दलित सवालको वरिपरि - राजेश नेपाली

विभेद बिरुद्ध अभियान - चैत्र १९  दलित आन्दोलनको परिप्रेक्ष्यमा नेपालमा विक्रम सम्वत १९९७ सालमा बाग्लुङमा भगत सर्वजित विश्वकर्माले जनै लगाएर एक प्रकारको विद्रोहको सुरुवात भएको मान्न सकिन्छ । यसले के बताउछ भने नेपालको राजनीतिक आन्दोलनको समय सात दशकको भएजस्तै दलित आन्दोलन पनि सात दशककै भयो । दलितहरूको सहभागिता अहिलेसम्मको सबै प्रकारको राजनीतिक आन्दोलनमा छ । अहिले दलित आन्दोलन मध्यमार्गी बाटोमा छ । सुकिसकेको पनि छैन र एकदम अगाडि जाने पनि देखिएको छैन । अन्य राजनीतिक आन्दोलनजत्तिकै इतिहास दलित आन्दोलनको भए पनि उपलब्धिहरू लगभग शून्यसमान रहेकोले त्यो देखिएन । उपलब्धि नभएपछि दलित आन्दोलनका क्रममा भएका त्याग, तपस्या र आहुतिको कतै मूल्यांकन भएन । त्यस्तो किन भयो भने राज्यको मूल चरित्रले पछिसम्म पनि दलित सवाललाई ग्रहण गरेन । निकै पछि आएर ग्रहण गर्दा अपनी एकमुष्ठ नगरेर किस्ताबन्दीमा गर्न थाल्यो । 

२०४७ साल अघिसम्म नेपालको कुनै पनि पार्टीमा दलित भगिनी अंग थिएन । अहिले आएर लगभग सबै पार्टी के कुरामा सहमत छन् भने राजनीतिक मुद्दा सबै सकियो, अबको बाटो भनेको समृद्धि हो । त्यसै अनुसार घोषणापत्र र कार्यक्रम बनाउन पनि थालिसके । तर, एउटा दलित राजनीतिककर्मीको आखाँबाट हेर्दा दलित सवाललाई अलपत्र पारिएको देख्छु । दलितलाई मात्रै किन सिमान्तकृतलाई पनि त्यसै गरिएको छ । एउटा आकर्षक टल्किने रंगीबिरंगी प्लास्टिकको झोलामा बन्द गरिएको छ । हामीले भर्खरै देख्यौं कि एउटा दलित किसानले उत्पादन गरेको दूध डेरीमा लिइएन । गुन्द्री छोएको निहुँमा निर्घात कुटपिट भएको छ । त्यसकारण संविधानमा दलित सवाल अग्रगमन देखिए पनि व्यावहारिक जीवनमा भने अलपत्र अवस्थामा छ । १० वर्षे माओवादी जनयुद्धले दलित सवाललाई एक हदसम्म रफ्तार दिएको थियो । तर त्यो रफ्तारलाई विभिन्न कारण या बहानामा निरन्तरता भने दिइएन । अहिले वडा सदस्यमा दलित महिला अनिवार्य गरिए पनि त्यसभन्दा माथि सबै ठाउँमा घुमाउरो पाराले रोक्ने प्रयास भएको छ । बिस्तारै आरक्षण पनि घटाउँदै छन् । 

पछिल्लो समय पार्टीहरूमा समावेशीकरण देखाउन दलित भगिनी संगठन अनिवार्य भएको छ । राजनीतिक दलको केन्द्रीय समितिमा पनि केही दलित सदस्य अनिवार्य गरिएको छ । तर त्यो व्यवस्थालाई कस्तो देखाइएको छ भने अरूको भाग खोसेर दिएको जस्तो । एउटा दलित केन्द्रिय सदस्य हुँदा अर्को कुनै बाहुन, क्षेत्री या खसले आफ्नो भाग खोसिएको महसुस गर्छ, जुन सरासर गलत हो । भाग खोसेको होइन नि, आफ्नो स्थान लिएको हो । कुनै पनि पार्टीमा दलितलाई उचित पहुँच प्रवेश छैन । तर औपचारिक रूपमा देखाउने दाँत भने राखेका छन् । मान्छे उभ्याइदिने तर मुद्दा सुताइदिने प्रवृत्ति सबै पार्टीमा छ । कसोकसो कोहीकोही दलित नेताहरू बन्ने तर दलित मुद्दा भन्ने लावारिस हुने स्थिति देखिएको छ । अवश्य नै अब राजनीतिक दलले नयाँ चरित्र ग्रहण गर्ने नै छ ।  त्यसकारण दलित सवालहरूको उठान पनि नयाँ तरिकाले गर्न जरुरी नै छ ।

  अब दलित सवाल प्राज्ञिक र सैद्धान्तिक रूपमा उठाउन जरुरी छ ।  किनभने चुलामा, धारामा, पूजामा हुने विभेद र छुवाछुत प्रष्ट देखिन्थ्यो भने अब त्यो नदेखिनेगरी हुन थालेको छ ।  अब त्यो रिलेसन हुने बिहे नहुनेमा, कोठा भाडामा दलित जात खुल्ने थर भएपछि नदिने जस्तोमा देखिएको छ । यसले के देखाउछ भने प्राविधिक रूपमा परिवर्तन आए पनि चिन्तनमा भने परिवर्तन आएको छैन  । प्राविधिक विभेदहरू पनि छन्, आधुनिक विभेदहरू पनि छन् । सबैको आधुनिक उपचार खोजिनुपर्छ । संविधानले अवलम्बन गरिसकेपछि निजी क्षेत्रले पनि समावेशीकरण गर्नुपर्छ । समाज बनाउन निजी क्षेत्रको पनि यसतर्फबाट योगदान होस् न । राज्यकै तथ्यांकमा सबभन्दा गरिब दलितहरू छन् ।

शिक्षामा, स्वास्थ्यमा, सुविधामा, स्रोतमा कहीँकहीँ दलितहरूको पहुँच छैन । यहाँसम्म कि दलितहरूको औसत आयु समेत कम छ । तत्कालचाहिँ प्रगतिशील विशेषाधिकार दिएर हुन्छ या आरक्षण बढाएर हुन्छ दलितलाई स्रोतको पहुँचमा पुर्याउनुपर्छ र दीर्घकालीन उपायको खोजी गरिनुपर्छ, किनभने सधैं विशेषाधिकार र आरक्षण दिएर त हुँदैन । तर नदिने, सक्षम बनाउने एक हदसम्म त पुर्याउनुपर्छ नै राज्यले । यसमा राज्यकै जबर्जस्त हस्तक्षेप चाहिन्छ । नेपाली राजनीतिक दलले राजनीतिक मुद्दा सकियो भने पनि मेरो विचारमा समाज रहुन्जेल राजनीतिक मुद्दा सकिन्न । प्रतिव्यक्ति आय बढ्नु मात्रै समृद्धि  होइन, न हो अग्लाअग्ला बिल्डिङ बन्नु मात्र । समृद्धितर्फ जानु नै पर्छ तर दलित सवालसमेत त्यसमा जोडिएर जाओस् । दलाल पुँजीवादी अर्थतन्त्रले ल्याउने समृद्धिभित्र म एउटा माक्र्सवादी राजनीतिकर्मीको आँखाबाट हेर्दा दलित मुद्दालाई फाइदा हुने देख्दिनँ । नेपालमा भूमिहीन पनि दलित नै छन् । तराईमा ८१% दलित भूमिहीन छन्, पहाडमा २१% र हिमालमा १९% दलित भूमिहीन छन् । घरबार नभएको, जग्गा जमिन नभएको दलितलाई अहिलेको समृृद्धिको नाराले कसरी सम्बोधन गर्छ, हेर्न बाँकी छ । 

दलित आन्दोलनमा केही नभाको त होइन । तर दलित समुदायको सवाललाई दलितहरूको मात्र भनेर छोड्न भएन, अर्को समुदायले बेवास्ता गर्न भएन  । विश्वव्यापीकरणको जमानामा नेपाललाई विश्वले नै हेरिराखेको छ । यो त समाजकै समस्या हो, देशकै समस्या हो । दलित सवाल त मानव अधिकारको पनि सवाल हो । दलित भएकै कारण समाज बहिस्कारमा पर्ने, मार्नेसम्मको स्थिति अझै छ, जमाना कहाँ पुग्यो भनेर हँुदैन यहाँ  । यस्तो अवस्था राजनीतिक मुद्दा सकियो भन्नेहरूले किन नदेखेको होला ? कि यो राजनीतिक मुद्दा होइन र ? राष्ट्रिय दलित आयोग अब संवैधानिक अंग बनेको छ  । पहिलेभन्दा यो अधिकारसम्पन्न बनेको छ  । यसले पनि छिट्टै फुल फ्लेजमा काम गर्नुपर्छ । दलित आयोग संवैधानिक बन्नु मात्रै पनि एउटा ठुलो उपलब्धि हो । व्यावहारिक रूपमा भन्नु पर्दा स्नातकोत्तरसम्मको पढाइ निःशुल्क हुनुपर्छ । राज्यले आफ्ना हरेक निकायलाई समावशीकरण मेकानिज्ममा काम गर्नु/गराउनुपर्यो  । राज्य र पार्टी इमान्दार बनेर लाग्यो भने अबको २/३ पुस्तापछि जातको नाममा हुने एक प्रकारको छुवाछुत र विभेद पूर्णतः अन्त्य हुन्छ । समृद्धिको खाका बनाउँदाखेरि नै त्यसमा दलित उत्थानको पनि खाका सँगसँगै हुनुपर्यो । 

दलित आन्दोलन यहाँसम्म आउनुमा एनजीओको पनि ठूलो भूमिका छ । दलित आन्दोलन सामाजिक स्तरमा हुनुमा एनजीओको ठूलो रोल छ । दलितको अहिलेसम्मको स्थिति भनेको जल, जमिन, जंगल, सडक, सरकार सबैबाट टाढा भएको, बञ्चित पारिएको छ । त्यसकारण दलितका लागि लडिदिने अरू कोही छैन, यही समाजभित्रबाट तपाईं–हामी नै हौं ।