सांसद नै भन्छन्, दलित भएकै कारण काठमान्डौमा कोठा पाईन, दलित शब्द हटाउन पर्यो

विभेद बिरुद्ध अभियान -  काठमाडौं, जेठ २१ । मुलुकमा राष्ट्रिय जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन दिवस मनाईरहदा संघिय संसदमा एकजना दलित सांसद आफुले दलित भएकै कारण काठमाण्डौमा कोठा नपाएको गुनासो गर्दै थिईन् ।२०६३ जेठ २१ गते नेपाललाई छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएको थियो । तर छुवाछुतमुक्त घोषणाको १३ बर्ष पुगिसक्दा पनि ब्यावहारिक रुपमा यो लागु हुन सकेको छैन । अझै पनि जातीय रुपमा हुने बिभिेद तथा छुवाछुत नेपाली समाजमा कायम छ । यसैको उदाहरण हुन्, सांसद कलुदेवी विश्वकर्मा ।

आजको प्रतिनिधि संसदको बैठकमा बोल्दै सांसद विश्वकर्माले आफू दलित भएकै कारण काठमाडौंमा एक महिनादेखि कोठा नपाएको गुनासो गर्नुभयो ।उहाँले व्यवहारमै छुवाछूतको अन्त्य गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘सबैभन्दा दुखलाग्दो कुरा के छ भने यो काठमाडौंको ठाउँमा त यस्तो छुवाछुतको भेदभाव छ’ ‘हामीले एक महिना पूरा भयो कोठा पाएनौं ।’

उहाँले संसदमा छुवाछुत अन्त्य भएको पटक पटक सुने पनि काठमाडौंमा नै छुवाछुत भोग्नुपरेको बताउनु भयो । ‘छुवाछुतको भेदभाव हुने छैन भनेर सांसदमा सुनिरहेका छौं’ सांसद विश्वकर्माले भन्नुभयो, ‘काठमाडौंमै यस्तो छुवाछुत छ भने गाउँघरमा के होला ?’गाउँघरमा दलितहरुले सुतेको ठाउँमा पोत्नुपर्ने र खाएको भाडा माझ्नुपर्ने अवस्था रहेको उहाँले बताउनु भयो ।

उहाँले दलित भन्ने शब्द नै हटाउन आग्रह गर्दै भन्नुभयो, ‘हामी दलित होइनौं शिल्पी हौं’ ।छुवाछुत उन्मुलन घोषणापछि सरकारले २०६८ जेठ २१ गतेदेखि दिवस नै मनाउन थालिएको हो ।त्यसअघि दिवसको अवसरमा एकाबिहानै शुभकामना सन्देश दिँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हरेक नेपालीलाई जातीय छुवाछुत र भेदभावविरुद्ध दृढतापूर्वक उभिन आहृवान गर्नु भएके थियो ।

नेपाली एक भएर लागेमा छुवाछुत प्रथा पनि विगतका दास प्रथा, सतीप्रथा, कमैया प्रथाजस्तै सधैंको लागि समाप्त हुने उहाँको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले दलितको हकअन्तर्गत दलित समुदायको सशक्तीकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागिताका लागि विशेष व्यवस्थाको प्रत्याभूति संविधानले गरेको बताउनु भयो ।