दलितको डफली - रणेन्द्र बराली

विभेद बिरुद्ध अभियान, साउन २२ -  तत्कालीन कोअर्डिनेसन केन्द्र (कोके) ले सामन्ती शासन समाप्त पार्न २०२८ सालमा झापामा शोषक सामन्त सफाया अभियान चलायो । त्यही अभियोगमा केपी ओली, राधाकृष्ण मैनाली, सीपी मैनाली, मोहनचन्द्र अधिकारी लगायत जेल परे । ती नेतामध्ये कोही प्रधानमन्त्री, मन्त्री भए, कोही पार्टीको उपल्लो तहमा पुगे ।त्यही झापा विद्रोहमा ज्यानकै जोखिम मोलेर अघिल्लो पङ्क्तिमा लड्दा पानबहादुर विश्वकर्मा पनि पक्राउ परे । निर्मम यातना खपेर १६ वर्षसम्म जेल बसेका उनी कुन बालुवामा बिलाए, थाहा छैन । 

संकटका बेला सबैले दलितलाई सम्झन्छन् । यो पृथ्वीनारायण शाहकै पालादेखिको चलन हो । दरबारले पञ्चायती व्यवस्थामा हीरालाल विश्वकर्मा लगायत धेरैलाई प्रयोग गर्‍यो । दलगत राजनीतिमा पार्टीहरूबाट दलित नेता–कार्यकर्ताको बौद्धिक तथा भौतिक क्षमताको प्रचुर दोहन भइरहेकै छ । दलितलाई महत्त्वपूर्ण स्थानमा स्थापित गर्ने कार्य भने प्राय: उधारोमै थन्किन्छ ।

शिवहरि पौडेल निर्देशित टेलिशृङ्खला ‘ब्रेकफेल’को गीत छ– वाक्क–दिक्क पारे यिनले, सबै ठिक्क पारे, माथि–माथि लान्छु भन्दै तल–तल झारे ।’ नेपाली राजनीतिमा दलित समुदायको अवस्था ठिक यस्तै छ । 

नेपाली कांग्रेसको स्थापनाकालमै डीबी परियार महामन्त्री थिए । त्यसपछि कांग्रेसको त्यो तहमा कोही दलित पुग्न सकेनन् । तत्कालीन नेकपा (मशाल) का महासचिव पुष्पकमल दाहाल (त्यतिबेला विश्वास), नेकपा चौम प्रमुख निर्मल लामा ‘रामसिंह’ र सर्वहारावादी श्रमिक सङ्गठन अध्यक्ष रूपलाल विश्वकर्मा ‘मानसिंह’ नेतृत्वको सर्वहारा श्रमिक संगठन लगायतबीच एकता भएर २०४८ मा नेकपा एकता केन्द्र बनेको थियो । रूपलालपछि कुनै दलित पार्टी नेतृत्वमा पुग्नसकेका छैनन् । परिकल्पना गर्ने अवस्था पनि छैन ।

राष्ट्रिय राजनीतिको प्रत्येक घुम्ती पार गर्दा विभिन्न विभीषिकामा दलित नेता–कार्यकर्ताले भूमिका निर्वाह गरेका थिए । अहिले पनि दलित समुदायका सचेत नागरिक जनताको मुक्ति र राष्ट्रको समृद्धिका लागि आफूलाई उत्सर्ग गर्न उत्तिकै तयार छन् । तर उनीहरूको स्थिति कतै तुरूपको रूपमा मिलाइएको अवस्था बाहेक ‘चाहिँदाको श्रीखण्ड, नचाहिँदाको खुर्पाको बिँड’ भएको छ । 

दलित यो देशको ऐतिहासिक उत्पीडित वर्ग हो । राष्ट्रिय राजनीतिमा सक्रिय हुनु ती समुदायका नेता–कार्यकर्ताको नैसर्गिक अधिकार हो । कर्तव्य हो । उनीहरू निजी रहर वा कसैको कर तथा परिघटनाको डर अथवा निजी पुलिन्दा प्राप्तिका लालसाले राजनीतिको रक्षाकवज बन्न सङ्घर्षको मैदानमा होमिएका होइनन् । सिद्धान्तप्रति निष्ठा, पार्टीप्रति आस्था, सामाजिक मुक्तिप्रति आत्मविश्वास र अग्रगामी परिवर्तनप्रतिको जिम्मेवारीबोध भएकाले उनीहरूले मृत्यु वा मुक्तिको बाटो रोजेका हुन् ।

राष्ट्रिय स्वाधीनता, सामाजिक न्याय, जातीय समानता र समृद्ध नेपाल आम सरोकारको मुख्य विषय हो । यस सन्दर्भमा अन्य नेता–कार्यकर्ताको जति समर्पण रह्यो, दलितहरूको बलिदान र उत्सर्ग त्योभन्दा कम छैन । दलित मुक्तिको मुद्दालाई केन्द्रमा राखेर पार्टीभित्र अन्तरसङ्घर्ष चलाएकाले, दलगत व्यवस्थामा कुनै लबीको लिगेसी नभएकाले र पार्टीको हितलाई केन्द्रमा राखेर सैद्धान्तिक रूपमा सादगी भएकाले कुनै समुदायलाई केही न केही निहुँमा लत्याउनु मनासिब होइन । यस्तो हेलचेक्र्याइँले राष्ट्रको पुन:संरचनामा बल पुग्ने छैन । 

स्वस्थानी व्रतकथामा भनिएको छ– आफू अपमानित भएको झोँकमा शिवजीले (लट्टाबाट वीरभद्र पैदा गरी पठाएर) ससुरा दक्ष प्रजापतिको शिर गिँडेर अग्निमा होमिदिए । पिताको मृत्युबाट शोक विह्वल भएकी पत्नी पार्वतीको आग्रहमा शिवले फेरि दया गरेर राजा दक्ष प्रजापतिको शरीरमा बोकाको टाउको जोडेर पुनर्जीवन दिए । त्यस्तै आज एउटै कासन एउटै कसम खाएर संघर्षमा डटेका लालयात्रीहरू कसैलाई परजीवीको मुन्टो गाँसेर टाउकाको बक्सिस दिने, कसैलाई गणेशको जसरी नाकमाथि नाक थपिदिएर सेलिब्रेटी बनाउने कार्य भएका छन् । दलित कार्यकर्ताचाहिँ उही ब्रेकफेलको गीतजस्तै तलको तलै । 

दलितका मुद्दा झनै चोटिला र पेचिला भएर आएका छन् । घिनलाग्दो तवरमा जातीय घटना देखापरिरहेका छन् । दलित अधिकारकर्मीहरू त्यतिबेला चुप लागेर बस्नु ठिक हुन्छ, जतिबेलासम्म समाजभित्र जातीय कारणले आम दलितलाई मानसिक वा शारीरिक रूपमा घात हुने कार्य बन्द हुन्छ । जातीय छुवाछूतका समस्या हेर्दा सरल होला, भोग्दा कहालीलाग्दो हुन्छ । 

अब दलितहरूले वैराग्यताको दुन्दुभी बजाउने होइन । भित्री र बाहिरी संघर्ष घनिभूत पार्नुको विकल्प छैन । हेर्दा देखिने छाम्दा छेकिने ऐनाका रूपमा आएको नेपालको संविधानको ‘दलितको हक’ सम्बन्धी धाराहरूलाई कार्यान्वयन गर्नमात्र पनि त्यसलाई सनासोले जसरी समातेर बटार्दै तान्नुपर्ने हुन्छ । विगतमा पटक–पटक राज्य र पार्टी नेतृत्वसँग दलितबारे भएका अनुबन्धलाई समेत एक–एक लागू गर्न जरुरी छ । राजनीतिमा जीवन समर्पण गरेका दलित नेताहरूले पनि आफ्नोमात्र छाक टार्ने कल्पनाले पछि लाग्ने मार्ग छाड्नुपर्छ र बृहत समुदायको मर्मप्रति सम्वेदनशील हुनुपर्छ । 

पहाड पर्वतमा बाटो नखुल्दाका बखत दलित अगुवाहरूले दुहुना भैंसी, हलगोरु बेचेर हप्तौंको बाटो पैदल हिँडेर केन्द्रीय कार्यक्रममा सहभागी भएर सङ्गठन धानेका थिए । वर्ग संघर्षको ज्वालामुखीका लावासँग कावा खेल्दै होमिएका बेला खाने र ख्वाउने आधार धेरैले गुमाए । कतिको ज्यानै गयो । सरकार र संसद्मा रहेका, राजनीतिक पार्टीको जिम्मेवार पदमा रहेका कसैले पनि यो विगतलाई बिर्सन हुँदैन ।

राणाकालदेखि आजपर्यन्त जुनसुकै व्यवस्थाको सरकार हँुदा पनि दलित समुदायले आफ्नो अधिकार प्राप्तिका लागि प्रतिपक्षमै रहेर लड्नुपर्‍यो । यो समुदाय पूर्ण हक–अधिकार सम्पन्न नभएसम्म जुनसुकै पार्टीको सरकार भए पनि राज्यसँग प्रतिपक्षकै रूपमा संघर्ष जारी राख्नुपर्छ ।

देशले अग्रगामी परिवर्तनको नयाँ अभ्यास सुरु गर्दैछ । सङ्घीयताको मान्यता अनुसार केन्द्र एवं प्रदेश सरकार बनेका छन् । तिनले राष्ट्र निर्माणका मूल आधार तयार पार्दैछन् । मुलुकको समग्र विकासका निम्ति उद्योग, वाणिज्य, जलविद्युत, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, कूटनीतिक नियोग, संवैधानिक आयोग आदिको पुन:संरचना हुँदैछ ।

यी समग्र निकाय, क्षेत्र र तहमा दलित समुदायको समानुपातिक सहभागिताको हक लाग्छ । तर त्यति सजिलै दलितका लागि संविधानसम्मत प्रतिनिधित्व गराउने देखिँदैन । संविधान र कानुनले तोकेको अधिकार प्राप्तिका लागि दलित समुदायको सशक्त हस्तक्षेपकारी भूमिका चाहिएको छ । त्यसका लागि सम्पूर्ण दलित समुदायको सचेत एकता र अनवरत संघर्षले बल दिनुपर्छ । त्यसैले गहन परामर्श गरी उपयुक्त कार्ययोजना बनाएर बढ्नुपर्छ । सृष्टिका सूत्रधार दलित समुदायलाई जिम्मेवार तहबाट छक्याउने खेल अन्त्य गराउनैपर्छ । 

बराली दलित अधिकारकर्मी हुन्।-कान्तिपुर दैनिक बाट