विभेद बिरुद्ध अभियान - आषाढ ८ - प्रदेश ७ की प्रदेशसभा सदस्य ४८ वर्षीया उमादेवी वादीले आफू दलित भएकै कारण धनगढी उपमहानगरपालिकामा भाडामा कोठा नपाइएको गुनासो गरेका छन् ।धनगढीमा पत्रकार तथा मानव अधिकारकर्मीहरूसँगको भेटघाटका क्रममा उनले यस्तो गुनासो गरेकी हुन् ।धनगढीमा डेरा नपाएकै कारण आफू धनगढीदेखि १ सय ५ किलोमिटर टाढा रहेको स्थायी घर टिकापुर नगरपालिकाबाट प्रदेश सभाको बैठकमा सहभागी हुन आउने गरेको दुखेसो पोखिन् ।
पाँच महिनादेखि कोठा खोज्दाको अनुभूति सुनाउँदै सांसद वादीले कोठा खोज्ने क्रममा प्रदेश सदस्य भन्दा कोठा छ भन्ने तर नाम थर भनेपछि कोठा नभएको बताउने गरेको गुनासो गरिन् ।आफूले एक/दुई ठाउँमा मात्रै नभएर नौ/दश वटा घरमा भाडामा कोठा मग्दा पहिले खाली रहेको बताउने र पछि नामथर सुन्ने बित्तिकै आफ्ना आफन्त आउने, विदेश रहेका आफन्त छिटै फर्कने जस्ता बहाना देखाउँदै घरधनीहरूले भाडामा कोठा नदिने गरेकोले जातीय विभेद तथा छुवाछुत अझ कायमै रहेको सांसद वादीले बताइन् ।
साथै उनले आफू सांसद हुँदा पनि जातीय विभेदबाट पीडित भएको र क्याम्पस पढ्ने दलित विद्यार्थीहरूका लागि भाडामा कोठा पाउन ठूलो समस्या रहेको बताइन् ।
जातीय विभेद तथा छुवाछुत ऐन-२०६८ को प्रभावकारी कार्यान्वयन र जातीय विभेद अन्त्यका लागि प्रादेशिक नीति नियम पनि बनाउन आवश्यक रहेकाले यसका लागि प्रदेश सभामा अवाज उठाउने सांसद वादीले बताइन् ।
प्रदेश सभा सदस्य अर्चना गहतराजको पीडा पनि उमादेवीको भन्दा फरक छैन । लामो समय धनगढीमा कोठा खोज्न भौँतारिएकी गहतराज अहिले एकजना राना चौधरीको घरमा कोठा पाएको बताउँदै उनले दलित भन्ने थाहा पाएपछि कसैले कोठा दिन नमान्ने गरेको गुनासो गरिन् ।
No comments:
Post a Comment