दलित सामुदायका व्यक्ति वन उपभोग गर्नबाट वञ्चित

विभेद बिरुद्ध अभियान- जेठ १३ (नरी बडु) , सुर्नयाँ गाउँपालिका-३, बासुलिङको सिराड-भगुल्टे सामुदायिक वनमा दुई दशकदेखि ३० घर परिवार दलितले वन उपभोग गर्न नपाएको सो समुदायले गुनासो गरेको छ । साविकको बासुलिङ गाविस-१, २ र ३ का ३० घर परिवार दलितलाई वन उपभोग गर्न नदिएपछि गाईबस्तुका लागि घाँसपात र  दाउरा ल्याउन नपाएको दलित समुदायको गुनासो छ ।

बैतडी सदरमुकाम नजिकै अर्को रामपातल सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिमा दशरथ चन्द नगरपालिका-४ गढीका ३७ परिवार दलितलाई वनबाट वञ्चित गरिएको भन्दै जिल्ला वन कार्यालयमा निवेदन दिएको वर्षौँ बितिसक्दा पनि कुनै सुनवाइ नभएको उपभोक्ता सरस्वती नेपालीको गुनासो छ ।

सरकारी वनलाई सामुदायिक वन बनाइएपछि दलितले वन उपभोग गर्न नपाएका यी दुई प्रतिनिधि घटना मात्र हुन् । जिल्लाका ३ सय ५२ वटा सामुदायिक वनमा दलित समुदायको उपभोगमा पहुँच पुग्न नसकेको दलितहरूले गुनासो छ ।

पहुँच हुनेहरूले नापीका बेलामा आफ्ना नाममा वन दर्ता गराएर अहिले धमाधम रुख काटेर बिक्री गरिरहेको तर, दलित समुदायले सामुदायिक वनसमेत उपभोग गर्न नपाएको उनीहरूको गुनासो छन् ।

जिल्ला वन कार्यालय बैतडीको तथ्याङ्क अनुसार बैतडीमा ३ सय ५२ वटा सामुदायिक वन छन् । ती सामुदायिक वनमा स्थानीय गैरदलित समुदायले घाँस र खरका लागि वन कब्जा गर्दा दलित समुदायले वन उपभोग गर्न नपाएको दलित समुदायको गुनासो छ ।

सरकारी वनमा निजी जस्तै अन्य समुदायले उपभोग गर्दै आए पनि दलितलाई वनमा टेक्न नदिएको सुर्नयाँ गाँउपालिका-२ बासुलिङका जयराम लोहारले बताए । स्थानीय तहको सरकारले पनि दलितलाई वन उपभोगबाट वञ्चित गराएको विषयमा कनै सम्बोधन नगरेको लोहारको गुनासो छ ।

सामुदायिक वन गठन गर्दा दलित समुदायको अनिवार्य सहभागिता हुनु पर्ने र वनबाट आर्जित आम्दानीको ३५ प्रतिशत दलित र पिछडिएको वर्गको हितमा रकम खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको जिल्ला वन कार्यालय बैतडीका प्रमुख प्रभात सापकोटाले बताए । दलितलाई वन उपभोग गर्नबाट वञ्चित गर्न नमिल्ने भन्दै सापकोटाले यो विषयमा चाँडै अनुगमन गरिने बताए ।

सामुदायिक वनहरूले सल्लाको खोटो र काठबाट वर्षिक लाखौँ रुपियाँ आम्दानी गरेपनि कुनै पनि सामुदायिक वनले आम्दानीको ३५ प्रतिशत रकम दलित समुदायको हितमा खर्च गरेको पाइएको छैन । अधिकांश सामुदायिक वनले सडक र विद्यालयका शिक्षकलाई तलब खुवाउँदै आइरहेको दलित समुदायले गुनासो गरेको छ ।

दलितले सामुदायिक वन उपभोग गर्न नपाएको बताउँदै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ बैतडीका अध्यक्ष चक्रप्रसाद शर्माले रामपातल सामुदायिक वनमा दलितको पनि उपभोग हुनुपर्छ भन्ने विषयमा वर्षौँदेखि पहल गरेपनि सफल हुन नसकेको बताए ।

‘खरपातका लागि सरकारी जङ्गल भाग लगाएर गैरदलितले बाँड्ने गरेको तर दलित समुदायलाई सबै वनहरूमा वञ्चित गरिएको कुरा सत्य हो ।’-शर्माले भने । सामुदायिक वनले विक्री गर्ने काठ, खोटो र दाउराको आम्दानीको तोकिएको प्रतिशत पनि दलित समुदायका लागि खर्च नभएको शर्माले बताए ।

अध्यक्ष शर्मा दशरथ चन्द नगरपालिका वडा नं ७ को अध्यक्षमा निर्वाचित भएपछि सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घको बैठकसमेत बस्न सकेको छैन ।