जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिकामा निर्वाचित जनप्रतिनिधि बाटै विभेद

विभेद बिरुद्ध अभियान - बैसाख २० -संवैधानिक तथा कानुनी रूपमा नेपालमा जातीय विभेद छैन । छुवाछुतलाई गैरकानुनी भनिएको पनि अब ५० वर्ष हुन लागिसक्यो । तर, दलितले अहिले पनि सार्वजनिक जीवनका अनेक क्षेत्रमा छुवाछुतजस्तो अमानवीय व्यवहार सामना गर्नु परिरहेको छ ।अझै पनि दिनदिनै समाजको कथित उपल्लो जात या एउटा खास समुदायले सार्वजनिक रूपमा व्यक्तिलाई तल्लो या निचो देखाउने र आफूलाई ऊभन्दा विशिष्ट प्रमाणित गर्दै उसले छोएको नखाने, सँगै बसेर खाइरहेको समयमा पनि ऊसँग निश्चित दूरी बनाउने, कार्यालयमा उसलाई अरूसरह व्यवहार नगर्ने, बाटोघाटो, चौतारी, सार्वजनिक धारो, पँधेरोमा छुवाछुतको व्यवहार गर्नेहरू जताततै छन् । 

यस्तो व्यवहार विद्यालय, गाउँपालिका या वडा कार्यालय, सामुदायिक भवन, सहरदेखि गाउँसम्मका चिया–खाजा पसल र होटलमा पनि विद्यमान छ । साधारण नागरिक र जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले पनि आफ्ना सहकर्मी तथा अन्य जनप्रतिनिधिबाट छुवाछुतसम्बन्धी विभेद सहनुपरेको छ । यो थप आपत्तिजनक छ, किनभने यसले दलितमाथिको संरचनागत थिचोमिचोलाई थप आडभरोसा दिन्छ । यो तत्काल कारबाही गरिनुपर्ने दण्डनीय अपराध हो ।

जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिकाकी वडासदस्य दुरुपति नेपाली यस्तो विभेदको सिकार हुने एक जनप्रतिनिधि हुन् । उनी हरेक वडामा एकजना दलित महिलालाई वडासदस्य अनिवार्य रूपमा बनाइनुपर्ने व्यवस्थाअनुरूप गत वर्षको स्थानीय तह निर्वाचनमा वडासदस्य निर्वाचित भएकी हुन् । यसरी हेर्दा उनी दलित र गैरदलित दुवैकी प्रतिनिधि हुन् । राज्यले यसरी दलित महिलालाई देशभित्रको सबैभन्दा बढी उत्पीडनको सिकार भएको समूहका रूपमा स्तरीकृत गरेर उनीहरूलाई राज्यको मूल धारमा समावेशीकरण गर्ने उद्देश्यले वडासदस्यमा अनिवार्य रूपमा दलित महिला निर्वाचित गर्ने व्यवस्था गरेको हो । तर, स्थानीय तहमा राज्यका प्रतिनिधि बन्न जनताबाट छानिएका व्यक्तिले नै जब आफूजस्तै अर्को प्रतिनिधिलाई विभेदको सिकार बनाइरहन्छन्, त्यसले संस्थागत रूपमा दलितमाथिको विभेदलाई निरन्तरता दिएको ठहरिन्छ, त्यसलाई बलियो बनाइरहन्छ । स्वयं अर्धन्यायिक निकायका रूपमा न्याय सम्पादन गर्ने र छुवाछुतजस्तो अपराध र विभेद गर्नेलाई दण्डित गरी पीडितलाई न्याय दिनुपर्ने निकायभित्र विभेदलाई स्वीकार गरिन्छ भने त्यसले संविधान र कानुनको उल्लंघन मात्र गरिरहेको हुन्न, बरु थिचोमिचोलाई वैध पो ठहर्‍याइरहेको हुन्छ ।

यसको अर्को पाटो पनि छ । निर्वाचित वडासदस्य दुरुपति अवश्य पनि कुनै न कुनै राजनीतिक दलआबद्ध महिला हुन् । अरू जो निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधि छन्, उनीहरू पनि अवश्यै कुनै न कुनै दलसित आबद्ध भएका नै हुन् । गाउँपालिकाका कर्मचारी जो छन्, उनीहरू राज्यका विधि–विधान स्विकारेर त्यसको पालना गराउन भनेरै जनताले तिरेको कर, प्रकारान्तरमा उनै दुरुपतिहरूले तिरेको करबाट तलब खाने राष्ट्रसेवक हुन् । जब कुनै राजनीतिक दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधि या राज्यले पठाएको कर्मचारीले आफूसरहको अर्को प्रतिनिधिलाई नागरिक मान्न अस्वीकार गर्छ र मान्छे–मान्छेबीच जात या जन्मका आधारमा विभेद गर्छ अनि उसले देशको संविधान मानिरहेको हुन्न । अर्को पाटो उसले प्रतिनिधित्व गरिरहेको दल या राज्यले यसको नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्छ । या त आफ्ना यस्ता विभेदकारी प्रतिनिधिलाई कारबाही गर या यसको नैतिक जिम्मेवारी बहन गर । सबै प्रकारका विभेद र अर्घेलो निषेध गर ।