजातिको सोही समुदायसँग प्रतिस्पर्धा गराउने । यसो गर्दा नेताको मनोमानी, नातागोता, पक्षधर, छोरी, बुहारी र आफन्त छानिने विडम्बनाको अन्त्य हुनपुग्छ । महिला हकका निम्ति लड्ने अधिकारवादी महिलाहरूसमेत बञ्चित हुनुपर्ने स्थिति अन्त्य हुन्छ । दलितमा समेत योग्य दलित निर्वाचित भएर आउने र आसेपासे नजिकका, सम्पत्ति खर्च गरी पद हत्याउने युगको अन्त्य हुनपुग्छ । यस्तो व्यवस्थाले खस–आर्यको अधिकार एवं भविष्यसमेत सुरक्षित राख्छ । बाहुन, क्षत्री, खस, दसनामी, ठकुरीको नाममा केही टाठाबाठा जातिले मात्रै सधंै सत्ता र शक्तिभोग गर्ने व्यवस्थाको अन्त्य हुन जरुरी छ ।

जाति, लिङ्ग, क्षेत्र, समुदाय, धर्म, भाषा र भेगका नाममा दिइने आरक्षण एकै व्यक्ति या जातले मात्रै पटक–पटक पाउने व्यवस्थाको अन्त्य गर्नैपर्छ । महिलाको नाममा पहाडे खस–आर्य महिला, ठूला घरानाले मात्रै सुविधा प्राप्त गर्ने । आदिवासीको नाममा केवल श्रेष्ठ, भट्टचन, थकाली, लिम्बु इत्यादिले मात्रै लोभ गरिरहँदा अति पछि परेका समुदाय, चेपाङ, राउटे, कुमाल इत्यादिले कहिले अधिकार पाउने ? दलितका नाममा विश्वकर्मा, परियार, मिजार, पासवान, हरिजनले मात्रै अधिकार प्रयोग गरिरहँदा अन्य सधैं अधिकारविहीन रहिरहने ? त्यसैकारण उत्पीडित वर्गभित्रै पनि सीमित जाति, वर्ग, लिङ्ग र समुदायले मात्रै अन्यको समेत अधिकार खोसेर आफूमात्रै हावी भैरहने विडम्बनाको तत्कालै अन्त्य गर्न जरुरी छ ।

नेपालको संविधान २०७२ सबै जात, जाति, वर्ग, समुदाय, लिङ्ग, क्षेत्र, धर्मको बलिदानी त्याग र संघर्षबाट प्राप्त भएको हो । संघीय लोकतन्त्र गणतन्त्र, धर्म–निरपेक्षता, विधिको शासन, समानता र समानुपातिक समावेशीकरण यस संविधानको मूलभूत आधार हुन् । समानता र समानुपातिक समावेशीकरण व्यवस्था लागू गर्ने क्रममा ऐन–नियम निर्माण गर्दा जालसाजी, षडयन्त्र गरी पुन: एकल जातीय शासनसत्ता टिकाउने खेल आएकोप्रति दलित लगायतका उत्पीडित वर्ग तथा महिला सचेत रहन जरुरी देखिन्छ । परिवारवाद, नातावाद, सम्पत्ति मोह, विभेद र असमानता जीवित राखेर कसरी प्राप्त हुन्छ, समाजवादी राज्य ? कित जाति परित्याग आन्दोलन उठाउनुपर्‍यो । राज्यले घोषणा गरी जात व्यवस्था अन्त्य गर्ने र तीनपुस्ते पुरुष नश्लवाद व्यवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्‍यो । अन्यथा सबै जात, जाति, भाषा, धर्म, वर्ग, लिङ, समुदाय, क्षेत्रको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्तलाई तोडमोड गर्न पाइन्न । शक्तिको दुरुपयोग गर्दा मुलुक जातीय द्वन्द्व, हिंसा र घृणामा फस्ने निश्चित छ ।-कान्तिपुर दैनिक बाट